काठमाडौं- उही माग। सत्याग्रहको शैली उस्तै।
वरिष्ठ चिकित्सक डा गोविन्द केसी १६औं अनसनको १६औं दिनमा छन्।
मूलतः चिकित्सा शिक्षा सुधारका निम्ति केन्द्रित भएर डा केसीले २०६९ असार २१ देखि थालेको सत्याग्रह १६औं शृंखालासम्म आइपुगेको छ।
डा केसीले २ सय ४ दिन अनसनमै बिताएका छन्। अर्थात्, ६ महिनाभन्दा बढी समय उनले भोकै बस्नुपरेको छ। उनले अनसन थालेयता चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा केही सामान्य सुधार महसुस गर्न सकिए पनि मूलभुत मुद्दा भने ज्यूँका त्यूँ छन्।
सुधारको मूल अंश चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा आएर अड्किएको छ, जुन डा केसीले निरन्तर प्रखरतासाथ उठाइरहेका छन्। पछिल्लो अनसनको मुख्य माग पनि प्राडा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सिफारिस अनुसारै चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने भन्ने छ।
१५औं अनसनमा आफैले गरेको सहमतिको सारविपरीत केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेस गर्न खोजेको भन्दै डा केसीले पछिल्लो अनसन थालेका हुन्।
१६औं अनसन १६औं दिनमा टेकिसक्दा पनि सरकार डा केसीलाई सहमतिमा ल्याउन गम्भीर देखिनुको साटो उनले उठाएको एउटा मुद्दालाई देखाउँदै अनसनबाटै तर्किरहेको छ।
सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरु चिकित्सा क्षेत्रको मुद्दा उठाउने डा केसीले द्वन्द्वकालका मुद्दा उठाएर राजनीति गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। अझ कतिपयको आरोप चाहिँ डा केसी ‘कतैबाट परिचालित भएको’ भन्नेसम्मको छ।
डा केसीले यसपालाको अनसनमा चिकित्सा शिक्षाभन्दा फरक दुई मुद्दा उठाएका छन्। उनको राखेका मागको तेस्रो बुँदा निर्मला पन्तको हत्यासँग सम्बन्धित छ भने चौथो बुँदा संक्रमणकालीन न्यायसित जोडिएको छ।
‘द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डित गरियोस्,’ डा केसीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उठाएको मागमा भनिएको छ, ‘द्वन्द्वपीडितहरुको माग सुनुवाइ गर्दै संक्रमणकालीन न्याय शीघ्र टुंगोमा पुर्याइयोस्।’
यही मागलाई देखाउँदै सत्तारुढ दलका कतिपय नेताहरु चिकित्सा क्षेत्रको मुद्दा उठाउने डा केसीले द्वन्द्वकालका मुद्दा उठाएर राजनीति गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। अझ कतिपयको आरोप चाहिँ डा केसी ‘कतैबाट परिचालित भएको’ भन्नेसम्मको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीसमेत डा केसीले सक्रणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दा उठाएकोमा असन्तुष्ट देखिएका छन्। गत ४ गते संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा त्यसको छनक दिँदै उनले भनेका थिए, ‘सम्झौता सत्य निरुपण होइन। हरेकले आफ्ना सीमा र कानुन पालना गर्नुपर्छ भनेर ख्याल गर्न आग्रह गर्दछु।’
डा केसीका विरोधीहरुले भने यही कुरालाई उठाएर अनसनलाई जतिसक्यो कमजोर बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। उनका शुभेच्छुकहरु भने यही कुराले कतै अनसनको माहोल नै बिग्रने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्।
त्यस्तै चिन्ता प्रकट गर्नेमा पर्छन्, लेखक खगेन्द्र संग्रौला।
शिक्षाभन्दा बाहिरका पनि माग राख्दा सत्तारुढ दलका नेताहरुले अनसनको उपेक्षा गरेको भन्दै उनी यसमा डा केसी पक्षले पुनरावलोकन गर्न सुझाउँछन्। ‘डा केसीका मागमा चिकित्सा शिक्षाभन्दा बाहिरका माग कसले, कुन अभिप्रायले किन, घुसाएका होलान्?’ संग्रौलाले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘शासक दलका चतुरहरू तिनै मागको अत्तो थाप्दै केसीको सत्याग्रहलाई उपेक्षा गरी मेडिकल माफियालाई पोस्नतिर लागे त लौ। यी फाल्टु माग झिकेर यिनका मुखमा बुजो लाउन सकिन्न मान्यवर?’
विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन।’
पूर्वप्रधामनन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि संग्रौलाकै कुरामा सही थाप्दै ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘डा केसीले उठाएका स्वास्थ्य-शिक्षा सम्बन्धी माग र उहाँको जीवनरक्षावारे सधैं साथ दिँदैआएका हामीजस्ता धेरै मानिसलाई यसपटक त्यहाँ रहस्यमय ढंगले घुसाइएका असान्दर्भिक मागले धर्मसंकटमा पारेको छ है! मिठो तरकारीमा अलिकति गोबर मिसाइदिएपछि त्यसलाई खाने कि नखाने ?’
उठाउनै नहुने हो त्यो माग ?
डा केसीको अनसनप्रति निकै नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्नेमध्येमा पर्छन्, अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल। उनीसँग नेपाल लाइभले डा केसीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कुरा उठाउनै नपाइने हो? भनी सोधेको थियो।
संक्रमणकालनीय न्यायको कुरा उठाउनु सकारात्मक भए पनि डा केसीले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोजेको प्याकुरेलको आरोप छ। ‘संक्रमणकालीन न्यायको कुरा जो कसैले पनि उठाउन सक्छ, डा केसीले त्यो उठाउनु स्वागतयोग्य कुरा हो,’ उनको भनाइ छ, ‘तर, उहाँले दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित गरियोस् भन्ने कुरा उठाउनुभएको छ। घरेलु उपक्रमहरुले काम गरुन्जेलसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरु आकर्षित हुँदैनन्।’
घरमै मिलाउनुपर्ने कुरालाई बाहिर लैजान खोजेको भन्दै उनले नेपालको सर्वोच्च अदालतले न्याय नदिएपछि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा जान सकिने बताए।
डा केसीका सहयोगी डा जीवन क्षत्री भने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी मुद्दा अन्यथा प्रयोजनका लागि नभई द्वन्द्वपीडितले न्याय पाऊन् भन्ने सकारात्मक सोचले उठाएको बताउँछन्। ‘डा केसीको माग एकदमै सरल छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो माग हामी बाँकी मान्छेले किन राखेनौं भन्ने खालको छ। जघन्य र मानवताविरोधी अपराध गर्नेलाई उन्मुक्ति नदिइयोस् भन्ने छ। ती द्वन्द्व पीडितलाई अबिलम्ब न्याय दिइयोस्, अहिलेसम्म झुलाइयो।’
निरपेक्ष भएर हेरे डा केसीको माग सकारात्मक देखिने डा क्षत्रीको भनाइ छ। ‘वास्तवमा यसलाई निरपेक्ष रुपमा हेर्नुभयो भने हामी द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिएकोमा हामी सामूहिक रुपमा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उनको भनाइ छ, ‘युद्ध सकिएर एक दशक भइसक्यो। तर, पीडितलाई पार्टीहरुले खेलाई मात्र रहेका छन्।’
डा केसीको मागलाई जहिले पनि प्रतिपक्ष दलले बोक्ने तर त्यही दल सरकारमा गएपछि आफैले सहमति गरेको कुरा लागू गर्न नखोज्ने चक्र चलिरहेको छ। केसीको अभियानमा लाग्नेहरुमा पनि त्यही प्रवृत्ति छ।
डा केसीले विशुद्ध चिकित्सा शिक्षाका मात्रै कुरा उठाएको भन्नु भ्रम मात्रै रहेको उनको भनाइ छ। ‘डा केसी योभन्दा पहिले विशुद्ध चिकिस्ता शिक्षाका लागि मात्रै लड्नु भएको भन्ने पनि एउटा भ्रम मात्रै हो,’ डा क्षत्री भन्छन्, ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार भनेको वास्तमा आफैमा ठूलो राजनीतिक, समाजिक मुद्दा हो। सरकार, राजनीतिक पार्टीहले नगरी नहुने काम हो यो।’
उनी आफूलाई मन पर्ने मुद्दा डा केसीले उठाउँदा खुसी हुने र त्यस विपरीतका कुरा आउँदा राजनीति गरेको आरोप लगाइने गरेको प्रस्ट्याउँछन्। ‘प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाउँदा काहीँ पनि मेडिकल शिक्षाको विषय थिएन,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यतिखेर न्यायलयमाथि यसरी आक्रमण गर्नुहुन्न भनेर डा केसीले देउवा सरकारविरुद्ध सबैभन्दा कडा आवाज दिएर बोल्नुभएको थियो। सुशासनसँग जोडिएका मुद्दासँग डा केसी यसअघि पनि हुनुहुन्थ्यो। आफू अनुकूल भएपछि राजनीतिक नहुने अहिले राजनीतिक भन्ने कुरा उहाँहरु गर्नुहुन्छ।’
