काठमाडौं– यो वर्ष नै चुनावमय भयो। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसकेका छन्। आगामी मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुन गइरहेको छ।त्यससँगै राजनीतिक ध्रुवीकरण पनि तीव्र भएको छ। एमाले–माओवादी केन्द्रसहितको वाम गठबन्धनसँगै कांग्रेसले पनि केही साना शक्तिलाई समेटेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाएको छ। यसै सेरोफेरोमा रहेर राजनीतिक विश्लेषक विष्णु सापकोटासँग सरोजराज अधिकारीले गरेको संवादः
दुई दशकपछि देशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संविधान कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हाम्रो अगाडि छ। यसले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लैजान्छ?
समग्रमा हेर्दा निर्वाचनले मुलुकलाई राम्रो दिशामा लैजान्छ। हामीलाई कति कुरा भइसकेपछि सामान्य लाग्छ। तर, केही समयअघि स्थानीय चुनाव र त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर २ को चुनाव होला–नहोला भन्ने स्थिति थियो। त्यो संविधान कार्यान्वयनतर्फ जाने एउटा ठूलो फड्को हो। नयाँ संविधानपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुँदैछ, यो निकै महत्वपूर्ण हो। नेपालमा पहिलो पटक नौलो अनुभूतिको रुपमा प्रदेशको चुनाव हुँदै छ। तर, दलहरुभित्र प्रादेशिक चिन्तन नै छैन। संघीयतामा जानु भनेको पहिलेको शासनभन्दा फरक हो। त्यतातर्फ चिन्तन नै छैन। राजधानी तोकिएको छैन, धेरै कुरा बाँकी छन्। त्यसैले धेरै उत्साहित हुनुपर्ने कुरा छैन। दलहरुले जनतालाई उत्साहित गरेका त होलान्। मुलुक नयाँ रुपान्तरणमा जाला, खोजेको स्थिरता, समृद्वि, लोकतान्त्रिक सुशासन होला भन्ने कुरा सकारात्मक हुने खालको छैन। तर, चुनाव गराउनु नै उपलब्धि हुने हाम्रो मुलुकमा यो निकै सकारात्मक छ।
चुनावपछि बन्ने नयाँ संघीय संसदले विभिन्न कानुन बनाउनुपर्नेछ। संविधानले जनताको पक्षमा जुन मौलिक हक स्थापना गरेको छ, त्यसलाई विभिन्न कानुन, प्रावधान राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। जनताले आफैंले बनाएको संविधान कार्यान्वयनमा जानु आफैंमा पनि ठूलो उपलब्धि मानिनुपर्ने होइन र?
त्यो महत्वपूर्ण हो। संवैधानिक हिसाबले हेर्दा पनि चुनाव त हुनुपर्ने नै थियो। समयमा निर्वाचन हुँदैछ, त्यो राम्रो हो। संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन बनाउन चुनाव हुँदैछ। जसरी वाम गठबन्धन बन्यो, लोकतन्त्र संकटमा प¥यो भन्ने कांग्रेसले रेडिमेड उत्तर पाएको छ। वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत आउने र त्यसले स्थिरता, समृद्वि र विकास आउँछ भनेर दाबी गरिरहेको छ। यसले वास्तविक एजेन्डामा बहस नै हुन पाएको छैन। जसरी विगतको अभ्यासले एउटा निश्चित परिवर्तनपछि दुई–तीन ठूला दल बन्ने, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, लोकतन्त्रको मुद्दा यथावत् रहने देखाएको छ। त्यस हिसाबले चुनाव मात्र हुने, फेरि एउटा सरकार बन्ने र अबको पाँच वर्षमा कति वटा सरकार बन्ने हुन्? त्यसैले दलहरुलाई चाहिनेजति नागरिक समाज र मिडिया दबाव पुगेको छैन भन्ने लाग्छ। चुनावपछि रुपान्तरणको युगमा जान संवैधानिक प्रावधान पनि तयारी अवस्थामा छन्, संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा समेत प्रवेश गरिएको छ। यत्रो लामो राजनीतिक संक्रमणपछि प्राप्त गणतन्त्र, संघीयता जनताले अनुभूति गर्ने चरणमा प्रवेश गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ।
विगतको भन्दा यस पटकको चुनावमा फरक के छ? राजनीतिक हिसाबले वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेका छन्। यस प्रकारको राजनीतिक ध्रुवीकरणले चुनावमा कस्तो अर्थ राख्ला?
