देशका गरिब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनावी खर्चको इतिहास बदल्दै छन्। जसले गर्दा औधोगिक घरानाहरूले धेरैलाई चन्दा दिनैपर्ने हुन्छ।
उद्योगीहरू यो तथ्य स्वीकार गर्छन् तर कति र कसलाई चन्दा दिन्छन् भन्ने खुलाउन चाँहि चाँहदैनन्। उनीहरुको सुविधाका लागि चतुर प्रधानमन्त्री मोदीले इलोक्ट्रोलर बन्ड बनाउने कानुन बनाएका छन् जसले गर्दा सहजसँगै जनतालाई चुनाव प्रक्रिया 'क्लिन' रहेको बताउन पछि पर्दैनन्।
म आज अलगअलग समयमा प्रकाशित भएका दुई खबरहरू यो आलेखमा राख्न चाहान्छु। पहिलो खबर हो, एक साता पहिले इन्डियन एक्सप्रेसमा छापिएको र दोस्रो चाँहि भर्खर मात्र बिजनेस स्टान्डर्डमा छापिएको छ। यो कुरा बताउनुको पनि उद्देश्य छ। पत्रिका पढ्ने तरिका बदल्न जरुरी छ वा पत्रिका नै? त्यो तपाईं आफैंले फैसला गर्नुपर्ने विषय हो।
यी दुई समाचार पढेपछि तपाईंंको सोचाईमा के परिर्वतन आयो? के हिन्दी पत्रिकाहरू मेहनत गर्छन्, के भारतीय 'न्युज च्यानल'हरू यस प्रकारका समाचारहरूमा तपाईंहरूलाई साक्षर गराउँछन् त?
यसमा तपाईंले आफैंलाई नियालेर हेर्नु पर्नेछ। यदि जवाफ 'होइन' भन्ने आउँछ भने भारतीय न्युज च्यानलहरू पढ्न र देख्न बन्द गरिदिनुस्। त्यसैपनि ती च्यानल हेर्दा जानकारीको नाममा भ्रम मिल्ने गर्दछ। तर अपवादमा कहिलेकाँही साँच्चै समाचार पनि आउने गर्दछन्। तर यो आक्कलझुक्कल मात्र हो।
आज चर्चा गर्न लागिएको मुख्य विषयमा फर्किऔं। समाचार संस्था इन्डियन एक्सप्रेसले सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त भएको एक विवरणका आधारमा लेखिएको समाचारअनुसार यस वर्ष १ मार्चदेखि १५ मार्चका बीचमा कति इलेक्ट्रोलर बन्ड बिक्री भए त भनी उल्लेख छ।
सबैलाई थाहा छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पारदर्शिताको कानुन बनाएका छन्। जुन कानुनअनुसार स्टेट बैंकको कुनै पनि शाखाबाट कुनै पनि पार्टीलाई चन्दा दिन इलोक्ट्रोलर बन्ड किन्नुपर्ने हुन्छ। यसरी खरिद गर्दा दाताको नाम गोप्य राखिन्छ।
यो बन्ड खरिदका लागि पैसा कहाँबाट आयो, कुन कम्पनीले बन्ड खरिद गर्दै कुन पार्टीलाई चन्दा दियो? यी विवरण गोप्य राखिन्छ। तर यो नियमलाई पनि मोदी र उनका मन्त्रीहरू पारदर्शी कानुन भन्ने दाबी गर्दछन्।
अघिल्लो वर्ष १ मार्चमा यो स्किमको घोषणा गरिएको थियो। उक्त अवधिदेखि हालसम्म १५ मार्चसम्म २७७२ करोड रुपैयाँको बन्ड बिक्री भएको देखिन्छ। तपाईं कुन पार्टीलाई कति गयो भनेर खोज्नुहुन्छ भने त्यो पाइनेछैन किनकी यसलाई गोप्य भनिएको छ।
तर यसमा रोचक पक्ष भनेको आधा रकमको बन्ड चाँहि मार्च १५ को दिनमा बिक्री भएको देखिन्छ। स्टेट बैंकले १३६५ करोड रुपैयाँको बन्ड बेचेको विवरणमा उल्लेख छ।
अहिले भारतमा लोकसभा निर्वाचन चलिरहेको कुरा सबैलाई जानकारी भएकै हो। तर यही समयमा किनिएका २७४२ बन्ड मध्ये १२६४ बन्ड चाहिँ एक करोड मूल्यका थिए।
