२०७३ असोज ९ गते दिउँसो ४:३० बजे पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत दारेचोक–३ घोप्टेभीर नजिक पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे सवार जीप दुर्घटना भयो। जीप त्रिशूली नदीमा खस्दा घिमिरेसहित उनका परिवारका ६ जनाको मृत्युभयो।
दुर्घटनाको दुई दिनपछि अर्थात् असोज ११ गते धादिङको मार्पाकमा यात्रुबस दुर्घटना हुँदा १९ जनाले ज्यान गुमाए।
यात्रुबस दुर्घटना भएको केही घन्टापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वगृहमन्त्री घिमिरे र मार्पाक दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनायो। पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक कुबेरसिंह राणाको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिलाई निम्न तीन कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो:
१. पूर्वगृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे चढेको जीप दुर्घटनाबारे छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने।
२. धादिङको मार्पाकमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बस दुर्घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने।
३. पृथ्वी राजमार्ग र मुग्लिन–नारायणगढ सडक क्षेत्रमा सुरक्षित आवागमन र दुर्घटना न्युनीकरण गर्ने उपायहरुको सुझाव दिने।
समितिले एक महिना लगाएर १८२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार पार्यो। प्रतिवेदनमा घिमिरे र मार्पाक दुर्घटनाका विषयमा विस्तृत विवरणसँगै पृथ्वी राजमार्ग र मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्डको सडकको अवस्था र दुर्घटना न्युनीकरणका उपायहरु पनि समेटिएका थिए।
प्रतिवेदनले यी सडकखण्डमा रहेका जोखिमयुक्त सडकको विवरण दिँदै ती क्षेत्रमा सुरक्षाका उपाय अपनाउन सुझाव दिएको थियो।
जसमध्ये एक क्षेत्र थियो, धादिङको गजुरीस्थित बांगेमोड।
यो त्यही स्थान हो, जहाँ हिजो शनिबार ३१ जनाको मृत्यु हुनेगरी यात्रुबस दुर्घटना भयो। राजविराजबाट काठमाडौं आउँदै गरेको ना६ख १४६७ नम्बरको बस बिहान ५:५५ मा पोखरे खोलास्थित बांगेमोडमा अनियन्त्रित भई त्रिशूली नदीमा खसेको थियो।
एक वर्षअघि नै उच्चस्तरीय समितिले दिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको भए, सम्भवत: बांगेमोडमा ३१ जनाले विनाकारण ज्यान गुमाउने थिएनन्। तर, उक्त प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। मृतकका परिवार यतिबेला शोकमा डुबेका छन्।
हिजोको दुर्घटनालगत्तै सरकारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दुर्घटना न्युनीकरणका सुझाव दिन एक समिति बनाएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर विकको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले पनि एक वर्षअघिको समितिले झैं घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। यसका साथै समितिले दुर्घटनाका कारण र यसको नियन्त्रणका उपाय सहितको प्रतिवेदन पनि सरकारलाई बुझाउनेछ।
तर, उक्त प्रतिवेदन यसअघिका झैं सरकारकै दराजमा नथन्किएला भन्न सकिन्न। किनकि यसअघि पनि हरेक ठूला दुर्घटनापछि बनाइएका प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमै थन्किएका छन्।
सरकारले पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा सडक दुर्घटनाको कारण र समाधानका उपाय खोज्न भन्दै एक दर्जनभन्दा बढी समिति बनाइसकेको छ। आजसम्म ती प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्। दुर्घटना न्युनीकरण गर्ने र सडक सुरक्षा कायम गर्न भनी बनाइएका यी प्रतिवेदन दराजमा थन्किँदा चार वर्षको अवधिमा आठ हजारभन्दा बढी नेपालीको सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुपरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ।
प्रतिवेदन तयार पार्ने हरेक समितिका सदस्य नै भन्छन्, ‘प्रतिवेदनलाई महत्व नदिँदा दुर्घटनाको दर घट्न सकेन।’
चार वर्षको यो अवधिमा भएका ठूला दुर्घटना तथा शृंखलाबद्ध दुर्घटनापछिका केही दिनमै कहिले मन्त्रालयगत तथा कहिले यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत समिति र कार्यदल बनेका छन्। हरेक समितिका पदाधिकारीले प्रतिवेदन तयार पार्न राज्यका नाममा लाखौँ रुपैयाँ सिध्याएका छन्। मोटो रकम खर्चेर बनाइएका यस्ता प्रतिवेदन भने सधैं मन्त्रालयमा पुगेर थन्किने गरेका छन्।
