काठमाडौं- देशका प्रमुख शक्ति भनिएका नेपाली कांग्रेस र गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका नेकपा एमाले र माओवादीका घोषणापत्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने सम्भावना भन्दा धेरै टाढा छन्। घोषणापत्रका कतिपय कार्यक्रम त यति हावादारी छन्, जसको सामान्य उपादेयता नै छैन।
घोषणापत्रमा नारा र योजना धेरै घुसाउनेमा कांग्रेसभन्दा वामपन्थीहरू अगाडि मानिन्छन्। तर, यसपटक कतिपय कार्यक्रममा कांग्रेसले वामपन्थीहरूलाई समेत पछि पारेको छ। यहाँ नेपाली कांग्रेस र एमाले–माओवादी घोषणापत्रका आर्थिक बुँदाहरूको ‘फ्याक्ट चेक’ गरिएको छ।
आर्थिक वृद्धि
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइनेछ। १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ५ हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ।' पृष्ठ १३
घोषणापत्रको यो प्रक्षेपण सुन्दा जति प्रिय छ, वास्तविकता त्यति नै हावादारी। अहिले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ८६२ डलर छ। १० वर्षअघि प्रतिव्यक्ति आम्दानी ५०० डलर थियो। ३६२ डलरले आम्दानी बढ्न १० वर्ष लागेको मुलुकमा वाम गठबन्धनले यसलाई ५ हजार डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ।
१० वर्षमा बढेको ३६२ डलर नै प्रत्येक वर्ष बढ्यो भने पनि १० वर्षमा ५ हजार डलर पुग्दैन। तर के १० वर्षमा बढेको आय प्रत्येक वर्ष त्यही अनुपातमा वृद्धि गर्न सम्भव छ ?
प्रतिव्यक्ति आयमा नेपाली कांग्रेस केही व्यावहारिक देखिन खोजेको छ। उसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'प्रतिव्यक्ति औसत आय १ लाख ५० हजारभन्दा बढी हुने गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने छ।'
अहिले ८६२ डलरको आयलाई १ डलर बराबर १०३ रुपैयाँका दरले परिवर्तन गर्दा ८८ हजार ७८६ रुपैयाँ हुन्छ। यसलाई डेढ लाख रुपैयाँ पु¥याउन ६१ हजार २१४ रुपैयाँ अपुग हुन्छ। अहिलेकै वृद्धिले १० वर्षमा डेढ लाख रुपैयाँ पु¥याउन गाह्रो छ। तैपनि केही पूर्वाधारका काम भए भने यो पुग्न सक्छ।
तर प्रतिव्यक्ति आय बढाउने वाक्य लेख्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले अगाडि लेखेको छ, 'आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली अर्थतन्त्रको आकार प्रचलित मूल्यमा ५० खर्ब रुपैयाँ पु¥याइने छ।' पृष्ठ ३२
नेपालको अर्थतन्त्रको आकार आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा ६.९ प्रतिशतले बढेर बल्ल रु.२२ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ। रु.२३ खर्ब पनि नपुगेको अर्थतन्त्रलाई कांग्रेसले पाँच वर्षमा रु.५० खर्बको पु¥याउने सपना बाँडेको छ। यसका लागि उसले ७ देखि १० प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालको अहिलेसम्मको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा केही तल (साढे तीन प्रतिशतभन्दा माथि) छ।
कांग्रेसको अधिकतम लक्ष्य १० प्रतिशतकै दरले नेपालको आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि पाँच वर्षमा रु.५० खर्बको अर्थतन्त्रको आकार पुग्दैन। रु.२२ खर्ब ९३ अर्बको अर्थतन्त्रको आकार वर्षेनि १० प्रतिशतले बढ्दा पाँच वर्षमा जम्मा रु.३७ खर्बको मात्रै हुन्छ।
अब १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ त ? पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, 'घोषणापत्र लेख्नका लागि मात्र लेखिएको हुन्छ। भोलि जितेर सरकार बनाउँदा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर नसोचिएपछि जे लेखिदिए पनि हुन्छ। दलहरूले गरेका त्यही हुन्।'
