एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने घोषणा गर्दै चुनावमा होमिएका दुई ठूला वामपन्थी दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई आम मतदाताले भारी मतसहित केन्द्रीय संसदमा पठाएका छन्। पार्टी एकता गर्दै सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेका एमाले र माओवादीको बोली चुनावी परिणामसँगै फेरिएको छ।
एमाले र माओवादीबीच भएको आन्तरिक सहमति के हो, दुवै दलका लागि नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकतामा कुन महत्वपूर्ण हो? यस्तै प्रश्न अहिले प्रमुख बनिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग चुनावी परिणाम, नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकता लगायतका विषयमा नेपाल लाइभका हिम विक्रम र किशोर दाहालले गरेको कुराकानीः
चुनावी नतिजाबाटै कुराकानी थालौं, प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ झन्डै बहुमत ल्याएको स्थिति देखियो। एमालेले अपेक्षा गरेभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेको नेताहरुले नै बताउने गरेका छन्। यसका कारण के–के हुन्?
नतिजा अपेक्षित नै हो। सोचेभन्दा राम्रो भन्नुभन्दा पनि हामीले यही अपेक्षा गरेका थियौं। केही निश्चित भएका ठाउँहरु गुमेका छन्। समग्रमा भन्दा यो अपेक्षित नतिजा हो। यसका केही निश्चित कारण छन्।
एउटा, हामीले राजनीतिक स्थिरता र समृद्विको अपिल गर्यौं। हाम्रो चुनावको मुख्य मुद्दा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्विलाई बनायौं, त्यो आम नेपाली जनताको चाहना थियो। चुनावी मुद्दा र आम जनताको चाहनाको बीचमा तारतम्य मिल्यो। आम जनताले हाम्रो अपिललाई विश्वास गर्नुभयो, सबैभन्दा त्यो ठूलो कुरा थियो।
दोस्रो, विगतमा हरेक क्षेत्रमा चाहे आन्दोलन, सरकार, संविधान निर्माण, राष्ट्रियताको पक्षमा, लोककल्याणकारी राज्यको विषयमा या सरकार सञ्चालनको मामिलामा हामीले जे काम गर्दै आयौं, राष्ट्रिय राजनीतिमा जे भूमिका खेल्यौं, विगतको भूमिकाको सकारात्मक प्रभाव पनि थियो।
तेस्रो, वाम गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक प्रभाव, भोलि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वासले पनि परिणाम ल्याउन भूमिका खेल्यो। चौथो, हाम्रो प्रतिस्पर्धी धेरै अल्मलिए। उनीहरुले अहिलेको चुनावको बहाव, आम जनताको मनोविज्ञान, अहिलेको जनताको चासो र सरोकारलाई कहीँ मिलाउन सकेनन्। प्रतिपक्षको कमीकमजोरी समेत कहिलेकाहीँ नकारात्मक लाभ दिन्छ। समग्रमा हामीले विगतमा खेलेको भूमिका र नयाँ नेपाल निर्माणका लागि खाका अगाडि सार्यौं र जनतामा विश्वास जगाउन सक्यौं। चुनावी सफलताका कारण त्यही हो जस्तो लाग्छ।
चुनावी परिणामपछि माओवादीले आफ्नो अवस्थामा सुधार गर्यो, तर एमालेले ठूलो फड्को मारेको छ। चुनावी परिणामले एमाले र माओवादीको निकट भविष्यमा हुने भनिएको पार्टी एकतामा कुन किसिमको प्रभाव पार्ला?
