काठमाडौं- सहकारी संस्थाहरुमा बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेर सञ्चालन नै फरार हुने घटनाहरु पछिल्लो समय बढ्दै गएका छन्। सहकारी विभागको तथ्याङ्कअनुसार हाल ८३ वटा सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार छन्।
सहकारी संस्थामा सेयर बिक्री, बचत तथा ऋणको रुपमा प्राप्त रकम, सरकारबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट अनुदान वा सहायताका रुपमा सहकारी कोषमा जम्मा भएको रकम हिनामिना गरेर सञ्चालक फरार हुने गरेका छन्। त्यसबाहेक जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी कोष तथा सहकारी प्रवर्द्धन कोषको रकमसमेत हिनामिना गरेर भागेको भन्ने निवेदनको विभागमा चाङ नै छ।
सहकारी विभागका रजिस्टार डा टोकराज पाण्डेका अनुसार कुनै पनि सहकारी संस्थाका कुल सदस्य संख्याको २५ प्रतिशत सदस्यहरुले सञ्चालक फरार भएको भनेर निवेदन दिएपछि विभागले थप अनुसन्धान गर्ने गरेको छ। तर सहकारी ऐन २०७४ ले तीन तहबीच कार्यक्षेत्र विभाजन गरिदिएपछि त्यस्ता सहकारीहरुको व्यवस्थापनमा थप समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
सहकारी विभागको कार्यक्षेत्रभित्र अहिले १ सय १७ वटा सहकारी मात्रै रहेका छन्। सहकारी संस्थाको अनुगमनका लागि पहिले डिभिजन कार्यालय तथा केन्द्रीयस्तरमा विभाग आफै रहे पनि अहिले तीन तहबीच कार्य विभाजन भएपनि काम गर्न थप समस्या रहेको रजिस्टार पाण्डेको भनाइ छ।
बचतकर्ताको स–सानो बचत रकम उठाएर फरार हुने सञ्चालक समितिभित्रकै व्यक्तिहरुको खोजी गर्ने र रकम फिर्ता गर्ने विषयमा प्रदेश र स्थानिय तहले कुनै पहल भएको देखिँदैन। तीन तहबीच कार्यक्षेत्र विभाजनमा पछि विभागले पनि त्यस विषयमा काम गर्न कुनै अग्रसरता देखाएको छैन।
साना तथा न्यून आय भएका बचतकर्ताबाट संकलित निक्षेप तथा सेयर रकम संस्थाभित्रका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुले लिई फरार भएमा उनीहरुलाई दण्डित गरी हिनामिना रकम असुल गरी बचतकर्ता तथा सेयरधनीहरुलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था सहकारी ऐन, २०७४ ले गरेको छ। तर तीन वटै तहले सहकारी ऐनको पालनामा देखाएको उदासिनताका कारण बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको हो।
सहकारी विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार ८३ सहकारी संस्थाका सञ्चालक फरार रहेको मध्ये ५१ संस्थाको १२ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरमात्र दायित्व यकिन भएको छ। बाँकी ३२ वटा सहकारी संस्थाहरुको अवस्थाका बारेमा विभागले कुनै काम गरेको देखिँदैन।
अघिल्लो वर्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५५औं वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले यस विषयलाई उठान गरे पनि हालसम्म पनि कुनै कानुनी कारबाही भएको देखिँदैन। यस वर्षको प्रतिवेदनमा पनि महालेखाले फरार सञ्चालकहरुको खोजी तथा कानुनी कारबाही र बचतकर्ताको रकम फिर्ताका विषयमा कुनै प्रगति हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरेको छ।
‘विभागले सहकारी संस्थाहरुमा निक्षेप सङ्कलनकर्ता र बचतकर्ताहरुको सेयर तथा निक्षेप रकमको सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरी भगौडा सञ्चालकको खोजी गरी प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डित तथा हिनामिना रकम असुल गर्नेतर्फ कुनै काम कारबाही गरेको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सहकारी ऐनमा के छ?
सहकारी २०७४ को दफा १२२ ‘घ’ले सहकारीको सदस्य, व्यवस्थापन वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम दुरुपयोग वा हिनामिना गरेमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। जसअनुसार १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भएमा एक वर्षसम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए भए २ देखि ३ वर्षसम्म कैद, ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ३ वर्षदेखि ४ वर्षसम्म कैद, १ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भएमा ४ वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद, १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ बिगो भएमा ६ वर्षदेखि ८ वर्ष कैद र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, त्यसको कार्यान्वयनमा भने स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सबै सरकार उदासीन जस्तै छन। सहकारीका बारेमा साबिकका ३८ डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु खारेज भई उक्त निकायहरुले गर्दै आएका कार्यहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको छ। तर उनीहरुले ज्यादै न्यून संख्याको मात्र अनुगमन गरेकोले अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रभावकारी देखिँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