एमाले माओवादी गठबन्धनको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'आर्थिक वृद्धिसँगै उच्च प्रतिव्यक्ति आयका कारणबाट निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई त्यो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ। यस शताब्दीको अन्त्य अर्थात् २०९९ सालसम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइनेछन्।' पृष्ठ १३
यो कति सम्भव छ भनेर हेरौं। अहिले कुल जनसंख्याको २१.६ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि छन्। घोषणापत्र अनुसार, वाम गठबन्धनको सरकार बने १० वर्षभित्र कुनै पनि जनता गरीबीको रेखामुनि हुने छैनन्। दिनको एक अमेरिकी डलर पनि नकमाउने जनता गरीबीको रेखामुनि भएको मानिन्छ।
२०६८ को जनसंख्यालाई आधार मान्दा नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ। यसको २१.६ प्रतिशत जनता गरीबीको रेखामुनि हुनुको अर्थ हो ५७ लाख २२ हजार ८१२ जना मानिस गरीबीको रेखामुनि छन्। नेपालमा गरीबलाई परिचयपत्र बाँड्ने भनेर बनाएको योजना कार्यान्वयन नभएको पाँच वर्ष नाघिसकेको छ। तर, वाम गठबन्धनको योजना भने १० वर्षमा मुलुकमा गरीब नै नरहने अवस्थाको सिर्जना गर्ने भन्ने छ।
काग्रेसले पनि १० बर्षमै गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसख्याँलाई ३ प्रतिसतमा झार्ने घोषणा गरेको छ। जवकी २०६०÷६१ मा ३१ प्रतिसत रहेको गरिवी १२ बर्षमा जम्मा २१.६ मा मात्रै सिमित भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, 'सार्वजनिक खपतका लागि लेखिएका छन् घोषणापत्र। के सम्भव छ, के छैन भनेर सामान्य कुरा पनि विचार नगरी घोषणापत्र तयार गर्दा धेरै कुरा हावादारी देखिन्छन्।'
आधारभूत खाद्यान्न
अब नेपाली कांग्रेस र वाम गठबन्धनको अर्को घोषणा हेरौं। कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र नेपाललाई मासु, माछा, दुग्ध पदार्थ, फलफूल, मह, स्याउ, च्याउ, चिया, कफी, अदुवा र तरकारीको खुद निर्यातकर्ता मुलुकको रूपमा उभ्याइने घोषणा गरेको छ।पृष्ठ ३४
वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा त दुई वर्षभित्रै ‘नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अण्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने र पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइने’ उल्लेख छ।पृष्ठ १४
अब वास्तविकतातिर फर्कौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को विवरण अनुसार, एक आर्थिक वर्षमा नेपालमा रु.९ खर्ब ९० अर्ब ११ करोडको वस्तुहरू आयात भएका छन्। यसमध्ये हरियो सागसब्जी मात्र रु.१० अर्ब ६४ करोडको आयात भएको छ। चिया रु.७ करोड ८४ लाख, धान चामल, रु.२३ अर्ब ६० करोड, जीवित पशुपक्षी रु.२ अर्ब १६ करोड, फलफूल रु.४ अर्ब ९४ करोड, रासायनिक मल रु.१ अर्ब ८ करोड र कृषि औजार रु.१५ अर्ब २० करोडको आयात भएको छ।
तरकारी र धानमै हामी धेरै पैसा भारत पठाइरहेका छौं। सरकारले नेपालका किसानलाई सहुलियत व्याजदरमा ऋण दिएर व्यावसायिक उत्पादन शुरू गर्न अभियान नै चलाइरहेको छ। १० प्रतिशत व्याजमा कृषि ऋण उपलब्ध छ, यसमध्ये पाँच प्रतिशत व्याज सरकारले तिरिदिन्छ। तैपनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनसकेको छैन। खेतहरू मासिइरहेका छन्। सरकारी अनुदान र ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ नीति लिंदा पनि कृषि उत्पादन घटेर आयात गरिरहनु परेको छ। यो परिस्थितिमा लोकतान्त्रिक र वामपन्थी दलहरूले ‘आधारभूत खाद्यान्न निर्यात गर्ने’ घोषणा गरेका छन्।
