०४५ सालमा नेपालमा बिउबिजन सम्बन्धी ऐन बन्यो, तर त्यसले प्रजनक र कृषकको अधिकारबारे केही बोलेन। ऐनले बिउबिजनको कारोबारलाई मात्र सम्बोधन गरेको छ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य राष्ट्र नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअनुसार बिउ बिजनसम्बन्धी नयाँ कानुन ०७७ सालभित्र लागू गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ। नयाँ कानुनमा प्रजनकको मात्र नभई नेपाली कृषकको अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ? यस विषयमा तातो बहस सुरु भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार डा. कमलेश अधिकारी यसै विषयमा कानुनी मोडल तयार पारिरहेका छन्। ‘युनिभर्सिटी अफ क्विन्सल्यान्ड’ ले उनलाई यही मोडल तयार पार्न अनुसन्धानमा खटाएको छ।
गत साता काठमाडौंमा आयोजना भएको दक्षिण एसियाली आर्थिक सम्मेलनमा ‘बिउ बिजनसम्बन्धी नेपालमा कस्तो कानुन बन्नु्पर्छ र कृषकलाई कसरी अत्यधिक फाइदा पुर्याउन सकिन्छ’ भन्ने विषयमा सटीक विश्लेषण गरेका डा. अधिकारीसँग नेपाल लाइभका लागि शिशिर ढकालले गरेको कुराकानीः
बिउ बिजनसम्बन्धी ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता किन देखियो?
हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने नेपालमा सन् १९८८ मा पहिलो पल्ट बिउ बिजन ऐन क्रियाशील भयो। यो ऐनमा विदेशबाट नेपाल भित्रिने बिउबिजन र नेपालमै उत्पादन भएका बिउ बिजनलाई दर्ता गरेर किनबेच गर्ने र कृषकसमक्ष पुर्याउने उद्देश्य मात्र राखेको देखिन्छ। अहिलेको भूमण्डलीकरण र जैविक प्रविधिको प्रयोग भइरहेको युगमा त्यो कानुन अपूरो भइसकेको छ। यसैकारण उन्नत जातको बिउ बिजन उत्पादन गर्ने र त्यसलाई बजारीकरण गर्न नयाँ–नयाँ चुनौती थपिएका छन्। नयाँ बिउ उत्पादन गरेर बजारमा बेच्दा प्राप्त हुने लाभ (आम्दानी) बिउ कम्पनी, प्रजनक र कृषकबीच समानताको आधारमा कसरी बाँडफाँट गर्ने? यही नै मुख्य चुनौती हो। यसैका लागि हामीलाई नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता थपिएको हो। फेरि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हामी (नेपाल)ले पनि हस्ताक्षर गरेका छौं। यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्नु हाम्रो पनि राष्ट्रिय दायित्व हो।
नयाँ कानुनमा के–के कुरा समेट्नुपर्ला?
नयाँ कानुनमा बिउको बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार समेटिनु आवश्यक छ। डब्लुटिओको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दुई किसिमको प्रणाली लागू गर्नु भनेको छ। पहिलो– राष्ट्रिय कानुनमा ‘प्याटेन्ट’ प्रणाली हुनुपर्छ भनेको छ। दोस्रो– बिउ उत्पादकलाई एकाधिकार दिने खालको कानुन कार्यान्वयन गर्नु भनेको छ। ‘प्याटेन्ट’ प्रणाली जटिल भएकाले नेपाल, भारत, बंगलादेशसहित दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले यसलाई अँगाल्न खोजेका छैनन्। किसानलाई त्यति सहुलियत नभएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा ‘प्याटेन्ट’ प्रणालीको सट्टा मौलिक कानुन बनाउन आवाज उठिरहेको छ। प्रजनकलाई अधिकार दिँदा किसानको अधिकार कुण्ठित नहुने र रैथाने बिउ बिजनको समेत संरक्षण हुनेगरी नयाँ कानुन बनाउनु आवश्यक छ।
नयाँ कानुन निर्माणका लागि सरकारले के गर्नुपर्ने आवश्यकता छ?
