काठमाडौं– अब खस आर्य समुदायले पनि समानुपातिक निर्वाचनमा ३१ प्रतिशत आरक्षण कोटा पाउने भएका छन्।
व्यवस्थापिका संसदले सोमबार पारित गरेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विधेयकमा समानुपातिक निर्वाचनमा सदर भएको मतमध्ये तीन प्रतिशत कायम गरी पाउने सिटमध्ये ३१ प्रतिशतमा खस आर्यले पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको हो।
उम्मेदवार खडा गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको भौगोलिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्नुपर्ने पारित विधेयकमा उल्लेख छ।
अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवारको बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
बहुविवाह गरेको ठहर भए उम्मेदवार हुन नपाउने
बहुविवाह गरेको ठहर भई सजाय भोगेको तीन वर्ष नपुगेको तथा जातीय भेदभाव, छुवाछुत र बोक्सीबोक्सा कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
निर्वाचनको तयारी गरिरहेका दलका कार्यकर्तामध्ये नैतिक पतन देखिने कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले निर्वाचन लड्न नपाउने भएका छन्।
पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकमा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग र अपहरण जस्ता अभियोग लागेको र नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति अयोग्य हुने व्यववस्था संसदले पारित गरेको छ।
नयाँ संविधानले निर्माण गरेको संघीय संरचना अन्तर्गतको प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमा अवलम्बन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। प्रत्यक्षअन्तर्गत ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फ उक्त संख्याको ४० प्रतिशत अर्थात् १ सय ३२ जना निर्वाचित हुने संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेशका सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री चयन माघ ७ गतेभित्र भइसक्नुपर्नेछ । संविधानको सोही बाध्यतालाई पालना गर्न सरकारले मंसिर १० र २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेको छ।
निर्वाचनको मिति सरकारले नै तोक्ने
यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा झैं प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्ने अधिकार सरकार आफैंले राखेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा संशोधन गर्दा दलहरुले आयोगलाई दिनुपर्ने उक्त अधिकार आफैंले राखेका हुन् । आयोगले गरेको मस्यौदामा निर्वाचन मिति सरकारसँगको परामर्शमा आयोगले तोक्ने भनिएको थियो।
प्रदेशसभा विघटन भएमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभामा मध्यावधि जस्तै प्रदेश सभामा निर्वाचन गर्न यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । प्रदेशसभाको निर्वाचन चरणबद्ध रूपमा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
‘एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव नभएमा सो मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति तोक्न सकिने’ ऐनको परिच्छेद ३ को उपदफा ३ मा उल्लेख छ।
दोहोरो उम्मेदवार हुन नपाउने
पहिलो निर्वाचित हुने प्रणाली अन्तर्गतको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक स्थानभन्दा धेरैमा उम्मेदवारी हुन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कुनै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार भएमा सबै निर्वाचन क्षेत्रको उम्मेदवारी बदर हुने पारित विधेयकमा उल्लेख छ।
समानुपातिमा प्रत्यक्षको उम्मेदबार नपाउने
समानुपातिकको सिटका लागि बन्दसूचीमा प्रत्यक्षतर्फ भाग लिएको व्यक्ति आउने रोकिएको छ । उम्मेदवार हुनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै उम्मेदवार मनोनयन गर्दाको समयमा २५ वर्ष पूरा भएको हुनु व्यवस्था पारित विधेयकमा रहेको छ।
समानुपातिकमा ५० प्रतिशत महिला
प्रदेश सभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको निर्वाचनबाट छानिने उम्मेदवारमा कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत महिला हुनुपर्ने उल्लेख छ।
प्रदेश सभा विधेयकको दफा २८ को उपदफा ३ मा भनिएको छ ‘दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत उम्मेदवार महिला रहने गरी नाम समावेश गर्नुपर्नेछ।’
दल त्याग गरेमा पनि पुरानै चुनाव चिह्नमा लड्नुपर्ने
आयोगले कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि दल त्याग गरेमा पुरानै (छाडेको) पार्टीको निर्वाचनमा चुनाव लड्नुपर्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । तत्काल अगाडिको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा निर्वाचन चिह्न वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रतिनिधित्व नगरेका दलको हकमा भने आयोगमा दर्ता भएको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारले नामको वर्णानुक्रमको आधारमा दिइने उल्लेख छ।
मतदानस्थल कब्जा गरे पुन: मतदान
मतगणना अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेमा पुनः मतदान हुने व्यवस्था फेरि पनि राखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुरमा यही व्यववस्थाको दुरुपयोग भएको भनी आलोचना भए पनि यसलाई उस्तै राखिएको छ।
उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार:
क्रस समूह प्रदेशसभा प्रतिनिधिसभा
१. दलित १३ १३.८
२. आदिवासी जनजाति ३६.९ २८.७
३. खस आर्य ३१.३ ३१.२
४. मधेसी २४.१ १५.३
५. थारू ६.६ ६.६
६. मुस्लिम ४.४ ४.४
७. पिछडिएको क्षेत्र ४.३ ---
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
