संविधानबाट अनुचित कार्य किन हटाइयो?

गौरीबहादुर कार्की | २०७६ जेठ ९ बिहीबार | Thursday, May 23, 2019 ०६:०५:०० मा प्रकाशित

नेपाली बृहत् शब्दकोश अनुसार अनुचित शब्दको अर्थ उचित नभएको, उपयुक्त नभएको, मनासिब नभएको, औचित्यको सीमाभन्दा परको, खराब, बेठिक, न्यायसंगत नभएको, नसुहाउने, अनुपयुक्त, बेमनासिब आदि अर्थ दिइएको छ। 

पञ्चायती भनेर चिनिने नेपालको संविधान, २०१९ मा २०३२ को दोस्रो संशोधनले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग थपिएको थियो। कार्यक्षेत्रमा अनुचित कार्य नपरे तापनि त्यतिबेलाको अख्तियार अति शक्तिशाली थियो। 

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९८ (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको थियो। कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा विभागीय वा अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्ने प्रावधान रहेको थियो। 

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२० को उपधारा (३) मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारमा २०४७ को संविधानमा जस्तै अनुचित कार्यसम्बन्धी प्रावधान राखिएको थियो। अख्तियारको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा ७ उपधारा भएकोमा २०७२ सालमा प्रादुर्भाव भएको नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भने अनुचित कार्य सम्बन्धी प्रावधानको एक उपधारा नै हटाइयो, अब ६ उपधारा मात्र रहेको छ।  

के हो अनुचित कार्य? 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २ (छ) ले अनुचित कार्य भन्नाले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले दफा ३ मा उल्लेख भए बमोजिम गरेको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ। दफा ३ मा रहेको अनुचित कार्य सम्बन्धी प्रावधान यथावत रहेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जानीजानी वा लापरबाहीसाथ केके गरेमा अनुचित कार्य हुने भनी ९ उपदफामा खुलाइएको पाइन्छ। जसअनुसार आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा अधिकार नभएको कुनै काम गरेको, कार्यविधिको पालन नगरेको, आफूलाई प्राप्त अधिकार अर्कै उद्देश्य वा कार्यमा प्रयोग गरेको, आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ वा स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको, दबाब दिई कुनै अनधिकृत कार्य गराएको, आफ्नो उत्तरदायित्व पन्छाएको, पदीय कर्तव्य पालन नगरेको, अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराएको, वा पदीय हैसियतले प्राप्त उन्मुक्ति, सुविधा वा सहुलियतको दुरुपयोग गरेको आदि क्रियालाई अनुचित कार्य भनिन्छ। 

अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरी दिने र कारबाही गर्ने व्यवस्थाहरू ऐनको दफा ८ देखि १२ ग सम्म रहेका छन्। यी प्रावधानले गर्दा अनुचित कार्य गरेकोमा आयोगले गरेको सिफारिस अख्तियारवालाले मान्नुपर्ने लगायत कानुनतः सकारात्मक रुपमा आयोगलाई शक्तिशाली बनाएको पाइन्छ। 

अनुचित कार्य प्रयोगमा दुरुपयोग
संविधान र ऐनले अख्तियारलाई 'सार्वजनिक निकाय'हरूको छानबिन, अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, अख्तियारले आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र बिर्सेर काम गरेकोमा सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार सम्झाउँदै पटकपटक रोक्नुपरेको थियो। 

निजी फर्म वा कम्पनीबाट आम्दानीको अनुपातमा राजस्व असुल गर्ने कानुनी जिम्मेवारी राजस्व अनुसन्धान विभागको हो भन्ने कुरा बिर्सेर लोकमानसिंह कार्कीले आफ्नो नियुक्तिको विरोधमा लागेको रिसिबीमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको फर्ममा २१ भदौ २०७० मा छापा मारेको थियो। यसमा अख्तियारले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहतको 'युनिट' जसरी परिचालन गरेको थियो। सो उपरको मुद्दामा प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई व्यक्तिको व्यावसायिक विशेषाधिकार, मर्यादा र गोपनीयतामाथि हस्तक्षेप नगर्न सचेत गरायो। 