पार्टी एकतालाई निर्वाचनले अनुमोदन गरेको छ। चुनाव जित्नुको पछाडि पार्टी एकता हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले समेत ठूलो काम गरेको छ। पार्टी एकता केही नेता र दुई पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको एजेन्डा रहेन, जनताबाट अनुमोदित एजेन्डा बन्यो। यसले थप सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
तपाईंले भने जस्तो एमालेको उल्लेख्य सफलताले उसको मनोविज्ञान परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने आशंका हो भने त्यो हुँदैन। सबैलाई थाहा थियो, यो समग्र अभियानमा एमाले केन्द्रमा छ, एमालेको नीति र नेतृत्वले नै निर्देश गरिरहेको छ। चुनावी मैदानमा जाँदा हामीले उदारतापूर्वक सिट बाँडफाँट पनि गरेका हौं। पछिल्लो प्राप्त सफलताले एकतालाई बल पुर्याउँछ। जनताको चाहना अनुसार एकताको प्रक्रिया तीव्र रुपमा अगाडि बढ्छ।
एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेर आइसकेपछि पार्टी एकता हुँदा एमाले माथि पर्छ भन्ने तर्क आइरहेका छन् नि!
हामी साइजलाई हेरिरहेका छैनौं। हाम्रो ध्यान भोलिको राष्ट्रिय राजनीतिमा खेल्ने भूमिकामा बढी केन्द्रित छ। एमाले यो अभियानको नेतृत्वकर्ता र अहिलेको ठूलो दल हुनुको नाताले उसले छाती ठूलो पार्छ। हिजो सिट बाँडफाँटमा समेत ६० र ४० गर्न हामी सहजतापूर्वक सहमत भयौं। भोलि पार्टी एकतामा पनि त्यही ढंगको उदार सोचका साथ अघि बढ्छौं। हाम्रो ध्यान एकीकृत पार्टीभित्र कुन पक्षको कति सेयर हुन्छ भन्दा पनि एकीकृत पार्टी निर्माण गरेर त्यसले उत्पन्न गर्ने परिदृश्यमा छ। त्यो दृश्यलाई मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा कसरी केन्द्रित गर्ने, सबल राष्ट्र निर्माणमा कसरी केन्द्रित गर्ने, जनताको जीवनमा खुसियाली ल्याउनेमा कसरी केन्द्रित गर्ने ? हाम्रो ध्यान त्यहाँनेर केन्द्रित छ।
जित आफैंमा लक्ष्य वा साध्य होइन, त्यो एउटा साधन हो। समृद्धि प्राप्तिको सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको हामीले त्यस हिसाबले हेरेका छौं। एमाले ठूलो दल बने पनि निकै विनम्रताका र लचकताका साथ अगाडि बढ्छ।
तपाईंहरुको पार्टी एकताको घोषणा समेत अचानक भयो, यसका लागि वैचारिक, सांगठनिक र आगामी कार्यदिशामा पर्याप्त छलफल गरिएन भन्ने कुरा छ। तपाईंहरुको पार्टी एकताको आधार के हो?
एकताको निम्ति गर्नुपर्ने मुख्य तीन वटा काम छन्। पहिलो, वैचारिक राजनीतिक स्पष्टता। दोस्रो, संगठनात्मक व्यवस्थापन र तेस्रो, भावनात्मक एकता। भावनात्मक एकताको पक्षको कुरा गर्ने हो भने, चुनावी अभियानमा हामी जसरी सँगसँगै अगाडि बढ्यौं, डेढ महिनामा हामीलाई भावनात्मक रुपमा निकै नजिक बनाएको छ। आफ्नै अनुभवमा पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा अब को एमाले, को माओवादी भन्ने कुरा एक किसिमले सीमारेखा नै बिर्सिसक्यौं भन्ने लाग्छ। त्यति नजिक बनाएको छ। कामले नै भावनात्मक एकता सिर्जना गर्यो।
वैचारिक प्रश्नहरुमा केही केही स्पष्टता जरुरी छ। नेपालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको ६८ वर्षको अवधिमा धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, अनुभवहरु आर्जन गरेको छ। माक्र्सवादलाई नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा संयोजन र लागू गर्ने क्रममा नेपाली क्रान्तिका आफ्नै मौलिक मूल्य–मान्यताहरु विकास गरेको छ। भोलिको एकता त्यही जगमा गरिने हो। सिद्धान्तविहीन र विचारविहीन एकताको कुरा गरिहेका छैनौं। विचारहरु आएर नेपालको संविधान संकेन्द्रित गरेका छन्। नेपालको संविधान मूलतः हामी वामपन्थीहरुले गरेका संघर्षको प्रतिफल र वामपन्थीहरुले भोलि मुलुकलाई कसरी अगाडि लैजान्छन् भन्ने अवधारणामाथि आधारित छ। त्यसको सेरोफेरोमा रहेका वैचारिक आधारको जगमा नै पार्टी एकता गर्छौं।
