सडक विस्तार सरकारले चाहेर होइन अब जनताको चाहनामा हुन्छ : भाइकाजी तिवारी [अन्तर्वार्ता]

भाइकाजी तिवारी | २०७५ चैत ८ शुक्रबार | Friday, March 22, 2019 १५:४६:०० मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको फैसलापछि अब क्षतिपूर्ति दिने नीतिगत निर्णय गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न पाइने भएको छ। असोज १० गते सार्वजनिक गरेको पूर्णपाठ मिलेको भन्दै सरकारको निवेदनमा थप व्याख्या गर्न अदालतले अस्विकार गरेको छ। 

२०७५ भदौ ३ गते मुआब्जा वितरण गरेर मात्र सडक विस्तार गर्न सहज नभएकाले त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग गर्दै सरकारले दायर गरेको निवेदनमा आदेश जारी गर्न पूर्ण बृहत् इजलासले अस्विकार गरेको हो। यही विषयमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारीसँग दुर्गा दुलालउत्तम काप्रीले गरेको कुराकानी: 

अदालतको फैसलासँगै अब सडक विस्तारको काम कसरी अगाडि बढ्छ?
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला सम्मान गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगै सरोकारवाला सबै निकाय यसअघिको सर्वोच्चको फैसला पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थियौं। अदालतले मुआब्जा वितरण नगरी सडक विस्तार गर्न नपाउने पुरानौ फैसलालाई नै निरन्तता दिएको छ। अदालतले पुनरावेदन आवश्यक नरहेको समेत फैसला गरेको छ।

यो फैसला जनताको पक्षमा छ। हामी त नेपाल सरकारकै एक अंग हो। नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम जनतालाई जति रकम दिनु भनेर पठाउँछ, सोही अनुसार सडक विस्तारमा प्रयोग भएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिदिन्छौं।

हामीलाई अधिकारी दिए आफै गर्छौं नभए सरकारले जसलाई अधिकार दिन्छ उसैले मुआब्जा वितरण गर्ने हो। 

अदातलको फैसलासँगै उपत्यकाको सडक विस्तारमा कति खर्च हुने अवस्था छ?
उपत्यकामा अहिले ४ सय किलोमिटरभन्दा बढी सडक विस्तार भएको छ। ती सडकको दायाँबायाँ औसत एकएक मिटरदेखि डेढ मिटरसम्म जनताको जग्गा प्रयोग भएको छ। यस हिसाबमा मात्रै सडक विस्तारमा प्रयोग भएका जग्गाको मुआब्जा दिँदा सामान्य रुपमा प्रतिआना १० लाख रुपैयाँको दरले पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ।

हामी हिजो नांगै धोती न टोपी भएर जन्मिने, अहिले लुगा लगाएर हिँडेपछि- यो मेरो लुगा त पोलिस्टर होइन संसारकै महँगो कपडा हो, यो कपडाको दाम चाहिन्छ भने जस्तो अवस्था अदालतको फैसलाले गरेको छ।

तपाईंले भन्नुभएको ४ सय किलोमिटर सडकमा कुनकुन पर्छन्?
यो ४ सय किलोमिटर सडक भन्नाले बाहिरी चक्रपथ होइन। यसमा सडक विस्तार भई पिचसमेत भइसकेका सडक हुन्। कतिपय सञ्चालनमा आइसकेका छन्। कतिपय पिच हुने अवस्थामा पनि छन्।

यसमा पनि लैनचौरदेखि नारायणगोपाल चोकसम्मको सडक विस्तारमा प्रयोग भएको जग्गाको मुआब्जामा बढी रकम खर्च हुन्छ। यो सडक खण्डको जग्गाको सामान्य मूल्य प्रतिआना ६० लाखभन्दा बढी छ। पहिले यो सडक १२ मिटर थियो। अहिले विस्तार गरेर १८ मिटर बनाएका छौं। दायाँबायाँ ३/३ मिटरको दरले जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ। 

