एडिबीको ७१ करोड अनुदान फिर्ता, तीन ठूला आयोजना अलपत्र 

दीपक घिमिरे | २०७५ पौष २६ बिहीबार | Thursday, January 10, 2019 २०:२९:०० मा प्रकाशित

बुटवल– स्थानीयको विवाद र गलत डिजाइनका कारण एसियाली विकास बैंकको ७१ करोड रुपैयाँ अनुदान बुटवलबाट फिर्ता जाने भएको छ।

रकम फिर्ता जाने भएपछि तीन ठूला आयोजना अलपत्र परेका छन्। 

१७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको खानेपानी उपआयोजना, २५ करोड ६२ लाख रुपैयाँको एकीकृत फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र र २७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको दक्षिण एसियाको नमुना मैनाबगर अटो भिलेज परियोजना म्याद थप्दासमेत सफल हुन नसकेपछि अलपत्र बनेका हुन्।

एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान, नगर विकास कोषको ३५ प्रतिशत ऋण सहयोग र बुटवल उपमहानगरपालिकाको १५ प्रतिशत लागत सहभागिता रहने गरी सन् २०१० मा आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो। 

तीन आयोजनामध्ये अटो भिलेजको गलत डिजाइनका कारण प्रक्रिया नै सुरु नभई गुमेको छ भने बाँकी दुई आयोजना काम सम्पन्न हुने समयमा आएर फिर्ता भएका छन्।

बुटवलको वडा नंं ७ र ८ मा ठूलो समस्याको रुपमा रहेको खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सन् २०१४ को नोभेम्बरमा निर्माण कम्पनी सुमेक–चन्द्रा वसन्त जेभी ललितपुरसँग ६ सय ६० दिनमा काम सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो। 

तर, आयोजनाको डिजाइन अनुमान नै गलत हुँदा बोरिङबाट पानी आउन नसेको थिएन। त्यसपछि दोस्रो डिजाइन गर्दा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्था गर्न नसक्दा आयोजना असफल हुन पुगेको बताइएको छ। 

दोस्रो डिजाइनअनुसार पानी निकाल्न वैकल्पिक स्थानको खोजी भइरहँदा ४ लाख लिटर क्षमताको ओभर हेड कंक्रिट ट्यांकी निर्माण भने सम्पन्न भएको छ। साथै पाइप पनि खरिद गरिएको छ।

तर, पाइपको गुणस्तरमा समेत स्थानीय उपभोक्ताले प्रश्न उठाउँंदै यूपिभिसी पाइपको सट्टा एचडिपी (कालो पाइप) राख्न माग गर्दै अवरोध गरेपछि एडिबीले आयोजनाबाट हात झिकेको हो।

निर्माण कम्पनीले आयोजनाको काम गरेबापत पटकपटक गरी ६ करोड ६८ लाख ८२ हजार रुपैैयाँ भुक्तानी लगेको आयोजना कार्यान्वयन इकाइका लेखा प्रमुख शंकर ढकालले जानकारी दिए। 

बुटवल र देवदहको सीमा क्षेत्रमा रहेको शिवनगर सामुदायिक वनमा पर्ने भनभने खोंचमा बनाउने भनिएको फोहेर मैला प्रशोधन केन्द्र आयोजना पनि अलपत्र परेको छ।

सन् २०१४ डिसेम्बरमा ६ सय दिनमा सम्पन्न गर्ने गरी जेडआइइसी–पप्पु जेभीसँग सम्झौता गरेको थियो। 

बुटवलबाट दैनिक करिब ५३ टन फोहर उत्पादन हुने गर्छ।  तर, आयोजना निर्माण स्थलका विषयमा स्थानीयको विरोध भएपछि काम नै अगाडि बढ्न सकेको थिए।

यो आयोजना पनि अलपत्र परेको छ। फोहर मैला प्रशोधन केन्द्र निर्माणको जिम्मा पाएको जेडआइइसी–पप्पु जेभीले निर्माण सुरु नहुँदै पेस्कीस्वरुप २ करोड २१ लाख रुपैयाँ लगेको छ। 

निर्माण कम्पनीले कुनै पनि काम गरेको छैन। काम नभएकाले पेस्की रकम आयोजनाले फिर्ता मागे पनि निर्माण कम्पनीले रकम फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै उल्टै मुद्दा दायर गरेको छ। 

नगरभरि छरिएर रहेका ग्यारेज र अटो व्यवसायीलाई एकैथलोमा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बुटवल–१ मैनाबगरमा १४ बिघा क्षेत्रफलमा अटो भिलेज पूर्वाधार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन परियोजना सुुरु गर्ने तयारी गरे पनि व्यवसायीले महँगो परियोजना भन्दै विरोधमा उत्रिएर काम सुरु गर्न नदिँदा अटो भिलेज आयोजना पनि असफल भएको छ। 