रेल र बाटो
कांग्रेस र वाम गठबन्धनको सबैभन्दा चर्चित घोषणा रेल मार्ग हो। दुवै गठबन्धनले रेललाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। पहिले वाम गठबन्धनको रेल कुदाउने योजना हेरौं।
'निर्वाचन आयोग मातहत घोषणापत्र अनुगमन गर्ने निकाय राख्नुपर्ने अवस्था देखियो। तिमीले चुनावअघि घोषणा गरेको यो कार्यक्रम कहाँ पुग्यो भनेर सोध्ने निकाय त चाहियो नि ! नत्र जसले जे उडन्ते गफ लगाए पनि हुनेभयो।' -राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा
'आगामी पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गरिनेछ। यसै अवधिमा रसुवागढी–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरूमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गरिनेछ। काठमाडौं र वीरगञ्जलाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ। काठमाडौंलगायत अन्य मुख्य शहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिनेछ। राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रहरूसँग द्रुतमार्गहरूद्वारा जोडिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश केन्द्रहरूलाई जिल्ला सदरमुकाम तथा स्थानीय तहका केन्द्रसँग आधुनिक यातायात सञ्जालद्वारा जोडिनेछ।' पृष्ठ १८
कांग्रेस पनि घोषणामा पछि परेन। उसको घोषणापत्रमा भनिएको छ 'तराईका सबै भागहरू रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनालाई मूर्तरूप दिने रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम रेलमार्गको कम्तीमा २०० किलोमिटर खण्ड निर्माण गरिनेछ। चिनियाँ सीमानादेखि काठमाडौं उपत्यकाहुँदै दक्षिण भारतीय सीमानासम्म रेल मार्ग आगामी १० वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरुयोजना तयार गरिनेछ।' पृष्ठ ४५
अब वास्तविकतामा फर्कौं। के पाँच वर्षभित्र यति लामो दूरीको अत्याधुनिक रेल मार्ग तयार होला ? सबैभन्दा बढी रेल सञ्जाल रहेको भारतमा २०० किलोमिटर लिक बिछ्याएर साधारण डिब्बा दौडाउन पाँच वर्ष लाग्ने गरेको छ। अर्को घरेलु उदाहरण पाँच बर्षमा चक्रपथमा रेल कुदाउने बिषयलाई कोटेश्वर कलङ्की ८ लेनको सडकसंग तुलना गरौ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार ५ बर्षमा जम्मा ९ किलोमिटरको यो सडक सक्न मुस्किल परिरहेको छ।
दलहरूले नेपालमा परिकल्पना गरेको रेल सानोतिनो रेल होइन। यो त तीव्र गतिमा दौडने विद्युतीय रेलको कुरा हो। चल्तीको भाषामा यसलाई ‘बुलेट ट्रेन’ भनिन्छ। भारतमा पनि मोदीले अहमदावाददेखि मुम्बईसम्म बुलेट ट्रेन कुदाउने योजना दुई वर्षअघि राष्ट्रिय बजेटमा राखेका थिए। जापान सरकारको सहायतामा बनाउन लागिएको यो रेल सेवाको लिक ५०८ किलोमिटरको हुनेछ। यसलाई सन् २०२२ सम्म सक्ने योजना छ। सन् २०१५ मै सात वर्षमा सक्ने लक्ष्य राखिएको यो योजना अझै अगाडि बढेको छैन।
दलहरूले घोषणापत्रमार्फत नेपालमा कुदाउन लागेको रेललाई बिजुली पनि चाहिन्छ। त्यसैले रेल कुदाउने भन्नासाथ ठूला विद्युत् आयोजना पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ। ती रेलले कति बिजुली खपत गर्छन् भन्ने अध्ययन त परको कुरा भयो रेलका लागि भौगोलिक अवस्था के कस्तो छ भनेर साधारण अध्ययनसमेत भएको छैन। तर दलका घोषणापत्रहरूले एक÷दुई ठाउँमा मात्रै रेल कुदाउने कुरा गर्दैनन्। पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म रेलको जालो हुने परिकल्पना छ घोषणापत्रमा। घोषणापत्र अनुसार, मुलुकका साना–ठूला शहरभित्र त रेलै रेल हुनेछन्।