नयाँ संविधानले अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कटौती गरेपछि अनुचित कार्यको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्वायत्त निकाय बनाउने भनियो। सोही अनुसार नयाँ कानुन संशोधन गर्न अख्तियारबाट कानुनको मस्यौदा नै सरकारलाई पठाइएछ। अहिलेसम्म नयाँ कानुन बनेको छैन।

अनुचित कार्य गरेकोमा 'अख्तियार मुद्दाको निर्णयकर्ता नभई अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनकर्ता मात्र भएकोले निर्णयकर्ताको रूपमा कसैउपर विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिन सक्दैन' भन्दै अख्तियारले विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउनुपर्नेमा आफैले कारबाही गरी ग्रेड घटाउन लेखेकोमा सर्वोच्च अदालतले पटकपटक बदर गरेको पाइन्छ।

पत्रकार कनकमणि दीक्षितलाई साझा यातायातको भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनेकोमा पनि गैरकानुनी भनी सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गरेको थियो। 

'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग'समेत कार्यक्षेत्र रहेको संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्यहरू अन्य निकायको कार्यक्षेत्र मिचेर अख्तियार आफैंले पटकपटक अनुचित कार्य गरेकाले नयाँ संविधानले अधिकार क्षेत्र खुम्च्याइदिएको बताएका थिए। 

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा २०७३ मंसिर २४ मा आयोजित कार्यक्रममा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, 'एकातिर आयोग राज्यभन्दा माथि हो भन्ने प्रवृत्ति र अर्कोतर्फ आयोगलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्ति देखिएको छ, दुवै प्रवृत्ति घातक हुन्।' तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीप्रति संकेत गर्दै उनले 'राज्यको कार्यकारी प्रमुख को हो भन्ने अवस्थासमेत देखियो भनेर मैले पटकपटक प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको' बताएका थिए। आफूसँगको यसअघिको भेटमा समेत आयोगका पदाधिकारीहरुले नयाँ संविधानले आयोगको अधिकार क्षेत्र कटौतीको विषय उठाउँदै आएको आफूलाई जानकारी रहेको उनको भनाइ थियो।

नयाँ संविधानमा अनुचित कार्य हटाइएकोमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असर परेको भनी अहिलेका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसम्मले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको पाइन्छ। नयाँ संविधानले अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कटौती गरेपछि अनुचित कार्यको छानबिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत स्वायत्त निकाय बनाउने भनियो। सोही अनुसार नयाँ कानुन संशोधन गर्न अख्तियारबाट कानुनको मस्यौदा नै सरकारलाई पठाइएछ। अहिलेसम्म नयाँ कानुन बनेको छैन। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेका संस्थाकै प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला  अनुचित कार्यको छानबिन अख्तियार बाहिरबाट हुनेमा शंका गरिन थालेको छ।  

कानुनको अभावमा अनुचित कार्यको छानबिन रोकिँदा जिम्मेवारी बहन गर्ने निकायले मनलाग्दी गर्ने छुट मात्र पाएका छैनन् अनियमितता बढ्ने खतरा समेत बढेको छ।

लोकमानको दबदबासामु झुकेको संविधानसभा 
तत्कालीन अन्तियार प्रमुख कार्कीको संविधान विपरीतको कामकारबाहीलाई संविधान निर्माण गर्न सक्ने अपार शक्ति भएको संविधानसभा एवं संसद्ले समेत रोक लगाउन सकेन। त्यति हदसम्म असफल भयो।

सांसद डराउनुपर्ने एउटै कारण संसदीय क्षेत्र विकास कोषको अधिकांश रकम, निर्वाचन क्षेत्रमा बाँडिएको, हिनामिना गरिएकाले हो। हिनामिना गरिएकोमा भ्रष्टाचारमा कार्कीले मुद्दा लगाइदिने धम्की र अनुचित कार्यमा कारबाहीको ध्वाँसले सबै तर्सिएका थिए। 

