तराई-मधेसमा दाइजोको नाममा महिलामाथि हुने कुटपिट, यातना र हत्याको शृंखला जारी छ। यसको मारमा पछिल्लो पटक पर्साकी सुनिता यादव र सिराहाकी कञ्चन मण्डल परेका छन्। विगतलाई आधार मान्ने हो भने प्रचलित कानुन अनुसार दोषीलाई कारबाही नै मृतकलाई दिइने न्याय हो। यो घटनामा आधारित उपचार हो। तर यस्ता घटना विशेष मात्र नभएर संरचनागत हिंसा पनि हुन्। सामाजिक संरचनासँग जोडिएको अपराधमा अपराधीलाई मात्र कारबाही गरेर हिंसाको शृंखला रोकिँदैन।  

कुनै पनि संरचनागत हिंसाको रोकथामको लागि कानुन तथा नीति निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। निश्चय नै कडा नीति तथा ऐन बनाउनुपर्छ। तर मानिसको नियत नबदलिउन्जेल नीति प्रभावकारी हुदैन भन्ने यथार्थ पनि बुझ्नु जरुरी छ। मानिसको सोच र आनीबानी सामुदायमा प्रचलित संस्कार र प्रथासँग जोडिएको हुन्छ। संस्कार र प्रथा पनि कुनै समयमा तय गरिएका घोषित/अघोषित ऐन, कानुन नै हुन्। लामो प्रयास र अभ्यासले यी संस्कारमा बदलिएका हुन्छन्। कुनै मानिसको अवचेतनमा गढिसकेको नियमलाई विवेक तथा नयाँ नियमले त्यति सजिलै विस्थापन गर्न सक्दैन। यसको उदाहरण हो, सुनिता यादवका श्रीमान डा सचिचान्नद। डा सचिनानन्दलाई महिला हिंसा र कानुनी कारबाहीबारे पक्कै जानकारी थियो। तर उनी संस्कारको आडमा यति स्वार्थी र विवेकशून्य भए कि उनी हत्यारा हुन पुगे। तसर्थ नसानसामा बसेको कुसंस्कार बदल्न समग्र उपागमको निर्माण गर्नुपर्छ। जसले कडा कारबाहीको व्यवस्थासँगै मानिसको सोच बदल्ने र बिस्तारै समाज बदल्ने काम पनि गरोस्। 

हाम्रो सामाजिक मूल्य-मान्यता अनुसार छोरीले वंश धान्दैन। बुढेसकालमा बा–आमालाई हेर्दैन भन्ने बुझाइ छ। तसर्थ छोरीमाथिको लगानी बेकार हो भन्ने आम बुझाइ छ।

समग्रमा हिंसाको जननी शक्तिको दम्भसँग जोडिएको हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति आफूसँग भएको शक्ति बरकरार राख्न चाहन्छ। त्यो शक्ति देखाउन समय समयमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहन्छ। शक्ति प्रदर्शनको खेलमा जहिले पनि बलियोले कमजोरलाई पेल्छ। यही शक्ति स्वार्थकै खेलको परिणाम हो- तराईमा महिलाहरु कुटिने, जलाइने र मारिने घटनाहरु। यी घटना व्यक्ति विशेषको आक्रोश र आवेगका परिणाम मात्र होइनन्। शैली र संस्कारको रुपमा स्थापित भइसकेका सामाजिक संरचनामा अडिएका हिंसा पनि हुन्। संरचनागत हिंसा समाजको कुनै न कुनै मूल्य-मान्यता र अभ्याससँग जोडिएको हुन्छ। ती मूल्य-मान्यता र अभ्यासलाई प्रतिस्थापन नगरी गरिएका कारबाही खास अपराधीलाई सजाय त होला तर महिलाको जीवन खोसिने कार्य रोकिँदैन। तसर्थ यो संरचनागत हिंसामा विभिन्न पाटो नियाल्दै समग्र उपागम अँगाल्नुपर्छ।  

