जापानको निप्पन एयरवेजले ४५ वर्षअगाडि यात्रु उडानका लागि अमेरिकी विमान कम्पनी लकहिडबाट एल १०११ ट्रिस्टार पेसेन्जर जेट विमान खरिद गरेको थियो। विमान बेच्नका लागि उत्पादकले जापानका अधिकारीहरुलाई त्यतिबेला २ लाख डलर घुस खुवाएको अमेरिकी संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लकहिडका पदाधिकारीले १२.६ मिलिएन अदृश्य रुपमा खर्च गरेको बताएका थिए। अमेरिकी सिनेटर फ्र्यान्क चर्चको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेर छानबिन भयो। १९७६ जुलाइमा पूर्वप्रधानमन्त्री इकाई तनाकालाई पक्राउ गरेर टोकियोका अभियोक्ताले छानबिन गरेका थिए। यो काण्डपछि जापानले सोही उत्पादकसँग खरिद गर्न लागेको १.३ बिलियन डलरको सैनिक विमानको अर्डर रद्द गरियो।
यस्तो स्थितिमा अमेरिकन कम्पनीले कमिसन दिँदैन भनी विश्वको सबभन्दा विकसित र शक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको पवित्रताबारे पूर्वसचिव शंकर अधिकारीले एक अनलाइनमा लेख लेख्नुभएको थियो। कुनै पनि देशसँग कमिसन र घुसले सम्बन्ध राख्दैन। आफ्नो देशको उत्पादन जसरी हुन्छ विश्वभरि फैलाउन सरकारले पनि उत्पादकलाई नीतिगत रुपमै सहयोग पुर्याएकै हुन्छ। अर्को देशको कम्पनीको व्यापार सकेसम्म निस्तेज पारेर आफ्नो बढाउन जुनसुकै सरकारले प्रोत्साहन गरेको हुन्छ। तर अमेरिकाकै संसदले पनि लकहिडमा जस्तै छानबिन भने गर्दछ। अब पूर्वसचिव अधिकारीज्यूले अमेरिकन कम्पनीले कमिसन खुवाउँदैनन् भनी उहाँलाई कसले भनेछ? ती भन्ने व्यक्तिको नाम त उहाँले अख्तियारमा त बताउनुहोला नै।
लकहिड काण्डबाट नै उत्पादकले घुस खुवाउने गरेको प्रस्ट नै भयो। लकहिड मात्र होइन जुनसुकै उत्पादकले आफ्नो उत्पादन बिक्री गराउन यस्तो गर्छन्। सिर्फ त्यो घुस वा कमिसन खाने नखाने खरिद गर्ने देशका पदाधिकारीमा भर पर्ने कुरा हो। कमिसन घुस त होइन। नखाइदिएको भए सामानको मोलमा पहिले नेगोसिएसन गर्दा नै न्यारोबडीमा झैं मोलमै घटाइदिएको भए राज्यलाई फाइदा हुने थियो भन्नेसम्म मात्र कुरा हो। अमेरिकी कम्पनी सहितको कन्सोर्टियमले कमिसन दिँदैन भन्ने कसैको भनाइलाई अधिकारीज्युले ध्रुवसत्य मान्नुभएको देखिन आयो।
पश्चिम एसिया लगायतका मुलुकमा जहाज खरिदमा भएका कमिसनका लेनदेन विकिलिक्सबाट सार्वजनिक भएको उहाँलाई बताइएछ। कमिसन छैन भनी उहाँलाई त्यो कारोबार डिलमा संलग्न उहाँका सहपदाधिकारीले बताएछन्। उहाँको यो भनाइबाट कमिसन बारेमा त जहाज खरिदको निर्णय गर्नुपहिले नै खरिदमा जिम्मेवार पदाधिकारीबीच कुरा भएको देखिन आयो। यति कुरा भइसकेको अवस्था थियो भने सिधै एयरबस कम्पनीसँग कारोबार गर्ने भनेर किन लाग्नुभएन? एयरबसले पनि उसले तोकेको मोलमा कमिसन दिइँदैन, मोल घट्दैन, बिक्री मोल नै त्यही हो भनेर जवाफ पठाएको भए अनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। तर, वाइडबडीमा ४९ प्रतिशतसम्म मोल छुट पाएको तथ्य त प्रस्ट नै छ।
राज्यको मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्री वा सचिवले आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगत केके काम भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी राख्नुपर्दछ। मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट हुने सबै कामकारबाहीमा उनीहरुको जवाफदेही हुन्छ।
