धनगढी- सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेका छन्।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ मध्ये ८७ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा एक अर्ब ९८ करोड १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ पेश्की बेरुजु मात्रै ४६ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ छ। योसंगै सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहको बेरुजु २ अर्ब ४९ करोड ३६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तहहरूबाट २० करोड ४९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८७ स्थानीय तहले २ अर्ब ८ करोड ५७ लाख ६९ को बेरुजु गरेकोमा १० करोड ४० लाख ७७ हजार रुपैयाँ फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले ५९ करोड ८१ हजार अनियमितता गरेको, ७१ करोड ९७ लाख एक हजार प्रमाण नै नपु¥याएर खर्च गरेको र ५७ हजार राजश्वको गलत जिम्मेवारी दिएको जनाएको छ। यो रकम सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले नियमित गर्नुपर्ने समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिमका ८७ स्थानीय तहको ६२ अर्ब ७१ करोड २८ लाख ७२ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत चैत मसान्तमा सार्वजनिक गरेको ५६औं लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूले सभाबाट अबण्डा बजेट (डल्लो बजेट) छुट्याउन लगाई कार्यपालिकाको बैठकबाट आफुखुशी बाँडफाँट गर्ने, अनियमित तरिकाले पेश्की दिने, ऐनमै व्यवस्था नभएको पोशाक भत्ता वितरण गर्ने, निर्माण गर्ने निश्चित नै नभएको योजनाको अध्ययन गराउने लगायतका अनियमितता गरेको उल्लेख छ।
अबण्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्न महालेखापरीक्षकले सुझाव दिएका छन्।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय आर्थिक अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणका आधार तयार गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबण्डा नराखी आयव्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कञ्चनपुर जिल्लाका शुक्लाफाँटा, कृष्णपुर र बेलौरी नगरपालिका र लालझण्डी गाउँपालिकाले २० करोड ६६ लाख ६३ हजार, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका र बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले दुई करोड ११ लाख ४० हजार रुपैयाँ अबण्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन्।
अबण्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने प्रक्रियामा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवा तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनमा तोकेको बाहेक अन्य सुविधा भुक्तानी गर्न नमिल्ने भए पनि सुदूरपश्चिमका केही स्थानीय तहहरूले पोशाक भत्ता वितरण गरेका छन्। ऐनमा व्यवस्था नै नभएको पोशाक खर्च वापत अछामको ढकारी गाउँपालिकाले १० लाख, डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले ५ लाख ३२ हजार, कैलालीको टीकापुर र जोशीपुर नगरपालिकाले १० लाख एक हजार, बैतडीका पुचौडी र सिगास गाउँपालिकाले ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता बाँडेको छन्।
त्यस्तै, दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाले ९४ लाख ८९ हजार र बैतडीको पाटन नगरपालिकाले ९७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट शिक्षकको तलबभत्ताको लागि निकासा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्वीकृत दरबन्दी बाहिरको तलब भत्ता बापत अनुदानबाट खर्च गर्न नमिल्ने महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राजस्वबाट संकलन भएको रकम नियमित तरिकाले स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले व्यवस्था गरेको छ। तर, बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा संकलन भएको राजश्व रकम ७८ लाख दुई हजार स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला नगरी राजस्व सङ्कलन गर्ने कर्मचारीको जिम्मा राखेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले सो रकम असुल उपर गरी अविलम्ब दाखिला गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