फरक त नेपालमा पहिलो पटक प्रदेशको चुनाव हुँदै छ। नयाँ संरचनामा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भएको छ। ध्रुवीकरण जुन हिसाबले बन्यो, वामपन्थी–वामपन्थी मिल्नु खासै ठूलो कुरा थिएन। तर, वामपन्थी दलबीच यति धेरै मतभेद थिए कि बरु कंग्रेससँग उनीहरु नजिक देखिन्थे। यति ठूला वामपन्थी दलको चुनावी तालमेल पहिलो पटक भएको हो। त्यसले पनि यो ठूलो खालको घटना भन्ने लाग्छ। वामपन्थी दल र कांग्रेसबीचको विचारधारा फरक भइहाल्छ, तर शान्ति प्रक्रियालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कांग्रेस र माओवादी नजिक थिए। एमाले जनयुद्धलाई हेर्ने मामिलामा अलि कठोर थियो। तर, दुवै वामपन्थी दल मिलेर बहुमत आउन सक्ने दह्रो सम्भावना प्रस्तुत गरेका छन्। ०६४ पछिका दुई वटा चुनावमा बहुमत नआएकाले अब एउटा गठबन्धनले बहुमत आउने सम्भावना देखिन्छ।
वाम गठबन्धनले दाबी गरेजस्तो उनीहरुको बहुमत आउन सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
दुई वटा गठबन्धन मिलाउँदा बहुमत आउन सक्छ। एमाले र माओवादी पार्टीगत रुपमा एक हुने कुरा पर्खिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तालमेल त भयो, त्यो गठबन्धनको बहुमत बन्न सक्ला। तर, गठबन्धनका रुपमा रहेर कतिन्जेल त्यसलाई कायम राखेर सत्तामा सँगै भएर जान्छन् भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ।
पछिल्लो दुई वटा संविधानसभाको संख्याको तुलानामा अहिलेको संसदको संख्या पनि ६ सय १ बाट २ सय ७५ मा झरेको छ। त्यसले समेत अंकगणितमा केही असर र गर्ला नि!
अंकगणितमा असर त गर्छ। समय केही बाँकी भएकाले अनुमान गर्न सजिलो छैन। तर, वाम गठबन्धन हुँदा बहुमततिर देखिने भयो। तर, पार्टीगत रुपमा हेर्दा एमाले र कांग्रेसबीचको सिट संख्यामा धेरै फरक चाहिँ म देख्दिनँ। मधेसमा जहाँ धेरै सिट छन्। राजपा र संघीय समाजवादीले ल्याउने सिटले समेत सिट संख्या घटे पनि ठूला दलहरुबीच धेरै फरक पार्दैन ।
राजपा संविधान अस्वीकार गरेको चुनावमा गएको छ। स्थानीय चुनावसँगै प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा भाग लिएसँगै उसले समेत संविधानको स्वामित्व लिएको भन्ने भन्न मिल्छ?
अब उनीहरुले स्वामित्व लिएको छैन भनेर भन्न मिल्दैन। प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तह चुनाव हुनु महत्वपूर्ण थियो। त्यसमा राजपाले भाग लिने कुरा अझ बढी महत्वपूर्ण छ। जुन हिसाबले संविधानको अपनत्वको प्रश्न थियो, धेरै उत्तर मिलिसक्यो। अहिलेको चुनावमा जाँदा पुनर्सीमांकन गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा मधेसवादी दलले उठाउने कुरा हो। तर, धेरै हिसाबले हेर्दा असोजयता मुलुकले गुणात्मक फड्को मारेको छ।
स्थानीय तहको चुनावको परिणामले प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरमले राम्रो मत प्राप्त गरे। दुई दलको सिट संख्या जोड्दा त कांग्रेसभन्दा उनीहरु नै अगाडि छन्। अबको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अगाडि बढेका संघीय समाजवादी र राजपाको स्थिति कस्तो होला?