काठमाडौं विश्वविद्यालयको सन् २०१६ को पोष्ट ग्राजुएट प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र बाहिरियो भनी अख्तियारले हस्तक्षेप गरेर ०७३ जेठ १५ मा आफैले परीक्षा सञ्चालन गरायो। संविधानविपरीत अख्तियारको हस्तक्षेपको विरुद्धमा सञ्चारमाध्यममा व्यापक भएपछि संसदीय सुशासन तथा अनुगमन समितिले छानबिन गरेको थियो। सांसद पद्मनारायण चौधरी संयोजक र सांसदहरु उदय नेपाली श्रेष्ठ, जनकराज जोशी, नरसिंह चौधरी, मिलनकुमारी राजवंशीसहित ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। 

सरकार प्रमुखदेखि सांसदहरु समेत कार्कीको शक्तिदेखि यसरी त्रसित थिए भने अन्य राष्ट्रसेवकहरु त्रसित नहुने कुरै भएन। विकास आयोजना, ठेक्का पट्टामा समेत कार्कीको बलियो सेटिङ थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयको गुप्तचरी संयन्त्र र उपकरण टंगाल अख्तियारमै लगेका थिए।

उक्त उपसमितिले छानबिनको क्रममा बोलाउँदा प्रमुख आयुक्त कार्की अटेर गरेर संसदीय उपसमितिमा उपस्थित नै भएनन्। लोकमानको हस्तक्षेत्रविरुद्ध उपसमितिको प्रतिवेदन उदासीन रह्यो। दुवै निकाय कानुनतः सक्षम भएकाले आआफ्नो दायरा, मर्यादा र सीमाभित्र रहनुपर्ने, अख्तियारले केयुको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धमा विज्ञ टोलीसहित छानबिन गरेको तर अनुसन्धान गर्नु गराउनुपूर्व विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा सो गरेको देखिएन। परीक्षा सञ्चालन दुवै निकायबीच आपसी समझदारीमा भएको कार्यले हस्तक्षेपको अवस्था रहेको भन्न मिल्ने देखिएन भन्नेसमेत सुझाव दिएर कार्कीको दबदबासमक्ष उपसमिति नतमस्तक भएको देखियो। कार्कीका अगाडि संसदीय उपसमिति निरीह भएको यो एउटा उदाहरण हो। पहिले पनि एउटा समितिले बोलाएकोमा उपस्थित भए, अर्को समितिमा आफूलाई नबोलाउनू भन्ने आदेश नै कार्कीले दिएका थिए। घाँटीको बिरामी भएको भनेर एउटा समितिमा उपस्थित हुन गएनन्, तर सोही दिन अन्य कार्यक्रममा बोलेको भिडियो भाइरल भयो। संसदीय समितिलाई नटेर्नु र त्रसित बनाउनुमा लोकमानले अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार र सांसद विकास कोषलाई हतियार बनाएका थिए। 

कार्कीको विषयमा अयोग्यताको मुद्दा दोहोर्‍याउन निस्सा दिने आदेश भइनसकेको र महाभियोग दर्तासमेत नभइसकेकाले तत्कालीन संसदीय सुशासन तथा अनुगमन समितिसमेत निजको त्रासमा रहेको देखिन आयो। उक्त समितिमा सांसद रहने र निजहरुले संसदीय विकास कोषको रकम खर्च गर्ने क्रममा कमीकमजोरी हुन सक्छ भन्ने त्रासका कारणले संसदीय समितिमा निज कार्की अनुपस्थिति हुँदासमेत सांसदहरुले सशक्त रुपमा कारबाही अगाडि बढाउनुको सट्टा मौन बसेको देखिन आयो। कानुन निर्माता विधायक भएर बस्नुपर्ने सांसदले विकासको रकम खर्च गर्दा रीतपूर्वक खर्च नहुने सम्भावनाका कारण संसदीय समिति/उपसमिति र सांसद कमजोर हुन गएको देखिन आयो। अतः विधायिकालाई निर्भीक, प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउनको लागि संसदीय विकास कोषको नाममा सांसदले नै कार्यक्रम छनोट गर्ने र खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिनु नहुने र संसदीय समितिमा उपस्थित भई आफ्नो भनाइसमेत नराखी संसदीय मर्यादाको परिपालन नगरेको देखिँदा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्कीलाई भविष्यमा कुनै सरकारी र संवैधानिक नियुक्ति गर्न योग्य नहुने सुझाव यो लेखक अध्यक्ष रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले दिएको थियो। साबिकको सांसद विकास कोषलाई स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम नाम दिइएको छ, सो कार्यक्रमको रकम ४ करोडबाट १० करोड पुर्‍याउन अहिले चलखेल भइरहेको छ। 

