काठमाडौं- त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५२ रोपनी जग्गामा रजाइँ गरिरहेका व्यवसायी दीपक मल्होत्राले नियमविपरीत आर्थिक प्रलोभनमा पारी १८ महिना समय थप गरेको रहस्य खुलको छ।
विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक इन्जिनियर रतीश चन्द्रलाल सुमनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको ५२ रोपनी जग्गा मल्होत्रालाई जिम्मा लगाएका थिए। उनले सवारी पार्किङ, बाहिर निस्कने मार्ग, आगन्तुक प्रतीक्षालय, चमेना गृह, पर्यटक मनोरञ्जनका लागि पार्क, बगैंचालगायत विमानस्थल व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि भवनलगायतका आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माणका लागि भन्दै सो जग्गा मल्होत्रालाई दिने सम्झौता गरेका थिए।
सम्झौता पत्रको ५औं नम्बरमा यी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ। सम्झौतामा पहिलो पक्ष भन्नाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रय विमानस्थल कार्यालय, दोस्रो पक्ष भन्नाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सञ्चालन गर्ने पक्ष र तेस्रो पक्ष भन्नाले निर्माणपछिका संरचनामा व्यपारव्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा संस्था हुने उल्लेख छ। सम्झौताको ५औं बुँदामा भनिएको छः
'दोस्रो पक्षले सम्बन्धित निकायबाट पूर्वाधार निर्माणको स्वीकृति प्राप्त गरेको २१ महिनाभित्र स्वीकृत भौतिक पूर्वाधार संरचनाको नक्शा तथा डिजाइन तथा स्पेसिफिकेसन बमोजिम निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ। कथंकदाचित् तोकिएको समयमा उक्त पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेमा दोस्रो पक्षले म्याद समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि प्रथम पक्षलाई मनासिब कारणसहित लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ।
त्यसपछि प्रथम पक्षले स्थलगत निरीक्षण गरी मनासिब कारण देखेमा विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ अनुसार बढीमा ३ महिनासम्मका लागि एक पटक म्याद थप गर्न सक्नेछ। यस्तो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएमा दोस्रो पक्षले सम्झौता बमोजिमको भाडा रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ। तर, तोकिएको समय अवधिभन्दा अगाडि नै पूर्वाधार तयार भएमा सोही मितिदेखि सम्झौता लागू हुने र सम्झौतामा उल्लेख भएका शुल्कहरु दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई बुझाउनु पर्नेछ। त्यसमा पनि दोस्रो पक्षले स्वीकृत इन्जिनियरिङ प्रारूप बमोजिम सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रथम पक्षले सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्नेछ।’
विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुमनले रसुवा केडी ज्वाइन्ट चेन्चर प्रालिसँग यसरी सम्झौता गरेका थिए। सबैभन्दा पहिलो कुरा त, सुमनले मन्त्रिपरिषद् र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बोर्डको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गरेका थिए। सुमनले 'बुट मोडल'मा पूर्वाधार निर्माण र सेवा सञ्चालनका लागि ३० वर्षे सम्झौता गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण बोर्डले बुट मोडलमै संरचना निमार्णदेखि सेवा सञ्चालनको जिम्मा दिने गरी कम्पनी छनोट गर्ने निर्णय गरेको थियो। साथै मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण बोर्डले कम्पनी छनोटसँगै पूर्वाधार निर्माणका लागि उपलब्ध गराउने जग्गाको भाडा भने सम्झौता भएको दिनदेखि नै लागू हुने निर्णय गरेको थियो।
तर, सुमनले दीपक मल्होत्रालगायतका केही व्यक्तिको आर्थिक स्वार्थपूर्तिका लागि मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरणको बोर्डको निर्णयभन्दा बाहिर गएर सम्झौता गरेका थिए। सम्झौतापत्रको २ नम्बर बुँदामा ‘यो सम्झौता ३० वर्षको हुनेछ। यस सम्झौतामा उल्लेखित पूर्वाधारहरू तथा दिइएको कार्यदिशामा उल्लेख भएको समय अवधि समाप्तपछि मात्रै यो सम्झौता स्वतः लागू हुनेछ’ भन्दै सुमनले व्यक्तिगत निर्णय गरेका थिए।
सम्झौतापत्रको २ नम्बर बुँदामा जेसुकै लेखिएकाे भएपनि सम्झौता भएको दिनदेखि नै लागू हुने विमानस्थल कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ। तर, मल्होत्राले सम्झौता भएको साढे ६ वर्ष हुँदा पनि यही बुँदा देखाउँदै जग्गाको भाडा रकम तिरेका छैनन्। सम्झौता हुँदाको समयमा वार्षिक ७८ लाख र पछि विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०७६ संशोधनपछि लागू हुने भनिएको वार्षिक १ करोड ५६ रुपैयाँ दरले हुन आउने करिब ६ करोडभन्दा बढी रकम मल्होत्राले तिरेका छैनन्।
यो त भयो ५२ रोपनी जग्गा भाडाको विषयमा भएको विवादास्पद सम्झौता।
अबको विषय हो, कसरी १८ महिना समय थप गरेर मल्होत्रालाई विमानस्थलमा रजाइँ गर्न दिइयो? कसले के आधारमा समय थप गरियाे?
