काठमाडौं- गोर्खा फुजेलकी गंगामाया अधिकारीले छोरा कृष्णप्रसादको हत्याको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने भएकी छन्। त्यसका लागि उनले राहदानी बनाउने प्रक्रियासमेत थालेकी छन्।
अधिकारीले राहादानीका लागि मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा निवदेन दर्ता गरेको अभियन्ता एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए।
राहदानीका लागि निवेदन दिन अर्यालसहितका मानवअधिकारवादीहरु गंगामायासँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका थिए।
अधिवक्ता अर्यालले नेपालमा न्याय पाउन नसकेकाले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न राहदानीका लागि निवेदन दिएको र त्यसको प्रक्रिया आजैबाट सुरु भएको बताए। ‘नेपालमा अब न्याय पाउन सकिँदैन भन्ने उहाँलाई लागेको छ,’ अर्यालले भने, ‘छोराको मुद्दामा यहाँ न्याय पाउने अवस्था नदेखिएपछि यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न बाहिर जानुपर्छ। उहाँसँग राहदानी नभएकाले निवदेन दिनुभएको हो।’
पीडकहरु नै अहिले सत्तामा रहेकाले न्याय पाउने अवस्था नरहेको भन्दै उनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने निचोडमा गंगामाया पुगेको बताए। गंगामायाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा गएर मुद्दा हाल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्याय माग्ने उनले बताए। ‘उहाँ अब राष्ट्रसंघमा गएर न्याय माग्नुहुन्छ, ‘अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई कसरी हेर्छन्, त्यो चाहिँ हुनुपर्छ।’

नेपाल सरकार र दलहरुलाई सन्देश दिन खोजेको भन्दै अर्यालले अब गंगामायाले नेपालस्थित राष्ट्रसंघ कार्यालयका प्रमुख र अन्य कूटनीतिक नियोग प्रमखुहरुसँग पनि भेटघाट थाल्ने जानकारी दिए।
सम्भव छ अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान?
गंगामाया अधिकारीले छोरा कृष्णप्रसादको हत्या मुद्लाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरेपछि प्रश्न उब्जेको छ– के यो सम्भव छ?
संक्रमणकालीन न्याय क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा रहेर काम गरिरहेका एक नेपाली अधिकारी भने मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएरै मुद्दा हाल्न भने सम्भव नभएको बताउँछन्।
उनका अनुसार कृष्णप्रसादको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायालय (आइसिसी) मा लैजान त्यति सम्भव छैन। ती अधिकारीले भने, ‘तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर यसको प्रचार भने गर्न सकिन्छ।’

उनका अनुसार आइसिसीमा मुद्दा चलाउन चाहिँ सम्बन्धित देशको सरकार र अदालतले सकेनन् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा सदस्य राष्ट्रले प्रस्ताव लैजानुपर्छ र त्यो परिषद्बाट पारित हुनुपर्छ। परिषद्बाट पारित भई न्यायका लागि सिफारिस भएको खण्डमा मात्रै आइसिसीले त्यो मुद्दा आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा ल्याएर हेर्न सक्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्मा भने जो कोहीले मुद्दा हाल्न सक्छन्। मानवअधिकार परिषद्ले मुद्दा हेरेपछि सम्बन्धित देशको सरकार र अदालतलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न मात्रै सक्छ। उक्त सिफारिस मान्ने या नमान्ने भन्ने कुरा सम्बन्धित देशकै हातमा हुन्छ।
नटुंगिएको मुद्दा
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र युद्धका बेला २४ जेठ २०६१ मा गंगामायाका कान्छा छोरा कृष्णप्रसादको अपहरणपछि हत्या भएको थियो।
एसएलसी परीक्षा दिएर चितवनको मामा घरमा गएका उनको रत्नगरमा हत्या भयो।
कृष्णका बुवा नन्दप्रसादले छोराको हत्या भएको भन्दै २४ जेठ २०६१ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा जोहरी दिएका थिए। त्यसको डेढ वर्षपछि मृतकका दाजु नुरप्रसादले १३ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। जसमध्ये १२ आरोपितले अदालबाट सफाइ पाइसकेका छन्।
गत भदौमा चितवन जिल्ला अदालतले आरोपीहरु छविलाल पौडेल, जानुका पौडेल, भीमसेन पौडेल, अजीव पौडेल, कालीप्रसाद अधिकारी, हेमलाल अधिकारी, सीता अधिकारी, रामप्रसाद अधिकारी (क) र (ख), मेघनाथ पौडेल, सुभद्रा तिवारी र विष्णु तिवारीलाई सफाइ दिएको थियो।
न्यायाधीश कुलप्रसाद शर्माको इजलासले पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको थियो। अर्का आरोपी रुद्र आचार्य भने फरार छन् । उनको हकमा पछि फैसला हुने अदालतको आदेश थियो।
छोराको हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने मागसहित गंगामाया पटक–पटक आमरण अनसनमा बसिसकेकी छिन्।
उनका पति नन्दप्रसाद अधिकारीको छोराका न्यायका लागि अनसनकै क्रममा निधन भइसकेको छ।
(मुख्य तस्बिर : बाह्रखरी डटकम)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।