सबैभन्दा धेरै बन्ड मुम्बईस्थित स्टेट बैंकको मुख्य कार्यालयबाट बिक्री भएको देखिन्छ। ४७१ करोड रुपैयाँको बन्ड उक्त शाखाबाट बिक्री भएका थिए। दिल्ली र कोलकोत्ताका शाखाहरूमा त्यसको आधा पनि बन्ड बिक्री हुन सकेनन्।
दिल्लिमा मात्र १७९ करोड र कोलकत्तामा १७६ करोडको रुपैयाको बन्ड बिक्री भयो। यसबाट के देखिन्छ भने अहिले पनि राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा मुम्बईबाटै बढी आउने गर्दछ। सर्वोच्च अदालतले सबै दललाई चन्दाको विवरण निर्वाचन आयोगलाई बन्द खाममा उपलब्ध गराउन हालै आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चले यो पनि उल्लेख गर्न भनेको छ कि उनीहरूको बन्ड कसले खरिद गर्दै चन्दा दियो।
अब चर्चा गरौ हालै प्रकाशन भएको बिजनेस स्टान्डर्डको पहिलो खबर। आर्चिज मोहन र निवेदिता मुखर्जीको यो रिर्पोटमा सन् २०१४ देखि २०१९सम्म टाटा ग्रुपले दिएको चन्दा २० गुणा वृद्धि भएको उल्लेख छ।
टाटाले राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिनका लागि एउटा ट्रष्ट नै खडा गरेको छ। प्रोग्रेसिभ इलोक्ट्रोरल फन्ड यसको नाम राखिएको छ। यही ट्रस्टले राखेको विवरणका आधारमा यो समाचार तयार गरिएको हो।
रिर्पोटमा २०१९ को चुनावमा टाटा ग्रुपले ५०० देखि ६०० करोड रुपया चन्दा दिएको उल्लेख छ। २०१४ मा टाटाले सबै दललाई गरी २५ दशमलव ११ करोड रुपया चन्दा दिएको थियो। करिब ६०० करोडमध्ये प्रधानमन्त्री मोदीको पार्टी भाजपाले कति पायो होला? यो प्रश्नको जवाफमा ग्रुपका तर्फबाट आधिकारिक जवाफ दिन मानिएन। तर अलग अलग राजनीतिक दलहरूको हिसाब गरी पत्रिकाले अनुमान भने गरेको छ।
पत्रिकाले सबै राजनीतिक दलहरूको भागबन्डा गर्दा ३०० देखि ३५० करोड रुपया भाजपालाई टाटाले चन्दा दिएको देखिन्छ। कांग्रेसको ५० करोड र बाँकी तृणमुल, सिपिआई, सिपसएम र एनसिपीलाई दिएको पत्रिकामा उल्लेख छ।
टाटा ग्रुपका धेरै कम्पनीमा लगानी रहेको छ। सबैले आफ्नोआफ्नो हिस्सा प्रोग्रेसिभ इलोक्ट्रोलर फन्डमा राख्ने गर्दछन्। २०१४ मा सफ्टवयेर कम्पनी टिसिएसले मात्र १ दशमलव ४८ करोड रुपैयाँ यो फन्डमा जम्मा गरेको थियो। यसपटक यो कम्पनीले २ सय २० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि भारत इतिहासकै महङ्गो निर्वाचन यो पटक सम्पन्न हुँदैछ। देशका गरिब प्रधानमन्त्रीले चुनावी खर्चको इतिहास बदलिदिएका छन्। त्यसैले औद्योगिक घरानाको पनि धेरै चन्दाको ग्राफ निकै चुलिएको छ। धेरैजसो कम्पनीले २५ करोडदेखि ५०० करोड रुपैयाँसम्म यो निर्वाचनमा चन्दाका लागि मात्र खर्च गरेका छन्।
उद्योगीहरूले कति र कसरी चन्दा दिइरहेका छन् र त्यसबापत के लिन्छन् भन्ने कुरा कुनै पनि उद्योगीहरु खोल्न चाहँदैनन्। उनीहरूको सुविधाका लागि प्रधानमन्त्रीले इलोक्ट्रोलर बन्ड जारी गर्न कानुन बनाइदिएकै छन्। तर सहज रुपमा प्रधानमन्त्री जनताबीचमा चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी रहेको भन्दै बच्दै आएका छन्।