पुरानो जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेर १ डलर पुँजी भएको बिचौलिया खडा गरेर जहाज खरिद गर्ने निर्णय किन गर्नुपरेको होला? कानुनका ज्ञाता, निर्णय गर्ने क्षमता भएका, अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको नेपालको पर्यटन विकास गर्ने, भविष्यमा बीसौं जहाज ल्याउन बाटो खुलाउने, हिम्मतिला यी सचिवले विवादमा आए जस्ता कानुनी छिद्र नटालीकन जहाज खरिद गर्ने निर्णय किन गर्न पुग्नुभयो त? कमिसन छैन भनी उत्पादक कम्पनीले भनेको हो कि बिचौलियाले? उत्पादक एयरबसले भनेको हो भने कमिसन नलिईकन उसैसँग खरिद गरेको भए त यो विवादमा मुछिनुपर्ने थिएन। कमिसन र भ्रष्टाचारको भुमरीमा पर्नुपर्ने थिएन।
बिचौलियाले कमिसन छैन भनेको हो भने पुरानो विमान खरिद गर्न निर्णय गर्दा नै पुरानो विमानको मोल कति हो? तिम्रो विमान कति उडेको छ? हाम्रो प्रस्ताव बमोजिमको छ छैन? विमान कहाँ छ भनेर सोध्नुपर्ने होइन? कमिसन छैन भनेपछि पुरानो किन्ने नाममा बिचौलियासँग किन नयाँ खरिद गरेको हो त?
कमिसन छैन भने ती ४ बिचौलिया कम्पनीलाई निगमलाई जहाज दिएर के लाभ भयो त? के बिनालाभमा तिनीहरु सबै निगमको हितमा लागेका थिए त? यी प्रश्नको जवाफ उहाँले अब अख्तियारमा दिनुपर्नेछ।
आफू मन्त्रालयको समग्र जिम्मेवारीमा बसेको पदाधिकारी रहेकाले बोर्ड सदस्यबाहेक यससंग सम्बन्धित कसैसँग भेट हुने, कुरा गर्ने समय पनि थिएन, अहिलेसम्म कुराकानी त के परिचयसमेत कसैसंग भएको छैन भने कसरी भ्रष्टाचार गरे हुँला भन्नुभएको छ।
आफू मन्त्रालयको सचिव भएकाले पूरै मन्त्रालयको काम हेर्नुपर्ने भएकाले निगमको बोर्ड सदस्य मात्र रहेकाले अरु थाहा नहुने। बोर्ड सदस्यबाहेक कसैसँग भेटघाट नहुने, परिचय नभएको आदि भन्नुभएको छ। बिचौलियाको कुरा आएकाले कसैसँग भेटघाट चिनापर्चीसमेत छैन भन्न खोज्नुभएको देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतका विवादित प्रधानन्यायाधीश लगायतले बिचौलिया चिनेको छैन भने जस्तै उहाँले पनि कसैसँग भेटघाट चिनापर्ची छैन भन्न खोज्नुभएको देखियो।
राज्यको मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्री वा सचिवले आफ्नो मन्त्रालय अन्तरगत केके काम भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी राख्नुपर्दछ। मन्त्रालय र अन्तर्गतबाट हुने सबै कामकारबाहीमा उनीहरुको जवाफदेही हुन्छ। राम्रो काम भएकोमा मन्त्री र सचिवले स्याबासी पाउँछन्। नराम्रो भएकोमा भने तलकाले मलाई थाहा दिएनन्, थाहा छैन भन्न मिल्दैन। झन् निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष नै आफू भएपछि त्यहाँबाट हुने सबै कामकारबाही र जहाज खरिद गर्ने निर्णयमा नै आफू संलग्न भएपछि त पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ। म सचिव बोर्डको प्रतिनिधि मात्र हुँ भनेर जवाफदेहीबाट उम्किन मिल्दैन। जहाज खरिद गर्ने निर्णय मैले किन गरेँ भनेर कारण दिइरहनुभएको छ भने अब केको चिन्ता?
