हिन्दू राष्ट्र बोक्यो कि छाड्यो? 

रामकुमार डिसी | २०७५ पौष १५ आइतबार | Sunday, December 30, 2018 १८:१६:०० मा प्रकाशित

काठमाडौं– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पोखरा पुगेर एउटा अनौठो वक्तव्य दिए। उनले आफूलाई राजसंस्थाको हिमायती बताउने दल राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गरी अघि बढ्न सुझाएर धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाइदिए।

गणतन्त्रवादी दल कांग्रेससँग राजसंस्था पक्षधर दललाई सहकार्य गर्न सुझाउनुको कारण थियो, कांग्रेस महासमिति बैठक, जहाँ झन्डै आधा महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरी नेपाललाई पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाउनुपर्ने विचार ‘रेकर्ड’ गराएका थिए। कांग्रेसभित्रैबाट हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा बलियो आवाज उठेपछि राजावादीहरु उत्साहित देखिएका छन्।

तर, कांग्रेस महासमितिले बैठकमा हिन्दु राष्ट्रको विषयमा केही प्रष्ट निर्णय भने गरेन। बैठकले न त्यो मुद्दा अस्वीकार गरेको निर्णय गर्‍यो, न त आत्मसात नै। उसो भए कांग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको विषय बोक्यो कि छाड्यो?  

अस्पष्ट महासमिति
कांग्रेस महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियानमा सक्रियतापूर्वक लागेका नेता शंकर भण्डारीका अनुसार करिब १४ सय महासमिति सदस्यमध्ये करिब ७ सय ४० जनाले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आफ्ना आधाभन्दा बढी सदस्यले विषय प्रवेश गराएको यो विषयमा कांग्रेस महासमिति भने ढुलमुल देखियो।

राजधानीमा २९ मंसिरदेखि ८ पुससम्म चलेको कांग्रेस महासमिति बैठक समसामयिक विषयमा १६ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको थियो, जसको बुँदा नम्बर २ मा धर्मबारे उल्लेख छ। उक्त बुँदामा धार्मिक स्वतन्त्रताप्रति कांग्रेसले आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाउँदै केही समयअघि काठमाडौंमा भएको एउटा विवादस्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सरकारको सहभागिताप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ।

‘नेपाली कांग्रेस धार्मिक स्वतन्त्रता, एकअर्काको धर्मप्रति सम्मान र धार्मिक सहिष्णुता र समभावमा विश्वास गर्दछ,’ महासमिति बैठकद्वारा पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘कसैको पनि धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्को धर्ममा खलल गर्ने काम वा व्यवधान गर्नु दण्डनीय हुनेछ भन्ने संविधानको व्यवस्थालाई अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछ।’

विवादस्पद सम्मेलनमा सरकारको सहभागिताबारे भनिएको छ, ‘केही समय अगाडि नेपालमा धर्म प्रचारमा संलग्न एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता, सहयोग र संरक्षणमा सम्पन्न गरिएकोप्रति यो महासमिति बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारको यस्तो क्रियाकलापको यो बैठक घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ।’

संविधानको व्यवस्था अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने कांग्रेस त्यसकै विपरीत आएको हिन्दू राष्ट्रको मागमा भने चुपचाप बस्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। 

कांग्रेस नेता भण्डारी आफूहरुले उठाएको हिन्दू राष्ट्रको कुरा महासमिति बैठकमा रेकर्ड भइसकेकाले अब जनमतसंग्रह गरेर यसको टुंगो लगाउनुपर्ने बताउँछन्। ‘महासमिति बैठकमा हाम्रो प्रस्ताव पढेरै सुनाइएको छ, त्यहाँ हाम्रो कुरा रेकर्ड भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधान अपरिर्वतनीय छैन। जनमतसंग्रह गरेर जनताको मत बुझेपछि त्यो परिवर्तन गर्न सकिन्छ। संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको हिन्दू राष्ट्र लेख्नुपर्छ।’

कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल पनि यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताउँछिन्। ‘महासमितिमा धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा बहस चलेको थियो, ‘भुसालको भनाइ, ‘यो पार्टीको मात्रै नभई राष्ट्रिय एजेन्डा हो।’

उनले धर्मनिरपेक्षताको अर्थ हिन्दु धर्मलाई गाली गर्नु नभएको तर्क गरिन्।

‘संविधानमा हामीले धर्मनिरपेक्षताको व्यवस्था गर्‍यौं,’ उनी भन्छिन्, ‘यसले धार्मिक स्वतन्त्रताको कत्तिको सम्मान गरेको छ त? अहिले धर्मनिरपेक्षता भनेको हिन्दू धर्मलाई गाली गर्नु हो भन्नेजस्तो बुझिएको छ। व्यापक रुपमा हिन्दू धर्ममाथि आक्रमण गरिएको छ। धर्म परिवर्तन गराउने काम गरिएको छ।’