इतिहासको व्याख्या गर्ने क्रममा सन्दर्भमा, केही जोडकोणमा भिन्नता हुन सक्छ। माओवादी आन्दोलन एक पृष्ठभूमिबाट आयो, माओवादी साथीहरुलाई त्यो आन्दोलनप्रति बढी गौरवबोध र अपनत्वबोध होला। हामी शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको बाटो हिँड्यौं, त्यसप्रति हामीलाई अति बढी गौरवबोध होला। तर, हामी इतिहासतिर फर्कन्नौं, अब कसरी अगाडि भन्नेबारे कुनै दुविधा छैन।
संगठनात्मक व्यवस्थापनको कुरामा, हाम्रो अध्यक्षले भन्दै आउनुभएको छ– माओवादीमा एमाले र एमालेमा माओवादी विलीन हुने होइन, विलीन हुने हो भने दुवै दुवैमा विलीन हुने हो। अर्को अर्थमा, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुइटा धारको प्रतिनिधित्व गर्ने शक्तिलाई मिलाएर एउटा नयाँ उचाइमा उठाउने कुरा हो, नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने कुरा हो। नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने भनेको शून्यबाट गर्ने भनेको होइन, विगतमा हामीले आर्जन गरेको उपलब्धिलाई अझ उचाइमा उठाउने कुरा हो।
माओवादीको सांगठनिक संरचना निकै ठूलो छ। करिब ४ हजार केन्द्रीय सदस्य राखिएको छ। सांगठनिक संरचनालाई कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
संगठनात्मक व्यवस्था अलि जटिल छ। माओवादीको केन्द्रीय संरचना निकै भद्दा आकारको छ। ४ हजार केन्द्रीय कमिटि स्वाभाविक विषय होइन। तर, हामी छरितो र कामकाजी कमिटि बनाउँछौं। दुवैतिरबाट कामकाजी साथीहरुलाई लिएर तुलनात्मक रुपमा सानो कमिटि बन्छ। त्यही कमिटिले महाधिवेशनसम्म पार्टीको अगुवाइ गर्छ।
एमालेले अझै पनि माओवादीले भन्ने गरेको जनयुद्धलाई स्विकारेको देखिएन। एमाले अध्यक्ष आफैंले समेत विभिन्न फोरममा जनयुद्वको नाममा माओवादीले गल्ती गरेको र पछिल्लो समय माओवादी सच्चिएको टिप्पणी गरिरहनुभएको छ। यसमा तपाईंको धारणा के छ?
पहिलो कुरा, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व नेपालको राजनीतिक यथार्थ हो। त्यो यथार्थलाई हिजो राज्यले नै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा स्वीकार गरेको छ। त्यही जगमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा टेकेर हामी अगाडि बढेका छौं।
५२ सालमै हतियार उठाउनु आवश्यक थियो कि थिएन? उपयुक्त थियो कि थिएन वा १० वर्ष चलेको द्वन्द्वले समाज परिवर्तनमा कति योगदान गर्यो? बहस जारी छ, त्यो लामो समयसम्म रहन सक्छन्। त्यसको दृष्टिकोणमा सामान्य भिन्नता हुन सक्छन्।
व्यक्तिगत रुपमा त्यतिबेला हतियार उठाउन जरुरत थिएन भन्ने मलाई लाग्छ। शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटोबाट परिवर्तनका सम्भावना पर्याप्त छँदै थिए। ढोका बन्द भएको अवस्थामा र राज्यले हिंसात्मक दमन गरेको अवस्थामा जनताले त्यसको हिंसात्मक प्रतिरोध गर्छन्, त्यो इतिहासको स्वाभाविक नियम हो। तर, भर्खरै बहुदलीय व्यवस्था आएको ५ वर्ष बित्दा नबित्दै हतियार उठाउनु कति सान्दर्भिक थियो, इतिहासको कठघरामा यो प्रश्न जीवितै छ। यति आग्रह गर्न चाहन्छु, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई हेर्ने सन्दर्भमा केही जोडकोणमा केही भिन्नता भए पनि अगाडि बढ्ने बाटोमा कुनै दुविधा छैन।
नयाँ सरकार गठन कि पार्टी एकता पहिले भन्ने बहस माओवादीभित्र समेत तीव्र बनेको छ, यस विषयमा एमालेको धारणा के छ?