सामाजिक र आर्थिक बोझ 
मानव अधिकारको परिभाषा अनुसार सबै मानिसको जीवनमूल्य बराबर हुन्छ। भलै ती मानिस वर्ग, लिंग, जाति, भूगोलको आधारमा एक-अर्कासँग फरक हुन्छन्। तर, समाजको व्यावहारिक पक्ष बिलकुल फरक देखिँदै आएको छ। बराबर हो भन्दै गर्दा, समाजको संरचना र मूल्य-मान्यताले सबैलाई सराबरी हैसियत दिएको देखिँदैन। पितृसतात्मक समाज पुरुषलाई उँचो हैसियत दिने संरचना हो। पुरुषले उँचो हैसियत भएपछि महिलाहरु तल पर्ने नै भए। समाज निर्माण तथा मानव अस्तित्व अगाडि बढाउनमा महिलाको योगदान पुरुषको भन्दा कम छैन। तर समाजले महिलाको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्दै आएको छ। महिलालाई महत्वहीन र पुरुषको सहयोगीको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरेको छ। धार्मिक मूल्य-मान्यता तथा आर्थिक गतिविधिको हिसाबले पनि पुरुषको भूमिकालाई बढी महत्व दिएको छ। महिला होस् वा पुरुष, ऊ व्यक्तिको हिसाबमा समाजको एक सदस्य हो। उसको सोच र व्यवहार समाजको संरचना र मूल्य-मान्यता अनुसार निर्देशित हुन्छ। यस हिसाबमा समाजको संरचनाले यस्तो मनोविज्ञान निर्माण गरेको छ कि, त्यस अनुसार महिलाले नै महिलाको महत्व देख्दैन। शक्ति संरचनामा उपल्लो तहमा रहेको पुरुषले नदेख्नु त स्वाभाविक हो। 

लामो समय लगाएर स्थापित संरचना यसको दुष्परिणामका कारण उठेका विरोधका एकाध आवाजले भत्किँदैन। यसको विविध पक्षलाई चलायमान राखेर निरन्तर अघि बढिरहन्छ।

यो परिस्थितिमा परिवारले महिलालाई मानव समाजको अभिन्न सदस्य कम, आर्थिक र सामाजिक बोझ बढी ठान्छ। हाम्रो सामाजिक मूल्य-मान्यता अनुसार छोरीले वंश धान्दैन। बुढेसकालमा बा–आमालाई हेर्दैन भन्ने बुझाइ छ। तसर्थ छोरीमाथिको लगानी बेकार हो भन्ने आम बुझाइ छ। बोझ ठानिएपछि त्यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो पन्छाउने कोसिस गरिन्छ। सानै उमेरमा विवाह गरिदिनु वा उचित शिक्षादीक्षा नदिनु यसका उदाहरण हुन्। परिवारको यो व्यवहारले एउटा छोरी मान्छेमा निहित क्षमताको पूर्ण विकास हुन पाउँदैन र कमजोर बन्न पुग्छे। मानिस मात्र होइन, कुनै पनि कमजोर प्राणीले आफूमाथिको दमन तथा आक्रमणको प्रतिरोध गर्न सफल हुँदैन। 

शक्तिको स्रोत र शक्ति प्रदर्शन  
कुनै पनि शक्तिशाली प्राणी, व्यक्ति तथा संस्थाले कमजोर माथि आक्रमण गरिरहन्छ। कमजोरमाथि आक्रमण गर्ने कामले दुई वटा काम एकसाथ गर्छ। एक, यसले आक्रमण गर्नेले शक्तिशाली छु भन्ने दशीप्रमाण छोड्छ। दोस्रो, कमजोरलाई थप कमजोर बनाएर आफू अझ शक्तिशाली हुन्छ। यो सैद्धान्तिक पक्षको व्यावहारिक अभ्यास महिला हिंसामा पनि देखिएको छ। यसको बग्रेल्ती उदाहरण देखिएका छन्, तराई-मधेसमा दाइजोसँग जोडिएका हिंसाका घटनाहरुमा।  

दाइजो प्रथा माइती पक्षले दिने स्त्रीधनको अभ्यास मात्र होइन। पुरुष वा पुरुष पक्ष आर्थिक रुपले सबल हुने बाटो पनि हो। अझ पुरुषको योग्यता अनुसार दाइजोको मात्रा निर्धारण हुनु र त्यसमा महिलाको हक नलाग्नु आफैमा विकृत पक्ष हो। शक्तिशालीले कमजोरमाथि दमन र आक्रमण गरेरै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छ र थप शक्तिशाली हुन्छ। किनकि कुनै बलियो शक्तिले कमजोर शक्तिको भौतिक क्षति मात्र गर्दैन। उसको स्रोत–साधन पनि कब्जा गर्छ। दाइजोको रकम वा सामग्रीले पुरुष बलियो मात्र भएको छैन। हिंसा गरेर दाइजो ल्याउने श्रीमती वा महिलालाई थप कमजोर बनाएको छ। 

दाइजो संस्कारले विवाह नाता सम्बन्ध जोड्ने कार्य कम, सबल र दुर्बल पक्षबीचको सम्झौता बढी देखिएको छ। आर्थिक लेनदेनबाट स्थापना गर्न खोजेको सम्बन्धमा भावना कम स्वार्थ बढी हुन्छ। स्वार्थ हाबी भएको सम्बन्धमा कुनै पनि बेला अप्रिय घटना हुन सक्छ। 

