सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष विकास खर्चको अनुपात बढाउँदै आर्थिक वृद्धिदर ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आगामी आव २०७६/०७७ बजेट संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ। बजेटमार्फत् सरकारले करका दरमा खासै परिर्वतन गरेको छैन। तर, दायरा भने बढाउने लक्ष्य अगाडि सारेको छ।

बजेटसँगै उत्साही भएको निजी क्षेत्र भने बजेटसँगै आएका नियम कानुनपछि भने फेरि शंसशित भएका छन्। यही परिवेशमा नेपालका उद्योगी/व्यवसायीको भविष्य, करको दर, अटो मोबाइल्स व्यवसायका चुनौती र विद्युतीय सवारीका विषयमा लक्ष्मी ग्रुपका निर्देशक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभका उत्तम काप्रीले गरेको कुराकानी:

निजी क्षेत्रको व्यापार/व्यवसाय कसरी अघि बढ्दै छ?
निजी क्षेत्रका व्यापार व्यवसायमा केही चुनौती अवश्यै छन्। सरकारले ती चुनौती कम गर्न सहजीकरण गर्नु नै सबैभन्दा आवश्यक छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रप्रति सरकारले गर्ने व्यवहार परिवर्तन गर्नु महत्वपूर्ण विषय हो। 

सबैभन्दा पहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको उद्योग समितिको सभापतिको हैसियतमा मैले भन्नुपर्दा उद्योग सरकारलाई उद्योग चाहिएको हो कि होइन भन्ने कुरामा 'क्लियर' हुन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ भुत्तानी असन्तुलनका कुरा पनि गरिरहेको छौं। विगत केही वर्षदेखि भुक्तानी असन्तुलनका चुनौती बढ्दै गएका कुरा गरिरहेका छौं। हामीले चिन्ता मात्रै गरिरहेका छौं। तर, यसका लागि हामीले के गरिरहेका छौं त भन्ने प्रश्न ठुलो हो।

भुक्तानी असन्तुलनका समस्या समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त? कि त हामीले खपत घटाउनु पर्‍यो। कि खाना कम खाने वा आयात कम गर्ने हो। कि त यहीँको उत्पादन बढाउने हो। हामी कृषिप्रधान देश केही समयअघिसम्म कृषि उपज निर्यात गर्थ्यौं। तर त्यही कृषि उपजको पनि आयात बढ्दो छ।

सरकारले अहिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। २०४८ सालमा नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्र लागू भएपछि आजसम्म आइपुग्दा अझै पनि हामी उद्योगीले अनुदान मागेको होइन। हामीले त उद्योगमा प्रतिस्पर्धी हुने सक्ने आधार मागेका हौं।

उद्योगीका संस्थागत मागका विषयमा सरकारले गम्भीर भएर हेरिदिनु पर्छ।

माग हेरेर समाधान गरिदिने हो भने नेपाल निश्चिय पनि औधोगिकीकरणमा अघि बढ्छ।

हाम्रो खुला 'बोर्डर' छ। हामीकहाँ भ्याट १३ प्रतिशत छ। भारतजस्तो असमान करको दर भएको देशले त आज सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर समान कर बनाइसकेको छ। तर, हामीकहाँ भने अझै पनि सबै वस्तुमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरेको छ। 

व्यवसायीले त 'मल्टिपल भ्याट' लगाइदेउ भनेर माग पनि गरेका हौं। अहिलेसम्म राज्यले सुनेको छैन।

केही वस्तु व्यापार प्रतिस्पर्धी छैन। जस्तै खाद्य प्रोसेसिङलगायतका वस्तुको व्यापार प्रतिस्पर्धी छैन। यी वस्तुमा हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न असहज भयो। त्यसैले भ्याट कम गरिदेउ भनेका छौं। तर, सरकारले सुन्दै सुन्दैन।

पहिले १० प्रतिशत भ्याट थियो। सरकारले त्यसलाई शान्तिसुरक्षाको नाममा थप ३ प्रतिशत जोडेर १३ प्रतिशत लिने निर्णय गरेको हो। शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न भनेर थप गरिएको कर अझै पनि किन हटाउँदैन त सरकार? अब त ढिला भइसकेको छ। तर पनि किन हट्दैन?

हामीले यो विषय आफ्नै नाफा बढाउनका लागि व्यवसायीले उठाइरहेका छैनौं। यो त हामीले प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि हो।

बजेटले केही माग त सम्बोधन गरेको छ भन्छन् नि?
बजेटले केही विषयमा सम्बोधन गर्न खोजेको छ। यसका लागि हामीले सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। सरकारले संकटमा पर्न लागेको कपडा उद्योगीलाई विद्युत महसुल र ब्याजदरमा केही अनुदान दिएको छ। यो स्वागतयोग्य कुरा हो। यसकारण नै अब स्वदेशी लगानीमा सञ्चालन भएका कपडा उद्योग प्रतिस्पर्धामा आउन सक्छन्।

