काठमाडौं– सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमार्फत् आर्थिक समृद्धिको पैरवी गरिरहँदा ठूला आयोजना निर्माणमा भने खास उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको र मुलुककै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बुढीगण्डकी सरकार आफैंले बनाउने भन्दै लगानीसमेत जुटाउने प्रयास भयो। उच्च खपत हुने पेट्रोल बिक्रीमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ अहिलेपनि उठाइदै आएको छ।
तर सरकार आफ्नै निर्णयलाई निस्तेज बनाउँदै उक्त आयोजना चिनीयाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर गु्रप कम्पनी (सिजिजिसी) दिने निर्णयमा पुग्छ।जिम्मा त दिइएको भनियो तर चाईना गेजुवाले भने आयोजना निर्माणका लागि कुनै चासो देखाएको छैन।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्याल भने आयोजनामा प्रारम्भिक चरणको काम भइरहेको दावी गर्छन्। तर प्राविधिक रुपमा देखिनेगरी कुनै पनि काम भएको छैन। ‘आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण र प्राविधिक अध्ययनको काम चलिरहेको छ। यो निकै प्रारम्भिक चरणको काम हो,’ अर्यालले भने।
लगानी–खरीद–ईन्जिनियरिङ र निर्माण(आईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना बनाउने गरी गेजुवालाई जिम्मेवारी दिने सरकारको भनाई छ। यो मोडलअनुसार गेजुवाले आयोजनाको सम्पूर्ण लागत जुटाउने र निर्माणसमेत गर्नेछ।
शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले बुढी गण्डकीबाट चाईना गेजुवालाई निकाल्ने निर्णय गरेको थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा विशिष्ठकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाइ स्थापना गरी आयोजना अगाडि बढाउने देउवा सरकारको निर्णय पनि अहिले उल्टिएकाे छ।
आन्तरिक लगानीबाटै आयोजना बनाउने यस अघिको निर्णय अहिलेको सरकारले उल्टाएपनि त्यसपछिको काममा भने सरकार आफैले ध्यान दिन दिएको छैन। हालसम्म पनि सिजिजिसीसँग आयोजना निर्माणको विस्तृत सम्झौता भने भईसकेको छैन।
यस्तो थियो स्वदेशी लगानीको मोडल
तत्कालीन कृषि तथा जलस्रोत समितिले बुढी गण्डकी आयोजना नेपाली लगानीमा बनाउन सकिने भन्दै स्रोत सुनिश्चिततासहितको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। समितिका तत्कालीन सभापति गगन थापाले आयोजना सम्पन गर्न आवश्यक पर्ने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पूँजी जुटाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
नेपालभित्रकै लगानीमा नागरिक लगानी कोषबाट स्किम सञ्चालन गरी ७५ अर्ब, टेलिकमबाट स्किम सञ्चालन गरी ५० अर्ब, संस्थागत लगानीकर्ताबाट २५ अर्ब, नेपाल सरकारको इक्विटी ६० अर्ब, सर्वसाधारण सेयर जारी गरी १० अर्ब, वाणिज्य बैंकहरुबाट १० अर्ब, सार्वजानिक संस्थानहरुबाट १५ अर्ब, अर्थमन्त्रालय तथा अन्यबाट ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालय, ऊर्र्जा मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलले संयुक्त रुपमागरेको एक अध्ययनअनुसार आयोजना स्वदेशीलगानी मै निर्माण गर्न सकिने देखाएको थियो। ती निकायहरुले संयुक्त रुपमा तयार पारेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार २ खर्ब ७० अर्ब रुपयाँ स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्न सम्भव देखाएको हो।
सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत, सम्झौतापूर्ण बचत गर्ने संस्थाहरुको लगानी र पेट्रोलियम तथा कार्बनमा लाग्ने करमार्फत आयोजना लागत जुटाउन सकिने सुझाव समितिले दिएको हो। तर, अहिलेको सरकारको पछिल्लो निर्णयले उक्त प्रतिवेदनले देखाएका संभावनालाई छाँयामा पारेको छ।
अझ रोचक त के भने आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा स्वदेशीलगानीमा नै निर्माण गर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले नै चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ अर्ब रुपैयाँसमेत छुट्याएको छ। निर्माणको प्रारम्भिक चरणका कामहरु जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले पेट्रोलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउँदै आएको छ । यसबाट हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ संकलन भईसकेको छ।
बुढीगण्डकीमा गेजुवा मोह
पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आयोजना निर्माण गर्न चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी चाईना गेजुवा वाटर एण्ड पावर गु्रप कम्पनी (सिजिजिसी) लाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन सरकारले विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ अनुसार आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको जनाएको थियो। तर त्यसबेलाको संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले बिना प्रतिस्पर्धा सीजीजिसीलाई जिम्मा दिइएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोही निर्देशनअनुसार गतवर्ष कार्तिक २७ गतेको मन्त्री परिषद् बैठकले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न सकिने भन्दै सिजीजिसीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो। तर सरकार गठनसँगै आफैले ल्याएको बजेट वक्तव्यमा समेत स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी विनियोजन पनि गरियो। दाहालको अघिल्लो कार्यकालको मोहलाई मूर्तरुप दिन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गेजुवालाई नै आयोजना दिने निर्णय गराएका हुन्।
बुढीगण्डकी आयोजना सन् ७० को दशकमा गण्डकी बेसिनको अध्ययनका क्रममा पत्ता लागेको थियो । समयक्रममा आयोजना निर्माणका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट अध्ययन हुने तथा निर्माणको प्रतिवद्धता आएपनि आयोजनामा चिनीयाँ कम्पनी गेजुवाको सबैभन्दा बढी मोह देखिन्छ ।
कस्तो बनाइँदै छ आयोजना
देशको सबैभन्दा ठूलो जलाशययुक्त उक्त जलविद्युत आयोजना गोरखा, धादिङ, र नुवाकोटको करिब डेढ लाख रोपनी जग्गामा पर्दछ। गोरखाको २ हजार ७ सय वर्गकिलोमिटर, धादिङको ९ सय वर्ग किलोमिटर र नुवाकोटको ३५ वर्ग किलोमिटर ओगट्छ। यीमध्ये गत मंसीर मसान्तसम्म गोरखातर्फ ७ सय ५७ र धादिङतर्फ १ हजार ३८० वटा निवेदन परेको छ।
धादिङको साविकको सलाङ गाविसमा २ सय २५ मीटर अग्लो बाँध निर्माण गरिनेछ। जसले २ दशमलब ७६ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चित गर्ने जलाशय बन्नेछ। आयोजनामा ठूलो क्षेत्रफलमा जलाशय निर्माण गरिनेहुँदा विद्युत उत्पादनका दृष्टिकोणले मात्र नभई पर्यटन, माछापालनलगायतका व्यवसायहरु पनि संचालन गर्न सकिने भएकाले पनि आयोजनाको निर्माणलाई बहुउपयोगी पनि बनाउने लक्ष हो।
बुढीगण्डकी करिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने, एकिकृत जलाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जलयातायातको विकास गर्ने तथा जलाशयको वरीपरी आधुनिक वस्ती विकासका लागि पनि उक्त आयोजनाले ठूलो सम्भावना बोकेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752222253.png)
-1752221006.png)
-1752221477.png)
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