विवाद आएपछि सार्वभौम संसदले जनताको तर्फबाट छानबिन गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। उहाँ लगायत आरोपीहरुले अख्तियारले नटुंग्याएसम्म धैर्य गर्नैपर्दछ।
४ अर्ब ३५ करोड घोटाला गरे भनेर आरोप लगाउँदा हामीमाथि अन्याय हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै बिनाआधार यसरी रकम तोकेर अभियोग लगाउन मिल्छ? यस्तो अभियोग त प्रमाणसहित मुद्दा दायर गर्ने निकाय वा पदाधिकारीले मात्र गर्न सक्छ भन्नुभएको छ। उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड घोटाला भयो, घोटालामा यो पदाधिकारीहरु संलग्न देखिएकाले विस्तृत छानबिन तहकिकात गर्न अख्तियारमा पठाउनुपर्ने भनी समितिमा प्रतिवेदन दिएको छ। यो व्यक्तिले यति रकम खायो, यति भ्रष्टाचार गरेको भनी किटान गरेको छैन। यो डिलमा यति घोटाला भएको देखियो भनेको छ। कुनै पनि छानबिनमा के कति हिनामिना वा घोटाला देखियो त्यो त प्रतिवेदनमा खुलाउनैपर्छ। अब भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अख्तियारले विधिवत अभियोग त लगाइहाल्छ। त्यतातिर हतार नगरौं।
सार्वजनिक लेखा समिति र उपसमितिको यो छानबिनको कारबाहीले कर्मचारी प्रशासनको समग्र मनोबल गिरेको छ, निर्णय क्षमता राख्ने प्रशासकहरु पनि निर्णय गर्न हच्किने अवस्था आएको छ भन्नुहुन्छ शंकर अधिकारीज्यु। त्यो भनाइ केही मात्रामा ठिक होला। तर उहाँ जस्ता सचिवहरुले स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण छ र भनिन्छ। कोही स्वतन्त्र हुन खोजेमा सरुवा गरिहालिन्छ भन्ने कुरा त ध्रुवसत्य नै होला।
आजसम्म जहाज नकिनेर देशलाई कति घाटा भयो होला कोही भन्न सक्छ भनी प्रश्न गर्दै आरोप लगाउने र निर्णय नगर्ने जति सबै इमानदार अरु काम गर्ने, निर्णय गर्ने जहाज ल्याउने चाहिँ बेइमान हुने। एउटै डिलमा बीसौं अर्बको रकम खर्च गर्ने हिम्मत के कमिसन खानलाई मात्र गरेका थियौं? हामीमा इमान भन्ने चिज नै थिएन भनी निगमको प्रतिवेदन दिने उपसमितिदेखि अन्तिम भुक्तानी दिनेसम्मका सबैले पहिले नै साजिस गरेका थिए त भनी प्रश्न गर्नुभएको छ।
उहाँले यो बुझ्नुभएकै होला यो डिलमा उपसमिति र समितिले उठाएका प्रश्न नै अन्तिम हुँदैनन्। विवाद आएपछि सार्वभौम संसदले जनताको तर्फबाट छानबिन गर्नुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। उहाँ लगायत आरोपीहरुले अख्तियारले नटुंग्याएसम्म धैर्य गर्नैपर्दछ। लेखासमितिको छानबिन नै कानुनविपरीत भएको र इमानदार प्रशासकलाई निर्णय गर्न बाधा पुर्याइयो, काम गर्न नदिने दुरासयले गरियो भन्न मिल्दैन। त्यसो भए त आयल निगमको भण्डारणको लागि किनेको जग्गामा पनि बढी मूल्य तिरेको विवादमा छानबिन गर्न नै भएन। सिक्टा सिँचाइ योजनामा नहर बनिसकेकोमा नहरमा पानी चुहिएकोमा पनि छानबिन गर्न नै भएन।