दरिलो सामाजिक प्रथा 
मानिसको अवचेतनमा गढिसकेको प्रथा हो, तराईमा दाइजो। यो कानुन, नियमभन्दा पनि दरिलो भएर संस्कृतिको रुपमा विकास भएको छ। संस्कृतिले भलै दुष्परिणाम ल्याइरहोस्, त्यसप्रति समुदाय विशेषको अगाध आस्था हुन्छ। 

दाइजो प्रथाको रुपमा मात्र जीवित छैन। यसले सामाजिक संरचना पनि विकास गरेको छ। यो एकाध दिनमा स्थापित संस्कृतिको संरचना होइन। लामो समय लगाएर स्थापित संरचना यसको दुष्परिणामका कारण उठेका विरोधका एकाध आवाजले भत्किँदैन। यसको विविध पक्षलाई चलायमान राखेर निरन्तर अघि बढिरहन्छ। दाइजो परिवारको निम्ति अघोषित आर्थिक विनिमय पनि हो। किनकि एक परिवारमा छोरी मात्र हुँदैन। छोरा पनि हुन सक्छन्। छोरीलाई दिइएको दाइजो रकम वा सम्पत्ति छोराबाट असुल गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा रहिरहन्छ। यसले यो अभ्यासमा अझ जीवित बनाइरहन्छ। भलै कसैको छोरी मात्र हुन्छन्। यसलाई सम्बन्धित समुदायको परिवारले दुर्भाग्यको रुपमा लिइएको देखिएको छ।

तराईको दाइजो लिनेदिने चलन संस्कृतिको आडमा मौलाएको विकृत अभ्यास हो। यो बरकरार रहनुमा दरिलो सामाजिक संरचनाको निर्माण पनि हो। यसको संरचना भत्काउनु जरुरी छ।  

निश्चय नै दाइजो प्रथाको सुरुवाती उद्देश्य पवित्र थियो। अपवित्र उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको कुनै पनि काम वा अभ्यास समाजमा स्थापित हुँदैन। तर आज आएर यो स्थापित संरचना पितृसतात्मक सोचको दम्भ अभ्यास गर्ने माध्यम बनेको छ। यो मानव अधिकारप्रतिको चुनौती पनि हो। 

परिणामः संरचनागत हिंसा  
समय क्रममा मानिसको आवश्यकता र अभ्यासहरु बदलिँदै जान्छन्। बदलिँदो परिवेशमा पुराना सामाजिक संरचनाहरु बदलिनुपर्छ। अर्कोतर्फ परिवर्तन आवश्यक छ भन्दैमा समाज नयाँ संरचनामा सजिलै प्रवेश गर्दैन। पुराना विकृत र अमानवीय संस्कारको अभ्यासमा अल्झाइरहन चाहन्छ। 

तराईको दाइजो लिनेदिने चलन संस्कृतिको आडमा मौलाएको विकृत अभ्यास हो। यो बरकरार रहनुमा दरिलो सामाजिक संरचनाको निर्माण पनि हो। यसको संरचना भत्काउनु जरुरी छ। किनकि संरचना अस्तित्वमा रहेसम्म व्यक्ति विशेषको विवेकले काम गर्दैन। यस्तो संरचनामा बाँधिएर हिंसाका घटना भइरहन्छन्। परिणाम समाज र देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्न हिँडेको राजनीतिज्ञ सहयोग गरेको भन्दै दलित युवतीको बालविवाह गराउन पुग्छ। मानिसको जीवन बचाउँछु भनेर चिकित्सा विज्ञान पढेको मान्छेले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्न पुग्छ। आफ्नो डेढवर्षे छोरीको भविष्य भुलेर एक युवा श्रीमतीलाई जलाउँछ। यी सबै घटना महिलालाई वस्तु विनिमयको रुपमा हेरिने संस्कारसँग कहीँ न कहीँ जोडिएका छन्। 

दाइजोको नाममा महिलाको लिएर थप महिलालाई नै कमजोर बनाउने अभ्यास रोकिनुपर्छ। यसको निम्ति प्रदेश २ को ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियान एउटा सकारात्मक कदम हो। तर, महिलाको सबलीकरण मात्रले हुँदैन। पुरुषलाई सहिष्णु बनाउन पनि जरुरी छ। तसर्थ दाइजोसँग जोडिएको संरचनागत हिंसा न्यूनीकरण गर्न समग्र उपाँगम अपनाउन जरुरी छ।

भानु बोखिमका थप लेख :

आन्तरिक कलहको उपचारमा असफल कांग्रेस

जहाजको सपनामा बस नछुटोस्

राजनीतिक संस्कारमा प्रचण्डको सैद्धान्तिक विचलन

रवीन्द्र अधिकारी : निभ्यो भरभराउँदो दियो

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध : खुमबहादुरको बाटोमा रामबहादुर

गुरिल्ला युद्धको भय

अस्थायी मानकमा छल्किएको सुन्दरी प्रतियोगिता