नयाँ दिल्ली– भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकारले गाईको संरक्षणका लागि एक विशेष योजना निर्माण गरेको थियो। जसको नाम गोकुल ग्राम राखियो। यसरी नरेन्द्र मोदीले सुरु गरेको गाईहरुको संरक्षण र विकासका लागि पाँचवर्षे योजनामा कति गोकुल ग्राम बन्नुपर्छ होला भन्ने अनुमान गर्दा जो सुकैले सहज रुपमा २०, ५०, १०० र २०० भनेर अनुमान गर्ने गर्छन्। हिन्दुत्वको एजेन्डा बोकेको मोदी सरकारले गाईहरुको रक्षा गर्ने योजनामा कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैन भनी यस्तो अन्दाज गर्न सकिन्छ। तर मोदीको यही महत्वाकांक्षी योजनाले पाँच वर्षमा चार वटा मात्र गोकुल ग्राम निर्माण गरेको तथ्य फेला परेको छ। यसरी निर्माण भएका स्थान गोकुल ग्राम हो कि होइनन् भन्नेबारे थप चर्चा गरिन्छ।
त्यसभन्दा पहिले पुरानो सम्झनालाई स्मरण गरौं। २ अप्रिल २०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहारमा एक चुनावी भाषणमा पिंक रिभोलुसन (गुलाबी क्रान्ति) को कुरा उठाएका थिए। उनले यही मुद्दामा राष्ट्रिय जनता दलका प्रमुख लालुप्रसाद यादवलाई कठघरामा उभ्याएका थिए। त्यही समयमा उनले अब भारतमा गाईहरुका लागि राम्रो दिन आउने घोषणासमेत गरेका थिए।
मोदीको उक्त भाषणले जनता विश्वस्त बने कि भारत बिफ (गाईको मासु) निर्यात गर्नेमा पहिलो स्थानमा पुग्नेछ।
अब पाँच वर्ष पहिलोको अवस्थालाई यादमा राख्दै अहिले के भयो भन्नेमा चर्चा गरौं।
सरकारका कुनै पनि योजनाबारे जनता अनभिज्ञ हुनुहुन्न किनकि मोदी सरकार करोडौं पैसा खर्च गरेर विज्ञान मार्फत यसको चेतना फैलाइरहेका छन्। तपाईंले सुन्न चाहे वा नचाहे पनि यसरी सरकारले विज्ञापन गरेर तपाईंलाई जानकार बनाइरहेको छ। जनधन उज्याला, स्वच्छ भारत, स्किल इन्डिया, स्टार्ट अप इन्डिया, मुद्रा लोन केही यस्ता उदाहारण हुन्, जसलाई सबै भारतीय नागरिकले सुनेका छन्।
यी सबै योजनाबारे चर्चा गर्नुभन्दा अघि एक यस्तो योजनाको बारेमा चर्चा गरौं, जसको नाम सुनेर तपाईंले गुगलको साहारा लिनपर्ने पनि हुन सक्छ। किनकि यो योजना कहिले सुरु भयो, कहिलेदेखि लागू भयो र घोषणा भयो भन्ने कुरा तपाईंले जान्नका लागि गुगलबाहेक अन्य विकल्प पनि छैन। तपाईंलाई यो कुराले पनि अचम्म लाग्ला कि हरेक योजना ठूला र चर्का स्वरमा विज्ञापन गर्ने सरकारले यसलाई किन प्रचार गरेनन्।
यो योजनाको नाम हो राष्ट्रिय गोकुल मिसन। जुलाई २०१४ मा कृषिमन्त्री राधा मोहन सिंहले यसको सुरुवात गरेका थिए। यसको विस्तृत खोजीपछि हामीले यसलाई जनतासमक्ष परिचित गराउने प्रयास थालेका छौं।
५ वर्ष, ८३५ करोड रुपैयाँ, ४ गोकुल ग्राम
यो योजना देशभरका गाईहरुको संरक्षण गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको थियो। स्वदेशी गाईहरुको नश्ल विकास गर्ने, दुग्ध उत्पादन बढाउने र पशुबाट उत्पन्न हुने बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्यका साथ यसको सुरुवात भएको थियो।
२६ नोभेम्बर २०१८ मा सूचनाको हक अन्तर्गत यो तथ्य खुलासा भएको हो। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पशुपालन विभागले उपलब्ध गराएको सूचनामा मन्त्रालयले यो मिसनका लागि ५ वर्षमा ८ सय ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०१४/१५ मा १५९.४ करोड, २०१५/१६ मा ८१.७७ करोड, २०१६/१७ मा १०४.५ करोड, २०१७/१८ मा १९० करोड र २०१८/१९ मा ३०१.५ करोड रुपैयाँ यो योजनाका लागि निकासा भएको देखिन्छ।
अब यो प्रश्न उठ्छ कि ८ सय करोड रुपैयाँले केके काम भयो त? के देशमा ठोस गाई नीति बन्यो? जसले प्रधानमन्त्री मोदीको सपना (गुलाब क्रान्तिविरुद्ध) पूरा हुन सक्यो?