स्थानीय तहको निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलले ल्याएको परिणाम सकारात्मक थियो। चुनावमा जाँदा राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पनि बढेको छ। स्थानीय चुनावको नतिजा आगामी निर्वाचनमा हावी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि र नयाँ थपिएका मतदाताका संख्याले समेत प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणामलाई प्रभाव पार्नेछ । जसरी काठमाडांै महानगरको निर्वाचनमा एमालेले जित्यो। तर, महानगरको मेयरको कार्यसम्पादन हेर्दा जनता निराश बनेका छन्। फेरि चुनाव भएको खण्डमा एमालेले काठमाडौं महानगरमा सायदै जित्ला। त्यही नियति अन्य स्थानीय चुनावमा समेत लागू हुनेछ।
दुई पार्टी मिसिँदा पनि प्रतिबद्व कार्यकर्ताको मत पो सम्बन्धित दलले प्राप्त गर्ने हो, आम मानिसको मत त बाँडिने गर्छ नि, हैन र?
स्थानीय निर्वाचनमा जुन पार्टीले जितेका छन्, त्यहाँको कार्यसम्पादनले समेत आगामी निर्वाचनको नतिजालाई प्रभावित पार्छ। स्थानीय चुनावपछि जो सत्तामा आए, अर्को पार्टी त त्यहाँ प्रतिपक्ष भएको छ। समग्रमा प्रदेश नम्बर २ मा कांग्रेस, राजपा र संघीय समाजवादीबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा होला। तर, बाहिर समग्रमा वामपन्थी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने जस्तो देखियो। वामपन्थी गठबन्धनको बहुमत आए पनि सरकार बनाउने बेलामा गठबन्धनको एउटा घटक बाहिर जानसक्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यसका लागि पर्खनैपर्ने हुन्छ।
संविधानसभा निर्वाचनपछि संसदमा मनोनीत गरेर विवादास्पद व्यक्तिलाई लैजाने विकृति सुरु भएको छ। आगामी प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत पैसावाल र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति त्यसमा परेका छन्। नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि यो कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ?
यो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र भनेको उनीहरुको आर्थिक पारदर्शिता र नेताहरुको जवाफदेहिता नै हो। अहिलेको चुनावको सेरोफेरोमा यो चुनावी मुद्दा बन्न सकेन। नयाँ पार्टीले उठाउन खोजेका छन्, तर पनि त्यो शक्त रुपमा राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छैन। लोकतन्त्र त भनियो, तर लोकतन्त्रको नाममा कस्ता व्यक्ति हावी हुँदै छन् भन्दा गुटहरु। गुटभित्र पैसावाल र आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसले प्रवेश पाएका छन्। ठेक्कापट्टा गर्नु कुनै अपराध होइन, ठेकेदारहरु राजनीतिमा आउन पाउँछन्। हामीले जसरी ठेक्कापट्टा भनिरहेका छौं, त्यसले एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छ, त्यो डनवादसँग जोडिन्छ। राजनीतिक दलहरु जसरी ठेक्कापट्टासँग जोडिएका छन्, उनीहरुले आफ्ना व्यक्तिगत लाभ मात्र लिएको देखिन्छ। राजनीतिबाट गरिएका अपेक्षा पूरा नहुनुमा समाजमा भएको व्यक्तिसँग दलहरुको सम्बन्धले प्रतिविम्बित गर्छ। कस्ता खालका पात्र र प्रवृत्ति आउँदै छन् भन्ने महत्वपूर्ण हो। जसरी आगामी चुनावमा पुरानै अनुहारको वर्चस्व छ, नयाँ आएकाहरु पनि अधिकांश धन खर्च गर्न सक्ने वा पहँुच भएका मानिसहरु छन्। समानुपातिकको सूची हेर्दा यति ठूलो व्यंग्य छ कि, समानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था किन गराइयो भन्ने अवस्था छ।
चुनाव जुनरुपमा खर्चिलो बन्दै आएको छ। त्यस कारण पनि दलहरुलाई व्यापारिक पृष्ठभूमिका र पैसा उठाएर दिन सक्ने मानिस भित्र्याउन प्रोत्साहित गरेको हो कि?
