काठमाडौं- नेपालमा वैधानिक रुपमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीले तिर्नुपर्ने करको निर्धारण अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजश्व कार्यालयहरुले गर्छन्। तर, उक्त कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा अर्बौं राजश्व वर्षौंसम्म नतिर्ने व्यवसायीमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका एक साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठ समेत थपिएका छन्।
कर निर्धारण रोक्न माग गर्दै श्रेष्ठले हालेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो सूचीमा उनी पनि थपिएका हुन्। २०७१ वैशाखमा एनसेलले ५५ लाख कर अधिक निर्धारण भएको भन्दै दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचराधिन छ। उक्त मुद्दा फैसला नहुँदै अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो।
सर्वोच्चमा कर निर्धारण विरुद्धका १ हजारभन्दा धेरै व्यापारी-व्यवसायीका मुद्दा विगत पाँच वर्षदेखि विचाराधीन छन्। कर कार्यालयका कर्मचारीसँग मिलोमतो गरी अधिकांश उद्योगी-व्यापारीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजश्व अदालतलाई समेत प्रयोग गरेर तिरिरहेका छैनन्। राजश्व कार्यालयले निर्धारण गरेको राजश्व चित्त नबुझे अर्धन्यायिक र न्यायिक निकायमा जाने बाटो राखिएको भए पनि उक्त प्रक्रियामा पुग्नुअघि नै व्यापारीहरुले रोक्ने गरेका छन् ।
करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेपछि चित्त नबुझेमा राजश्व कार्यालयको महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ। त्यसका लागि तोकिएको करको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ। महानिर्देशकको राय चित्त नबुझेमा थप २५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर त्यसविरुद्ध राजश्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत जान पाइन्छ। तर, अधिकांश व्यापारी यो प्रक्रियामा नजानका लागि रिट मार्फत् कर निर्धारणलाई नै रोक्न सर्वोच्च अदालत पुग्ने गरेका छन्। जसका कारण उनीहरुले सरकारलाई राजश्व नबुझाई वर्षौंसम्म मुद्दा लडिरहेका हुन्।
यस्तो छ एनसेलको पछिल्लो मुद्दा
सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर बिक्रीमा श्रेष्ठसँग निर्धारण भएको कर असुल नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा कात्तिक ५ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
एनसेल सेयर बिक्रीको कर निर्धारण रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएसँगै राज्यले ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तत्काल नउठ्ने भएको छ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले कात्तिक ५ गते ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवनको नाममा कर असुली कार्य हाललाई रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुमा ब्याज र हर्जाना जोड्दा श्रेष्ठको दायित्व ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि देखिएको थियो। तर, सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने राजस्व असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
श्रेष्ठको मुद्दामा अदालतले कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएकाले एनसेलको आधिकारिक कम्पनी टेलियासोनेराले अर्को कम्पनी एक्जिएटालाई बिक्री गरेको ८० प्रतिशत सेयरमा समेत लाभकर उठाउन समस्या पर्ने देखिन्छ। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर निर्धारण गरिसकेको छ। श्रेष्ठको मुद्दामा जारी भएको अन्तरिम आदेशको आधारमा टेकेर एनसेलले अन्य रिट पनि सर्वोच्च लैजाने सम्भावना देखिन्छ।
करदाता कार्यालयले श्रेष्ठको नाममा निर्धारण भएको कर असुल गर्ने सूचना समेत निकालेको थियो। कर, निर्धारण गर्न पाउने ठूला करदाता कार्यालयको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले निर्धारण भएको कर असुल कार्य यथास्थानमा राख्न भनेको हो।
