तत्कालीन सत्ता र विद्रोही पक्ष दुवैको उदासीनताका कारण द्वन्द्वपीडितहरु अहिले पनि न्यायको खोजीमा भौंतारिरहेका छन्।
काठमाडौं- द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको निरुपण गरी ६ महिनाभित्रै शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने उल्लेख छ, २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा। तर ११ वर्ष बितिसक्दा समेत द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुको सम्बोधन हुन सकेको छैन।
तत्कालीन सत्ता र विद्रोही पक्ष दुवैको उदासीनताका कारण द्वन्द्वपीडितहरु अहिले पनि न्यायको खोजीमा भौंतारिइरहेका छन् । एकाध मुद्दा अदालतबाट निरुपण भई दोषीमाथि कारबाहीको फैसला भए पनि उनीहरु प्रहरी कठघरामा आइसकेका छैनन्। खुलेआम हिँडिरहेका छन् । जसका कारण पीडित परिवारमा पीडा थपिएको छ।
२०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रिकरण हुन थालेपछि दलहरुले छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदाको तत्परता देखाए । तर, विधेयकले कानुनी रुप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्योर र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो।
सर्वोच्चको आदेशअनुरुप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन जारी गरियो । सोही ऐनअनुरुप २०७१ माघ २७ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो । त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिसाएर एउटै आयोग प्रस्तावित थियो।
अन्तरिम संविधान, २०६३ मा समेत जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिएका यी दुई आयोग बन्नै ८ वर्ष लाग्यो । राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको थियो । आयोग त गठन भयो, तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निस्क्रिय बनायो।
ऐनमा आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो । १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो। २०७३ बैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद २०७३ माघमै सकियो। त्यसपछि एक वर्षको थप भएको छ । आयोगहरुले पीडितको उजुरी लिन थाल्यो। यसक्रममा सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजारको उजुरी दर्ता भएको छ।
आयोगको क्षेत्राधिकारलाई लिएर पुनः विवाद उत्पन्न भयो । अधिकारकर्मी तथा पीडितहरुले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्च पुर्याए । सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो । सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप कानुन संशोधन नगरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको यो महत्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ।
२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निस्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन सरकारले त्यत्तिकै थन्क्याएर राखेको छ । हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन । सरकारले ऐन संशोधन नगर्दा आयोगलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने पीडितहरु निराश बन्दै गएका छन्।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न ऐन संशोधनको विधेयकलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता राखेको र केही दिनमा मन्त्रिपरिषदमा पेस हुने बताए।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरुप संशोधनका लागि विधेयक निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको बताए । शान्ति मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदा कानुनमा आइपुगेको र प्रारुप निर्माणको कार्य भइरहेकाले अनुमोदनका लागि केही दिनमै मन्त्रिपरिषदमा जाने घिमिरेको भनाइ छ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधनका लागि दुवै आयोगले सरकारलाई दबाब दिने कार्य जारी राखेको बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक बताउँछन्। ‘हामीले सरकार र सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तालाई भेटेरै कानुन संशोधन हुनुपर्योा भनिरहेका छौं,’ अध्यक्ष मल्लिकले भने, ‘हामीसँगको भेटमा उहाँहरुले छिटै हुन्छ भन्नुहुन्छ, तर किन भइरहेको छैन आश्चर्य लागेको छ ।’ मल्लिकसँग सहमत हुँदै सत्य निरुपण आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगका तर्फबाट सक्दो दबाव सिर्जना गरिरहेको बताए।
‘नयाँ सरकार गठनसँगै ऐन संशोधनका लागि आयोगका तर्फबाट लबिङ भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने, ‘छिटै संशोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो आस छ ।’ दुवै आयोगलाई उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न बाधा नपरेको र सिफारिस हुने समयमा ऐन आउने उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च र सरकारको जुहारी
सर्वोच्चले ऐनमा क्षमादान दिन सक्ने अधिकार आयोगलाई हुन नहुने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्य कानुनहरुले क्षमा दिन नमिल्ने भनी किटान गरिएका अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने र परिपूरण आयोगको नभई पीडितको अधिकार हुनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको फैसलाअनुकूल ऐनलाई संशोधन गर्न सरकारले निर्माण गरेको मस्यौदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनी परिभाषित गरिएका ९ वटा बुँदालाई अन्य अपराध र गम्भीर अपराध भनी विभाजन गरिएको छ।
सरकारको संशोधन प्रस्तावमा गम्भीर अपराधअन्तर्गत हत्या, बलात्कार, जबर्जस्ती बेपत्ता र यातनालाई राखेको छ। अन्य अपराधमा अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजानी र घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन भएको भनी विभाजन गरेको छ।
अधिकारकर्मीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवीय कानुनले हत्या, अपहरणलाई पनि गम्भीर अपराध मानेकाले पीडितले चाहे पनि माफी दिन नहुने माग गर्दै आएका छन् । सबै मुद्दामा पीडकमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने र दोषी ठहरिए सजाय हुनुपर्ने आवाज उनीहरुको छ।
सरकारले आयोग गठन गरी थपिएको एक वर्षको अवधि आधा बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले भने सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधनलाई अनिवार्य सर्त बनाएका छन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले आयोगले समय बिताउने काम मात्र गरेको आरोप लगाए।
‘द्वन्द्वकालका मुद्दाहरुमा साँच्चै न्याय दिन खोजिएको भए पहिला ऐन संशोधन हुनुपर्छ,’ अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘ऐन संशोधन पनि नगर्ने, पीडितहरुको सहमति नलिई कसलाई न्याय दिन खोजिएको हो?'
पहिलो शृंखला पढ्नुस् : न्यायको खोजीमा भौंतारिँदै द्वन्द्वपीडित
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