अब यो कुनै दलविशेषको मात्र नभई सबै दलको समस्या भयो। यो देशकै समस्या भयो। दलले सबैको साझा समस्याको रुपमा हेर्नुपर्छ। यो एजेन्डा अलिअलि बन्न सुरु गरेको छ। बरु दलहरुको हैसियत अनुसार चुनावका लागि राज्यबाटै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर चुनावमा गरिने खर्चमा रोक लगाउने हो कि भन्ने लाग्छ। जोसँग बढी सम्पत्ति छ, दलहरुले पनि त्यो सम्पत्ति कुम्ल्याएर राख्न खोज्ने गरेको देखिन्छ। व्यक्ति कस्ता आउनेभन्दा पनि पैसा खर्च गर्न सक्नेहरु आउँछन्। अरु योग्यताभन्दा पनि पैसा खर्च नसक्ने हार्छ भनेर खर्च गर्न सक्नेलाई टिकट दिऊँ भन्ने हरेकजसो पार्टीमा देखिएको छ। आगामी चुनावमा यो एजेन्डा स्थापित हुने देखिदैन। तर, अबको चुनावमा यसबारे बहस हुुनुपर्छ। निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताको समेत पालना नभएको देखिन्छ।
निर्वाचन आयोगले पनि प्रभावकारी अनुगमन गरेको छैन नि है?
छैन, नागरिक निगरानी समेत छैन। यति अप्रत्यक्ष बाटोहरु छन् कि कति खर्च गरे भनेर नाप्न पनि असजिलो छ। यद्यपि सबैलाई थाहा छ खर्च भइरहेको छ। तर, यो अब आम बहसको विषय बन्नुपर्छ। चुनावी खर्चमा पारदर्शिता हुनुपर्छ।
पछिल्लो समय उम्मेदवारकेन्द्रित हिंसाका घटना बढिरहेका छन्। हिंसाको मनोवृत्ति जसरी हाम्रो समाजमा बढिरहेको छ, यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ?
मलाई धेरै अचम्म लागिरहेको छ। अतिकति तुलना गरेर हेरेको थिएँ, स्थानीय तहको चुनाव र अझ बढी २ नम्बर प्रदेशको चुनाव समेत शान्तिपूर्ण भयो। अहिले रोल्पा र रुकुममा आफ्नो प्रभाव देखाउन विप्लव समूहले आक्रमण गरेको देखियो। हिंसाबाट गुज्रिएर आएको मुलुक भएकाले जसरी त्यसलाई सजिलै स्वीकार गरियो नि, एउटा परिणाम त्यो पनि हो। त्योभन्दा बाहेक अरु तत्व पनि छन् कि भन्ने चिन्ता छ। त्यो अलि डरलाग्दो हो। आशा गरौं, त्यो धेरै नबढोस्।
धेरै ठाउँमा भएका आक्रमणमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले जिम्मेवारी लिएको छ। तर, नुवाकोटमा भएको विस्फोट ठूलै सांघातिक आक्रमण भएकाले त्यसको जिम्मेवारी कुनै समूहले नलिँदा चुनाव विथोल्न अन्य कुनै बाहिरी वा भित्री तत्व नै सक्रिय भएको हो कि?
केही तत्व सक्रिय भएको चाहिँ पक्कै हो, विप्लव समूह बाहेक। अहिलेसम्म ज्यानै जानेगरी घटना भएको छैन, तर नजिक–नजिक भएको छ। पहिलो चरणको चुनाव आइनै सक्यो। दोस्रो चरणको लागि अझै समय छ। घटनामा संलग्न व्यक्ति र समूहलाई कारबाही नहुने हो भने सोचेभन्दा धेरै हिंसाले ठाउँ पाउने हो कि भन्ने चिन्ता छ।
यसले कतै चुनाव नै टर्ने हो कि भन्ने सम्भावना छ त?
यसले चुनावै टार्दैन होला। चुनावका लागि स्वच्छ वातावरण हुनु परिहाल्यो। यसले गर्दा मतदातालाई डरको जस्तो वातावरण पैदा भइसक्यो। उम्मेदवारले जसरी सुरक्षित र निर्भीक तरिकाले खट्न नसक्ने भएपछि असर गरिसक्यो। धेरै ढिला नगरी त्यस्ता घटनामा कुन–कुन तत्व कसरी संलग्न थिए भन्ने कुरा राज्यको तर्फबाट बाहिर आउनुपर्छ।
अब चुनावपछिको राजनीतिक अवस्थाको परिकल्पना गरौ। दलहरुले आन्तरिक कलह बाहिर आउने डरले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारलाई अगाडि नसारी निर्वाचनमा गएका छन्। तर चुनावपछि प्रदेशको राजधानी, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र सांसद बस्ने ठाउँको राज्यले केही तयारी गरेको छैन। चुनावपछि आएका सांसद अलमलमै रहने अवस्था । निर्वाचनपछिका प्रमुख चुनौती यिनै हुन्?