एनसेलको स्थानीय सेयर साझेदार श्रेष्ठले आफूले तिर्नुपर्ने लाभकरको ‘एसेस्मेन्ट’ रोक्न माग गर्दै गत असोज २२ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलाशले सम्बन्धित पक्षलाई छलफलमा डाक्दै कारण देखाउ आदेश मात्र जारी गरेको थियो। तर, दोस्रो सुनुवाइमा भने सर्वोच्चले कर असुल गर्न पाउने कानुनी अधिकार भएको ठूला करदाता कार्यालयको नाममा निर्धारण भएको कर असुल कार्य यथास्थानमा राख्न आदेश जारी गरेको हो।
पहिलो सुनुवाइले अन्तरिम आदेश नदिएपछि २० प्रतिशत स्वामित्व बेच्दा श्रेष्ठमाथि लाग्ने लाभकरको एसेस्मेन्ट गर्न ठूला करदाता कार्यालयलाई बाटो खुलेको थियो। तर, दोस्रो संयुक्त इजलाशबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि उक्त प्रक्रिया रोक्नुपर्ने भएको छ। यसअघि राजनीतिक पहुँचका आधारमा एनसेलले तिर्नुपर्ने लाभकर सरकारी खातामा पेश हुन सकेको छैन।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि करदाता कार्यालयले मुद्दा फैसला नभएसम्म कर लिन पाउनेछैन भने निवेदकले उक्त कर बापतको रकम अन्तै प्रयोग गर्न पाउनेछन्। ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरी असुली गरेको भए त्यसविरुद्ध श्रेष्ठ आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशककहाँ पुनरावलोकन हाल्न जानुपर्ने हुन्थ्यो। महानिर्देशकले गरेको निर्णय चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरण हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्नुपर्ने थियो। यसबीचमा उनले तोकिएको कर रकमको ७५ प्रतिशत हिस्सा धरौटी बुझाउनुपर्ने हुन्थ्यो। तर, उनी सिधै सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि सरकारी राजस्व तत्काल नबुझाई उम्कन सफल भएका छन्।
८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा लाग्ने लाभकर नबुझाउने नियतका साथ एनसेलले नमूनाका लागि अदालती 'ट्रायल' सुरु गराएको जानकारहरु बताउँछन्। श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गर्दा ११ अर्ब ३२ करोड लाभ भएको भन्दै २ अर्ब ८३ करोड कर तिरेका थिए। एनसेलको बाँकी ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीको तुलनामा स्थानीय साझेदारले ६८ प्रतिशत न्यून मूल्यांकन देखाएका थिए। त्यस अनुरुप सरकारी आयव्ययको अडिट गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बेरुजु लेखेपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप कर निर्धारणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
कार्यालयले गत भदौ ३१ गते थप कर निर्धारण गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेको थियो। कार्यालयले भदौ १९ मै श्रेष्ठको ठेगानामा हुलाकबाट रजिस्ट्री चिठी पठाएको व्यहोरा समेत उक्त सूचनामा उल्लेख छ।
ठूला करदाता कार्यालयकै ढिलासुस्तीका कारण एनसेल मुद्दा अदालत गएको हो। भदौ ३१ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको कार्यालयले दशैं बिदा लगत्तै श्रेष्ठको कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरेको थियो। करदाता कार्यालयले समयमै निर्णय गरेको भए उनले तोकिएको राजस्वको ७५ प्रतिशत रकम धरौटी राखेर मात्र न्यायिक प्रक्रियामा जान पाउथे।
२०७३ वैशाखमा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो। त्यही बेला स्थानीय साझेदार श्रेष्ठले सिंगापुरमा बसोबास गर्ने सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठलाई २० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेका थिए।
सुरुमा कर निर्धारणमा ढिलासुस्ती भएसँगै संसदको लेखा समितिको निर्देशन र जनदबाबका कारण केही प्रतिशत राजश्व एनसेलले सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गराएको थियो। अब श्रेष्ठको मुद्दाको आदेश बमोजिम एनसेल थप कर तिर्नबाट उम्किने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ।
यो पनि पढ्नोस्
आयकर नतिर्न मुद्दा लड्दै ठूला औद्योगिक घराना
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