भारतकै उदाहरणलाई हेरेर भन्न सकिन्छ नेपालमा पाँच वर्षमा रेल त आउँदैन, राम्ररी सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै भयो भने पनि ठूलो कुरा हुनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, 'आफ्ना योजना र घोषणापत्रका बारेमा जवाफदेही हुनु नपर्दा दलहरूले पूरा गर्नै नपर्ने धेरै ठूला ठूला कुरा गर्ने मौका पाएका हुन्। मतदाताले पनि घोषणापत्रलाई ‘मजाक’ कै रूपमा लिएको देखिन्छ।'
बिजुली उत्पादन
दलहरूले घोषणापत्रमा बिजुली उत्पादनमा पनि राम्रै ‘गफ’ दिएका छन्। एमाले–माओवादीको घोषणापत्रमा भनिएको छ, 'आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ। विद्युत्को उच्च खपत हुने उद्योगहरू, यातायात प्रणाली र गार्हस्थ्य उपभोगको माध्यमबाट विद्युत्को आन्तरिक खपत प्रतिव्यक्ति र प्रतिघन्टा ११० किलोवाटबाट बढाएर १० वर्षमा १५०० किलोवाट पु¥याइनेछ। आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित ऊर्जा निर्यात गर्न प्रसारण लाइनहरू निर्माण गरिनेछ।' पृष्ठ १६
कांग्रेसको घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र कुल पाँच हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ।
अब वास्तविकतामा फर्कौं। फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको पहिलो विद्युत् आयोजना हो। १०६ वर्ष पुरानो आयोजना आएपछि आजसम्म नेपालमा कुल विद्युत् उत्पादन एक हजार मेगावाट पुगेको छ। १३ कात्तिक २०७४ सम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ३५ सय मेगावाट विद्युत्को खरीद सम्झौता गरेको छ। यो बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन पाँच वर्षसम्म लाग्छ।
खरीद सम्झौतापछि आयोजनाहरूले लगानी जुटाउनुपर्ने हुन्छ। ऋणका लागि बैंकहरूसँग कुराकानी गर्नुपर्छ। लगानी जुटाएपछि मात्र आयोजना निर्माणको चरणमा जाने हुन्। त्यसैले आयोजना बनाउँछु भनेर मात्र पुग्दैन। त्यसका लागि लगानीको स्रोत पनि आवश्यक पर्छ। ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ।
१० हजार, १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न खुद्रे आयोजना निर्माण गरेर हुँदैन। ठूला आयोजना निर्माण गर्न नेपालको आफ्नो ‘स्वार्थ’ ले मात्रै सम्भव छैन। २४ वर्षदेखि १० हजार ४०० मेगावाटको पञ्चेश्वर आयोजना अड्किएर बसेको छ। ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो १९ वर्षपछि बल्ल अगाडि बढ्दैछ।
प्रमुख दलका यसअघिका घोषणा र तिनको कार्यान्वयन अवस्था हेरौं। २०६४ सालको चुनावमा दलहरूले १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसवेला मुलुकमा ४०० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो। १० वर्षपछि बढेर ९०७ मेगावाट पुगेको छ।
नेपाली कांग्रेसले विद्युत् बजारका लागि अर्को पनि योजना सार्वजनिक गरेको छ। कम्तीमा ४०० केभी क्षमताका पाँच वटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। पाँच वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम उच्च भोल्टेज क्षमताको १०५० किलोमिटर ट्रङ प्रसारण लाइन निर्माण सकिनेछ। पृष्ठ ४३
कांग्रेस घोषणापत्रमा यस्तो लेखिएपछि वाम गठबन्धन किन पछाडि पथ्र्यो र ? उसले घोषणा ग¥यो, 'सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण शुरू गरिनेछ। आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गरिनेछ। शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइनेछ। आगामी तीन वर्षमा मुलुकको सबै भागमा विद्युतीकरण गरिनेछ।' पृष्ठ १६
