काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रको बजेटमा भएका आर्थिक हिनामिनाबारे छानविन गर्न महासघंले समिति गठन गरेको छ। कृषि उद्यम केन्द्रको बजेटमा भएको आर्थिक हिनामिनाको विषयमा सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने भन्दै महासंघकै बरिष्ठ सदस्य शकुन्तलाल हिराचनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो।
छानविन समितिमा सदस्य विनोद ढकाल छन्। ‘कृषि उद्यम केन्द्र’ का नाउँमा भइरहेको आर्थिक घोटालाबारे समाचारहरु सार्वजनिक भइरहेका बेला महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले आइतबार मात्रै राजिनामा दिएका थिए। प्रधानको राजिनामासहितका विषयमा छानविन गर्न महासंघले समिति गठन गरेको हो। अनियमीतताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सञ्चारमाध्यममा सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले कोषाध्यक्ष प्रधानलाई राजीनामा गर्न वाध्य पारेकी थिइन।
कृषि उद्यम केन्द्रको बजेटमा लामो समयदेखि करोडौं रुपैयाँ घोटाला हुँदै आएको तथ्य नेपाल लाइभले प्रकाशन गरेसँगै यसबारे अख्तियारले छानविन सुरु गरेको हो। अनियमितताको विषय पेचिलो बन्दै गएपछि दवावमा परेकी महासंघ अध्यक्ष राणा र उनका सन्निकट पदाधिकारीहरुले आइतबार दिउँसो पदाधिकारी बैठक डाकेका थिए।
बैठकमा अनियमितताबारे समाचारहरु सार्वजनिक भएको र यसबारे अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको विषयमा छलफल भएको थियो। ‘अध्यक्ष राणा दवावमा देखिइन्। उनले आफ्नो र सन्निकटहरुको गल्ती लुकाउन अर्को गल्ती गर्ने निर्णय गरिन्, ती सदस्यले भने, ‘यो निर्णयले महासंघलाई नै दुई खेमामा विभाजित गरेको छ। हामी चाहन्छौं वर्षौदेखि उद्यम केन्द्रका नाउँमा रकम अपचलन गर्नेहरुलाई कारवाही होस्।’
केन्द्रको बजेट आर्थिक हिनामिनामा महासंघै पदाधिकारी जोडिएका थिए। हिनामिनाको समाचार आउन थालेसँगै अख्तियारले महासंघअन्तर्गतको केन्द्रसँग विवरण तथा कागजात समेत माग गरेको थियो। महासंघले अख्तिायरले मागेको जावफसमेत दिइसकेको छ।
केन्द्रको स्थापना कालदेखिनै सुरु भएको आर्थिक हिनामिनाको सिलसिला आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि भने अझै बढ्दो देखिएको छ। कुनै काम नगर्ने तर बजेट खर्च भएको देखाउने र हिसाब मिलान गर्ने कार्य त्यहाँ हुने गरेका थियो। महासंघका एक पदाधिकारीका अनुसार कृषि उद्यम केन्द्रले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रममा वार्षिक ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी घोटाला हुने गरेको छ। केन्द्रको रकममा घोटाला भएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले बजेट दिनसमेत रोक्का गरेको छ।
केन्द्रलाई मन्त्रालयले वार्षिक करिब ३० करोड रुपैयाँ दिदै आएको थियो। ‘महासंघ जस्तो व्यावसायिक हित हेर्ने संगठनभित्र रहेको कृषि उद्यम केन्द्रमा आर्थिक हिनामिना हुनु सानो विषय हैन,’ महासंघ स्रोतले भन्यो, ‘कृषिको विकासका लागि भन्दा उद्यम केन्द्रका पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत विकासमा रकम बढी खर्च भएको छ।
त्यसैगरी महासङ्घको कार्यसमिति बैठकले महासङ्घमा आवद्ध कर्मचारीले पनि भ्रष्टचार गरेको आरोप लागेपछि पूर्व उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ । त्यसमा डिबी वस्नेत सदस्य छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
.JPG)