सम्झौताअनुसार मल्होत्राले २०७१ असारभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर, मल्होत्राले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गरेका थिएनन्। किनकि विमानस्थलभित्र उनलाई लामो समय राज गर्नु थियो। निर्माण सम्पन्न नभएपछि विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ अनुसार एक पटकका लागि ३ महिनाको मात्रै समय थप गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो। सम्झौतापत्रको ५ नम्बरमा पनि यही कुरा लेखिएको थियो।
तर, उनै सुमन सम्झौता अवधि सकिने बेलामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा महानिर्देशक भइसकेका थिए। तत्कालीन समयमा प्राधिकरणका महानिर्देशक सुमनलाई सम्झौतामा भएकाे भन्दा थप समय लिन झन् सजिलो भइसकेको थियो। उनले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ र सम्झौतापत्रको ५ नम्बर बुदामा लेखिएको भन्दा बाहिर गएर १८ महिनाको समय थप गर्दै मल्होत्रालाई विमानस्थलको रजाइँ गर्न दिएको रहस्य खुल्न आएको हाे।
सुरुमा सम्झौता गर्दा विमानस्थल कार्यालयका महाप्रबन्धक तथा १८ महिना समय थप गर्दा प्राधिकरणकै महानिर्देशक भइसकेका सुमनले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ भन्दा बाहिर गएर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ अुनसार सम्झौता गरी मल्होत्रालाई विमानस्थलको जग्गामा रजाइँ गर्न दिएको प्राधिकरण उच्च स्रोत बताउँछ।
‘विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ र सम्झौतापत्रअनुसार ३ महिना भन्दा बढी सयम थप्न मिल्दैन थियो,' स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक स्वार्थपूर्तिका लागि नियम कानुनबाहिर गएर व्यक्तिगत निर्णय भएको छ।’
विमानस्थल कार्यालयले अब रसुवा केडी ज्वाइन्ट भेन्चर प्रालि (हस्ताक्षरकर्ता मोहन आचार्य र मुख्य लगानीकर्ता तथा विमानस्थलको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्ने दीपक मल्होत्रा)सँग ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै बाँकी बक्यौता तथा क्षत्तिपूर्ति रकम लिनुपर्ने स्रोत बताउँछ।
कसरी समय थप गराए मल्होत्राले?
मन्त्रिपरिषद् र प्राधिकरण बोर्ड बैठकको निर्णयविपरीत सम्झौता गर्ने विमानस्थल कार्यालयका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुमनले नै नियमविपरीत समय थपको सम्झौता गरेका थिए। पछि प्राधिकरणको महानिर्देशक भएका उनै सुमनले सम्झौताको समय सकिनु अगावै थपको तयारी गरेका थिए। उनको तयारीलाई ताप्लेजुङ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका वीरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले समय थपको निर्णयलाई सदर गरिदिएका थिए।
सुमनले विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ र सम्झौतापत्रको ५ नम्बर बुँदाविपरीत १८ महिनाको समय थप गरेका थिए। समय थप गरिएसँगै निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय २०७२ माघ १ गते पुर्याइदिएका थिए।
तर, थप गरेको समय सकिएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि मल्होत्राले निर्माण सम्पन्न गरेका छैनन्। तर, व्यवसायी दीपक मल्होत्राले सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको विषयभन्दा बाहिर गएर सेवा सञ्चालन गरी तेस्रो पक्षसँग रकम असुली गरिरहेका छन्।
मल्होत्राले तेस्रो पक्षबाट गरेको असुली सम्झौताअनुसार अवैधानिक हो। तर, त्यहाँ व्यवसाय गर्ने फर्मले पनि अवैधानिक रूपमा रकम असुली गरिरहेका मल्होत्रालाई मासिक रुपमा आफूले प्रयोग गरेको संरचनाको भाडा बुझाइरहेका छन्।
सम्झौतापत्रको ५ नम्बर बुँदामा 'स्वीकृत इन्जिनियरिङ प्रारूप बमोजिमको सम्पूर्ण संरचनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि प्रथम पक्षले सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान विपरीत तेस्रो पक्षसँग भाडा असुली गर्दै विमानस्थल कार्यालयलाई नबुझाई दीपक मल्होत्राले एकलौटी रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
मल्होत्राले तेस्रो पक्षसँग विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ अनुसार भाडा संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अहिले कुन किसिमले तेस्रो पक्षसँग कसरी रकम असुली गरेका हुन् त्यसको पनि कुनै प्रमाण विमानस्थल कार्यालयसमक्ष पेस गरेका छैनन्।
तेस्रो पक्षसँग व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिएको भाडाको पहिलो १० वर्ष ५ प्रतिशत, दोस्रो १० वर्ष १५ प्रतिशत र बाँकी अवधिमा २५ प्रतिशतदरले मल्होत्राले विमानस्थल कार्यालयलाई भाडा बुझाउनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
तर, विमानस्थल कार्यालयले दर्जनौं पटक बक्यौता तिर्न, तेस्रो पक्षसँग गरको सम्झौतापत्र लगायतका विषयमा पत्रचार गर्दा कुनै जवाफ दिएका छैनन्। साढे ६ वर्षको अवधिमा व्यापारी दीपक मल्होत्राले एक पटक मात्र १ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यो रकम पनि जग्गा भाडा बापतको केही रकम मात्र हो। जग्गा भाडा बापतको मात्र ६ करोडभन्दा बढी रकम मल्होत्राले विमानस्थल कार्यालयमा बुझाएका छैनन् भने तेस्रो पक्षसँग लिएको रकमको कुनै हिसाबकिताब छैन।
सबै तस्बिरः मनोज न्यौपाने
यो पनि पढ्नुहोस्ः
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५२ रोपनी जग्गामा दीपक मल्होत्राको रजाइँ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