वाइडबडी काण्डमा सरकार नै विधिको शासनको विपक्षमा देखिन आयो। संसदीय समितिको निर्णयको विरुद्धमा लागेको देखियो। संसदीय विशेषाधिकार हनन् गरेर जनमतको उपेक्षा गरियो।
त्यत्रो २ वटा वाइडबडी विमान किन्ने आत्मविश्वास त असल मनबाट मात्र आउन सक्छ। कानुनका प्रत्येक अक्षर पालना गरेको छु भन्ने आत्मविश्वासबाट यो आँट आउने हो। खराब नियतबाट त्यस्तो हिम्मत त अपराधीले मात्र गर्न सक्छ। के हामी अपराधी थियौं? भनी अधिकारीज्युले प्रश्न गर्नुभएको छ।
छानबिनबाट कोही भ्रष्टाचारी ठहरिँदैन। प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सार्वभौम रहेको संसदलाई राष्ट्रिय चर्चामा रहेको कुनै अनियमितता विषयमा छानबिन नै गर्न पाइँदैन भन्न पनि मिल्दैन। संसद र संसदीय समितिहरुले राष्ट्रिय चासोका विषयमा यति बिघ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा त सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। त्यहाँ कुरा नै नउठाउने हो भनेत सरकारलाई अझ बढी तानाशाह बन्न सघाउ पुग्छ।
नेपालको राजनीतिक निर्णय कमिसनको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र अगाडि बढ्दछ। जसरी विमान खरिदमा शंकरप्रसाद सचिवज्यु बाहेक अन्यबाट कमिसनको टुंगो लाग्यो अनि खरिदतर्फ राजनीतिक निर्णय हुन ढिलो भएन। तर, त्यो सँगसँगै रणनीतिक साझेदारबारे भने किन मौन? अनि उहाँ जस्ता निर्णय गर्न साहस देखाउनेले त्यो विषयमा पनि निर्णय गरिनुपर्दछ। नत्र यो डिल अधुरो हुन्छ, अपांग हुन्छ भन्नेतिर किन सम्झाउनुभएन? देशको विकासमा जति बाधा व्यवधान छन् ती सबै राजनीतिक कारणबाट सिर्जना भएका हुन्। ठूला आयोजनाका ठेकेदारीमा माफिया, डनको प्रवेश र उनीहरुको संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल र नेताहरुनै हुन्। मन्त्रिपरिषद्बाट नै कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्न अयोग्य भनी पहिल्यै निर्णय गरिसकेको लोकमान जस्तो पात्रलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति गराउने, उसको अयोग्यताको मुद्दा नछिनिदेउ भनी प्रधानन्यायाधीशलाई भन्नेहरु देश हाँक्ने नेताहरु नै हुन्।
अन्तमा अधिकारीज्युले आफूलाई जेल हाले पनि गरेको कामबाट पश्चात्ताप हुनेछैन भनी विश्वास गर्नुभएको पाइन्छ।
राजनीतिक भागबण्डा नै यो दुर्गतिको कारण हो। उकास्न कोही तम्सँदैनन्। एयरलाइन्स पनि त्यसैको अंग हो। निगम डुब्नु भनेको देशको सार्वजनिक सम्पत्ति डुब्नु हो। देश डुब्नु हो। नेपालको अर्थतन्त्र डुब्नु हो।
