सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेट सार्वजनिक गर्न केही दिन मात्र बाँकी छ। सत्तारुढ नेपालद कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को चुनावी घोषणापत्र, पन्ध्रौं आवधिक योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्य, दिगो विकास लक्ष्यलगायत विषयहरुलाई बजेटको मुख्य आधारका रुपमा लिइएको छ। सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रम र संसदबाट पारित भइसकेको 'विनियोजन विधेयक-२०७६' लाई हेर्दा सरकारले केही क्षेत्रमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बाहेक पुरानै आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न चाहिरहेको जस्तो देखिन्छ।
आगामी बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय, श्रोत व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र उच्च अंकसहितको आर्थिक वृद्धिदरका विषयमा नेपाल लाइभका हेमन्त जोशीले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व-उपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग कुराकानी गरेका छन्।
आगामी आवको बजेटले कुन क्षेत्रका कस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ?
नयाँ कार्यक्रम के कसरी आउँदैछन् भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले सामान्य रुपमा खुलाइसकेको छ। सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्रधानमन्त्री आफैंले पनि बढ्छ भनिसक्नु भएको छ। त्यो विषय समावेश हुने भयो। तर, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार आउँछ भन्नेमा मलाई भने शंकै लाग्छ। यस्ता अरु केही विषय पनि छन्।
सरकारले बजेटमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र र विषय भनेको पूर्वाधारका क्षेत्रमा खास गरीकन पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण सडक सञ्जालहरु निर्माण गर्ने योजना छन्, त्यस्ता योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। पुराना परियोजनाहरुलाई पूरा गर्ने भनेर सरकार आफैंले बोलिरहेको छ भने पक्कै पनि यस्ता आयोजनाहरु बजेटका प्राथमिकतामा पर्छन्।
सरकारले महत्वाकांक्षा ठूलै राख्छ। तर, त्यसको प्रभावकारिता र प्रगतिको समिक्षा गर्ने कसैलाई फुर्सद नै हुँदैन।
सरकारले आफ्ना केही छुट्टै खालका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु पनि सुरु गरेको छ। जस्तो कि प्रधानमन्त्री आफैंले पानीजहाज सञ्चालन गर्ने विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ। हो, यस्ता खालका कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटिन्छन्। यस वर्ष नेपालले अन्तरिक्षमा नानो स्टाटालाइट पठाएको छ। त्यसबाट प्रविधिका क्षेत्रमा थप पूर्वाधार खडा गर्छु भनेर सरकार लागिपरेको छ।
मैले भन्न खोजेको के भने सरकारले महत्वाकांक्षा ठूलै राख्छ। तर, त्यसको प्रभावकारिता र प्रगतिको समिक्षा गर्ने कसैलाई फुर्सद नै हुँदैन। जस्तो कि हरेक सरकारले कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै किसानलाई अर्बौ रुपैयाँ अनुदान पनि दिन्छ। तर त्यसको प्रभावकारिता खोइ त?
सरकारले बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता बढ्छ भनेर यसअघिनै घोषणा गरिसकेको छ। त्यसले धेरै ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्छ। तर, पर्याप्त स्रोतबिना नै अघि बढ्दा सरकार अप्ठेरोमा पर्दैन र?
सामाजिक सुरक्षाभत्ता, खासगरी वृद्धभत्ता सरकारले यसपटक नै ५ हजार पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। निश्चित रकम बढाउन सक्छ। थोरै रकम बढाउँदा श्रोत खोज्न खासै समस्या नहोला।
विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालमा लगानी गर्नका लागि 'तपाईंहरु परियोजना छान्नुस्, हामी ऋण दिन्छौं' त भनेकै छन् त। यस अर्थमा श्रोत अभाव समस्या होइन। खास समस्या चाहिँ कार्यान्वयन हो।
नेपालको हकमा क्षेत्रगत रुपमा पर्यटन, कृषि, उर्जा, उद्योग अथवा अरु कुनै क्षेत्रमध्ये हाम्रो आवश्यकता के हो? कुन क्षेत्र बजेटको बढी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ?