प्रक्रियामा हामीले सँगसँगै अगाडि लगेका छौं। दुवै सँगै अगाडि जान्छ। तर, स्टेपको हिसाबले सरकार चाँडै बन्छ। सरकार किन भन्दा अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
पार्टी एकता आफ्नो प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ, तर ढिला गर्दैनौं। हामीले आम जनतामा आशा जगाएका छौं, जनतासामु संकल्प गरेका छौं, अब आउँदा हामी एउटै एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता भएर आउँछौं। त्यो प्रक्रिया समेत तीव्र रफ्तारमा अगाडि बढ्छ। तर, चुनावको परिणाम अन्तिम चरणमा आएको हुनाले ३० दिनभित्र सरकार बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
अर्कोतर्फ, अहिलेको सरकार जाँदाजाँदै जे–जस्तो काम गर्न खोज्दै छ, जुन ढंगले सहज सत्ता हस्तान्तरणमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ, त्यसले समेत छिटोभन्दा छिटो सरकार गठन अपरिहार्य छ। स्टेपको हिसाबले सरकार गठन अगाडि हुन्छ अनि पार्टी एकता हुन्छ, तर धेरै समय लाग्दैन।
माओवादीका लागि सरकारभन्दा पनि पार्टी एकताको विषय अहिले प्रमुख बनेको छ। उसको हालै भएको सचिवालय बैठकले समेत नयाँ सरकार गठन अगावै पार्टी एकताको आधार तयार गरिसक्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेको छ, यसमा कुनै टिप्पणी छ?
उहाँहरुको निर्णय मैले हेरेको छु। उहाँहरुको भनाइसँग असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। पार्टी एकताको मोटामोटी खाका बनाऔं र सरकार बनाऔं भन्ने छ। त्यसमा एउटा मनोविज्ञानले काम गरेको होला, नेतृत्वको बाँडफाँट कसरी हुन्छ? जिम्मेवारी बाँडफाँट कसरी हुन्छ? भन्ने कुरा होला।
मनोविज्ञानसँग जोडिएको कुरा होला, त्यसप्रति हामी सचेत र संवेदनशील छौं। एक खालको खाका बन्छ, तर त्यसलाई टुंग्याउन केही समय लाग्न सक्छ। सरकार गठन नेपालको संविधान अनुसार र त्यसको कार्यतालिका अनुसार हुन्छ। पार्टी एकता दुइटा पार्टीको विधान अनुसार, दुइटा पार्टीको एकता संयोजन समितिले गरेको समझदारी अनुसार हुन्छ। थोरै अगाडि–पछाडि हुने कुरालाई अन्यथा लिने कुरा त हुँदैन। तर, सरकार गठन गर्ने अवस्थासम्म हामीले पार्टी एकताको एउटा मोटो खाका तयार गरिसकेका हुनेछौं।
पार्टी एकताको कुराले शीर्ष तहभन्दा पनि दोस्रो, तेस्रो तहका नेतालाई बढी पिरोलेको देखिन्छ। केही नेताले पदीय जिम्मेवारीको विषय पहिले नै टुंगो लगाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। तपाईंहरुको गृहकार्य कसरी अघि बढेको छ?
