बिजेपीको घोषणापत्रमा सरकारी जागिरबारे एक शब्द पनि उल्लेख छैन। त्यो बेला पनि छैन, जतिबेला कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले एक वर्षमा ५ लाख सरकारी जागिर दिने वाचा गरेका छन्। त्यतिबेला पनि छैन, जतिबेला सरकारी जागिरको तयारीमा भिडिरहेका करोडौं युवाहरुमध्ये अधिक संख्या मोदीलाई मन पराउँदा हुन्। यस्तो बेला पनि यसबारे कुनै शब्द उल्लेख गरिएन, जबकी गएको दुई वर्षमा सरकारी जागिरलाई लिएर भारतमा साना-ठूला आन्दोलन भइरहेका छन्। त्यतिबेला पनि जागिरबारे भनिएन, जतिबेला मध्य प्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढमा बिजेपीलाई युवाको साथ मिलेन। मतदाताको यत्रो गम्भीर प्रश्न नजरअन्दाज गरिदिने साहस बिजेपी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मात्रै गर्न सक्छन्।
कार्यक्रम ‘प्राइम टाइम’को ‘नाेकरी’ शृंखलामा हामीले तमाम राज्यमा सरकारी जागिरमा भइरहेका बेइमानीका विरुद्धका अनगिन्ति प्रदर्शनलाई प्रस्तुत गरेका छौं। उत्तर प्रदेशमा मात्रै परीक्षामा सताइएका युवाको संख्या जोड्ने हो भने लाखौं पुुग्छ। कुनै राज्य अपवाद छैन। सरकारी जागिरको तयारीमा लागेका करोडौं युवाले गरेको प्रदर्शनको दबाब रोजागार मुख्य मुद्दा बनोस् भन्नेमा थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन। यसको दबाबमा ५ वर्षदखि 'रेल–वे'को 'भ्याकेन्सी' थन्क्याएर बसेको मोदी सरकारले अन्तिम अवस्थामा दुई लाख भन्दा बढी 'भ्याकेन्सी' घोषणा गर्नुपर्यो।
प्रधानमन्त्री मोदीले अखनूरको सभामा बताएका थिए– २० हजार युवालाई सेवा र केन्द्रीय सुरक्षा बलमा जागिर दिइएको छ। विपक्षीलाई लागेको थियो कि उनीहरुसँगको प्रतिष्पर्धामा सरकारी जागिरको प्रणाली सुधार्ने विषयमा बिजेपी केही राम्रो र वस्तुनिष्ठ वाचा गर्नेछ। जस्तो कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले गरेका छन्। संख्या र मितिसँगै। बिजेपीले चाहिँ गरेन।
कुनै पनि पार्टी युवालाई भरोसा नदिइकन सरकार हासिल गर्ने सपना देख्न सक्दैनन्। आफ्ना आँखा, कान र नाक खुला राख्नेहरु, चुनावको मोडमा रहेको बिजेपीलाई लागेकाे होला कि २०१९ को चुनावमा युवा रोजगारका लागि मतदान गरिरहेका छैनन्। साम्प्रदायिक रङ र लवजले भरिएको राष्ट्रवादको प्रोपोगान्डाले युवाको दिमाग यस तरिकाले 'ब्रेनवास' भइसकेको छ कि उनीहरु रोजगारको सवालमा बिजेपीका विरुद्ध जान सक्दैनन्। घोषणापत्रमा सरकारी जागिरका विषयमा एक शब्द उल्लेख गर्न लायक नसम्झिएर बिजेपीले यस्तो सावित गरिदियो कि उसका लागि युवाहरु र रोजगार दुबैको अर्थ बदलिसक्यो। उसलाई आफ्ना 'भोटर'सँग भरोसा छ, जसलाई उसले 'ह्वाट्स एप' र टिभी च्यानलहरुबाट 'ब्रेनवास' गरिसकेको छ।