यी सबै प्रश्नहरुको उत्तर पनि सूचनाको हकमार्फत प्राप्त दस्तावेजहरुमा देखिन्छ।
यी दस्तावेज अनुसार देशभरका विभिन्न सहरमा चार गोकुल ग्राम रहेका छन्। बाराणासी, मथुरा, पटियाला र पुणेमा। यो योजनाको घोषणा गर्दा १३ राज्यममा पिपिपी मोडलमा २० गोकुल ग्राम निर्माण गर्ने भनिएको थियो।
यसका लागि १९७.६७ करोड रुपैयाँ बजेट राखिएको थियो। यसमध्य ६८ करोड रुपैयाँ निकासासमेत भएको थियो। तर, २६ नोभेम्बर २०१८ सम्म ४ स्थानमा मात्र गोकुल ग्राम निर्माण भएको छ।
तर रोचक तथ्य यो छ कि राष्ट्रिय गोकुल मिसनको दस्तावेजले भने २०१२/१३ मा देशभर ४५ मिलियन स्वदेशी नश्लका ४.५ करोड दुधालु पशुहरु रहेका छन्, जसले ५९ मिलियन टन दूध दिने गर्दछन्। जुलाई २०१८मा यो आँकडा ९ करोड पुगेको थियो।
यसमा गाई र भैंसी दुवैको गणना रहेको छ। गोकुल ग्रामको स्थापनाको अनिवार्य सर्त ६० दुधालु गाई र ४० बिना दूध दिने, जसमा बूढी र बिरामी हुनुपर्ने उल्लेख थियो।
अब यसमा खोजी हुनुपर्ने कुरा के हो भने स्थापना भएका ४ गोकुल ग्राममा यस्ता गाईहरु छन्? यदि छन् भने कति संख्यामा भन्ने हो?
यो कार्यक्रममा यस्तो सर्त पनि राखिएको थियो, गाई पालन गर्नेहरुलाई सहकारीको सहयोग पनि दिइने र गौशाला चलाएबापत सरकारी पैसासमेत ऋण लिन सक्ने।
४ मा वर्षमा ९ करोड पशुमध्ये १.३ करोडको मात्र हेल्थ कार्ड
३१ जुलाई २०१८ सम्म राष्ट्रिय गोकुल मिसनको प्रगति रिपोर्ट अनुसार देशभर ९० मिलियन अर्थात् ९ करोड दुधालु पशुमध्ये सिर्फ १.३१ करोड पशुको हेल्थ कार्ड प्राप्त भएको छ। सबै ९ करोड दुधालु पशुलाई २०२०/२१ सम्म स्वास्थ्य कार्ड दिने लक्ष्य राखिएको थियो। तर ४ वर्षसम्म जम्मा १३ देखि १४ पशुलाई कार्ड वितरण गरियो भने यो लक्ष्य २०२१ सम्म कसरी सम्पन्न हुन्छ?
यसको अलावा सबै पशुको विवरण रजिष्ट्रर गर्दै एक विवरण समेत बनाउने योजना थियो। ९० करोड दुधालु पशुको दर्ता गराउने योजना जुलाई २०१८ मा १.२६ करोड पशुको मात्र भएको छ। के २०२१ सम्म यो सम्पन्न गर्न सम्भव छ? आज सबै गो-भक्त र गो-रक्षहरुले प्रधानमन्त्री मोदी र सरकारलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न भएको छ।
गाई भारतीय अर्थ व्यवस्थामा एक महत्वपूर्ण अंग हो। तर कुनै पनि सरकारले ठोस नीति बनाएर यसमा काम गर्न सकेका छैनन्। अलपत्र गाईहरुको नारा भजाएर उनीहरु राजनीतिको केन्द्रमा भने पुग्ने गरेको इतिहास छ।
केन्द्रीय नेतृत्वको विचार र बयानका कारण आफूलाई गोरक्षक बताउनेहरुले समाजमा घृणा र वैमनस्यता समय-समयमा बढाउने गरेका छन्। यसमा यत्ति भन्न सकिन्छ, असली गोरक्षक ऊ हो जसले यसमा भएका खर्चहरुको पारदर्शी विवरण माग्ने हिम्मत गर्दछ। सरकारसँग उनीहरुले सोध्ने बेला आएको छ कि दैनिक रोजीरोटी बन्न सक्ने गाईका नाममा किन राजनीति गरेर घृणा फैलाउने काम भइरहेको छ?
(मोदी सरकारको मुख्य योजनाको मुल्यांकनसहित प्रकशित पुस्तक 'वादा-फ़रामोशी' को अंशमा आधारित 'द वायर हिन्दी' मा आएको यो रिपोर्टलाई दुर्गा दुलालले भावानुवाद गरेका हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
