काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको साताव्यापी युरोप भ्रमणलाई लिएर संसद्मा कुरा उठेको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको परराष्ट्र मन्त्रालयको शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको उपलब्धि खोजी गरे।
प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमणकै उपलब्धि खोज्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद नाराण खड्काले आफ्नो नीतिमा विदेशीलाई समेत ‘इन्गेज’ गर्न सक्ने ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ चाहिएको कुरा उठाए।
‘परराष्ट्र नीतिका लागि एउटा टावरिङ पर्सनालिटी पनि चाहिने रहेछ,’ उनको भनाइ थियो, ‘जसले संवाद गर्न सकोस्। जसले छिमेकीलाई ‘इन्गेज’ गर्न सकोस्, आफ्नो समयकालनमा विपी कोइरला त्यस्तो ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ हुनुहुन्थ्यो।’
तर खड्काको त्यो भनाइको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिवाद्ध गरे। विपी ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ रहेको भन्ने भनाईको खण्डन गर्दै उनले अहिले प्रधानमन्त्री ओली त्यस्तो व्यक्तित्व भएको दाबी गरे।
‘यहाँ टावरिङ पर्सनालिटी नभएकाले भन्ने कुरा आयो,’ उनको भनाइ थियो, ‘दुनियाँका अगाडि नझुकिकन आफ्नो संविधान आफै निर्माण गर्ने र नाकाबन्दीलाई चुनौती दिन सक्ने टावरिङ पर्सनालिटी यसबेला कोही छ छ भने त्यो नेपालको अहिलेको प्रधानमन्त्रीमा छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप भ्रमणका साथै सरकारले चार देशका लागि सिफारिस गरेका राजदूतबारे पनि कुरा उठाइए। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा भित्रको विभिन्न समूहको इच्छा अनुसार गत २३ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बंगलादेशका लागि वंशीधर मिश्र, कतारका लागि नारदनाथ भारद्वाज, अष्ट्रेलियाका लागि महेशराज दाहाल र स्पेनका लागि दावा फुटी शेर्पालाई राजदूतका रुपमा नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको थियो।
राजदूत नियुक्ति समबन्धी निर्देशिका समेत उल्लंघन भएको भन्दै सांसदहरुले सिफारिस भएका व्यक्तिको योग्यतामाथि समेत प्रश्न उठाए।
सत्तारुढ नेकपाकै सांसद जर्नादन शर्माले समेत यसमा प्रश्न उठाए। ‘हाम्रा विदेशस्थित कुटनैतिक नियोग अनि त्यहाँ पठाउने राजदूतले नेपालका निम्ति के गर्नुहुन्छ?’, उनको प्रश्न थियो, ‘उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई थाहा छैन्। राजदूत नियुक्ति गर्ने योग्यता के हो ? अन्त जागिर नपाएपछि राजदूत बनाएर पठाउने हो?’