प्रादेशिक चिन्तन नहुनु नै मुख्य विषय हो। दलरुले संघीयताको मर्म अनुसार चिन्तन गर्न थालेका पनि छैनन्। संघीयताको मर्म भनेको प्रदेश–प्रदेशबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। प्रदेशको नेता हुँदा त्यहाँको समग्र विकास–निर्माणबारे सोच्न थालेको अनुभूति हुनुपर्ने हो। त्यो पनि छैन।
दुवै निर्वाचन एकै चरणमा हुँदा प्रदेशका उम्मेदवारबारे पनि खासै चर्चा छैन। उनीहरु पनि ओझेलमै छन्। कस्ता उम्मेदवार सांसदमा उठेका छन्? भावी मुख्यमन्त्री र मन्त्री को बन्ला भन्ने हिसाबले बहस समेत भएको छैन है?
दुवै निर्वाचन एकै पटक हुँदा सबै राष्ट्रिय मुद्दा प्रदेशको हो र सबै प्रदेशका मुद्दा राष्ट्रिय हुन् भन्ने देखिएको छ। प्रदेशका राजधानी तोकिएका छैनन्। दलहरु आश्वासन बाँड्दै भोट माग्दैछन्। तर, निर्वाचनपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार सपथ खाएर पहिलो बैठक बस्नुपर्नेछ। तर, त्यसका लागि राजधानी तोकिएपछि कुन भवन कसरी भन्ने सारा तयारीमा धेरै ढिलो हुनेवाला छ। तर, चुनावपछि परिणाम आएपछि केही महिना त त्यत्तिकै जाने छँदै छ। त्यो बाहेक सरकारले तोक्ने प्रशासनिक निकाय चाहिँ चुनाव अगाडि तोकिन सक्छ। तर, त्यो कामले गति लिन निकै समय लाग्ने देखिन्छ।
हिजो हामीले सातै प्रदेशको सीमांकन गर्दा हिंसात्मक आन्दोलन भयो। अब प्रदेशको राजधानी तोक्दा अझ बढी द्वन्द्व हुने, दलीय द्वन्द्व हुने अवस्था पनि त सिर्जना हुनसक्ला नि?
द्वन्द्व त हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो हिंसात्मक खालको धेरै ठूलो नहोस् भनेर कामना गर्ने हो। हरेक चिजमा राजनीतिकरण त यहाँ भइहाल्छ। कुनै बहुमत ल्याएको गठबन्धन दलले गरेको निर्णय पनि स्वस्कार गर्ने प्रचलन पनि यहाँ छैन । आफूले गरेको निर्णय मान्ने र सरकारबाट बाहिरिनेबित्तिकै अरुले गरेको नस्विकार्ने आचरण ठूला दलले नै देखाएका छन्। मलाई लाग्छ, प्रदेशको राजधानी तोक्ने बेलामा सोही कुराको पुनरावृत्ति हुनेछ। तर, प्रदेशमा निर्वाचनको गठबन्धनले लिएको निर्णय अरुले स्विकार्नैपर्ने हुन्छ ।
तर यहाँ त प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर हेर्नेभन्दा पनि प्रभावशाली दलको नेता हेरेर निर्णय गराउने देखिन्छ। हामीमा बहुमतले गरेको निर्णय मान्ने परिपाटी पनि छैन। यसले त एक प्रकारको जटिलता पैदा गर्छ नि, होइन?