उपभोक्ता समितिमार्पmत् गराएको निर्माण कार्यको लागत अनुमानमा ओभरहेड समावेश गरी भुक्तानी दिन नमिल्नेमा डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाले ९ लाख ८६ हजार ओभरहेड समेत थप गरी भुक्तानी गरेको छ। नियमविपरीत भुक्तानी भएको ओभरहेड रकम असुल गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकाले १० वडामा विद्युतीकरणका लागि आवश्यक ट्रान्सफर्मर खरिद कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराई एक करोड २८ लाख ५२ हजार खर्च गरेको छ। समितिमार्पmत् खरिद भएका ३० थान ट्रान्सफर्मर मध्ये वडा नम्बर ७ र ८ मा चार थान बाहेक अन्य ८ वडामा जडान हुनुपर्ने २६ थान ट्रान्सफर्मर जडान गरेको छैन।
डोटीको शिखर नगरपालिकाले निजी तथा नाफामूलक दुई निजी कम्पनीलाई ¥याफ्टिङ बोट खरिद तथा शैक्षिक सेवा बापत ८ लाख अनुदान दिएको छ। नाफामूलक निजी संस्थालाई दिएको अनुदान फिर्ता गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्न महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकाले २४ लाख १२ हजार र भिमदत्त नगरपालिकाले १२ लाख २२ हजार रुपैयाँ आय ठेक्का वापतको रकम असुल गरेका छैनन्। उल्लिखित बक्यौता रकम असुल गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १० मा निर्माण कार्यको दर विश्लेषणसहित लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने भएपनि सो कार्यको लागि स्वीकृत गरेको हिमाली गाउँपालिका, बाजुराले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत भेडेमूलदेखि शिवम् खानेपानी आयोजना निर्माण उपभोक्ता समितिसँग एक करोड २५ लाख ६८ हजार रुपैया लागत अनुमानको कार्य गर्न सम्झौता गरेको छ।
'उक्त सम्झौता नियमावलीको नियम ९७ विपरीत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दररेट विश्लेषणअनुसार कोल्टीदेखि साइटसम्म मानिस, खच्चरबाट ढुवानी गर्दा प्रति केजी २५ रुपैयाँ उल्लेख गरेकोमा नापी तथा कार्यसम्पन्नमा प्रति केजी एक सय रुपैया ढुवानी खर्च राखी कार्य सम्पन्न तयार गरेकोले ३० हजार एक सय ६० केजीको ढुवानी खर्च २२ लाख ६२ हजार रुपैया बढी भुक्तानी गरेको रकम असुल गर्नुपर्दछ।’
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३६ मा खर्च गर्दा प्रमाणित बिल भरपाईको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२३ मा वास्तविक कार्य सम्पादनको आधारमा रनिङ बिल तथा वीजकको भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, बझाङको तलकोट गाउपालिकाले पांच निर्माण कार्यमा निर्माण सम्पन्न हुनुपूर्व नापी किताब तथा रनिङ्ग बिल तयार गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बांकी रहेको कार्य समेत समावेश गरी ३२ लाख ५५ हजार रुपैया भुक्तानी गरेको छ। कार्य सम्पन्न नहुदै भुक्तानी दिएको रकम असुल गरी जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ ले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा सार्वजनिक निकायले परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ‘तर, जोरायल गाउँपालिका, डोटीले २७ किलोमिटर सडक तथा १४ खानेपानी योजनाको विस्तृत सर्भेक्षण गराई आफ्नै कार्यालयका प्राविधिकलाई ४० लाख रुपैया भुक्तानी दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘योजना सञ्चालनको स्रोत र कार्यान्वयनमा आउने सुनिश्चितता बेगर खर्च गरेको रकम नियमसम्मत देखिएन।’