विकास त सबै क्षेत्रमा आवश्यक छ। त्यसका लागि अनिवार्य रुपमै बजेट आवश्यक परिहाल्छ। लगानीकर्ताहरुले बढी चासो जलविद्युत क्षेत्रमा देखाइरहेको हुनाले उर्जा क्षेत्रलाई सरकारले पनि प्राथमिकता दिन्छ। जलविद्युत आयोजनाहरु बढी प्राथमिकतामा पर्ने आधार के पनि हो भने भारतबाट ठूलो परिमाणमा विद्युत आयात भइरहेको छ। त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि पनि मुलुकभित्रै सम्भावना खोज्नुपर्छ।
स्वदेशी र विदेशी दुवै खालका लगानी बढी भन्दा बढी होस् भनेर सरकारले चाहिरहेको बेलामा निजी क्षेत्रलाई लगानीमा उत्साहित बनाउने गरी आयोजना आउन सक्छन्। यसो भनिरहँँदा हामीले पर्यटनलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
कृषि क्षेत्रलाई त झन् हामीले प्राथमिकताको क्षेत्र भनेर तोक्नु नै पर्छ। अहिले हामीले के अवस्था देखिरहेका छौं भने मासिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न तथा कृषि उपज आयात भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिना अवधिमा मात्र २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाद्यान्न सामाग्री आयात भएको छ।
किसानलाई दिइएको अनुदानको सदुपयोग भएन। त्यो वास्तविक किसानकहाँ पुगेन। त्यसलाई पुनरावलोकन गरिन्छ भनेर नीति तथा कार्यक्रमले पनि भनेको छ। त्यसभित्रै रहेर नयाँ कार्यक्रमहरु कृषि क्षेत्रमा देखिन सक्छन्।
आगामी आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले करिब १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तयार पारेको छ। तोकिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउन सरकारलाई श्रोत जुटाउन कतिको चुनौतीपूर्ण छ?
अहिले वास्तवमा राजश्व बढेकै छ। कम भयो भन्नु उहाँहरुले गुनासो मात्र हो। राजश्वका अतिरिक्त बाह्य श्रोतहरु पनि छन्। प्रतिवद्धता जनाएर पनि ऋण लिन नसकेका उदाहरण पनि हामी माझमै छन्। मागेकै ऋण उठाइएको छैन। स्वदेशी तथा विदेशी ऋण र अनुदान उठाउन सरकारलाई समस्या छैन। उनीहरुले सजिलै दिन्छन्।
चालू आवमा भन्दा आगामी आवमा अर्थतन्त्रको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार हुन्छ। किनभने, संघियताको कार्यान्वयन अहिले पूर्णरुपमा भइसकको छैन। हामी अभ्यासकै क्रममा छौं। चालू आवमा सिकेको कुरालाई सिंहावलोकन गरेर आउने वर्ष राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ।
अहिले नै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपालमा लगानी गर्नका लागि 'तपाईंहरु परियोजना छान्नुस्, हामी ऋण दिन्छौं' त भनेकै छन् त। यस अर्थमा श्रोत अभाव समस्या होइन। खास समस्या चाहिँ कार्यान्वयन हो।
चालू आवमा सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो। त्यो पुरा हुने देखिँदैन। आर्थिक वृद्धिदर मात्र नभई अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु सुध्रिएका छैनन्। आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदरलगायत अन्य सूचकहरु बढ्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ?
चालू आवमा भन्दा आगामी आवमा अर्थतन्त्रको अवस्थामा पक्कै पनि सुधार हुन्छ। किनभने, संघियताको कार्यान्वयन अहिले पूर्णरुपमा भइसकको छैन। हामी अभ्यासकै क्रममा छौं। चालू आवमा सिकेको कुरालाई सिंहावलोकन गरेर आउने वर्ष राम्रो नतिजा निकाल्न सकिन्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम आयोगले नै गर्ने भएका कारण जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै नतिजा पनि राम्रो देखिन्छ। तर, सरकार आफैं त्यो बोझबाट हल्का हुन चाहिरहेको छैन।
आगामी आवमा प्रदेशहरु, स्थानीय तहहरु थप सक्रिय हुन्छन्। उनीहरुको सहभागिता बढ्ने भएका कारणले विकास खर्च बढ्छ। त्यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पनि देखिन्छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सबै काम गर्नसक्ने वातारण बनाइनुपर्छ। उनले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न दिइनुपर्छ। किनभने, अर्थ मन्त्रालयको ४५ प्रतिशत भार प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले लिन्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम आयोगले नै गर्ने भएका कारण जिम्मेवारी बाँडफाँटसँगै नतिजा पनि राम्रो देखिन्छ। तर, सरकार आफैं त्यो बोझबाट हल्का हुन चाहिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नै नचाहेको जस्तो देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
