काठमाडौं– करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहमा जनताले निर्वाचित जनप्रतिनिधि त पाए तर आफू निर्वाचित भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि ती प्रतिनिधिले काम गर्ने कानुन पाएका छैनन्। स्थानीय तह तथा शासन सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक सरकारले बैसाख दोस्रो साता नै संसदमा दर्ता गराए पनि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन।
संसदमा दर्ता भएको चार महिनासम्म दलहरुले बेवास्ता गर्दा विधेयक पारित हुन नसकेको हो।
सांसदको सुविधा सम्बन्धी विधेयक एकै दिन दर्ता भई पारित गर्न व्यवस्थापिका संसद सफल भए पनि यो विधेयक लामो समयदेखि बेवास्तामा पर्दै आएको छ।
पहिलो चरणको निर्वाचनबाट जेठको पहिलो साता ३४ जिल्लाबाट २८३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएका थिए भने दोस्रो चरणमा ३३ जिल्लाका ३३४ तहमा जनप्रतिनिधि चयन भएर काम सुरु गरिसकेका छन्। असोज २ गते ८ जिल्लाबाट १३६ तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदैछन्। तर उनीहरुलाई दैनिक काम गर्न आवश्यक हुने ऐन सरकारले अहिलेसम्म दिन सकेको छैन।
संविधानको भावना र मर्मविपरीत स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको आदेशमा ६१७ तहहरु सञ्चालन भइरहेका छन्। दैनिक कामकारबाही सञ्चालनका लागि कानुनी आधार हुने यस्ता ऐन नदिँदा जनप्रतिनिधिले कममा अवरोध झेल्नुपरेको छ।
कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा भने सरकार ऐन छिट्टै जारी गर्ने तयारीमा रहेकाले केही दिनमै यो संसदबाट पारित हुने बताउँछन्। संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेश थपलियाले पनि मन्त्रालय ऐन जारी गर्न पहल गरिरहेको बताए।
बैसाख दोस्रो साता तत्कालीन उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए। विधेयक संसदमा पेस भएपछि पनि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधनको प्रक्रिया दफावार छलफल लगायतका प्रक्रिया सुरु भएको थियो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसक्दा समेत यसलाई पारित गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिमा ध्यान दिइएन। लामो समय गृह, स्थानीय र कानुन मन्त्रालयले यसलाई प्रारुप मिलाउने लगायतका प्रक्रियामा अल्झाएर राखेको थियो। विधेयक हाल संसदको विकास समितिमा छलफलमा रहेको छ।
नजिकै तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन त्यसलगत्तै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन मिति घोषणा भएकाले तत्काल विधेयक पारित हुन सहज देखिँदैन।
के छ विधेयकमा?
सरकारले संसदमा पेस गरेको प्रस्तावित विधेयक अनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भए अनुसारका अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन्। गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले नगर प्रहरी सञ्चालन, सहकारी संस्थासम्बन्धी नीति निर्माण तथा सञ्चालन, एक सय वाटसम्मको एफएम रेडियो सञ्चालनको अधिकार पाउनेछन्। छापा सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुनेछ।
यस्तै स्थानीय कर सेवा शुल्क र दस्तुर निर्धारण गर्ने अधिकार पनि गाउँपालिका र नगरपालिकालाई हुनेछ। स्थानीय करअन्तर्गत स्थानीय तहले संघीय तथा प्रदेश कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, सेवा शुल्क, पर्यटन कर मनोरञ्जन कर लगायतका शुल्क तोक्न पाउनेछ। गाउँपालिकाका नगरपालिकाले स्थानीय तथ्यांक र अभिलेखको व्यवस्था, स्थानीय आयोजनासम्बन्धी मापदण्ड र कार्यक्रम तय गर्ने अधिकार पनि पाउनेछन्। विकास आयोजना र अन्य परियोजनासम्बन्धी काम पनि स्थानीय तहले पाउनेछन्।
स्थानीय तह स्वयंले अधारभूत माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउनेछ। यस्तै बजार व्यवस्थापन वातावरण संरक्षणका योजना तर्जुमाका अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै हुनेछ। स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि तथा सिँचाइका नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
‘मेलमिलापदेखि लालपूर्जा वितरणसम्म’
स्थानीय तहले संघीय कानुनको अधीनमा रही गाउँसभा र नगरसभामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाको अधिकार पाउनेछन्। यस्तै मेलमिलापसम्बन्धी आवश्यक नीति तथा कानुन तर्जुमाको अधिकार पनि रहनेछ।
जग्गा धनीपूर्जा वितरण अब गाउँपालिका स्तरबाटै हुने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था प्रस्तावित गरेको छ। जग्गा दर्तासँगै जग्गाको नक्सा, कित्ताकाट, नामसारी, दाखिला लगायतका काम पनि स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जाका नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ । खानेपानी, विद्युत् महसुल निर्धारणको अधिकार पनि स्थानीय तहले पाउनेछ।
विधेयकअनुसार विपद् व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति कलाको संरक्षण र विकाससम्बन्धी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई हुनेछ। यस्तै खेलकुद, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनको अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै प्रत्यायोजन गरिएको छ। स्थानीय निकायका रूपमा यसअघि पाएका जन्मदर्ता, बसाइँसराइ तथ्यांक संकलन लगायतका काम पनि स्थानीय तहले नै पाउनेछन्।
नीतिनिर्माणको अधिकारसँगै स्थानीय तहलाई नियमनको अधिकार पनि हुनेछ। परिचालन र समन्वय, कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन तथा स्थानीय तहको अधिकार प्रत्यायोजनका सम्बन्धमा पनि विधेयकले व्यवस्था गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