डा केसीको मागलाई जहिले पनि प्रतिपक्ष दलले बोक्ने तर त्यही दल सरकारमा गएपछि आफैले सहमति गरेको कुरा लागू गर्न नखोज्ने चक्र चलिरहेको छ। केसीको अभियानमा लाग्नेहरुमा पनि त्यही प्रवृत्ति छ। केही समय त्यसलाई उपयोग गर्ने र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि उनीहरुले साथ छाड्ने गरेका छन्। डा क्षत्री त्यसलाई स्वीकार गर्छन्। ‘आफैमा केही कैफियत भएका शक्तिहरु आएर यसबाट राम्रो छवि बनाउने, हामी पनि सत्यकै पक्षमा छौं भनेर देखाउने गरेको अवस्था थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि नै त्यो टुट्न आवश्यक थियो। जसले निर्धक्कसँग हामी सत्यका लागि जे पनि गर्न चाहन्छौं भन्न सक्दैन् उनीहरु बाहिरिएकै ठिक। डा केसीले भन्न खोजेको के हो? उहाँको भिजन के हो? भन्ने प्रस्ट बुझेरै मान्छे आऊन् भन्नेमा हामी प्रस्टै छौं।’
सरकारसँग वार्ता हुँदा डा केसी यी विषयमा सम्झौता गर्न तयार होलान् त?
‘यसमा म केसी सरको जवाफ दिन सक्दिनँ,’ डा क्षत्रीको जवाफ छ, ‘उहाँले यो एजेन्डा उठाउँदा मान्छेहरुलाई यसबारे जागरुक पार्ने, सचेत बनाउने काम भएको छ। कुनै पनि जिम्मेवार सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय बाँधिएको सन्धि अनुसार हामी पीडितलाई न्याय दिन्छौं। यो प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता जनाउन कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन।’
२०७३ असोज १० गतेदेखि २२ गतेसम्म चलेको उनको अनसनको दबाबपछि नै राजनीतिक दलहरुले कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने हिम्मत गरेका थिए।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा छानबिन गर्न बनेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन गर्न बनेका आयोगको म्याद कामै नगरी आउँदो माघ २६ गते सकिँदैछ। त्यसपछि यी आयोगहरु के हुने भन्ने अन्योल छ।
सरकारले पनि यसमा उचित जवाफ दिन सकेको छैन। संसदमा शान्ति प्रक्रियाबारे उठाइएको प्रश्नको जावाफ फर्काउने क्रममा पनि प्रधानमनन्त्री ओलीले यसबारे गोलमोटोल जवाफ दिएका थिए। ‘हामीले दुई वटा आयोग बनाएका थियौं,’ संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘ती आयोगको अवधि २६ गते समाप्त हुँदैछ। यसबीचमा हामीले नयाँ कानुन ल्याउने वा कसरी समस्यको समाधान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दल र स्टेकहोल्डरबीच गम्भीरतापूर्वक छलफल भइरहेको छ। यसमा सरकार अत्यन्त गम्भीर छ।’
मेडिकलका मुद्दा मात्रै उठाएका थिएनन् डा केसीले
डा केसीले शिक्षा बाहेकका मुद्दा उठाउँदा राजनीति गरेको आरोप लगाए पनि उनले यसअघि धेरै अनसनमा चिकित्सा शिक्षा बाहेकका मुद्दा पनि उठाएका थिए। नवौं अनसनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग पनि थियो डा केसीको।
२०७३ असोज १० गतेदेखि २२ गतेसम्म चलेको उनको अनसनको दबाबपछि नै राजनीतिक दलहरुले कार्कीमाथि महाभियोग लगाउने हिम्मत गरेका थिए।
दसौं अनसनमा पनि डा केसीले यो विषयलाई छाडेनन्। २०७३ कात्तिक २८ गतेदेखि मंसिर १९ गतेसम्म चलेको अनसनमा उनले कार्कीमाथि लागेको महाभियोग प्रक्रिया निस्कर्षमा पुर्याउन माग गरेका थिए। अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति हुने योग्यता कार्कीको नभएको अदालतले फैसला गरेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्टकोटाले ९५ प्रतिशत माग पूरा भइसकेको भन्दै शतप्रतिशत माग विश्वमै कसैको पूरा नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
त्यस्तै, २०७४ असोज १९ देखि कात्तिक १ गतेसम्म चलेको अनसनमा डा केसीले बर्खास्त गरिएका नेपाल आयल निगमका तत्कालीन निर्देशक गोपाल खड्काले गरेको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही गर्न माग राखेका थिए।