सांसद रेनुका गुरुङले समेत यसमा प्रश्न उठाइन्। ‘राजदूत भनेको समस्त देशको प्रतिनिधि हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘जसको ससानाको कुटनीतिक त्रुटिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो असर पार्छ। योग्यता नपुगेकालाई राजदूत नियुक्ति गर्दा उनीहरुले देशको पक्षमा कसरी वकालत गर्न सक्छन्?’ हेरौं कसले के भने उनीहरुकै शब्दमा
नारायण खड्का
परराष्ट्र मन्त्रालयलाई गाष्ठी, सेमिनारका लागि एक रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिएको छैन। भूराजनीतिले पार्न सक्ने चुनौती समाना गर्ने बारे कुनै तयारी भएको देखिएन।
अहिले खाडी मुलुक द्वन्द्वमा पर्ने खतरा छ। द्वन्द्वको खतरा बढ्यो र नेपाली कामदार फर्किनु पर्यो भने के गर्ने भन्ने तयारी छैन।
सार्कको १९औं शिखर सम्मेलन अलपत्र छ।
परराष्ट्र नीतिका लागि एउटा ‘टावरिङ पर्सनालिटी’ पनि चाहिने रहेछ,जसले संवाद गर्न सकोस्। छिमेकीलाई इन्गेज गर्न सकोस्। आफ्नो समयकालमा बिपी कोइरला त्यस्तो टावरिङ पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो।
भर्खरै प्रधानमन्त्री युरोप घुमेर आउनुभयो। बेलायतमा कामचलाउ प्रधामनमन्त्री थेरेसा मेसँग भेट्नुभयो तर गोर्खा सैनिकको समस्याका बारेमा खासै पहल भएन।
फ्रान्स जानुभयो, आउनु भयो। उपलब्धि के हो थाहा छैन। कुनै पनि राष्ट्र र सरकार प्रमख यहाँको भ्रमणमा आएको अवस्था छैन। खाली हाम्रो तर्फबाट मात्रै एकोहोरो भ्रमण भइरहेको छ। इपिजीको रिपोर्ट अहिलेसम्म भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन। लोकतन्त्रमा राष्ट्रिय सहमति भएन भने परराष्ट्र नीतिले काम गर्न सक्दैन।
खगराज अधिकारी
जंगबहादुरपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री तहमा बेलायतमा भ्रमण गरेको रेकर्ड बिहान रेडियोबाट सुन्नुपर्दा यो त होइन कि जस्तो लागेको थियो मलाई।
प्रधानमन्त्री टुरिष्ट भए, घुमेर आए भन्ने छ। यो भ्रमणको के अर्थ छ र भन्न पनि भ्यायौं। यहाँ टावरिङ पर्सनालिटी नभएकाले यस्तो भयो भन्ने कुरा पनि आयो। दुनियाँका अगाडि नझुकिकन, आफ्नो संविधान आफैं निर्माण गर्ने र नाकाबन्दीलाई चुनौती दिन सक्ने टावरिङ पर्सनालिटी यसबेला कोही छ? छ भने नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 
हामी खुद्रा कुरामा अल्झियौं भने दुनियाँले के भन्छ? परराष्ट्र नीतिमा हाम्रो समान धारणा हुनुपर्छ। असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो कुटनीतिको आधार हो। दुई छिमेकीका फरक शासकीय व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली छन्। तर, उनीहरुले लोभलाग्दो आर्थिक वृद्धि गरिहेका छन्।
हो, यसै कारण न हामी भारतसँग नजिक हुन सक्छौं, न चीनसँग टाढा हुन सक्छौं। त्यस्तै न हामी चीनसँग नजिक हुन सक्छौं, न हामी भारतसँग टाढा हुन सक्छौं।
हाम्रा हितमा भारतले काम गर्दैन, हाम्रा हितमा चीनले पनि काम गर्दैन भन्नेमा हामी पनि जानकार नै छौं। तर, उहाँहरुले हाम्रो हित विपरीत काम गर्न नसक्ने बनाउनु हाम्रो सफलता हो। यो काम अहिले भएको छ।
देवप्रसाद गुरुङ