बिजेपी अर्थात् 'ब्रेनवास जनता पार्टी'। जसलाई युवा र किसानको 'ब्रेनवास' गरिसकिएको विश्वास छ। उसलाई भरोसा छ, उनीहरु त्यसबाट कहिल्यै निक्लिन सक्ने छैनन्। उनीहरु कटक्क पेट काट्ने भोकमा पनि मोदीको अनुहार देखे भने आफ्नो भोकको पीडा भुल्नेछन्। उनीहरु आफूलाई 'ब्रेनवास' गरिएका किसान र युवाको दममा झण्डा फहराउने पार्टी सम्झिन थालेका छन्। बिजेपीलाई भरोसा छ कि उसका 'भोटर' आफ्नो जवानी सिध्याइदिनेछन् तर कहानी सुन्दै रहेनछन् र उसलाई भुल्न सक्नेछैनन्। सरकारी जागिरको तयारीमा लागेका करोडौं युवाहरु आफ्नो बेरोजगारीलाई मुटुभित्र लुकाएर नाँच्दै-गाउँदै उसलाई मत दिन आउनेछन्। यस्तो भरोसा कुनै दलमा देखेको छैन, यही बिजेपी बाहेक।
‘भारतीय अर्थव्यवस्थालाई गति दिने २२ च्याम्पियन क्षेत्रको पहिचान गरेर ती क्षेत्रमा निर्णायक नीतिको माध्यमबाट रोजागारीको नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने काम गरिनेछ। स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा उपलब्ध अवसरलाई ध्यानमा राखेर उच्च क्षमतावान क्षेत्र जस्तो- रक्षा र फर्मास्युटिककलमा रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ काम गरिनेछ।’
बिजेपीलाई सोधौं न, ५ वर्षको निर्णायक निर्णय र नीतिका कारण कति रोजगार सिर्जना भए? रोजगारी दिन उत्पादन र टेक्सटाइल क्षेत्रको ठूलाे योगदान हुन्छ। पूरै ५ वर्ष यी दुबै क्षेत्र लडखडाइ रहे। रोजगारीको आँधी छोडिदिउँ सरकारले धिमा गतिको हावासमेत सिर्जना गर्न सकेन। फर्मा क्षेत्रको पढाइ गर्नेलाई पनि अस्पतालमा जागिर दिइएको छैन। तपाईं फर्मासिस्टलाई सोध्नुहोस्, 'उनीहरुको हालत के छ?'
‘प्रशासनमा युवा नाम’को एक योजना देखेर लाग्छ कि बिजेपी प्रशासनमा युवाहरुलाई स्थान दिन गइरहेको छ। अधिकृत बनाउन गइरहेको छ। ‘युवालाई मादक पदार्थको सेवन र लतको हानिकारक प्रभावबाट बचाउन युवाका निम्ति विशेष जागरुकता र उपचार कार्यक्रम सुरु गरिनेछ,’ त्यहाँ लेखिएको छ। के यो प्रशासनको हिस्सा बनाउने प्रस्ताव हो? बिजेपी रोजगार मुद्दाको दायाँ–बायाँ होइन, पूरै मुद्दालाई कामै नलाग्ने ठानेर अघि बढेको छ।
जागिरकै तरिकाले न्यूनतम समर्थन मूल्य पनि बिजेपीले आँखैअघि छाडिदियो। बिजेपीको हरेक दाबीमाथि सवाल उठ्छ- लागतको २ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिने बाचा पूरा गरिएको छैन। तैपनि बिजेपी भन्छ कि पूरा गरिसकियो। देशभरिका कान यो सत्य जान्दछन्। सायद बिजेपीलाई भरोसा छ कि हिन्दु, मुस्लिम र पाकिस्तालाई लिएर किसानको जुन 'ब्रेनवास' गरिएको छ, त्यही भोट दिलाउनेछ न कि न्यूनतम समर्थन मूल्य।