कपडा उद्योगसँगै सरकारले संकटमा परेका अन्य  उद्योगका विषयमा पनि कसरी समाधान खोज्ने भने विषयमा जानुपर्‍यो। तर, त्यो हुन सकेको छैन।

जस्तै हिजोका दिनमा सिमेन्ट उद्योगलाई केही सहुलियत दिँदा आज सिमेन्टमा देश आत्मनिर्भरको बाटोमा पुगेको छ।

सरकारले जहिले पनि अनुदान तथा सहुलियत दिँदा यस्तै गरी छनोट गर्नुपर्छ। हामी अझै पनि भन्छौं, पहिले पनि भनेका हौं। आफैं सक्षम भएको उद्योगमा विदेशी लगानी चाहिँदैन।

अहिले हामीलाई चाहिएको लगानी पूर्वाधार विकासमा नै हो।

यो क्षेत्रमा हामीलाई ठुलो लगानी चाहिएको छ। जुन हामीबाट सम्भव छैनन्।

करका विषयमा किन सँधै व्यवसायी  र सरकारबीच मतभेद आइरहन्छ?
सरकारले हामी व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन गर्न आवश्यक छ। कानुन सबैले मान्नुपर्छ। कानुनभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन। हामी व्यवसायी पनि जादैनौं। जान पनि हुन्न। भुलबस कहिलेकाँही कमी कमजोरी भएको अवस्थामा यी अपराधी नै हुन् जस्तो गरिने व्यावहरमा परिर्वतन आवश्यक छ।

नीतिनियम बनाइएको दुःख दिनका लागि त पक्कै होइन होला? नीतिनियम त सहजताका लागि बनाइएका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ हो। व्यवसायीले पनि खुसीका साथ कर तिर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। यो हिसाबले पनि कानुन बनाइनु पर्‍यो नि!

प्रक्रियागत जटिलता ल्याएउनले काम गर्नु हुँदैन। करका प्रावधान पनि सरल र सहज हुनपर्छ। निश्चय पनि हामी व्यवसायीले राज्यको नियमअनुसार त व्यापार व्यवसाय गरेपछि कर त तिर्नैपर्छ। हामी पनि तयार छौं। त्यही भएर हामीले सरल र सहज हुन पर्छ भनेका हौं।

मुख्य कुरा त व्यवसायीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण परिर्वतन हुन आवश्यक छ। कर्मचारीले हेर्ने दृष्टिकोणसँगै समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिर्वतन आवश्यक छ। यो देशमा हामी व्यवसायीको पनि योगदान छ।

हामीले पनि सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि योगदान गरेका छौं। अरु सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट जिम्मेवारी बहन गरेका छन् भने हामी व्यवसायीले पनि यो मुलुकका लागि दायित्व बहन गरेका छौं।

कुरा के हो भने, हामी व्यवसायीको प्रतिफल भनेको नाफा हो। नाफालाई कहिल्यै पनि गलत रूपमा व्याख्या गर्नु हुँदैन। जहाँ नाफा छ, त्यहीँ व्यवसायी हुन्छ। त्यसका कुनै द्विविधा नै छैन। द्विविधामा रहनु पनि पर्दैन। व्यवसायी नाफासँग नै छ। हामी व्यवसायीको प्रतिफल नै त्यही हो। नाफालाई उचित र अनुचितका कसीबाट हेरिदिनु हुँदैन।

तपाईंको त अटो-व्यवसायसँग झन् बढी सम्बन्ध छ। कस्तो छ अहिले अटोमोबाइल्सको व्यापार?
लक्ष्मी ग्रुपले अटो-मोबाइल्सका क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएको छ। त्यसमा पनि नेपाली बजारमा लोपप्रिय भइसकेको हुन्डाई गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पनि यही ग्रुप हो। 

अहिलेको अवस्थामा अटो व्यवसाय क्रमशः घट्दो छ।

यो क्षेत्र अघिल्लो मौद्रिक नीतिपछि  मध्यवार्षिक समीक्षाभन्दा अगाडि तथा यो वर्षको दशैंतिहार पछि व्यवसाय खस्कँदो छ।

राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि निरुत्साहित गर्ने गरी जुन प्रावधान ल्याइदिएको थियो, यसले यो क्षेत्रमा समस्या थपिएको छ। ६५ प्रतिशतसम्म अटो लोन जारी हुने अवस्थालाई राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले ५० प्रतिशतमा झारेपछि यो क्षेत्रमा समस्या आएको हो।

अहिले सबै व्यवसायीसँग स्टक बढेको छ। बिक्री हुन सकेको छैन। यो क्षेत्रमा गतवर्षको हिसाबले हेर्ने हो भने ३० प्रतिशतले व्यापार कम भएको छ। 

पहिलो कुरा त व्यवसाय गर्न लोन पाउन सक्ने अवस्था छैन। बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा छन्। 

यी विषयसँगै हामीले सवारी कर्जा, सवारीको गुणस्तर, विद्युतीय गाडीको सम्भावनालगायतका विषयमा श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको विस्तृत अंश भिडियोमा:

भिडियो र तस्बिर–निमेशजंग राई