तस्बिर: साउथ एसिया चेक।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नवौं विदेश भ्रमणका लागि ९ दिने युरोप यात्रामा छन्। उनलाई करिब ३ दर्जन सदस्यले साथ दिएका छन्।
ओलीको युरोप यात्रालाई लिएर खासगरी दुई खाले धारणा देखिन्छन्। कतिपयले यसलाई नेपालको कुटनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय फैलावटको प्रयास भनेका छन् भने आलोचकहरुले चाहिँ यसलाई ‘व्यर्थको अनौपचारिक’ भ्रमण भनेका छन्।
पूर्व परराष्ट्र सचिव डा.मदण भट्टराईं प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण गर्न लागेका तीनै मुलुक नेपालका लागि महत्वपूर्ण भएको र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सम्मेलनमा सहभागिताले नेपालको उच्च प्रतिनिधित्व हुने बताउँछन्।‘ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा राष्ट्रध्यक्ष वा सरकार प्रमुखले सहभागिता जनाउँदा देशको उच्च तहको प्रतिनिधित्व हुन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘मित्रराष्ट्रहरुसँग पनि छफल हुने भएकाले यसले एउटा राम्रो अवसर प्रदान गर्छ। त्यसको सन्देश चाहिँ राम्रो जान्छ।’
स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा आइएलओ सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।
परराष्ट्र मामिलाका अध्येता टीका ढकाल भने यसलाई कूटनीतिक विविधीकरणको प्रयास भन्न रुचाउँछन्। ‘हाम्रो कूटनीतिलाई विधिकरण गर्ने प्रयास जारी छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘यसको सकरात्मक पक्ष के हो भने विदेश नीतिमा विविधता ल्याउने हाम्रो जुन नीति हो त्यसको प्रयास थालिएको छ। हामीसँग विकल्प छ, हामी केवल भारत र चीनसँग मात्रै खुम्चेर बस्दैनौं भन्ने सन्देश यसको हुन्छ।’
तर, पूर्व राजदूत लोकराज बराल भने यसमा सहमत छैनन्। उनी प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अनौपचारिक खालको भएको र यसको खासै ठूलो सार्थकता नहुने ठान्छन्। ‘यो भ्रमणको मैले खासै सार्थकता देखेको छैन्,’ बरालको भनाइ छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरुले निम्ता दिएको पनि होइन्। यो अपौचारिक भ्रमण पनि होइन, अनौपचारिक भ्रमण हो। यसमा त्यत्रो ठूलो सम्झौता हुने केही पनि छैन्।’
कूटनीतिक अभ्यासमा सरकारसँग गम्भीरता अपेक्षा भएको तर त्यसो नभएको साझा विवेकशील पार्टीका प्रवक्ता सूर्यराज आचार्यको टिप्पणी छ। ‘सह-सचिव स्तरको सहभागिता भए पुग्ने आईएलओको कर्मकाण्डी कार्यक्रममा नेपालबाट चैं राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रि नै जानु पर्ने कस्तो प्रचलन हो यो?,’ ट्वीटरमा उनले लेखेका छन्, ‘यो कार्यक्रममा एशियाका देशमध्ये सरकार प्रमुखलाई पठाउनेमा नेपाल एक्लो रहेछ। कुटनीतिक अभ्यासमा अलि गम्भीरताको अपेक्षा गरियो है।’
अपौचारिकता नझल्काउने भ्रमण तालिका
परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको भ्रमण तालिका अनुसार प्रधानमन्त्रीले २७ जेठमा स्वीट्जरल्यान्डस्थित जेनेभामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को शतवार्षिकी समारोहलाई सम्बोधन गर्ने छन्।
उक्त समारोहलाई सम्बोधन गर्ने ओली एक्ला एसियाली नेता हुन्। एसियाका कुनै पनि देशबाट सम्मेलनमा सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सहभागित छैन्। सम्मेलनको साइडलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीले टर्कीका उपराष्ट्रपति र नर्वेका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने छन् तर समारोह ‘होस्ट’ गर्ने स्वीट्जरल्यान्डका समकक्षीसँग प्रधानमन्त्रीकको भेट हुने छैन।
आइएलो सम्मेलन।
प्रधानमन्त्री २७ गते साँझ नेपालले सबैभन्दा पहिले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको बेलायत प्रस्थान गर्ने छन्। बेलायतमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले अक्साफोर्ड विश्वविद्यालयको अक्सफोर्ड यूनियनमा ‘शान्ति, लोकतन्त्र र विकास’मा केन्द्रित रहेर सम्बोधन गर्ने छन्।
बेलायतमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले हालै राजीनामा दिएर काम चालाउ बनेकी बेलयाती प्रधानमन्त्री थेरेसा मेसँग २८ गते द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने छन्। बेलायती प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास टेन डाउनिङ स्ट्रिटमा मेसँग भेटघाट भए पनि कुनै अपौचारिक सम्झौता भने हुने छैनन्। नेपालको सबैभन्दा पुरानो मित्र र धेरैपछि प्रधानमन्त्री तहको भ्रमणमा गएका ओलीलाई प्रधानमन्त्रीले कुनै डिनरसम्म दिने कार्यक्रम छैन।
भ्रमणलाई राजकीय बनाउन कूटनीतिमा यस्ता कार्यक्रमको निकै महत्व हुन्छ। नेपालसँग गहिरो नाता भएको र नेपाल भ्रमणमा आइराख्ने त्यहाँको राजपरिवारसँग प्रधानमन्त्रीको कुनै भेटवार्ताको कार्यक्रम छैन।
बेलायत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री ओली २९ गते फ्रान्स प्रस्थान गर्ने छन्।