नयाँ बिउ सिर्जना गर्दा वा प्रजनकलाई अधिकार दिँदा किसानको अधिकार कुण्ठित नहुनेगरी सरकारले कानुन निर्माण गर्नु जरुरी छ। प्रजनक र किसान दुवैको अधिकार सुनिश्चित हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न सरकारले प्रजनक र किसानको अधिकार पहिचान गरी सन्तुलित ढंगले कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। अल्पविकसित मुलुकले बिउबिजन सम्बन्धी कानुन सन् २०२१ भित्र बनाइसक्नुपर्ने बाध्यता छ। यसमा नेपाल पनि अछुतो छैन। सरकारले कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग राष्ट्रिय स्तरमै व्यापक छलफल गरी प्रजनक र कृषकको समस्या पहिचान गरेर कानुन निर्माणको तहमा अगाडि बढ्नु जरुरी छ।
कृषकलाई बढी फाइदा पुर्याउन बिउ बिजन ऐनमा के–के कुरा समावेश गरिनुपर्ला?
हामी अझै पनि आयातीत बिउमा बढी निर्भर छौं। हाम्रै बिउ बिजनलाई उन्नत बनाउँदै बजारीकरण गरिनुपर्छ। उन्नत बिउबिजनबाट कृषकलाई लाभ दिलाउन बिउबिजनको पहिचान र वर्गीकरण कानुनी रुपमा गरिनु आवश्यक छ। कुन बिउ कृषकको, कुन प्रजननको र कुन रैथाने हो, यसको पहिचान हुनु जरुरी छ।
उन्नत जातको बिउ उत्पादन गर्दा प्रजनक र कृषकले पाउने अधिकारबारे कानुनमा स्पष्ट व्याख्या हुनु आवश्यक छ। व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रजननको अधिकार दिँदा त्यस्ता बिउमा कृषकहरुको पहुँच सरल हुने हिसाबले कानुन निर्माण गरिनुपर्छ। रैथाने जातलाई संरक्षण गरेर प्रजनन गराउनुपर्छ र प्रजननपछि बजारीकरण हुँदा कृषकलाई पनि सीमित लाभ वितरण हुनेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ। यो त्रिकोणात्मक किसिमको कानुन निर्माण भयो भने बिउ बिजन उत्पादनमा देखिएका समस्या व्यवस्थित भएर जानेछन्।
प्रजनकले कृषकको बिउ लगेर उन्नत जातको बनाएर बजारीकरण गर्दा कृषकले कुनै लाभ नपाउने स्थितिको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ?
हाम्रो कानुनले कुन बिउ कसको हो भन्ने पहिचान गर्न सकेको छैन। घर–जग्गा व्यक्तिको नाममा भए जस्तै बिउ पनि त्यसैगरी दर्ता हुनुपर्छ। कृषकसँग विभिन्न बिउ छन्, तर त्यसमा उनीहरूको स्वामित्व कानुनीरुपमा स्थापित हुन सकिरहेको छैन। एक पटक बिउ किसान, प्रजनक वा रैथानेमध्ये कसको हो भन्ने पहिचान भएको खण्डमा कृषकहरू मारमा पर्ने अवस्था आउँदैन। कुनै कम्पनीले बिउ कृषकबाट लगेर नयाँ बनाएर ल्यायो भने पनि माउ जात छुट्याउन सकिन्छ। कृषकलाई मार नपरोस् भनेर नयाँ बिउ सहुलियतमा प्रयोग गर्न दिने, जगेर्ना गर्न दिने र कृषक–कृषकबीच साटासाट गर्न पाउने कानुनी अधिकार पनि दिन सकिन्छ। यस्तै, कृषकको बिउबाट उन्नत जातको बिउ उत्पादन गर्दा आम्दानीको केही हिस्सा कृषकलाई दिने कुरा कानुनमा उल्लेख भयो भने कृषक ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ।
नेपालका बिउबिजन अन्तर्राष्ट्रिय ‘जिन बैंक’ मा पुर्याउने काम भइरहेको छ, यो सही छ की गलत हो?
उपयुक्त कानुन नबन्दासम्म बिउ बिजन ल्याउने र लैजाने काम अनुचित हो। जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ‘जिन बैक’ वा प्रणालीमा हाम्रो बिउ बिजन समावेश गर्ने प्रश्न छ, सर्वप्रथम त कानुनी रुपमा कुन र कहाँको बिउमा कसको स्वामित्व छ, त्यो स्थापित वा पहिचान गरिनु पर्छ। जस्तै कतिपय बिउ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा होलान, अन्य कति कृषक वा स्थानीय समुदायको स्वामित्वमा होलान। यस्ता संवेदनशील कानुनी मुद्धाहरु टुँगो नलगाई बिउ बिजनहरू अनुसन्धान, प्रजनन र व्यापारीकरणका लागि पठाउन पक्कै पनि उपयुक्त हुदैन्। त्यसैले के कस्तो कानुन निमार्णबाट यस्ता विषय सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यसका लागि व्यापक बहस आजको आवश्यकता हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
