दिशाहीन बहसमा बालश्रम

प्रविन सिलवाल  | २०७६ जेठ २९ बुधबार | Wednesday, June 12, 2019 १५:००:०० मा प्रकाशित

आज जुन १२ अर्थात् 'अन्तर्राष्ट्रिय बालश्रम विरुद्धको दिवस'। विश्वभर बालश्रम निवारण सम्बन्धी जनचेतना जगाउने र सरोकारवला सबै निकायलाई एक ठाउँ उभ्याउने  उद्देश्यले सन् २००२ देखि हरेक वर्ष जुन १२ को दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यस वर्षका लागि 'चिल्ड्रेन सुडन्ट वर्क इन फिल्ड, बट अन ड्रिम्स' भन्ने नाराका साथ विश्वभर यो दिवश मनाइँदैछ। 

नेपाल लामो राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रिएर स्थायीत्वको राजनीतिक दिशातर्फ लम्किरहेको मुलुक भएकाले नेपालमा धेरै समस्या अझै पनि छन। त्यस्तै समस्यामध्ये एक हो बालश्रम। नेपाल लेबर फोर्स सर्वे २००८ अनुसार नेपालका कुल बालबालिकामध्ये ५१ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख बालबालिका श्रममा छन्। जसमध्ये तथ्यांकले ६ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण बालश्रममा रहेको देखाउँछ। 

बालश्रमको मुल विषयमा मात्रै होइन यसका अन्य पाटा यातायात, गलैंचा, इँटाभट्टा लगायतका क्षेत्रहरुमा बालश्रम कागजी रुपमा अत्यन्त कडा छ तर कार्यन्वयन शुन्यसरि।

नेपाली बालबालिकाहरु श्रममा जानुको मुख्य कारक गरिबी र चेतनाको स्तरलाई मान्ने गरिन्छ। नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक दुवै थरीका श्रममा बालबालिका संलग्न रहेको पाइन्छ भने विशेषगरी यातायात, इँटाभट्टा, कलकारखाना र कृषिमा संलग्न रहेको पाइन्छ। नेपालमा बालश्रम निवारण गर्ने उदेश्यले आइएलओले लामो समय आइपेक नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्‍यो। बालश्रम  निवारण सम्बन्धी नीति निर्माणमा यो जुटेको थियो। आइपेक विश्वभर सञ्चालन भएको आाइएलओको सफल कार्यक्रममध्ये एक भएको आइएलओको दाबी छ। तर त्यो दाबी नेपालमा सही साबित हुन नसकेको यथार्थ छ। 

लेखक

नेपाल बालअधिकार र बालश्रम सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय मूल्य र मान्यतामा हस्ताक्षर गर्न र अनुमोदन गर्न छुटेको बिरलै नै होला। बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ लाई हस्ताक्षर र अनुमोदन गरिसकेपछि नेपालले आइएलओ महासन्धि नं १३८ र महासन्धि नं १८२ मा समेत हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्न सफल भइसकेको छ। सोही व्यहोराहरुलाई कार्यान्वयनार्थ बालश्रम नियमित तथा निषेध गर्ने ऐन २०५६ जारी गर्नसमेत सफल भएको छ। जसले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ। आज त्यो ऐन लागू भएको २० वर्ष भएको छ तर त्यस ऐनलाई कार्यन्वयन गर्ने अख्तियारी पाएको श्रम मन्त्रालयलाई गएर प्रश्न सोध्ने हो भने कागजी उपलब्धिबाहेक श्रमिक बालबालिकाको जीवनस्तरसँग जोडिएका कुनै पनि पक्षसँग सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छैन। 

२०६२ देखि २०७२ सम्मको गुरुयोजनाको शून्य सफलतासँगै हाल २०७५ देखि २०८५ सम्मको गुरुयोजना सञ्चालनमा छ। तर, एक वर्ष बितिसक्दा यसको समेत सकरात्मक उपलब्धि देखिँदैन। 

नेपालमा श्रम मन्त्रालय र आइएलओ मात्रै होइन थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरु यो क्षेत्रमा काम गर्छु भनी समाजकल्याण परिषदमा दर्ता भई क्रियाशील छन्। तर कागजी उपलब्धिबाहेक कुनै पनि संस्था बालश्रमको विषयमा संवेदनशील भएर काम गरेको पाइँदैन। नेपालमा यो समस्याको मुख्य चुनौती भनेको अधिकारमुखी वकालतकर्ताहरुको अतिवादी विचार हाबी हुनु हो। भोको पेट र गरिबीको समस्या भोगिरहेका जनस्तरमा गएर चेतनाको नाममा अधिकारको पाठ पढाउनु मुर्खता हो। त्यसैगरी, अधिकारको वकालतका नाममा बिलासिताको सुविधा लिँदै तारे होटल र चिल्ला पानाहरुमा सुन्दर अक्षरले गरिएका वकालत व्यर्थ छ। 