त्यो प्राविधिक कुरा हो। सबै नेताले के बुझ्न पर्योट भने, यो एकता नेताहरुको व्यवस्थापनका लागि होइन, देशको व्यवस्थापनका लागि हो। नत्र किन पार्टी एकता गर्न पर्यो र ? दुवै पार्टी अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, दुवैतिर वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, दुवैतिर महासचिव, स्थायी कमिटि छ, पोलिटब्युरो कमिटि छ।
हरेक नेताले अब देशलाई शिरमा राख्नुपर्यो, जनतालाई शिरमा राख्नुपर्यो, निर्वाचनबाट प्रकट भएको जनताको अभिमतलाई ध्यानमा राख्नुपर्यो। त्यसमा भोलि को कहाँ पर्छ, त्यो भिन्न कुरा हो। यति भनिरहँदा नेताहरुको व्यवस्थापन जरुरी चाहिँ हुन्छ। तर, म कहाँनेर पर्छु, म ठीक ठाउँमा परे पार्टी एकता ठीक हो, मैले खोजेको पाइनँ भने पार्टी एकता ठीक होइन भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन।
एक जना नेताले एउटा कार्यदल र संयन्त्रमा बस्न नपाएपछि धूवाँदार रुपमा पार्टी एकताको आशयमाथि प्रश्न उठाउनु भो। यो त मिल्दैन नि! हामीले जनता र देशको हितलाई केन्द्रमा राख्ने हो। नेताको व्यवस्थापन समेत हुन्छ। तर, हाम्रो ध्यान नेताको व्यवस्थापनभन्दा देशको विकास र समृद्विमा केन्द्रित छ।
दुवै दलका दोस्रो तहका नेताहरुमा पार्टी एकतापछि तल परिने मनोविज्ञान प्रकट भइरहेका छन्। यसले पार्टी एकतामा कत्तिको समस्या ल्याउँछ?
अरुको त ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ, पार्टी एकता हुन्छ र देश अगाडि बढ्छ भने कुर्सी छोडिदिनुस्, सुकुल र पिर्का पनि छोडिदिनुस्, म भुइँमा बस्न तयार छु। पार्टी एकता र यसमार्फत हामीले निर्माण गर्ने समृद्वि समाजको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि म जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार छु। अरु साथीहरुले समेत त्यही ढंगले सोच्न आवश्यक छ।
चुनाव अगाडि एमाले र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति बनेको पुष्टि दुवै दलका नेताहरुले गर्नुभएको छ। एमाले सहमति पालनामा कत्तिको प्रतिबद्ध छ?
पहिलो कुरा, नेपाली जनता आजित भएको आलोपालो, भागबन्डा, ९ महिना सरकारबाट हो। मानिसले दिगो र टिकाउ सरकार खोजेका हुन्। हामीले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व हो। त्यसमा कसले नेतृत्व गर्ने, त्यो प्राविधिक विषय हो। आवश्यक पर्दा नेतृत्व परिवर्तन हुँदै हुँदैन भन्ने होइन। तर, म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, म पनि त्यो समग्र प्रक्रियामा छु, कसैले पनि आलोपालो भनेर भागबन्डा गरेको छैन, त्यो गर्ने विषय पनि होइन।
दुई पार्टीको एकतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन्छ, दुवै पक्षको यथोचित आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा र संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइन्छ, तर त्यसको अर्थ समय तोकेर राज्यको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन।
त्यसो भए साढे २ वर्षमा पार्टी र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने आन्तरिक सहमतिको विषय हल्ला मात्र हो?
हल्ला मात्र हो। आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ ६ महिनामा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ। अब बन्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरुले काम गर्न सक्नुभएन भने, जनतालाई डेलिभरी दिन सकेनन् भने आवश्यकताले निर्धारण गर्छ। अब भागबन्डा, आलोपालो प्रणालीको अन्त्य गर्ने विषय नै हो।
केपी ओली प्रधानमन्त्री र पुष्पकमल दाहाल एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको रहने गरी एमाले र माओवादीको ‘जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट’ छ भनेर भनिन्छ। यसमा तपाईंको धारणा?
त्यसमा हामीले निर्णय गरिसकेका छैनौं, समय क्रममा यसको निर्णय हुन्छ। हामीले सही नीति र सही नेतृत्वको जगमा पार्टी एकता गर्ने हो। त्यो पक्षलाई ध्यानमा राखेर दुई पार्टी एकीकृत हुँदैछौं भने दुवै पार्टीको प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान, संवेदनशीलता र आम कार्यकर्ताको भावनालाई ध्यानमा राखिन्छ।
राष्ट्रिसभा गठनमा देखिएको विवादमा एमालेको भनाइ के हो?