उनले ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दु भएको राज्य धर्मबाट अलग हुन नसक्ने समेत बताइन्। 

कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेल भने धर्मनिरपेक्षताबाट पार्टी पछाडि नहट्ने बताउँछन्। केही समय पहिले भएको विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रतिक्रियास्वरुप महासमिति बैठकमा धर्मको कुरा उठेको दावी गर्छन् उनी।

‘धर्मका विषयमा बहस भए पनि कांग्रेस धर्मनिरपेक्षताबाट पछाडि हट्दैन्,’ उनको दावी छ, ‘कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार विवादस्पद संस्थाले गरेको धार्मिक सम्मेलनमा सहभागी भएपछि त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप महासमितिमा धर्मको कुरा उठेको हो।’ 

ध्रुवीकृत कांग्रेस
महासमितिभित्र उठेको धर्मको कुराले कांग्रेस भने ध्रुवीकृत भएको छ। केही कांग्रेस नेताहरु हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा देखिएका छन् भने केही चाहिं धर्मनिरपेक्षता पनि पछिल्लो कालको परिर्वतनको उपलब्धि भएको भन्दै त्यसमा अडिग हुनुपर्ने मत राखेका छन् । 

कांग्रेसमा यो विषय अहिले मात्रै उठेको होइन। कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्का नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषणा भएदेखि नै त्यसको विरोधमा थिए। उनले त्यही बेलादेखि हिन्दू राष्ट्रको माग मुखर रुपमा उठाउँदै आएका थिए। पछिल्लो समय कांग्रेस महामन्त्री डा शशांक कोइराला पनि धर्मनिरपेक्षताको विषयलाई जनमतसंग्रहमा लैजानुपर्ने मत राख्दै आएका छन्। 

तर, कांग्रेस नेताहरु विमलेन्द्र निधि र कृष्ण सिटौला भने यसको विरोधमा खुलेरै लागेका छन्। यसमा जनजाति समुदायका नेताहरुले पनि उनीहरुलाई साथ दिने गरेका छन्। निधि र सिटौलाले महासमिति बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई प्रवेश गर्न नदिन आफू निकटका नेताहरूलाई दबाब दिएको कांग्रेसकै नेताहरुले आरोप लगाएका थिए।

उपसभापति निधिले महासमिति बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रदिवेनमा पनि आफूलाई धर्मनिरपेक्षताकै पक्षमा उभ्याएका छन्। ‘धर्म निरपेक्षता संविधानको विशिष्ट उपलब्धि हो, यसले धार्मिक स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दछ,’ उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७२ मा जारी नेपालको संसिधानको भाग १(४)१ मा धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्दै त्यसको स्पष्टीकरणमा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्मसंस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भनी उल्लिखित मान्यतामा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ।’

निधिले जनकपुरमा भारत, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ आउँदा पनि त्यसको विरोध गरेका थिए। त्यस्तै सिटौलाले पनि नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने अभियानमा नलाग्न आफू निकटका नेताहरूलाई सुझाउने गरेका छन्। महासमितिमा हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठेकोप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका थिए। 

सिटौला नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउन भूमिका खेल्ने नेतामध्ये एक पर्छन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनाउन बनेको कार्यदल सदस्य रहेका सिटौलाले ‘हिन्दु राष्ट्र’ शब्द हटाएर ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द राख्न विशेष भूमिका खेलेको बताइन्छ। कार्यदलमा सिटौला, तत्कालीन एमाले र माओवादी नेताहरु सुवास नेम्वाङ र लिलामणि पोखरेलले थिए। 

अन्तरिम संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ बनाउने भन्ने शब्द राखेपछि त्यस बेलाको संसदको जेष्ठ सदस्यका रुपमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गरिरहेका कुलबहादुर गुरुङ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आश्चर्य व्यक्त गरेका थिए। सिटौलालाई तत्काल बोलाएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘यो के के गरेको’ भनेर हप्काएको समेत चर्चा चल्ने गरेको छ।  

सिटौला, नेम्वाङ र पोखरेलले पश्चिमा राष्ट्रहरूको इच्छामा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाएको आरोप अहिले पनि लाग्ने गरेको छ। त्यस्तो संकेत नेता भण्डारीले पनि गरे। ‘विदेशीको इशारामा चल्ने केही व्यक्तिले पहिले हिन्दु राष्ट्र मासे,’ नेता भण्डारीले भने, ‘अहिले पनि तिनीहरुले नै पार्टीभित्र यो मुद्दा उठाउँदा विरोध गर्ने गरेका छन्।’ 

कांग्रेसको तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल नै नगराई धर्म निरपेक्षतालाई पारित गराइएको थियो। त्यस लगत्तैको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने ३१ जनामध्ये २८ जनाले यसको विरोध गरेका थिए। 