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ बमोजिम खरिदमा तिरेको र बिक्रीमा संकलन गरेको कर समायोजन गरी तोकिएको समयमा विवरण सहित कर बुझाउनुपर्छ। मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण दाखिला नगरेको अवस्थामा मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्न मिल्दैन। तर, धनगढी उपमहानगरपालिकाले २०७३ साल असारदेखि नन्फाइलर भएको एक निर्माण व्यवसायीलाई २८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ समेत गरी ५८ लाख ६१ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गरेको छ। महालेखा परीक्षकले धनगढीलाई सोको समायोजन प्रमाण पेस गर्नु निर्देशन गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (५) र आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७४ र ७९ बमोजिम पेस्की लिने र कार्यविधि अपनाई तोकिएबमोजिम फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था छ। तर उपभोक्ता समितिलाई एक तिहाईसम्म पेश्की दिन सक्ने व्यवस्था विपरीत कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाले १४ वटा उपभोक्ता समितिलाई थप दिएको पेस्की रकम एक करोड सात लाख ८६ हजार रुपैया' पेश्की फछ्र्यौट भएको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ बमोजिम प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो आय तथा व्ययको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउनु पर्ने भएपनि बझाङको बुंगल नगरपालिकाले गराएको छैन। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले लेखा परीक्षण नगराउने देशका ६ स्थानीय तहको अनुदान रकम एक अर्ब ६७ करोड ५० लाख रुपैयासमेत आयव्ययको लेखापरीक्षण नगराएको जनाएको छ।
कानुनमा भएको व्यवस्थाको पालना नगर्ने र लेखापरीक्षण समेत नगराउने स्थितिले आर्थिक अनुशासनको पालना हुने अवस्था नदेखिएको भन्दै लेखापरीक्षण नगराउने स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउनु प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ।
लेखा प्रशासनमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त भएकाले सुदूरपश्चिमको बझाङ र बाजुरालगायतका जिल्लामा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कार्य अवरुद्ध भएको भन्दै महालेखा परीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहमा अनिवार्य रुपमा दरबन्दीअनुसार लेखाका कर्मचारी खटाउन माग गरेको छ।
राज्यको पुनरसंरचना हुनुअघि गठन भएका नगरपालिकाहरुले नगर विकास कोषबाट पुँजीगत कार्यमा लिएको ऋणमध्ये कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको पांच करोड ६२ लाख २९ हजार रुपैया तिर्न बाँकी देखिएको र लेखापरीक्षणमा नगरपालिकाले लिएको ऋणलाई सञ्चित कोष हिसाबमा नदेखाएको, साँवा ब्याज भुक्तानीको तालिका तयार नगरेको र ऋण सम्झौता पेस नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सो वर्षको लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहको बजेट अनुमान तथा कार्यक्रम, कार्यक्रम स्वीकृति, वार्षिक खरिद योजना र गुरुयोजना, खर्च व्यवस्थापन, सोझै खरिद, कार्यक्रम तथा खर्चलाई सार्वजनिकीकरण, ठेक्का बन्दोबस्त, उपभोक्ता समितिमार्पmत् सामान खरिद, सब–कन्ट्रयाक्ट, पदाधिकारी पेस्की, असम्बन्धित कार्यमा भुक्तानी, बिल भर्पाई बेगर खर्च, सशर्त अनुदान संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला, अबण्डा रकम विनियोजन, दोहोरो खर्च भुक्तानी, निर्माण कार्यको अधुरोपना, वितरणमुखी खर्च, अनुपातिक कट्टीका विषयमा सुधार हुनुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
यसैगरी, अग्रिम कर तथा दाखिला, जटिल प्रकृतिको कार्य र उपभोक्ता समिति, थप व्ययभार र नोक्सानी, आन्तरिक आय तथा राजस्व, आयोजना हस्तान्तरण, बैठक भत्ता, प्रोत्साहन पारिश्रमिक, पदाधिकारी सुविधा, बढी निकासा, कर्मचारी कल्याण कोष, सवारीसाधन खरिद, गत वर्षको भुक्तानी, रकमान्तर, मूल्य अभिवृद्धि कर, डोजर भाडा तथा ईन्धन, अनुदान, उठ्न बाँकी रकम, खर्च तथा वितरण, लगानी, घटी जिम्मेवारी, स्रोतको सुनिश्चितता, नम्र्स तथा नापी, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति, आन्तरिक ऋण, नीति कार्यान्वयनको अवस्था, ठेक्का बापत असुली, बहाल रकम असुली लगायतका विषयमा सुधार हुनुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