शत प्रतिशत कांग्रेसको अर्घेल्याइँ हो। संविधान बनाउँदा त्यो विषयमा धेरै बहस, विवाद भयो। राष्ट्रियसभा विधेयक निर्वाचन आयोगले तयार गर्यो, विभिन्न दलका नेताले धेरै छलफल गर्यौं। एकल संक्रमणीय प्रणाली उपयुक्त छैन भनेर निष्कर्ष निकाल्यौं। त्यसपछि बहुमतीय प्रणाली अनुसार सो विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा पेश भयो। संसदीय समितिमा छलफलका लागि गयो।
मतभारमा केही विवाद थियो, तर अन्तिममा ४८ र १८ भनेर छुट्याउने सहमति बन्यो। तर, जब दुई वाम पार्टीबीच एकता भयो, तब कांग्रेसलाई एक्कासी तत्व ज्ञान प्राप्त भयो, राष्ट्रियसभा अब आफ्नो हातबाट जान्छ भनेर। कांग्रेसका सांसदले आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संशोधन हाले, यो भन्दा घटिया र अनैतिक काम के हुन्छ?
निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै ऐन सहमतिमै बनेका छन्। उहाँहरुले आफ्नै सरकारले ल्याएको विधेयकमा बखेडा झिक्नुभयो। हिजो आफैंले ल्याएको प्रस्तावलाई च्यातेर एकल संक्रमणीय अनुसार अध्यादेश तयार गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभयो। यो भन्दा अनैतिक काम अरु हुन सक्दैन।
अनि राष्ट्रपतिले विधेयकलाई यत्तिका समयसम्म किन अड्काएर राख्नुभयो?
यस विषयमा तत्काल छलफल गर्ने अवस्था थिएन। मुलुक निर्वाचनमा होमिएको थियो। सबै नेताहरु चुनावी प्रचारमा केन्द्रित हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले छलफलका लागि बोलाएका बेला समेत सँगै बसेर बैठक गर्ने स्थिति थिएन। त्यसकारणले तत्काल सो विषयमा छलफल गर्ने वातावरण बन्न नसकेको हो।
अन्त्यमा, एमाले र भारतबीचको सम्बन्धलाई लिएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा निकै चासो व्यक्त भइरहेका छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेसँगै भारतप्रति बढी नै हार्डलाइनर बनेको एमाले निर्वाचनको परिणामपछि कसरी प्रस्तुत हुन्छ? भारतप्रति आक्रामक एमालेले नयाँ सरकार गठन गरेसँगै आफ्नो पोजिसन बदल्छ?
हाम्रा नीतिमा संगती र निरन्तरता छ। जम्मा तीन वटा कुरा छन्। हामी देशको राष्ट्रिय हित हेर्छौं। छिमेकी भारत र चीनको हित हेर्न त्यहाँका पार्टी र नेता नै काफी छन्। हाम्रो बाह्य सम्बन्धको केन्द्रबिन्दुमा राष्ट्रिय हित हुन्छ।
दोस्रो कुरा, देशहरु ठूला, साना, धनी, गरिब हुन सक्छन्, तर राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैको बराबर हुन्छ। नेपाल धेरै कुरामा पछाडि होला, तर नेपालको आन्तरिक मामिलाको समाधानका निम्ति नेपाली राजनीतिक पात्र नै पर्याप्त छन्। हाम्रा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरियोस्।
तेस्रो, नेपालका निम्ति दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्नुको विकल्प छैन। यो इच्छाको विषयभन्दा पनि आवश्यकताको विषय हो। हामी दुवै छिमेकी देशसँग पारस्परिक लाभयुक्त सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं। अबको हाम्रो आर्थिक विकास र समृद्विको एजेन्डा छ, त्यो दुवै छिमेकीको सहयोगबिना प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले पनि दुवै देशलाई साथमा लिएर हामी नयाँ नेपाल निर्माणको महाअभियानमा सहभागी हुन चाहान्छौं।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