प्रतिपक्षी दल पनि के कम! उसको लागि पनि पक्कै आफ्नो भाग मिल्ने नै छ। त्यसैले संसदमा हो कि हो भनेर चुच्चो मिलाइरहेकै छन्। तर यो गुप्त नियमको आडमा चन्दाका नाममा व्यापारी र राजनीतिक पार्टीले खेलेको खतरनाक खेल भने चलिरहेकै छ।
सर्वोच्च अदालतले कमसेकम निर्वाचन आयोगलाई त यसको विवरण थाहा होस् भन्ने लागेर आदेश जारी गरेको हो। यो चुनाव हरेक कोणबाट हेर्दा एकतर्फी लाग्दछ। सबै थोक लिएर पनि प्रधानमन्त्री आफू स्वयंलाई पीडित बताउन छोड्दैनन्। सबै थोक उनकै अगाडिपछाडि छ तर पनि उनी मञ्चमा मेरो पछाडि किन यसरी विपक्षीहरू लागेका हुन् भनी रोइकराइ गर्छन्।
अब यी दुई पत्रिकाको समाचार सुनेपछि तपाईंलाई के लागिरहेको छ? के तपाईंलाई यी खबर हिन्दी अखबार च्यानलमा मिलेको छ भनेर घोत्लने समय आएको छ। नत्र तपाईं आफैं मुर्ख बन्नुको विकल्प देखिँदैन। स्क्रोल बेबसाइटमा एउटा समाचार रहेको छ जसलाई शोएव दानियालले लेखेका छन्। सो समाचारका अंश हरी विश्लेषण गरौं।
आचार संहितापछि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको नीति आयोग भाषण लेख्न भाजपा नेता नरेन्द्र मोदीलाई सहयोग गरिरहेको छ। जिल्ला अधिकारीहरूसँग र्याली र अन्य तमाम जानकारीहरू माग्ने र त्यसलाई इमेलमा पठाउने कार्य पनि यही आयोगले गरिरहेको छ। यो सरासर आचारसंहिताको उल्लंघन हो।
लज्जाजनक कुरा त के हो भने जिल्ला अधिकारीहरू भाषणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई जिल्लाको इतिहास र धार्मिक स्थलहरूको जानकारी पठाइरहेका छन्। गुप्त रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका मानिसहरू भाजपाको चुनाव प्रचार गरिरहेका छन्। तर बिडम्वना चुनाव आयोगमा हिम्मत छैन, कारबाही हुँदैन।
हिन्दी पत्रिकाहरूमा यस्तो खबर छापिँदैन। समाचार च्यानलहरू यो समाचार बजाउँदैनन्। कसैको व्यक्तिगत भाषण र चर्चामै पत्रकारिता चलिरहेको छ। तर यसरी समाचार खोजी गरेर उनीहरू किन बजाउँदैन्? यसमा कुनै पनि एक च्यानल अपवाद छैन।
म अंग्रेजी पत्रिकाको बयान गर्दै छैन। उनीहरूका बीचमा पनि यस्तो संकट छ। तर पनि यस्ता जोखिम भरिएका समाचार प्रकाशन भइरहेका छन्। यसैले खासगरी हिन्दी च्यानलको बन्द गरिदिए हुन्छ। अंग्रेजी च्यानल पनि उस्तै घटिया छन्। पत्रकारिताको धर्मअनुसार चलेकै छैनन्।
मेरो पहिलो सुझाव त हिन्दी पत्रिका बन्द गर्नुस्। सक्नु हुन्न भने प्रत्येक महिना फरक पत्रिका लिनु्स्। एउटै पत्रिका वर्षभर वा जिन्दगीभर कहिल्यै नपढ्नुहोस्। तपाइसँग यति आशा गरेँ। पत्रकारिता बदलिने आशा कसैले पनि नराख्नुस्।
यो लेख मूल रुपमा रवीश कुमारको फेसबुक पेजमा प्रकाशित छ।
(द वायरमा प्रकाशित आलेखबाट नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले गरेको भावानुवाद)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791869951.jpg)
-1786602170.png)