यो निर्णयले कलंकी–कोटेश्वर सडक विस्तारमा पनि असर गर्छ?
अवश्य पनि पर्छ। यो सडक खण्डमा पनि दायाँबायाँ विस्तार भएको ६ मिटरको पहुँचमार्ग जनताको जग्गामा परेको छ। यसको पनि लगतकट्टा भइसकेको छैन। जसका कारण मुआब्जा दिनुपर्छ। करिब १२ किलोमिटर यो सडक खण्डमा मात्रै १८ अर्ब १४ करोडभन्दा बढी मुआब्जा दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्य भागको चक्रपथ विस्तारमा पनि ठूलै रकम मुआब्जामा जाने अवस्था छ। 

हामी त सरकारको निर्देशन अनुरुप काम गर्ने हो। सरकारले तत्काल नै आवश्यक ऐनकानुन बनाउँदै अगाडि नबढेको अवस्थामा सडक विस्तार तथा पूर्वाधार विकास ठप्प हुन पनि सक्छ।

यो फैसलाले ७७ जिल्लामा भएका सडक विस्तार र अब हुने सडक विस्तारको परियोजनाका कस्तो असर पर्छ?
हामी हिजो नांगै धोती न टोपी भएर जन्मिने, अहिले लुगा लगाएर हिँडेपछि- यो मेरो लुगा त पोलिस्टर होइन संसारकै महँगो कपडा हो, यो कपडाको दाम चाहिन्छ भने जस्तो अवस्था अदालतको फैसलाले गरेको छ। साथै यो फैसलाले सरकारले चाहेर होइन जनताले चाहेको अवस्थामा मात्रै सडक विस्तार हुने हो। होइन भने कसैको जग्गा कहीँ पनि सडक विस्तारमा प्रयोग गर्न अब पाइँदैन। अहिलेको हाम्रो नयाँ संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत राखेको सम्पत्तिको हकअधिकारले कसैको जग्गा कहीँ पनि मुआब्जा नदिई प्रयोग गर्न पाइँदैन। अझ रमाइलो कुरा त स्कुल पढ्ने बच्चा रहेको घर भत्काउँदा त्यो बच्चाको अध्ययनमा असर पर्ने गरी भत्काउन पाइन्न।

यस्तो अवस्थामा पूर्वाधार निर्माण कसरी अगाडि बढ्ला त?
हो। अहिले सरकार तथा हाम्रो पहिलो लक्ष्य भनेको पूर्वाधार निर्माण हो। अदालतको फैसलासँगै पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो संकट पैदा भएको छ। संकट नपरोस् भन्दै हामी पुनरावेदनका लागि गएका थियौं। तर, अदालतबाट संकट फुकाउने काम भएन। सरकारले अब सम्मानित अदालतको फैसला समान गर्दै जे छ त्यही पालना गर्नुपर्छ। तर, फैसला कार्यान्वयन गर्दै जाँदा संकट भने अवश्य आउँछ। साथै सरकारले नयाँ कानुन ल्याउनुपर्ने हो कि के हो, आफै गर्छ। हामी त सरकारको निर्देशन अनुरुप काम गर्ने हो। सरकारले तत्काल नै आवश्यक ऐनकानुन बनाउँदै अगाडि नबढेको अवस्थामा सडक विस्तार तथा पूर्वाधार विकास ठप्प हुन पनि सक्छ।

यो फैसलाले पहिले गरिएका सडक विस्तारमा पनि असर देखिन्छ त?
अदालतको यो फैसलाले मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि पूर्वपश्चिम राजमार्गका प्रयोग भएका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारमा प्रयोग भएको कतिपय जग्गाको अहिले पनि लगत कट्टा भएको छैन। लगत कट्टा नभएको जग्गाको पनि अब मुआब्जा दिनुपर्छ। खोलाको पानी बगेको जग्गाको त मुआब्जा दिनुपरेको अवस्थामा सडक विस्तारमा प्रयोग भएको जग्गाको पनि मुआब्जा दिनुपर्छ।

अदालतको यो फैसलाले देशको २/३ आर्थिक वर्षको बजेट सडक विस्तारमा प्रयोग भएको जग्गाको मुआब्जामा नै दिनुपर्ने हुन्छ। 

सम्बन्धित समाचार-
'मुआब्जा अनिवार्य'पछि के हुन्छ सडक विस्तार? काठमाडौंमा मात्र एक खर्ब क्षतिपूर्ति

काठमाडौंको सडक विस्तारमा सर्वोच्चले फेरि भन्यो– मुआब्जा अनिवार्य