ठूलो आर्थिक चलखेल भयो भनी आएको राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा कानुनी शासनमा विश्वास राख्नेहरुले छानबिन नै हुनु हुँदैन भन्न मिल्दैन। सुरुमै अख्तियारलाई छानबिन गर्न सरकारले, संसदले पठाएको भए यो विवाद आउने थिएन। देशहितको लागि कसैले गर्न नसकेको साहसिक निर्णय आफूले गरेर जहाज ल्याएकोमा स्याबासी नदिएर बेइज्जत गरियो भन्ने पूर्वसचिव अधिकारीज्युको वेदना देखिन आयो। जहाज खरिदको निर्णय निगमको सुझाव समिति, मूल्यांकन समिति आदि विभिन्न प्रक्रियागत निर्णयबाट उहाँसमेत संलग्न भएर गरेको निर्णय देखियो। खरिद प्रक्रियाको आसय माग्नुपूर्वदेखिकै चलखेल र ग्रान्ड डिजाइनका बारेमा त पछि थाहा हुँदै जानेछ। यो निर्णय उहाँ एक पदाधिकारीले मात्र गरेको होइन। सामूहिक निर्णय हो, त्यसैले आफू एक्लैको निर्णय भने जस्तो उहाँको लेखाई पनि पच्ने देखिन आउँदैन।
वाइडबडी काण्डमा सरकार नै विधिको शासनको विपक्षमा देखिन आयो। संसदीय समितिको निर्णयको विरुद्धमा लागेको देखियो। संसदीय विशेषाधिकार हनन् गरेर जनमतको उपेक्षा गरियो। सरकार विधिको शासनमा रहेको भनी भाषणमा सीमित भएको छ। सरकारले नै विधिलाई उल्लंघन गरेको छ। सबै संस्थानहरु स्वार्थसमूहको कब्जामा पर्दै आएका छन्। राजनीतिक भागबण्डा नै यो दुर्गतिको कारण हो। उकास्न कोही तम्सँदैनन्। एयरलाइन्स पनि त्यसैको अंग हो। निगम डुब्नु भनेको देशको सार्वजनिक सम्पत्ति डुब्नु हो। देश डुब्नु हो। नेपालको अर्थतन्त्र डुब्नु हो।
के विमानको मोडल नम्बर उल्लेख गरेपछि अर्को कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ? खरिद ऐनको विपरीत भयो भएन? विमान ल्याउनु नै थियो, किन्नु नै थियो भने के कानुन मिचेर खरिद गर्न हुने हो होइन? के सचिवले वा सरकारले कानुन पालन गर्नु नपर्ने हो त? कुनै राम्रो काम गर्नुछ भने कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नु नपर्ने हो भने त कानुन बनाउनै परेन।
माथि विवेचना गरिएका केही बुँदातर्फ एक दृष्टि दिऔं :
सर्वोच्चको फैसलाले बोलपत्र प्रकाशन बाहेकका कार्य पनि कानुनी भनेको थियो त?
जहाजको उडान भारवहन क्षमतामा विवाद देखिएको होइन त?
एयरबसका ए३३०–२०० मोडलको २४२ टनको वाइडबडी जहाज किन्ने सम्झौता भएकोमा ए३३०–२४३ मोडलको २३०टनको ल्याइएको हो होइन?
पटकपटक सर्त परिवर्तन गरिएको हो होइन?
जहाज नै नभएको प्रस्तावक छानिएको हो होइन?
महालेखापरीक्षक र तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको भनाइमा को ठिक हुन् त?
के महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर जहाजको खरिद प्रक्रिया ठिक छ भनेर उन्मुक्ति दिन सक्थे र?
खरिद ऐनको उल्लंघन भएकै छैन त?
बैंक ग्यारन्टी दिने चलन नभएको भनेर सप्लाएरले भन्ने कि पद्धतिलाई मान्ने हो?
जहाजको सिरियल नम्बर पटकपटक परिवर्तन किन भयो?
जहाज बेच्न पटकपटक कम्पनी खडा गरिएका हुन होइनन्?
आशयपत्रमै ग्रयान्ड डिजाइन गरेर खरिद ऐन छल्न खोजिएको हो होइन?