२०७४ पुस २४ देखि देखि ३० गतेसम्म चलेको १४ औं अनसनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा मागेका थिए डा केसीले। पराजुली आफैले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै डा केसीविरुद्ध मुद्दा चलाएका थिए। पराजुली उमेर विवादका कारण बर्खास्तीमा परेका थिए।
९५ प्रतिशतको कुरो
सकारका मन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताहरु भनिरहेका छन्– चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा केसीको माग ९५ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्टकोटाले ९५ प्रतिशत माग पूरा भइसकेको भन्दै शतप्रतिशत माग विश्वमै कसैको पूरा नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ पनि बास्कोटाकै लाइन दोहोर्याउँछन्। डा केसीसँग भएका सहमतिभन्दा पनि विधेयकमा राम्रा कुरा परेको भन्दै अनसन नबस्न आग्रह गर्छन्।
‘उहाँसँग गरेको सहमतिको ९५ प्रतिशत माग त पूरा भएको छ नि,’ नेम्वाङले नेपाल लाभइसँग भने, ‘उहाँसँग भएको सहमतिभन्दा पनि राम्रा विषय विधेयकमा परेका छन्। अब विधेयक संसदमा प्रवेश गरेको छ। माग पूरा हुने क्रममा रहेको समयमा अनसन नबस्न उहाँलाई म आग्रह गर्दछु।’
तर, केसी पक्ष भने मुख्य कुरा नै बाँकी रहेको त्यही ५ प्रतिशतमा रहेको बताउँछ।
प्राडा केदारभक्त माथेमा पनि ५ प्रतिशतमै मुख्य कुरा अड्किएको भन्दै ९५ प्रतिशतको कुनै अर्थ नहुने बताउँछन्। ‘म गणितमा त्यति बलियो छैन, ९५ प्रतिशत केलाई भन्नुभएको?’ माथेमा भन्छन्, ‘डाक्टरले तपाईंलाई औषधि दिनुभयो। कुनै औषधि लिनुभयो, कुनै आवश्यक महत्वपूर्ण औषधि फालिदिनुभयो। अनि डाक्टरलाई तपाईंले भन्नुभयो– डाक्टरसाब मैले तपाईंले दिनुभएको औषधि लिएको छु। ५ प्रतिशत औषधि मात्र फालिदिएको छु भनेर हुन्छ? महत्वपूर्ण नै ५ प्रतिशतमा पर्यो होला।’
१५ औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कुरा छ। तर, संसद्मा पेस गर्न खोजिएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा यसलाई उल्लंघन गरिएको छ।
नयाँ आएको विधेयकमा डा केसीसँग भएका धेरै सहमतिको उल्लंघन भएको दाबी केसी पक्षको छ।
उसो भए केके हुन् त डा केसीसँग भएका सहमति अनुसार विधेयकमा नआएका मुख्य कुरा?
१५ औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने कुरा छ। तर, संसद्मा पेस गर्न खोजिएको चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा यसलाई उल्लंघन गरिएको छ।
‘यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुनेछैन।’
पाँचभन्दा बढी कलेजलाई एउटा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिँदा गुणस्तर कायम गर्न नसकिने मुद्दा डा केसीले उठाएका थिए। तर, विधेयकले मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थालाई भने सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खालेको छ।
डा केसीसँग भएको सहमति अनुसार प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सञ्चालित स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र पहिले नै भइसकेका कार्यक्रमहरु ऐन लागू भएको मितिले ५ वर्षभित्र हटाउने (फेज आउट) उल्लेख छ।
तर, नयाँ विधेयकमा फेज आउट गर्ने समयसीमा उल्लेख छैन। ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरु तोकिए बमोजिम हटाउने (फेज आउट) र तोकेको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिने छ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
विधेयकमा मेडिकल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सक्ने कुरा पनि राखिएको छ। तर, डा केसीले आफूहरुसँग भएको सहमतिमा त्यो उल्लेख नभएको भन्दै त्यसमा आपत्ति जनाएका छन्। नयाँ मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउँदा माथेमा कार्यदलले सिफारिस गरेअनुसार बनाउने भनिएको उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा अयोगको मर्ममाथि नै प्रहार हुने डा केसी पक्षको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