तयार भएका प्रतिवेदनका सुझाव मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो। तर, यातायात व्यावसायीको दबाबमा पर्दै आएको मन्त्रालयले हरेक समितिका प्रतिवेदन दराजमै सीमित गराएको देखिन्छ।
पूर्वगृहमन्त्री घिमिरेको घटनाअघि कानुन नै संशोधन गर्ने भन्दै तत्कालीन भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति बनेको थियो। दुर्घटना न्युनीकरणका लागि ऐन, नियम नै संशोधन गर्ने गरी सुझाव दिन भन्दै २०७१ मंसिरमा उक्त समिति बनाइएको थियो।
सिटौलाको संयोजकत्वमा बनेको सो समितिले एक महिना लगाएर ३२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पार्यो। प्रतिवेदनले दुर्घटनामा मानवीय, भौतिक, यान्त्रिक, संस्थागत तथा भौगोलिक अवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरी दुर्घटना न्युनीकरणका सुझाव दिएको थियो।
मुख्य सचिवका पाँचबुँदे निर्देशन
समितिको प्रतिवेदन बुझेलगत्तै ०७१ पुस २१ गते तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीलाई प्रतिवेदनका हरेक बुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन र तत्कालै लागू हुनेगरी भन्दै निम्न पाँचबुँदे निर्देशन दिएका थिए:
१. क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा सामान बोक्ने सवारी साधनलाई तत्कालै नियन्त्रण गरी कारबाही गर्नू।
२. यातायात निरीक्षक तत्कालै नियुक्ति गरी अनुगमनको कार्यलाई निरन्तरता दिनू।
३ लामो दुरीमा सञ्चालन हुने सवारीमा अनिवार्य दुई जना चालक राख्नू। नराखे कारबाही गर्नू।
४. राजमार्गको पाँच सय मिटर वरपर मदिरा बिक्रीवितरण र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउनू।
५. मापसे गर्ने चालकलाई ५० हजार जरिवाना, अनिवार्य कैद र लाइसेन्स खारेजको व्यवस्था छ महिनाभित्र गर्नू।
मुख्य सचिवले दिएको निर्देशनपछि केही दिन यातायात विभागले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा सिट क्षमता र दुई जना सवारी चालक राख्ने नियममाथि कडाइ पनि गर्यो। तर, सिन्डिकेटको बलमा दादागिरी चलाइरहेका यातायात व्यावसायीको चर्को दबाबका बीच प्रहरीको कारबाही यत्तिकै तुहियो।
विभागले लामो दुरीमा दुई जना चालक राख्ने व्यवस्थाप्रति आँखा चिम्लियो। यातायात निरीक्षक नियुक्ति गरेन। राजमार्ग छेउ मदिरा बेच्न नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन। न मापसेकर्तालाई जरिवाना र कारबाही गर्ने कानुन नै बन्यो न त ३२ पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनका अन्य सुझाव कार्यान्वयनमा आए।
तयार भएका प्रतिवेदनका सुझाव मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो। तर, यातायात व्यावसायीको दबाबमा पर्दै आएको मन्त्रालयले हरेक समितिका प्रतिवेदन दराजमै सीमित गराएको देखिन्छ।
यातायात व्यवसायीको दबाबमा मुख्य सचिवका निर्देशन र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनमा नआउँदा सडकमा चालकको लापरबाही र मनपरी बढ्दै गयो। फलस्वरुप सडक दुर्घटनाको दर घट्नुको साटो बढिरहेको छ।
चालकको लापरबाहीका कारण दुर्घटना बढेको तथ्य प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। तथ्यांक भन्छ, ‘नेपालमा हरेक वर्ष दुई हजारभन्दा बढीको सवारी दुर्घटनामा ज्यान जान्छ भने हजारौं घाइते हुन्छन्।’
उक्त प्रतिवेदनमा नीतिगत सुधारसहित मौजुदा कानुनको पूर्ण पालनामा जोड दिएको थियो। प्रतिवेदनले दुर्घटना न्युनीकरणका लागि सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङको अन्त्य गर्नुपर्ने, सजाय तथा जरिवानालाई बढाउनुपर्ने, तीव्र गतिमा सवारी कुदाउनेलाई कारबाही गर्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्न निषेध गर्ने, राजमार्ग तथा भित्री सडकहरुमा सवारीको निगरानी बढाउने, रुट पर्मिट नभएका क्षेत्रमा सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्ने, छतमा यात्रु राख्नेलाई कारबाही गर्ने, लामो दुरीका बसमा अनिवार्य रुपमा दुई जना चालक राख्नुपर्ने, बिग्रेका सवारी चलाउनेलाई कारबाही गर्ने, मापसे गरी सवारी चलाउने चालकलाई सार्वजनिक मुद्दा लगाउने, सडकमा जथाभावी सामग्री राख्नेलाई कारबाही गर्ने, पैदलयात्रीले पनि जथाभावी बाटो काटेमा कारबाही गर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो।