नेपाल-फ्रान्सबीचको सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औं वर्ष पुगेको अवसरमा हुन लागेको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले समकक्षी यूर्डोआर्ड फिलिपेसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्नेछन्। नेपालबाट धेरै पछि हुन लागेको र दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७०औं वर्ष गाँठ चलिरहेको अवसरमा हुन लागेको भ्रमण भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यहाँका राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोनसँग भेट गर्ने अवसर जुटेको छैन। फ्रान्समा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिमा हुन्छ र प्रधानमन्त्रीको भूमिका ‘सेरेमोनियल’ हुन्छ।
प्रधानमन्त्रीका ओलीको तीन देशको भ्रमण तालिका र भेटघाट हेर्दा नेपाली टोलीको भ्रमण राजकीय भन्दा पनि अनौपचारिक खालको भएको प्रतीत हुन्छ।
भएन छलफल
कुनै पनि देशमा उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदा त्यहाँ जानु अगावै भ्रमणको उदेश्य र एजेन्डाबारे पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने आवश्कता अपेक्षित हुन्छ।
अझ नेपालका लागि महत्वपूर्ण ठानिएका युरोपेली ३ देश बेलायत, फ्रान्स र स्वीट्जरल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि सघन छलफल अपेक्षित थियो। तर, त्यो पनि भएन। न परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै छलफलको आयोजना गरे, न त प्रधानमन्त्रीले नै। यसअघि विदेश भ्रमणमा निस्कदा संसद्मा आफ्नो भ्रमणबारे जानकारी गराउने गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसपटक त्यसो पनि गर्न जाँगर चलाएनन्।
त्यसको टड्कारो असर प्रधानमन्त्रीको भ्रणमा देखिएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतमा रहँदा त्यहाँको प्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘अक्सफोर्ड यूनियन’मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। तर, अक्सफोर्डलाई उपयोग गर्दा त्यहाँको कुन मञ्चलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको टिम चुकेको छ।
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमै अध्ययन गरेका डा विजेन पन्त अक्सफोर्ड यूनियनभन्दा पनि त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागमा सम्बोधन गर्नुको ठूलो अर्थ रहने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीको टिमले पर्याप्त छलफल नगर्दा उपयुक्त मञ्च प्रयोग गर्नबाट चुकेको उनको ठहर छ। ‘अक्सफोर्डको पनि कुन मञ्चमा जाने ?,’ उनी भन्छन्, ‘अक्सफोर्ड भनेको ‘बञ्च अफ कलेज’ हो। त्यो यूनियनमा गएर बोलेर राज्यले के पाउँछ ? त्यहाँको डिपार्टमेन्ट नै पुरा अक्सफोर्डको परिचय बनेर बसेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग जहाँ विश्वका नेताहरु आएर आफ्नो देशको प्रगती विरण पेस गर्छन्। ‘गाइडलाइन्स’ बुझेर जान्छन्। त्यहाँ हप्तौं छलफल चल्छ- यो देशबाट आएर यस्तो कुरा गर्यो भनेर।’
प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायतमा रहँदा त्यहाँको प्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘अक्सफोर्ड यूनियन’मा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। तर, अक्सफोर्डलाई उपयोग गर्दा त्यहाँको कुन मञ्चलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको टिम चुकेको छ।
परराष्ट्र मामिलका अध्येता ढकाल उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदा पर्याप्त छलफल नुहनु र भ्रमणपछि पनि त्यसको ‘फ्लोअप’ नहुनु नेपाली कुटनीतिको समस्या भएको बताउँछन्।
‘हाम्रो सबै भन्दा ठूलो समस्या के हो भने उच्च स्तरका भम्रणलाई ‘फ्लोअप गर्ने’ कूटनीतिक संयन्त्र नै हामीकहाँ छैन्,’ उनको भनाइ छ, ‘उच्च स्तरमा हुने यी भ्रमणहरुलाई फ्लोअप गर्न, निरन्तर अनुगमण गर्न र हुने सहमति अघि बढाउने क्षमता अहिलेका हाम्रो कुटनीति निकायसँग छ कि छैन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। यो विषयमा हामीले प्रशस्तै क्षमता विस्तार गनुपर्ने देखिन्छ।’
आइएलओ सम्मेलनमा अभिव्यक्ति दिएपछि अभिवादन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली
विश्वको बदलिँदो राजनीतिका कारण ‘कम्फोर्ट जोन’मा बसेर काम गर्ने सुविधा नेपाललाई नभएको भन्दै उनी विश्वरका धेरै मुलुकले आफ्नो कुटनीतिक क्षमतामा सुधार गर्दै लगेको कुरा नेपालले पनि सिक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
पूर्व परराष्ट्र सचिव भट्टराईं विश्वमा हुने कुटनीतिक भमणको तौरतरिकामा धेरै परिवर्तन आइसकेको भए पनि नेपाल पुरानै ढर्राबाट चलेकोमा तितो पोख्छन्। भ्रमणका लागि पर्याप्त छलफल पनि नुहने र भ्रमणपछि ‘फ्लोअप’ नहुने नेपाली कूटनीतिक प्रवृत्ति सुधार गर्नुपर्नेमा उनको पनि जोड छ। ‘भ्रमणका लागि हाम्रो तयारी राम्रो हुनुपर्छ,’ उनको सुझाव छ, ‘तयारीका साथसाथै फ्लोअप पनि त्यतिकै जरुरी छ। हाम्रो चनल भ्रमण गरेपछि फ्लोअप नगर्ने खालको छ। जुन बेला संकट पर्छ अनि फेरी त्यही बेला हामी भ्रमण ताक्छौं।’
भ्रमण सफल पार्न सार्थक तयारी गर्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘भ्रमणमा हुने सहमति पनि जनताको चाहना अनुसारको, देशलाई आवश्यक हुने खालको हुनुपर्यो। हाम्रा दूतावासले पनि त्यतिकै चनाखो भएर काम गर्नुपर्यो।’
एजेन्डा के?