यसमा धेरै भनिरहनै पर्दैन। ढल्केबर सबस्टेशन र कालीगण्डकी करिडोरको प्रसारण लाइनको पुरानै उदाहरण काफी छ। ढल्केबर १५ महीनामा बनाइसक्ने ठेक्का लगाइएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएर हस्तक्षेप गर्दासमेत यो बन्न अढाइ वर्ष लाग्यो। यो त सब स्टेशनको कुरा मात्रै भयो।
प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि दुवै ठूला दलको घोषणा हास्यास्पद छन्। साधारण प्रसारण लाइनको कुरा होइन घोषणापत्रमा क्रस बोर्डर अर्थात् भारत र अन्य देशमा बिजुली लैजाने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। भारतको कटैया (कुशाहा र रक्सौल) परवानीपुरबाट १३२ केभी क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन बनाउन घोषणा गरिएको समयबाट १३ वर्ष लागेको थियो। यस पटक दलहरूले पाँच वर्षमै बनाउने घोषणा गरेका छन्। वाम गठबन्धनले त सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्जसम्म ७६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने जनाएको छ।
५० लाख पर्यटक भित्र्याउने
पर्यटक भित्र्याउने विषयमा पनि कांग्रेस र वाम गठबन्धनले रोचक प्रतिस्पर्धा गरेका छन्। गठबन्धनले भनेको छ, 'आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक पु¥याउने गरी प्रचारप्रसार, बजार प्रवद्र्धन, पूर्वाधार निर्माण र पथप्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना गरिनेछ। पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिनेछ।' पृष्ठ १९
कांग्रेसको घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा नेपाल भित्रिने पर्यटकको संख्या ३२ लाख पु¥याउने लक्ष्यसहित गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिइने उल्लेख छ। पृष्ठ ३६
वास्तविकतामा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा साढे सात लाख पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए। चार वर्षअघि यो संख्या सात लाख ९७ हजार थियो। पर्यटक आउने दर निरन्तर घटिरहेको छ।
दलहरूले परिकल्पना गरेका पर्यटक नेपालमा ‘प्यारासुट’ चढेर आउने होइनन्। हवाईजहाज नै चढेर आउनुपर्छ। अहिले २६ वटा वायुसेवा कम्पनीले नेपालमा दैनिक उडान भर्छन्। नेपालमा पर्यटकीय सिजन भनेको ५÷६ महीना हो। ६ महीनामा ३० लाख मान्छे ल्याउन महीनाको पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ। एउटा जहाजले २०० जना ल्याउँदा पनि पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउन महीनाको २५ सय वटा उडान चाहिन्छन्। त्यसका लागि दिनको कम्तीमा ८० उडान हुनुपर्छ। अहिले हामीसँग दिनमा २६ फ्लाइट छन्। यसलाई तेब्बर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। ५० वटा फ्लाइट थप्न एअरपोर्ट नै थप्नुपर्ने हुन्छ। भएकाको क्षमता बढाउनुपर्छ। महीनामा पाँच लाख मान्छे आउने र उनीहरू औसतमा १५ दिन बस्दा साढे दुई लाख होटल ‘बेड’ को व्यवस्था गर्नुपर्छ।
दलहरूले जसरी पर्यटक ल्याउने कागजी घोषणा गरेका छन् त्यसलाई खण्डन गर्न कुनै तर्कको सहारा लिनै पर्दैन।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष युवराज खतिवडा भन्छन्, 'निर्वाचन आयोग मातहत घोषणापत्र अनुगमन गर्ने निकाय राख्नुपर्ने अवस्था देखियो। तिमीले चुनावअघि घोषणा गरेको यो कार्यक्रम कहाँ पुग्यो भनेर सोध्ने निकाय त चाहियो नि !” खतिवडाका विचारमा 'कम्तीमा अर्को चुनावमा त्यो दल निर्वाचन आयोगमा जाँदा अघिल्लो पटक घोषणा गरेको कार्यक्रममध्ये के के पूरा भयो के के प्रक्रियामा छन् भन्ने उत्तर लिएर जाने वातावरण बन्नुपर्छ।' उनी थप्छन्, 'नत्र जसले जे उडन्ते गफ लगाए पनि हुनेभयो।'
(खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
