प्रकाश सिलवाल/कमल खत्री
काठमाडौं- छिमेकी चीनसँगको कोरला नाकाबाट व्यापार बढाउने लक्ष्यका साथ नेपाल सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ। चिनियाँ पक्षले ८० प्रतिशत काम सके पनि नेपाली पक्षको पूर्वाधार तयारीले गति नलिएका कारण मार्ग मुस्ताङको कोरला नाका सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ।
व्यापार विविधीकरणको रणनीति बमोजिम सरकारले यो व्यापारिक नाका खोल्न चाहेको हो। उच्चस्तरमै दुई देश जोडिएका विभिन्न छ व्यापारिक नाका खोल्न प्राथमिकता दिने समझदारी दुई मुलुकबीच भए पनि नेपाली पक्षको तयारी पूरा नभएका कारण नाका सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। नेपालतर्फ सडक पूर्वाधार निर्माणको क्रममा छ। नाकाका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी भवन र संरचनाका लागि भन्सार विभागको नाममा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन। सडक निर्माणका लागि उपकरण र जनशक्तिको अपर्याप्तताका कारण नाका जोड्ने सडक निर्माणले गति लिन सकेको छैन। प्रशासनिक सुस्तता यसको कारक मानिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सन् २०१६ मार्चमा भएको औपचारिक भ्रमणका बेला चीनसँग व्यापार र पारवहन सम्झौता भएको थियो। सन् २०१८ जुनमा भएको औपचारिक भ्रमणका समयमा दुई देशबीच थप नाका खुलाउने समझदारी भएको थियो। विनाशकारी भूकम्पपछि बन्द भएको सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जनकराज शर्माका अनुसार चीनसँग जोडिएका तीन नाकाको सञ्चालन नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ र जग्गा प्राप्तिपछि भन्सारका संरचना बनाउने काम थालिने छ। उनले भने, 'यो भन्सार सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गाको नापजाँच भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुनेछ।' अर्थ मन्त्रालयको यो तयारीअनुसार त्यहाँ भन्सारको संरचना बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र बजेट विनियोजन हुनेछ। भन्सारका लागि कार्यालयका साथै मालबाहक सवारी साधन पार्किङका लागि ‘यार्ड’ बनाउनुपर्ने हुन्छ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले यो नाकामा एक हजार रोपनी ऐलानी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेकाले त्यसपछि अन्य संरचना बन्ने जानकारी दिए।
गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको नाका सञ्चालनमा ल्याउन आधारभूत पूर्वाधार मानिएको सडक स्तरोन्नतिको काम भने धमाधम भैरहेको छ। लोमान्थाङमा नेपाली सेनाको शिविर राखी काम अगाडि बढाइएको छ।
मुस्ताङका प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम तुलाचनले भन्सार कार्यालयका आवश्यक पूर्वाधार बनाउन अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागसँग समन्वय भइरहेको छ। चिनियाँ पक्षको तयारी तीव्र भए पनि नेपालको तयारी भने सोचे जति अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
म्याग्दीका प्रतिनिधिसभा सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले नाका खोल्न सडक आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सँगै सीमा नाकामा थप पूर्वाधारका लागि बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
नाका खोल्ने तयारीसँगै स्थानीय खानी र पर्यटकको सुरक्षालाई लक्ष्य गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति मुस्ताङका अनुसार कोरला नाकादेखि २६ किलोमिटर नेपालतर्फको भागमा सेनाको शिविर स्थापना भइसकेको र प्रहरीको जनशक्ति र सुरक्षाकर्मीका लागि पूर्वाधार थपिने क्रम सुरु भएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वेश्वर रेग्मीले भने, 'सुरक्षा संवेदनशीलतालाई हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं। नाका सञ्चालनको प्रमुख आधार पनि सुरक्षा नै हो। त्यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समेत परामर्श भइरहेको छ।'
कोरला नाकामा अहिले वर्षमा दुई पटक मात्रै मेला लगाएर उपल्लो मुस्ताङवासी र चिनियाँले सामान आयात र निर्यात गर्दै आएका छन्। यो नाकासँग उत्तर दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर जोडिने भएकाले गण्डकी प्रदेशसहित मुलुककै लागि अन्तर–देशीय व्यापार र पारवहनको दृष्टिले यो नाका महत्वपूर्ण मानिएको छ।
बेनी–जोमसोम खण्डमा ४० प्रतिशत प्रगति
पारवहन र व्यापारिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण मानिने दुई ठूला मुलुक चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको ट्र्याक निर्माणले पूर्णता पाएको छ भने सडकलाई फराकिलो बनाउने र कालोपत्र गर्ने कार्यले गति लिएको छ। बेनी–जोमसोम खण्डमा अहिलेसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले जनाएको छ। कुल ७६ किलोमिटरको बेनी–जोमसोममा ४ वटा र एक सय १० किलोमिटर दूरीको जोमसोम–कोरला खण्डमा ७ वटा प्याकेजसहित निर्माण कार्यलाई अघि बढाइएको छ।
समग्रमा बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको करीब ५५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार छोसेरदेखि कोरला नाकाको २४ नम्बर पिलरसम्मको १६ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ। बेनी–जोमसोम सडक नालीसहित ११ किलोमिटर फराकिलो र कालोपत्रे सहितको हुनेछ। जोमसोम–कोरला सडक ११ मिटर चौडा हुनेछ र नाली, ग्याबिन पर्खाल, मेशिनरी पर्खाल निर्माण र ग्राभेल बिछ्याइने छ। तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको यस आयोजनाले आगामी २०७७ असारसम्म सडक स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
पक्की पुल बन्दै
बर्खायाममा बाढी पहिरो र कटानका कारण सडकको काम केही सुस्ताएको थियो। मङ्सिरदेखि सडक फराकिलो बनाउने लगायतका कामले तीव्रता पाएको छ। समय तालिका बनाएर यातायातका साधन आवागमनलाई व्यवस्थित गरेर काम गरिरहेको आयोजनाका प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले जानकारी दिए।
कुल साढे ७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको यस आयोजनामा १ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का लगाउने काम बाँकी छ। बेनी–जोमसोम सडकका लागि २०६४ सालमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोलेर २०६७ मा सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। भैरहवा–सुनौली नाकाबाट सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको सडक बुटवल, पाल्पा, गुल्मी हुँदै बागलुङसम्म ल्याइएको छ भने म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको कोरलासम्म र बेनीदेखि पर्वत हुँदै र बेनीदेखि सिधै बागलुङसम्म यस अघि नै सडक निर्माण भइसकेको छ। यस सडकको कुल लम्बाइ ४३५ किलोमिटर रहेको छ। यो करिडोर व्यापारिक मार्ग सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रमा चिनियाँ र भारतीय पर्यटकको आगमन बढ्ने विश्वास गरिएको छ।
कोरला नाकासम्मको सडक खण्डमा विभिन्न ३२ ठाउँमा पक्की पुल निर्माण गरिने भएको छ। कालिगण्डकी नदी र यसका सहायक साना–ठूला नदीहरुमा पुल निर्माण गर्नुपर्ने स्थानहरुमध्ये डोलिडारले जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। चैलेस्थित कालीगण्डकी नदीमा पक्की पुल निर्माण भइरहेको छ।
आयोजनाका इन्जिनियर जगत प्रजापतिका अनुसार पुल निर्माण गर्ने विभिन्न २८ मध्ये १२ स्थानमा अहिले पुल निर्माण कार्य जारी रहेको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