लोकमानको अगाडि सरकार प्रमुखदेखि सांसदसम्म तैं चुप मै चुप थिए। कार्कीको प्रमुख आयुक्त नियुक्ति विवादको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०७३ भदौ ३१ मा पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरेको। सोही साँझ छापामार भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने निर्णय सार्वजनिक गरेर भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई अत्याउन कार्की सफल भए। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई बोलाएर कार्कीको मुद्दा ८/९ महिना पर सार्न दबाब दिनुपरेको तथ्य बाहिरिएको थियो। यो हो कार्कीको संवैधानिक शक्तिको दुरुपयोगको अवस्था। यस्तो हुँदा पनि उनीविरुद्ध सरकार प्रमुख, सांसद लगायत कोही बोल्न सकेनन्। यसको कारण थियो, भ्रष्टाचार मुद्दा लगाइदिने र संविधानमा रहेको अनुचित कार्यको शक्तिप्रयोग गरी पद खतरामा पारिदिने भय। 

सरकार प्रमुखदेखि सांसदहरु समेत कार्कीको शक्तिदेखि यसरी त्रसित थिए भने अन्य राष्ट्रसेवकहरु त्रसित नहुने कुरै भएन। विकास आयोजना, ठेक्का पट्टामा समेत कार्कीको बलियो सेटिङ थियो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रहरी प्रधान कार्यालयको गुप्तचरी संयन्त्र र उपकरण टंगाल अख्तियारमै लगेका थिए। प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ लगायतको कल डिटेल लिने गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। 

राजनीतिक दलका प्रमुख नेता तथा कार्यकर्ताहरु ४२ जना, उच्च पदस्थ अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु ३८ जना, वर्तमान सचिवहरु लगायत उच्च पदस्थ सरकारी राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु ६२ जना, बहालवाला एवं अवकाश प्राप्त सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु ५३ जना समेत गरी १९५ जनाको व्यक्तिगत एवं आर्थिक विवरण संकलन गरेर राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख दिलीपराज रेग्मीले प्रमुख आयुक्त कार्कीले पाउने गरी ०७२ असोज १० मा ४०६ पानाको विवरण पठाएका थिए। 

व्यक्ति विशेषका कारणले वा लहडबाट अनुति कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाइएको भन्नु अनुचित हो। भ्रष्टाचार हटाउने वा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी जननिर्वाचित सरकार र त्यसको प्रमुखलाई नै सुम्पनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट मस्यौदा समिति निर्देशित भएको थियो।

अख्तियारभित्र पनि अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान प्रमुख आयुक्त कार्कीको प्रत्यक्ष निगरानीमा निकै गोप्य तवरले गरिएको थियो। त्यतिबेला यस सम्बन्धी फाइल हेर्ने र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा कार्कीले आफूबाहेक अर्का ७८ लाख घुस काण्डमा परेका आयुक्त राजनारायण पाठकलाई मात्र पत्याउने गरेका थिए। त्यतिबेला अख्तियारमा कार्कीको एकछत्र राज्य चल्दा अहिलेका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे लगायत आयुक्तहरु चुपचाप, नतमस्तक थिए। लिनुखानु नगरेकोमा र प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार नभएकोमा अनुचित कार्य प्रयोग हुने हो। कतिपय अवस्थामा ठिक रुपमा प्रयोग भएको थियो भने कार्कीका पालामा अधिकांश दुरुपयोग भएका थिए। 

मन्त्रीबाट अनुचित कार्य भएको
अनुचित काम गर्ने केही मन्त्रीलाई समेत हटाउन कार्कीले सिफारिस गरेका थिए। अख्तियारको सिफारिसपछि प्रधानमन्त्रीले हटाएका थिए। 