नेपाललाई विदेशीको खेल मैदान बनाउन खोजिँदैछ। भर्खर सुनिएको छ, कथित फ्री-तिब्बतका युवा कँग्रेसले बौद्धमा सम्मेलन गरे। कतिपय पश्चिमाहरु पनि भित्रभत्रै तालिम चलाइरहेका छन् भन्ने खबर आइरहेका छन्। तर हामीसँग सूचना छैन। त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ।
अध्यागमन कार्यालयको सफ्टवेयर आधुनिकीकरण गर्नका लागि पाइसिस भन्ने सफ्टवेयर सेट गर्न अमेरिकनहरुले लगातार दबाब दिए।
त्यो बेलाको सरकारले एक प्रकारको एमओयू पनि गरेको छ। त्यो एमओयू बदर गर्नुपर्छ। पाइसिस सफ्टवेयर होइन नेपाल आफैंले निर्माण गरेको सफ्टवेयर राखेर अध्यागमन अपडेट गर्नुपर्छ।
अध्यागमनमार्फत विदेशीहरुले गरेको चलखेल रोक्न काउन्टर इन्टेलिजेन्स संरचनाको विकास गर्न जरुरी छ।
इण्डो-प्यासिफिक योजना आइरहेको छ। सैन्य गठबन्धनको यो योजना विगतमा सोभियत संघलाई घेराबन्दी गर्न नाटोको जसरी प्रयोग गरिएको थियो त्यसैगरी भइरहेको छ।
एसियाको सभ्यतालाई ध्वस्त गर्न इन्डोप्यासिफिक रणनीतिक साझेदारी भनेर सैन्य गठबन्धनको सुरुवात भएको छ।
पटक-पटक र प्रत्येक महिना अमेरिकन अधिकारी नेपाल आएर इन्डोप्यासिफिकमा प्रवेश गर्न दबाब दिइरहेका छन।
उनीहरुको नीति अनुसार जानुपर्यो भनेर उत्तर कोरियालीलाई निकाल्नुपर्यो भनेर नेताहरुको घरघर पुगेर दबाब दिइरहेका छन्।
यो हैसियत कहाँबाट पाए उनीहरुले? यो गठबन्धनमा हामी गयौँ भने नेपालको स्वाधिनताको प्रश्न गम्भिर संकटमा पर्नेछ। नेपालको स्वाधिनताको रक्षाको प्रश्न गम्भिर संकटमा पर्नेछ। त्यसैले यो विषयमा परराष्ट्रले गम्भीर हुदै पश्चिमाहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्न अनिवार्य छ।
अरुलाई तीन महिनाको भिसा दिइँदा अमेरिकनलाई ६ महिनाको र अन्य स्वयंसेवकहरुलाई एक वर्षको अनुमति दिइँदा अमेरिकीहरुलाई २ वर्षको किन?
अमेरिकनहरुलाई विशेष प्रकारको सुविधा दिँदै गइएको छ यसले प्रकारान्तरले इण्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकनहरुको गतिविध बढाउने कुरामा मलजल गर्छ।
जर्नादन शर्मा
हामीले असंलग्नताको कुरा गरिरहेका छौं। असंलग्न परराष्ट्र नीति भन्छौं। दस्तावेजमा लेखेका पनि छौं। तर, यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको व्यवहारिक कार्यन्वयन गर्नुपर्छ। हामी कहिले एकदम दक्षिणसँग नजिक भएको जस्तो, कहिले उत्तरसँग नजिक भएको जस्तो गर्ने। अनि कहिले हामी पश्चिमतिर दौडिएको जस्तो किन देखिन्छ? यसले असंलग्नताको राम्रो चित्र दिइरहेको छैन।
यसबाट हामी थोरै पनि ढल्कियौं भने नेपालको हित हुन सक्दैन। हामी दृढतापूर्व राष्ट्रको हितमा उभिनुपर्छ। हामी कतै पनि ढल्किनु हुँदैन।
कुटनैतिक नियोग, त्यहाँ पठाउने राजदूतले नेपालका निम्ति के गर्नुहुन्छ? उहाँहरुले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई थाहा छैन? राजदूत नियुक्ति गर्ने योग्यता के हो? अन्त जागिर नपाएपछि राजदूत बनाएर पठाउने हो?
नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बारेमा केही विदेशी राजदूत बोल्नुभयो। यसको बारेमा परराष्ट्रले के गर्यो? हामीले केही जानकारी पाएनौं। परराष्ट्रलाई यो थाहा छ कि छैन? उहाँहरु त्यसरी बोल्ने हो कि होइन?
कसलाई हामी थुन्छौं, कसलाई हामी के गर्छौं भन्न पाइन्छ कि पाइदैन? यसको बारेमा परराष्ट्रले के गर्यो जनताले थाहा पाउनु पर्दैन त्यो कुरा?