हिन्दू भोटको लोभ ?
पछिल्लो जनगणनाको तथ्यांकअनुसार हिन्दू धर्मावलम्बीको संख्या ८१ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै ९ प्रतिशत बौद्ध, ४ दशमलव ४ प्रतिशत इस्लाम, ३ प्रतिशत किराँत र १ दशमलव ४ प्रतिशत धर्मावलम्बी रहेका छन्। 

९० प्रतिशतभन्दा बढी प्राचीन धर्मावलम्बीहरु रहेकाले उनीहरुको सेन्टिमेन्ट आफूतिर तान्न कांग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको कुरा उठाएको कतिपयले आरोप लगाउने गरेका छन्। महासमिति बैठकमा उठेको हिन्दू राष्ट्रको मुद्दामा कांग्रेसले कुनै अपौचारिक निर्णय नलिनुलाई कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’को नीतिमा रहेको बुझ्नेहरु पनि छन्।

कांग्रेसले एकातिर आफू परिर्वतनको पक्षमा पनि रहेको देखाउने र अर्कातिर धर्मको कुरा उठाएर हिन्दुहरुको सेन्टिमेन्ट पनि आफूतिरै खिच्ने रणनीति लिएको उनीहरुको आरोप छ। 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसभित्र हिन्दु राज्यको पक्षमा बहस सुरु भएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। कांग्रेसले हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा वकालत गर्न नसुहाउने भन्दै प्रचण्डले अतिवादलाई लिएर राजनीति गरे दुर्भाग्य हुने टिप्पणी गरेका थिए।

‘धर्मको कुरा उठाएर फेरि उठ्न सकिन्छ कि भन्ने सोचेको भए त्यो कांग्रेसको ठूलो भूल हुनेछ,’ प्रचण्डको टिप्पणी थियो, ‘यस्ता अतिवादी नाराले कांग्रेस सकिन्छ।’

लगत्तै प्रचण्डको टिप्पणीको प्रतिवाद कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘हामीलाई धर्मका विषयमा कसैले पढाउनु पर्दैन।’ उनको भनाइ थियो, ‘सनातन धर्म–संस्कृति परम्पराविपरीत गएर एउटा निश्चित धर्म (क्रिस्चियन)को प्रचारमा सरकारका संयन्त्रको प्रयोग गर्ने, प्रधानमन्त्री सहआयोजक जस्तो गरेर होटलमा बस्ने, होली वाइनका नाममा मिल्ने नमिल्ने कुरा ग्रहण गर्नेहरुले कांग्रेसलाई सिकाउनु पर्दैन।’

नेकपाका नेताहरुले नेपालको धर्म–संस्कृतिका सन्दर्भमा राख्नुपर्ने गम्भीर हेक्का पनि नराखेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा कांग्रेसको विमतिबारे दस्तावेजमै उल्लेख हुने जानकारी गराएका थिए।

तर कांग्रेस नेता सिटौला भने धर्मको कुरा गर्दैमा भोट आइहाल्ने कुरामा विश्वास गर्दैनन्। ‘हिन्दू धर्मको कुरा गर्दैमा चुनाव जितिने भए राप्रापाले किन हार्‍यो ?,’ उनको भनाइ छ, ‘कांग्रेस यस्ता कुरामा लाग्नु हुँदैन।’

बिपी विचारको विपरीत बाटोमा 
कांग्रेसले आफ्नो संस्थापक मान्ने गरेका बिपी कोइराला भने सधैं धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा रहेको पाइन्छ। २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कु’ गरी सुरु गरेको पञ्चायत व्यवस्था टिकाउन २०१९ सालमा ल्याएको संविधानमा पहिलोपल्ट नेपाललाई ‘हिन्दू राष्ट्र’ बनाइएको थियो।

त्यसअघि कहिल्यै पनि नेपाल औपचारिक रुपमा हिन्दु राष्ट्र थिएन। राजाले प्रजातन्त्र मासेर ल्याएको पञ्चायत टिकाउन धर्मको सहारा लिएको भन्दै बिपीले त्यसको चर्को विरोध गर्ने गरेका थिए। 

कांग्रेस नेता भण्डारी धर्मका बारेमा बिपीको व्यक्तिगत विचार रहेको भन्दै बिपीका हरेक कुरा पार्टीका मार्ग निर्देशक सिद्धान्त नहुने तर्क गर्छन्। ‘बिपी हाम्रो सम्माननीय नेता हो,’ उनको भनाइ छ, ‘धर्मको बारेमा उहाँको व्यक्तिगत विचार थियो। धर्ममा उहाँको खासै रुचि थिएन। त्यसैले उहाँको व्यक्तिगत विचार, उहाँले लगाएको पोशाक पनि पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त हो भन्ने तर्क गरेर हुन्छ?’

यो पनि पढ्नुहोस्ः महासमितिपछिको कांग्रेस– १ : हार्डवेयर बदल्यो, सफ्टवेयर पुरानै