सन् २०१४ को सेप्टेम्बर/अक्टोबरमा दक्षिण कोरियामा खेलाडीको आवरणमा लिएर गएका ४ जना व्यक्तिलाई कोरियामै भगाएको अभियोगमा मन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबैखाले खेलकुद गतिविधिमा केशवकुमार विष्टलाई एक वर्षका  लागि प्रतिबन्ध लगाइयो। २०७२ असार १० गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव जस्तो मर्यादित एवं गरिमामय पदमा नियुक्त गरेको देखिँदा गैरकानुनी तवरबाट जानीजानी आफूलाई प्राप्त अधिकार सम्बन्धित कानुन, निर्णय वा आदेशविपरीत अर्कै उद्देश्यले प्रयोग गरी आफ्नो तजबिजी अधिकार बदनियत साथ स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गरेको उनीमाथि आरोप लाग्यो।  साथै आफ्नो पदको प्रकृति अनुसार पालना गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को खण्ड (ग), (घ) र (छ) अनुसारको अनुचित कार्य गरेको पुष्टि हुन आएको भनी युवा तथा खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले अनुचित कार्य गरेको ठहर गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पदबाट २०७२ भदौमा विष्टलाई हटाएका थिए। 

ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले अनुचित कार्य गरेको ठहर
सोलु कोरिडोरको नालीबेली दोस्रो न्यूनतम कबोल गर्नेको भन्दा २६ करोड सस्तोमा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीलाई नियोजित रुपमा किनारा लगाउँदै बढीवालालाई ठेक्का दिने निर्णय मन्त्रीले गराएकोमा अख्तियारले अनुचित कार्य ठहर्‍यायो। ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले सोलु कोरिडोरको प्रसारण लाइन ठेक्का प्रकरणमा अनुचित कार्य गरेको ठहर गर्दै उनीमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमक्ष अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिफारिस गरेकोमा मन्त्रीबाट हटाइएको थियो।

कार्कीको शक्तिअगाडि निरीह संसद   
संविधान र कानुन विपरीत कार्कीको काममा संवैधानिक निगरानी र नियन्त्रण गर्नेतिर संसद्‌समेत लाग्न सकेन। उनको सन्त्रासबाट बच्नका लागि सबभन्दा सजिलो रामवाणको रुपमा अनुचित कार्यलाई नयाँ संविधानमा हटाउनमै सबै सहमत भए। २०७२ मा संविधान जारी हुँदा अख्तियारको काम, कारबाही र अधिकारभित्र रहेको अनुचित कार्य सम्बन्धी उपधारा नै हटाइयो। यो हटाएपछि मन्त्री, सांसदहरु मात्र होइन सरकारका सचिव र विभागीय प्रमुख समेतले सन्तोषको सास फेरे। यो प्रावधान संविधानबाट हटाइएपछि भ्रष्टाचार विरुद्धको संवैधानिक प्रतिबद्धता र अभियानमा ठूलो धक्का लाग्यो। मन्त्री, सांसद र केही पदाधिकारीहरु अनुचित कार्य गर्न खुला भए। अनुचित कार्य गर्नेले विजय हासिल गरे भने देश र संवैधानिक प्रावधान हार्न पुग्यो। देशलाई जिताउनेतिर कसैको सोच पुगेन, अहिलेसम्म देश चलाउनेहरु चुप छन्। 

सांसद विकास कोषको रकम हामी हिनामिना गर्दैनौं, भ्रष्टाचार गर्दैनौं भन्ने नगण्य भए। आफू शुद्ध भए अख्तियार वा कार्कीले के गर्न सक्छन् र भन्नेतिर सोच्ने ज्यादै कम भए। आफू शुद्ध भए केको डर हुन्थ्यो र?

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै गलत तरिका अपनाइएको थियो। अयोग्य हुँदाहुँदै पनि उनलाई सबै दलको भित्री मनसायबाट नियुक्ति गरियो। भनिन्छ, नियुक्तिमा मुख्य नेताका साथै सबै दलका अन्य नेतालाई पनि खुसी पारिएको थियो।