पुरानो विमान बुझाउन किन डेढ वर्ष समय दिइयो ? त्यति अवधिमात नयाँ नै आउन सक्थ्यो नि।
वाइडबडी खरिदमा एयरबस कम्पनीले कसैलाई पनि कमिसन दिने गरेको छैन त?
अमेरिकी कम्पनीले कमिसन नदिने गरेको कुरा सही हो त ?
जापानले लकहिड कम्पनीबाट विमान किन्दा तनाका सरकार ढलेको थियो नि कसो हो त?
किनिएको वाइडबडी जहाज नै नेपालमा आएर सञ्चालन भइसकेको छ। जहाज आउनुसँगै खरिद प्रक्रियाको भ्रष्टाचार र अनियमितताले पनि नयाँ तरंग पैदा गरेको छ। निगमको जहाज खरिदमा कहिल्यै भ्रष्टाचारले छाडेन। निगममा ट्वीनअट्टर, बोइङ, धमिजा, चाइना साउथ एयर, चेज एयर, लाउडा आदि खरिद लगायतमा भ्रष्टाचार काण्ड भएका थिए। अहिले एयरबसको वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचारको व्यापक चर्चा चलिरहेको छ।
सुरुमै यो भ्रष्टाचार विवादको निरोपण गर्न संवैधानिक अंग अख्तियारलाई सुम्पेको भए अहिलेसम्म टुंगो लागिसक्थ्यो। तर, सरकार नै मिनी सांसद्को रुपमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई नपर्खेर जाँचबुझ आयोग गठन गर्नतिर लाग्यो।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएकोमा अख्तियारलाई छानबिनको लागि आग्रह गरियो। जहाज खरिदमा संलग्न पूर्व पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको मैले जहाज किन्ने निर्णय किन गरेँ भनेर तत्सम्बन्धी कुराहरु प्रकाशमा आए। इतिहास रच्नेगरी साहसी निर्णय गरेर जहाज खरिद गरेकोमा राज्य संयन्त्रले कलंकित बनायो भनी उहाँले ले भएको पाइयो। भ्रष्टाचार हो होइन भनी अनुसन्धान तहकिकात संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने हो। अब अख्तियारबाट हुने अनुसन्धान तहकिकातको सामना गर्न खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरु तयार हुनुपर्दछ।
तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको पालामा २ पटक एयरबसको भुक्तानी दिइएको थियो। त्यो भुक्तानीमा र कम तौलको विमान भित्र्याउनमा मन्त्रीको कतिसम्म जिम्मेवारी हुने हो? उनको भ्रष्टाचारमा संलग्नता थिया थिएन भन्ने निरोपण अख्तियारले गर्नुपर्दछ। कुनै विवादमा भ्रष्टाचारमा ककसको संलग्नता छ छैन भन्ने निरोपण पनि अख्तियारले नै गर्ने हो। राजनीतिक रुपमा कार्यकारी प्रमुख वा कसैले पनि फलानो भ्रष्टाचारी हो र फलानो भ्रष्टाचारी होइन भनी किटान गर्ने अधिकार संविधानले कसैलाई दिइएको छैन। सुरुमै यो भ्रष्टाचार विवादको निरोपण गर्न संवैधानिक अंग अख्तियारलाई सुम्पेको भए अहिलेसम्म टुंगो लागिसक्थ्यो। तर, सरकार नै मिनी सांसद्को रुपमा रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णयलाई नपर्खेर जाँचबुझ आयोग गठन गर्नतिर लाग्यो।
वाइडबडी जहाज खरिद जस्तो चर्चित विवादमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छिटो अनुसन्धान तहकिकात सम्पन्न गरेर यो विवादको संवैधानिक र कानुनी शीघ्र निरोपण गरिनुपर्दछ।
वाइडबडी प्रकरणमाथि लेखकका यसअघिका विश्लेषण
वाइडबडी प्रकरण-२ : मूल्य समायोजन प्रश्नको घेरामा
वाइडबडी प्रकरण-१ : खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत कि अदालतको फैसला गलत?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