यसले देखाउने कुरा भनेको प्राविधिक हिसाबमा संविधान लोकतान्त्रिक छ, दलहरु लोकतान्त्रिक संविधान अनुसार चल्छ्न भन्ने हो। तर, लोकतन्त्र मान्नु भनेको त बहुमत सदस्यको निर्णय मान्नु हो। नियम परिवर्तनका लागि जति चाहिन्छ, त्यति ल्याउनुपर्ने हो। त्यो नियम संसद र प्रदेशमा समेत लागू हुन्छ।
जसरी हामीले प्रदेशको चुनौतीको कुरा ग¥यौं। त्यसबाहेक निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नेपाली राजनीतिको प्रमुख चुनौती के–के देख्नुहुन्छ ?
नेपाली राजनीतिको प्रमुख चुनौती सरकारमा हुने अस्थिरता नै देख्छु। वाम गठबन्धनको बहुमत आए पनि त्यो स्थिरता दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न छ। यहाँ त दलको बहुमत आए पनि दलभित्र पनि अस्थिरता छ। त्यसो हुनेबित्तिकै सबैले माफ पाउने अवस्था सिर्जना भयो। अहिले देखिएका जति ठूला दल छन्, सबै सरकारमा बसेका छन्। गणितमा केही कम, केही धेरै देखिएला। यहाँ प्रतिपक्ष नै छैन । जनताले छान्दा प्रतिपक्ष नै देखिने अवस्था छैन। यसले सरकार फेरिने क्रम चलिरहने, जवाफदेही कोही देखिनु नपर्ने अवस्था छ। सबै सरकार र सबै प्रतिपक्ष देखिने चुनौती पनि छ। अहिले सबै दलले समृद्विको नारा दिएका छन्। तर, त्यसको स्पष्ट खाका छैन। यति धेरै युवा विदेशमा छन्, यो स्थिति राम्रो होइन भनेर सबै दलका नेताले भनिरहेका छन्। तर, उनीहरुलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने कुनै योजना छैन। त्यसपछि जनतामा राजनीतिप्रति आशा जगाउन जरुरी छ। सबै दल उस्तै हुन् भन्ने आम नागरिकमा रहेको वितृष्णा हटाउन चुनौती देखिएको छ।
अन्तिममा, वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछौ, सरकार बनाउँछौ, अबको ५० वर्ष सरकार चलाउँछौं भनिरहेको छ । दलहरुबीच देखिएको तीव्र ध्रुवीकरण र भोलि हुने चुनावी परिणामले बाह्य चासो र चुनौती कसरी बढेर जाला?
एक त सरकार मात्र स्थिर र स्वतन्त्र भइदिए बाह्य चासो कम हुँदै जाने थियो। पहिलो कुरा, सरकार कस्तो बन्छ भन्ने हो। सरकार बनाएको गठबन्धन दलभित्रबाटै सरकार ढाल्न जाने प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेछ। यहाँ भित्रकै कर्तामा धेरै चिज निर्भर रहन्छ। जुन किसिमको गठबन्धन बनेको छ, यसले भूराजनीतिक प्रभाव पार्ने देखिन्छ। कुन प्रदेशमा कस्ता प्रकारका सरकार बन्छन् भन्ने कुराले समेत भूराजनीतिक प्रभाव जोडिएर आउँछ। पहिलो पटक प्रदेश सरकार बन्दै छ, सबैका सिमाना उत्तर र दक्षिणसँग जोडिएका छन्। प्रदेशकै सरकार अस्थिर खालका हुने, सुरक्षामा संवेदनशील नहुने र प्रदेश, केन्द्र सरकारबीच समेत असमझदारी भएपछि मुलुकभित्र भूराजनीतिक प्रभाव बढी पर्छ ।
केन्द्रमा बलियो र स्थिर सरकार बनेपछि बाह्य चासो कम हुन्छ भनिरहेका छौं। बाह्य पक्षले समेत उत्तर–दक्षिण सीमा जोडिएका प्रदेशमा असन्तुलित बनाएर केन्द्रको बलियो सरकारलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था रह्यो नि!
संघीयताको हिसाबमा केन्द्र बढी बलियो हुनु त भएन। तर, संघीयताको सुरुको चरण भएकाले केन्द्र स्थिर खालको हुनुपर्यो। त्यसले राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली बनाउँछ। नयाँ बन्ने प्रदेशमा भूराजनीतिक हिसाबले चलखेल गर्ने ठाउँ बन्ने खतरा छ। त्यसले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीचको सम्बन्ध निकै संवेदनशील विषय बन्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