पछिल्लो उदाहरण, बालबालिका सम्बधी ऐन २०७५ र मुलुकी ऐन देवानी संहिता २०७४ मा भएका बालश्रम सम्बन्धी त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरु लाई लिन सकिन्छ। 

बालश्रमको मुल विषयमा मात्रै होइन यसका अन्य पाटा यातायात, गलैंचा, इँटाभट्टा लगायतका क्षेत्रहरुमा बालश्रम कागजी रुपमा अत्यन्त कडा छ तर कार्यन्वयन शुन्यसरि। सवारी ऐनले १८ वर्ष मुनिका व्यक्तिलाई सहचालकको रुपमा काममा लगाउन नपाइने र सहचालकको परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। नेपालका इँटाभट्टाहरु २०७५ सालमा भव्य समारोहका बीच श्रम मन्त्रालयकै उपस्थितिमा बालश्रम मुक्त घोषणा गरिएका छन्। गलैंचा कारखानामा बालश्रम प्रयोग भएको पाइएमा त्यस कारखानाको उत्पादन बिक्री वितरणमा रोक लगाउनेसम्मको नियम छ। श्रम ऐन २०७४ ले समेत बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, यो उपलब्धिविहीन यात्रामै छ।

आइपेक कार्यक्रमसँगै नेपालले बालश्रम निवारण गर्न गुरुयोजनासमेत बनायो। २०६२ देखि २०७२ सम्मको गुरुयोजनाको शून्य सफलतासँगै हाल २०७५ देखि २०८५ सम्मको गुरुयोजना सञ्चालनमा छ। तर, एक वर्ष बितिसक्दा यसको समेत सकरात्मक उपलब्धि देखिँदैन। 

मानव दासत्वको सबै रुपको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा बालश्रम रहनुले समग्र हाम्रो समाजको वास्तविकता चित्रण गर्दछ। यसका लागि राज्यले विशेष कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ।

बालबालिकालाई काममा लगाउन सजिलो हुने र बालबालिका सानो प्रलोभनमा समेत धेरै काम गर्ने भएकाले बालश्रमिक राख्ने गरेको पाइन्छ। ती सिप सिकाउँछु भन्नेहरु आफ्ना छोराछोरीलाई सिप सिकाउन किन ल्याउन सक्दैनन त्? पढेर को ठूलो हुन्छ र भनेर बालबालिकालाई श्रममा लगाउने शोषकका सन्ततिहरु पढ्नकै लागि किन विदेश गएका छन् त?

केही वर्षअअघि लगनखेल-रत्नपार्क रुटको माइक्रोबसका ११ वर्षीय सहचालकमाथि ग्यारेजमा केही ड्राइभर र वयस्क सहचालकहरुले जबरजस्ती अप्राकृतिक मैथुन गरी पाटन अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना गर्नुपरेको समाचार बाहिर आएको थियो। त्यस्तै , नेपालगन्जको होटलमा काम गर्न बसेकी १३ वर्षीया बालिका सोही होटलका साहुबाट बलात्‍कृत भएको सार्वजनिक भएको थियो। गत वर्ष मात्रै काठमाडौं नेपालटारमा एक होटलमा काम गर्ने बालिका ग्राहकबाटै बलात्‍कृत भइन्। यी त प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन्। आज पनि पलपलमा जोखिम मोल्दै श्रम गर्न बाध्य छन् नेपाली बालबालिकाहरु। इँटाभट्टाका नाइकेहरु बालश्रमिक ओसार्न विद्यालयमै मोटर लिएर पुग्छन्।

यसर्थ, राज्य बालश्रमको मुद्दामा संवेदनशील हुन जरुरी छ। कानुन तथा नीति निर्माणमा भएको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न व्यावहारिक लागू गर्नु अपरिहार्य छ। बालश्रमलाई सामाजिक अपराध र कानुनी रुपमा दण्डनीय हो भन्ने कुरा कागजी मात्रै होइन व्यावहारमा उतार्न हाम्रो सोच र कार्यशैली बदल्न अति आवश्यक छ। मानव दासत्वको सबै रुपको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा बालश्रम रहनुले समग्र हाम्रो समाजको वास्तविकता चित्रण गर्दछ। यसका लागि राज्यले विशेष कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। अझै पनि गन्तव्य तिर हामी कर्मशील भएर नलाग्ने हो भने यस्ता दिवसहरु मात्रै मनाइनुले बालश्रम र बालअधिकारलाई सदैव गिज्याइरहेकै हुनेछ। यसका लागि विषयगत समितिलाई बलियो बनाउने, गुरुयोजनालाई लागू गर्न स्पष्ट कार्यक्रमहरु गर्ने  एकीकृत कार्ययोजना बनाई एकीकृत कोषबाट आर्थिक व्यवस्थापना गर्ने व्यवस्था लागू हुन जरुरी छ। 

(लेखक बाल अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हुन्। तस्बिर dukenepaltour बाट साभार)