काठमाडौं– सरकारले स्थानीय तहमा कर्मचारी नभएको जनप्रतिनिधिको गुनासो बढेपछि खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीका विषयमा कठोर निर्णय गर्ने भएको छ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आउँदा समेत कर्मचारी जान नमानेपछि दैनिक काममा समस्या भएको गुनासो आउन थालेपछि शुक्रबार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाउन यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो।
केही दिन पहिले मुख्यसचिव राजेन्द्रसिंह क्षेत्रीले कर्मचारी खटाएको स्थानमा नजाने गुनासो धेरै आएकाले तत्काल उचित सम्बोधनका लागि अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए। समायोजन ऐन निर्माण नभएको र स्थानीय तहमा जाँदा उतै थन्कनुपर्ने तर्क गर्दै कर्मचारी जान नमानेको पाइएको थियो।
‘गाउँमा जाने भन्दा ऐनलाई देखाएर सुगम स्थानमै बस्ने दाउमा कर्मचारी देखिएका छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयस्रोतले भन्यो ‘त्यसलाई अन्त्य गर्न ऐन जारी नभएसम्मका लागि मन्त्रिपरिषद वा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट विशेष निर्देशन जारी गर्न लागिएको हो।’
कर्मचारी समायोजन विधेयक हाल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा छ। विधेयकमाथि अझ केही साता छलफल हुने देखिन्छ। विधेयकलाई आफू अनुकूल बनाउ कर्मचारी युनियनहरुले समेत लबिङ गरिरहेका छन्। युनियन मार्फत आफ्ना माग सम्बोधन भए मात्र गाउँ र नगरपालिका जाने कमर्चारीको सोचाइ छ। त्यसैले स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएपछि सरकारले विशेष निर्देशन मार्फत कर्मचारी खटाउन लागेको हो।
अस्थायी कर्मचारीको सम्बोधन गरिने
स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका अस्थायी कर्मचारीको विषयमा समेत तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारले तयारी थालेको छ। मुख्य सचिवको पहलमा स्थानीय निकायमा बीसौं वर्षदेखि अस्थायी तथा करारमा रहेका करिब ६ हजार कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्न लागिएको हो। उनीहरुको सेवालाई निरन्तरता दिने वा अन्य कुनै विकल्प निकालेर अवकाश दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
ऐन, नियम, कार्यविधिमार्फत स्थायित्व र व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नुपर्ने, संविधानतः बन्ने नयाँ संरचनामा स्थानीय निकायमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न समयमा उनीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम संघीय संरचनामा सम्मानजनक समायोजन गरिनुपर्ने स्थानीय निकायका कर्मचारीको माग थियो। स्थानीय निकाय ट्रेड युनियन केन्द्रीय समन्वय समितिको संयोजनमा दुई पटकसम्म उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिए। अस्थायी र करारका कर्मचारीको सम्मानजनक समायोजन गरिने भन्दै अघिल्लो सरकारका स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले कर्मचारीसँग सम्झौता गरेका थिए। उक्त सम्झौतालाई समेत ख्याल गर्दै निर्णय हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