व्यवसायीको विरोधपछि कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्ने तयारी गरी सेयर पुँजी जम्मा गरिए पनि त्सयसमासमेत सफल हुन नसकेपछि सेयर रकम व्यवसायीलाई फिर्ता गरिएको छ। 

उक्त परियोजना व्यवसायीको हितमा नभएको र अनावश्यक ऋणको भार थुपार्न लागू गर्न खोजिएको आरोपसहित व्यवसायीहरू विपक्षमा उभिँदा सम्झौता प्रक्रियामा नै नगई परियोजना असफल भएको छ। 

सन् २०१५ मा पूरा गर्ने भनिएकोमा ५ वर्षसम्म काम सुुरु नै हुन नसकेपछि उपमहानगरपालिकाले  एसियाली विकास बैंकसँग अनुरोध गरी २ वर्ष समय थप गरेको थियो। 

आयोजनाका व्यवस्थापक शिखर लामा तामाङले खानेपानी आयोजनामा सुरुमै डिजाइन गलत हुन जाँदा ढिलाइ भएको र पछि पाइप बिछ्याउने क्रममा उपभोक्ताले गुणस्तरमा प्रश्न गर्दै असहमति जनाएपछि आयोजना सफल हुन नसकेको बताए। 

उनले फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र र अटो भिलेजमा स्थानीयको विरोधका कारण सफल हुन नसकेको बताए।

व्यवस्थापक तामाङले स्थानीय जनताको विरोध भएमा आफ्नो अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसकिने एडिबीको नीतिअनुरुप आयोजनाबाट हात झिक्नु परेको बताए। 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले स्थानीय चुनाव अगावै आयोजनाहरूमा विवाद र डिजाइनमा त्रुटि रहेको बताए।

उनले आयोजनालाई पूर्णता दिन आफूहरूले आवश्यक पहलसहित म्याद थप गरेर काम गरे पनि स्थानियको विरोध र गलत डिजाइनका कारण पूर्णता दिन नसकिएको बताए।

मेयर सुवेदीले तीनवटै आयोजना वैकल्पिक माध्यमबाट पूरा गर्ने उपमहानगरपालिकाले गृहकार्य गरिरहेको दाबी गरेका छन्। खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नारायणबावु बस्नेतले आयोजनाले  परियोजनाका बारेमा उपभोक्तालाई जानकारी नगराई एकलौटी रुपमा पेलेर जान खोज्दा असफल भएको बताए। 

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कालिकानगरमा छुट्टै घर भाडामा लिइएको थियो। आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा ९ जना कर्मचारी कार्यरत थिए। अहिले आयोजना व्यवस्थापक पनि परिर्वतन भएका छन्।

सुुरुमा आयोजनाको व्यवस्थापकमा उपमहानगरका योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठ थिए भने त्यसपछि गोविन्दप्रसाद गौतमले आयोजना व्यवस्थापकको रुपमा काम गरे। अहिले शिखर लामा तामाङले व्यवस्थापनका जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

नेतृत्वको असक्षमता

उपमहानगरपालिकाले महत्वाकांक्षी तीन वटा आयोजना असफल हुनुमा उपमहानगरको नेतृत्वको अक्षमता भएको कर्मचारीले आरोप लगाएका छन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उपमहानगरका उच्च तहका एक कर्मचारीले नेतृत्वको कमजोरीले स्थानीय जनतालाई सहमतिमा ल्याउन नसक्दा बुटवलको गरिमा बढाउने आयोजनाहरू अलपत्र परेको बताए। 

नेतृत्वको असक्षमतासँगै केही हदसम्म राजनीतिक दलहरूबीच उचित समन्वय र समझदारी हुन नसक्दा पनि बुटवलको विकास एक दशकपछि परेको ती कर्मचारीले बताए।  

‘बुटवलबासीका लागि दुर्भाग्य’

नेपाली कांग्रेस बुटवल उपमहानगरपालिका सभापति खेलराज पाण्डेले आयोजनाको रकम फिर्ता जानुको दोष उपमहानगरपालिका प्रमुखको भएको जिकिर गरे।

‘अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थालाई विश्वास दिलाउन नसकेर आयोजनाको रकम फिर्ता जानु बुटवलबासीका लागि दुर्भाग्य हो’, सभापति पाण्डेले भने, ‘अहिलेका मेयरको कार्यकाल नयाँ काम गर्नु भन्दा पनि प्राप्त उपलब्धि गुमाउनका रह्यो।’

उनले रकम फिर्ता जानु भनेको बुटवलको छवि धमल्लिएको टिप्पणी गरे। उनले आयोजनाका विषयमा मेयरले चासो नदेखाएको र छलफल नै नचलाएको आरोप समेत लगाए। 

आयोजना फिर्ता गएपछि एडिबिबाट थप बजेट ल्याउन ठूलो संर्घष गर्नुपर्ने बताउँदै सभापति पाण्डेले यसले बुटवलको विकास निकै पछाडि धकेलिएको उल्लेख गरे।