सतहमा देखिने गरि प्रधानमन्त्री ओलीको युरोप यात्राका खासै एजेन्डा छैनन्। फ्रान्स भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा स्याटेलाइट र सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी जिटुजी सम्झौता हुने चर्चा छ। केही समयअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले फ्रान्स गएर यी दुई प्रविधि नेपालमा स्थापना गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
कतिपयले चाहिँ ओलीको भ्रमणमा सहतमा देखिएका भन्दा ‘हिडन एजेन्डा’ भएको आँकलन गर्ने गरेका छन्। खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो भ्रमणमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी पाटो संक्रणकालीन न्यायका विषयमा छफल गर्ने छन्। नेपालमा संक्रणकालीन न्याय टुंग्याउन बनाइएको दुई आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन संसोधनमा पश्चिमाको विश्वास जित्ने प्रयास गर्ने छन्।
खासगरी द्धन्द्धपीडितले सर्वोच्च अदालते २०७१ सालमा दिएको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐन संसोधनमा पश्चिमाको विश्वास जित्ने प्रयास गर्ने छन्।
सर्वोच्चले १४ फागुन २०७१ द्वन्द्वकालका मुद्दामा आम माफी दिन नहुने, व्यक्ति वेपत्ता पार्ने लगायतका गम्भीर मुद्दालाई आपराधीकरण गर्नुपर्ने लगायतको आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको उक्त आदेश अनुसार ५ वर्ष बित्तिसक्दा पनि ऐन संसोधन भएको छैन। त्यसमा विदेशी खासगरि युरोपली मुलुक र अमेरिकाले त्यसमा नेपाललाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री युरोप प्रस्थान गर्नुअघि पछिल्लोपटक २२ जेठमा संक्रणकालीन न्यायकै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओली, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बालुवाटारमा छलफल भयो।
स्रोतका अनुसार मुख्य ३ नेताबीच विशेषगरी संक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पश्चिमाहरुलाई समेत विश्वासमा लिने गरि टुंग्याउने र त्यसका लागि भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले कुराकानी गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको थियो।
‘यो नियमित बैठक हो,’ बैठकमा सहभागि नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले नेपाल लाइभसँग भनेका थिए, ‘यसमा धेरै पहिलेदेखि नै कुराकानी भइरहेको थियो। ऐन संशोधनका विषयमा के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा छलफल गर्यौं ? यसमा अब सकरात्मक भएर अघि बढ्नुर्पयो भन्ने कुरा भयो।’
नेम्बाङले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ध्यानमा राखेरै ऐन संसोधन हुने गरिनेबारे छलफल भएको समेत जानकारी दिएका थिए।
तीन नेताबीच छलफल भएको भोलिपल्ट पनि यो विषयलाई अझैँ साँघुरो बनाउन दोस्रो तहका नेता छलफलमा जुटेका थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सम्मान नै गरेको भन्दै परराष्ट्र मालिका अध्येता ढकाल संक्रमणकालनी न्यायको विषयमा पनि सम्मानको वातावरणका लागि कुराकानी गर्नु आफैंमा खराबी नरहेको मत व्यक्त गर्छन्। ‘नेपालका शान्ति प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्मान नै गरेको छ,’ ढकालको भनाइ छ, ‘त्यसभित्र पुरा हुनुपर्ने एउटा पाटो भनेको संक्रमणकालीन न्याय हो। सरकारले पछिल्लो समयमा संक्रमणकालीन न्यायलाई शान्ति प्रक्रियाको आँखाबाट हेरिदिन आग्रह गरेको छ, त्यो गर्नु पनि पर्छ। तपाईंहरु यसलाई सम्मान गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा आफैंमा खराब होइन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