अयोग्य ठहरिएका तत्कालीन आयुक्त कार्कीको कामकारबाहीलाई लिएर संविधानबाट अनुचित कार्य हटाइएको चर्चामा आयो। त्यस्तो विचारको सम्बन्धमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले त्यसो होइन, सोच विचार गरेर नै संविधानको मस्यौदाको अवस्थादेखि नै अख्तियारबाट यो प्रावधान हटाउन काम भएको भनी जवाफ दिएका थिए। संविधानमा यो अधिकार भएको अवस्थामा अख्तियार कति प्रभावकारी थियो र भन्ने प्रश्न उनले उठाएको पाइन्छ। भ्रष्टाचार सम्बन्धी अधिकार प्रयोगमै प्रभावकारी हुन नसकेको, अनुचित कार्यका सम्बन्धमा पनि अधिकांश निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो। 

व्यक्ति विशेषका कारणले वा लहडबाट अनुति कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारबाट हटाइएको भन्नु अनुचित हो। भ्रष्टाचार हटाउने वा सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी जननिर्वाचित सरकार र त्यसको प्रमुखलाई नै सुम्पनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट मस्यौदा समिति निर्देशित भएको थियो। भ्रष्टाचारको कसुर हुनुपूर्वका अनियमितता वा अनुचित कार्य हेर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री अन्तर्गत नै रहने शक्तिशाली संयन्त्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा त्यस्तै संस्था आवश्यक ठानिएको थियो। अख्तियारले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दा अनुचित कार्य गरेको पाएमा पनि त्यही नयाँ संस्थापित संयन्त्रमा पठाउनुपर्दछ भन्ने उनको विचार पाइयो। तर, अहिलेसम्म कानुन बनाइएन, छिटो बनाउनुपर्ने अधिकारीको विचार पाइयो। कार्कीको ज्यादती र सन्त्रासले अनुचित कार्य संविधानबाट हटाइएको होइन भनी सम्पूर्ण सभासद्को बचाउ गर्नतिर उनी लागेको देखिन्छ।

सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार हटाउने र सुशासन कायम गराउनेमा सरकार प्रमुखकै मुख्य भूमिका हुन्छ। सुशासन कायम राख्न र भ्रष्टाचार हटाउने सम्बन्धमै कतिपय कार्यालय एक वर्षदेखि प्रधानमन्त्री मातहतमै ल्याइएका छन्। तर, कति प्रभावकारी भए भन्ने विचारणीय छ। गत एक वर्षको अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग कति प्रभावकारी भयो? कति काम गर्‍यो भन्ने खोज्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले देशकै भ्रष्टाचार र सुशासन हेर्नुपर्दछ। एउटा वा केही कार्यालयको प्रमुख भएर मात्र सुशासन कायम गरिने होइन। उनको नेतृत्वले देशको सुशासन कायम गराउने हो। अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायलाई पनि संसदमार्फत प्रभावकारी गराउनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुचित कार्य लगायत सबै क्षेत्र र काम हेरेर भ्याउने होइन। अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रमुख रहने विभिन्न आयोग, समिति, विश्वविद्यालय आदि एक सय निकाय होलान्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संस्था कति प्रभावकारी रहेको छ वा छैन भन्ने कुरा त सरकारले नै मूल्यांकन गरे हुन्छ। मेडिकल विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजहरुले बढी फी लिएको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने विश्वविद्यालयहरु बेखबर जस्तै देखिन्छन्। लुट्ने, ठग्ने क्रियामा कमी आएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रमुख रहनुभन्दा पनि निगरानी प्रभावकारी हुन सकेमा जुनसुकै निकायको कार्यसम्पादन अब्बल हुन सक्छ। अनुचित कार्यका हकमा पनि त्यस्तै हो। अर्को संयन्त्र खडा गरेर मात्र अनुचित कार्यको नियन्त्रण नियमन प्रभावकारी हुने कल्पना गर्न सकिँदैन। 

यो प्रावधान संविधानबाट हटाउँदा कुनै विकल्प सोचिएन। हाम्रा विधायकहरु कस्ता चरित्र र क्षमताका हुन्छन् भन्ने यो घटनाले देखाउँछ। बिरालाको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने भनेको जस्तो संवैधानिक प्रावधान हटाइँदा के असर पर्छ? अब के गर्ने? विकल्प के भन्नेतिर कहिल्यै सोचिएन।

अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीको नियुक्ति प्रक्रियादेखि नै गलत तरिका अपनाइएको थियो। अयोग्य हुँदाहुँदै पनि उनलाई सबै दलको भित्री मनसायबाट नियुक्ति गरियो। भनिन्छ, नियुक्तिमा मुख्य नेताका साथै सबै दलका अन्य नेतालाई पनि खुसी पारिएको थियो। दक्षिणको दबाबले पनि नियुक्ति सहज बनाएको थियो। त्यसैले कसैले विरोध गरेनन्। नियुक्तिमा गरेको लगानी उठाउन उनले सबै हर्कत अपनाए भनिन्छ। नियुक्ति भएदेखि नै संविधान र कानुनको परिधि नाघेर भ्रष्टाचार र अनुचित कार्यको नाममा उनले चारैतिर जाल फिँजाए। विकास योजना लगायत ठूला ठेक्कापट्टामा सेटिङ मिलाए। सांसद र मन्त्रीहरुलाई समेत संसद विकास कोष र अन्य भ्रष्टाचारको कारबाहीको भय देखाएर काबुमा राखे। सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, योजना समयमा सम्पन्न गर्ने लगायत कार्यकारी अधिकार उनैले प्रयोग गरे। एनसेलको लाभकरमा समेत उनको संलग्नता बाहिरएको पाइन्छ। उनको ज्यादतीका अगाडि कार्यकारी प्रमुख र सरकार निरीह भएर रहे। उनको यो ज्यादती संवैधानिक तरिकाबाट नियन्त्रण गर्नेतिर लागिएन। बरु न रहे बाँस न बजे बाँसुरी भने जस्तै गरी संविधानबाट अनुचित कार्य सम्बन्धी अधिकार नै हटाइयो। अनि नेताहरु र सासद्ले चैनको सास फेरे। 

यो प्रावधान संविधानबाट हटाउँदा कुनै विकल्प सोचिएन। हाम्रा विधायकहरु कस्ता चरित्र र क्षमताका हुन्छन् भन्ने यो घटनाले देखाउँछ। बिरालाको घाँटीमा घन्टी कसले बाँध्ने भनेको जस्तो संवैधानिक प्रावधान हटाइँदा के असर पर्छ? अब के गर्ने? विकल्प के भन्नेतिर कहिल्यै सोचिएन। अख्तियार ऐनमा भएको प्रावधानतर्फ पनि नहेरी अनुचित कार्य हेर्न अर्कै संयन्त्र बनाउनुपर्नेतिर त्यतिबेला संविधान मस्यौदाकर्ताहरुको सोच देखियो। त्यतिबेलाका सभामुख वकिल नै थिए, अरु केही सभासद पनि वकिल थिए।  तत्कालीनको के कुरा भविष्यका प्रधानमन्त्री र देश हाँक्नेहरुले अब के गर्नुपर्छ भनेर नेपाल बार, कानुन मन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, कानुन मन्त्रालय आदि कसैसँग पनि परामर्श गरेनन्। 

संविधानमा अनुचित कार्य नराखिएकोमा वा साबिक अन्तरिम संविधानको त्यस सम्बन्धी प्रावधान नयाँ संविधानबाट हटाइएकोमा अख्तियारको ऐनमा रहेको अनुचित कार्य सम्बन्धी विद्यमान कानुनी प्रावधान पनि स्वतः हटेको रुपमा प्रमुख आयुक्त, अख्तियार, सांसद राधेश्याम अधिकारी लगायत सबैको एउटै कोकोहोलो सुनिन आएको पाइयो। 

अख्तियारको ऐनमा अनुचित कार्य सम्बन्धी भइरहेको प्रावधानतिर कहिल्यै सोचिएन। सिर्फ संविधानबाट हटाएपछि लोकमान र अख्तियारको त्रासबाट सदाको लागि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मात्र सोचियो। सांसद् विकास कोषको रकम दुरुपयोग गरेर चुनाव जित्नको लागि खुला भएको सोचियो। अनुचित कार्य हटेपछि तत्कालीन मन्त्री राधा ज्ञवाली र पुरुषोत्तम पौडेलको हविगत कुनै पनि बेला हुन सक्ने भयबाट पनि मुक्ति मिलेको सोचियो।

(लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।)