हामी हाम्रो संविधानअनुसार चल्ने हो। कसैको वक्तव्यबाजीमा चल्ने होइन। त्यसका बारेमा प्रश्न उठेको छ, त्यसको उत्तर सरकारले त दिनुपर्छ नि।
पुष्पा भुसाल
परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वतन्त्र भएर आफ्नो काम गर्न सकिरहेको छैन। प्रधानमनमन्त्री कार्यालयको छायाँ मन्त्रालय जस्तै भएको छ। जुन उचाईमा परराष्ट्र मन्त्रालय पु¥याउनुपथ्र्यो, त्यसमा पुग्न सकेको छैन। विदेशी नियोगमा भएको खर्चको अडिट भएन।
दिव्यमणी राजभण्डारी
विदेशी शक्तिहरुले एसिया-प्यासेफिकको नाममा कोरियाको संस्कार, कोरियाको परिस्थितिमा हस्तक्षेप गर्यो भन्ने यहाँ कुरा पनि आयो।
२०३ वर्षपछि २०३ वर्षअघिको सबभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जंगबहादुरपछि यसपाली हाम्रो प्रधानमन्त्री ज्यूको औपचारिक बेलायत भ्रमण भयो। उपलब्धी के भयो?
हाम्रा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका राज्यप्रमुख एलिजावेथसँग पनि भेट्नु भएन्, उपलब्धी के? कहाँ जंगबहादुर अनि दुई तिहाई मत भएको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा के भयो?
हामीले गोर्खाहरुको करा गरिरहेका थियौं। गोर्खाहरुले भोगेको अत्याचारको, दुखकोबारे हामीले बारम्बार कुरा उठाइ रहेका थियौं। अचम्म लाग्छ, हामीले ठूला-ठूला कुरा त गर्छौं तर देश र जनतालाई जसले दुःख पाएका थिए त्यसका भोगीहरुको कुरा के भयो?
मलाई आज लाग्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा गर्छौं यो सवारी मन्त्रालय जस्तो भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र युरोपको ८१ देश हेर्नका लागि केवल ३ जना मात्रै कर्मचारी छ। कसरी भ्याउँछ के भइरहेको छ भन्ने कुरामा?
हाम्रा नियोगहरुको क्षमता के छ? कसले विकास गर्ने ती कुराहरुमा? कसरी विकसित गर्ने भन्ने कुरा केही पनि छैन। व्यापार घाटा व्यहोरिहेका छौं त्यसका लागि नियोगले के गरिरहेका छन्?
संयुक्तराष्ट्र संघ, र्साक, विम्स्टेकमा हाम्रो रोल के छ?
राजदूतहरु नियुक्ति गर्ने एउटा निर्देशिका बन्यो। आफैं बनाउने आफैं लागू नगर्ने? हाम्रो विडम्बना हो यो।
रेनुका गुरुङ
कुनै पनि देशको वैदेशिक नीति निर्धारण गर्दा आर्थिक र भूराजनीतिलाई आधार लिएता पनि विशेष गरि राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिन्छ। खै त हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ?
यदि हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा सार्वभौमिकता, सुरक्षा र एकता पर्छ भने खुल्ला सिमा व्यवस्थापनका लागि किन बजेट बिनियोजन भएन्? सरकारले सगरमाथा संवादमा एक करोड खर्च गर्दैमा राष्ट्रिय हित प्रवद्धन हुन्छ? सिमा क्षेत्रमा मिचिएको भूमि फिर्ता गरि जनताको जिउ धनको सुरक्षा गर्नु यो दुई दिहाइ सरकारको दायित्व होइन् र? कालापानी, सुस्ता अतिक्रमण विवादबारे सरकार किन मौन रहेको छ?
राजदूत भनेको समस्त देशको प्रतिनिधि हो। जसको ससानाको कुटनीतिक त्रुटि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूलो असर पार्छ। योग्यता नपुगेकालाई राजदूत नियुक्ति गर्दा उनीहरुले देशको पक्षमा कसरी वकालत गर्न सक्छन्?
शान्ति सेनामा नेपालको उल्लेख्य सहभागिता छ। तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व भएको छैन्। नेपाली फौजको शान्ति सेनमा उच्च प्रतिनिधित्व भएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