२०११–१२ को कृषि गणनाका हिसाबले १३.८० करोड किसानमा करिब १२ करोड किसानलाइ पहिलेदेखि नै 'पिएम किसान योजना' अन्तर्गत हरेक वर्ष ६ हजार भारु दिइराखिएको छ। यसका लागि ७५ हजार करोड बजेट छुट्याइएको छ। यदि तपाईं यसलाई ६ हजारले भाग गर्नुहुन्छ भने १२ करोड नै आउँछ। १३.८० करोड किसानमा १२ करोडलाई वर्षेनी ६ हजार दिइराखिएको छ भने बाँकी रहेको रकम के बिजेपी ठूला किसानलाई पनि ६ हजार रुपैयाँ दिन चाहन्छर? वा आफ्नो स्लोगनलाई ठूलो बनाउन चाहन्छ कि हामी सबै किसानलाई ६ हजार दिइरहेका छौं।
तपाईं किसानको तथ्यांक हेर्नुहोस्। बिजेपी शासित राज्यमा पनि यस योजनाको तरिकारले ४० प्रतिशत भन्दा धेरैलाई लाभ दिन सकिरहेको छैन। कुनै राज्यमा त शून्य नै छ। फेरि पनि बिजेपी विपक्षीमाथि आरोप लगाउँछ कि उनीहरुले यस योजनाको लाभ किसानलाई लिन दिएनन्। तपाईं वेबसाइटमा गएर आफैं यस तथ्यांकको जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। उत्तर प्रदेशमा अवश्य पनि एक करोड भन्दा बढी किसानलाई 'पिएम किसान योजना'अनुसार पैसा दिइएको छ। अब हेर्नुछ, यसको असर भोटमा के पर्नेवाला छ। घोषणापत्रमा न्यूनतम समर्थन मूल्यलाई नदेखेर के गाउँ-गाउँमा किसान उत्सव मनाइरहेका छन् होला?
यही तरिका खानेकुरा आपूर्तिमा छ। राष्ट्रवादको नारा र 'स्लोगन'ले भरिदिइएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा बिजेपीको घोषणापत्र १० कक्षाको निम्बन्धजस्तो लाग्छ। जुन सस्तो 'गाइड बुक'मा छापिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको यो आरोप आपत्तिजनक छ कि भारतीय कांग्रेसको घोषणापत्रले पाकिस्तानको भाषा बोलिरहेको छ। प्रेसलाई झेल्न नसकेको भनेर राहुल गान्धीमाथि हाँसिन्थ्यो। राहुल गान्धीले त जब घोषणापत्र जारी गरे, तब पत्रकारका प्रश्न सुने र कुर्सीबाट उठेर जवाफ पनि दिए।
बिजेपीले घोषणापत्र जारी गर्यो, सयौं पत्रकार समाचारका लागि आइपुगे। घोषणापत्र जारी भयो र प्रधानमन्त्री मोदी प्रश्न नसुनेर निस्के। यसलाई भनिन्छ- 'ब्रेनवास प्रोजेक्ट'माथि भरोसा। हामी कुरा गरौं कि नगरौं, जागिर दिउँ वा नदिउँ, भोट तपाईं हामीलाई नै दिनुहुनेछ।
हुनसक्छ, ४ सय सिट जित्लान् प्रधानमन्त्री मोदी। त्यतिबेला पनि भन्नेछु, प्रधानमन्त्री गलत छन्। बिजेपीमा अहंकार छ। प्रधानमन्त्री मोदी र बिजेपीले सरकारी जागिरका लागि भिडिरहेका करोडौं युवाहरुका लागि बोल्नुपर्ने थियाे।
मलाई 'दैनिक भास्कर'को शिर्षक जँचेको छ– रोजगारमुक्त राष्ट्रवाद।
(रवीश कुमारले आफ्नो ब्लग http://naisadak.org का लागि लेखेको यो सामाग्री डिबी खड्काले अनुवाद गरेका हुन्। तस्बिर-द वायर।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