यस्तै, रणनीतिक सडकलाई सम्भव भएसम्म डबल लेन र कम्तीमा इन्टर मिडियट लेन (६ मिटर चौडा) बनाउने गरी नीति तय गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय/ग्रामीण सडकलाई सकेसम्म ६ मिटरभन्दा चौडा र न्युनतम ५ मिटर चौडाइको बनाउने गरी व्यवस्था गर्ने, कानुनमा संशोधन गरेर कारबाही तथा जरिवानालाई भारी मात्रामा वृद्धि गर्नुपर्ने लगायतका सुझावसमेत दिएको थियो। सरकारका कमीकमजोरी औंल्याउँदै सुधारका सुझावसहितको उक्त प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
उक्त प्रतिवेदनभन्दा दुई महिनाअघि मात्र मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशकको संयोजकत्वमा पनि समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले पनि बृहत् अनुसन्धान गरी सिटौलाको समितिले झैं सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा नै थन्किएपछि सिटौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय नयाँ समिति बनाएर प्रतिवेदन बनाउन लागेको थियो।
सिटौला र विभागका महानिर्देशकको समितिभन्दा दुई वर्षअगाडि डोटीको छतिवनमा भएको दुर्घटनाको समयमा पनि सरकारले समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले डोटी दुर्घटनाका विषयमा छानबिन गर्दै देशभरकै दुर्घटना न्युनीकरणका लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो। उक्त प्रतिवेदनका सुझाव पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
यस्तै, नुवाकोटमा भएको दुर्घटनापछि बनाइएको समितिको प्रतिवेदन पनि मन्त्रालयमै थन्किएको छ। दुर्घटनापछि बनाइने हरेक समितिले एकै प्रकृतिका सुझाव सरकारलाई दिँदै आएका छन्। तर ती सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने मन्त्रालय तथा विभागले भने प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्।
साझा सुझाव
दुर्घटना न्युनीकरणका लागि गठित सबै समितिले सरकारलाई यस्ता सुझाव दिएका थिए:
कडा कानुन बनाउनु पर्ने, चालकको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने, सिन्डिकेटको अन्त्य हुनुपर्ने, क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउनेको रुट खारेज गर्नुपर्ने, ग्रामीण सडकको चौडाइ बढाउनुपर्ने, सडकको अवस्थाका आधारमा मात्र सवारी रुट दिनुपर्ने, सडकमा निगरानी बढाउनुपर्ने लगायत।
तर, ती सबै प्रतिवेदन गायब हुँदा सडकमा व्यवसायीको दादागिरी चलिरहेको छ भने यात्रुबस कहिले त्रिशूली त कहिले घोप्टेभीरबाट खस्ने क्रम बढिरहेको छ।
'प्रतिवेदन थन्कँदा दुःख लाग्छ'
(तुलसीप्रसाद सिटौला, पूर्वसचिव- भौतिक तथा यातायात मन्त्रालय) : ठूलो खर्च गरी तयार पारिएका अध्ययन प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरी दराजमा नै थन्कयाउने परिपाटीका कारण दुर्घटनाको दरमा कमी आउन नसकेको हो। समितिले दिएका सुझाव हुबहु कार्यान्वयना ल्याइएको भए यति धेरै दुर्घटना हुने थिएनन्। सबैभन्दा पहिला सडकमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य र व्यावसायिक लाइसेन्स दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए आधाभन्दा बढी समस्या समाधन हुनेछ।
चालकहरुलाई व्यावसायिक लाइसेन्स दिने र गल्तीका आधारमा लाइसेन्स खारेज गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म सुधार आउन सक्दैन। त्यत्रो मेहनत र खर्च गरेर बनाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा दुःख लागेको छ।
'प्रतिवेदन सबै थराजमा थन्कियो'
(मधुसुदन बुर्लाकोटी, पूर्वमहानिर्देशक- यातायात व्यवस्था विभाग) : तीन वर्षअघि म आफैं संलग्न रहेर तयार पारेको सुझाव प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निकै मेहनत गरेर बनाइएको प्रतिवेदन अहिले कता हरायो हरायो। त्यतिबेला हामीले प्रशासनको सहयोगमा सिन्डिकेट हटाउने, सिन्डिकेटको पक्षमा रहेका व्यावसायीको रुट पर्मिट खारेज गर्ने, चालकलाई प्रशिक्षण दिने, मापसे तथा अन्य नियमविपरीत सवारी चलाउनेलाई लिँइदै आएको जरीवाना तथा कारबाहीको मात्रालाई भारी मात्रामा वरृद्धि गर्ने लगायतका सुझाव दिएका थियौँ। तर सबै दराजमा थन्कियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
