परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पाँच दिने भ्रमणका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका पुगेका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल आर पोम्पियोको औपचारिक निमन्त्रणामा मन्त्री ज्ञवाली अमेरिकातर्फ सोमबार बिहान प्रस्थान गरेका हुन्।
नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा हुन लागेको यो वार्ता १७ वर्षपछिकै उच्च राजनीतिक भ्रमण भएकाले पनि मन्त्री ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ।
नेपालको विकास साझेदारका रूपमा रहेको अमेरिकासँगको उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटले कूटनीतिक वृत्तमा पनि उच्च महत्व राख्छ। नेपालीको कूटनीतिमा भारतीय शासनसत्ताको प्रभाव हावी हुने अमेरिकाको सोच रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार बताउँदै आएका छन्।
तर, मन्त्री ज्ञवालीको भ्रमणले अमेरिकी नजर परिवर्तन हुने दाबी गर्ने कूटनीतिज्ञ पनि छन्। अमेरिकाले आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नतामा नै नेपालसँगको सम्बन्ध अघि बढाउने प्रयत्न गर्न लागेको चर्चा गर्न थालिएको छ।
विदेश नीति तथा कूटनीति स्वार्थरहित नहुने भएकाले लामो समयपछि अमेरिकाले नेपालसँग पारस्परिक सम्बन्ध पुनर्ताजगीकरण गर्न लागेकोले यसपछिका अमेरिकी स्वार्थ पनि पक्कै छन्। त्यसतर्फ भने नेपाल सचेत हुनुपर्नेछ। सन् २००२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलेन पावेल नेपाल भ्रमणमा आएपछि सरकारीस्तरमा अमेरिकाबाट यो स्तरको नेपाल भ्रमण हालसम्म हुन सकेको छैन।
भौगोलिक रूपमा नेपाल र अमेरिका टाढा रहे पनि अमेरिकाको नेपाल चासो भने ज्यादा छ। चीनको बढ्दो शक्ति र नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावका कारण पनि अमेरिकालाई नेपालसँगको सम्बन्ध हार्दिक राख्नु अनिर्वाय जस्तो भएको हो।
दुरीकै कारण नेपालसँगको आफ्नो सामिप्यता नघटोस् भन्न पनि अमेरिकाले भारतीय बुझाईसँग आफ्नो तारतम्य मिलाउने प्रयास गरे पनि नेपाली मामिला अब भारतको पकडमा मात्रै नरहेकोले अमेरिका प्रत्यक्ष संलग्न हुन लागेको जानकारहरू बताउँछन्।
नेपाललाई आफ्नो प्रभावमा राख्न गत वर्ष ट्रम्प प्रसाशनले सडक र उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न ५१ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो। नेपाललाई एकै पटक यति ठूलो परिमाणको विदेशी सहयोग प्राप्त भएको यो पहिलो पटक हो।
करिब दुई वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि निर्वतमान अमेरिकी राजदूत एलाइना बी टिप्लिजले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्ने दाबी गरेकी थिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संकायका विद्यार्थीहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै पूर्वराजदूत टिप्लिजले भनेकी थिइन्, ‘अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नै आँखाले हेर्छ। नेपाल मामिलामा अमेरिका भारतीय नीतिलाई अवलम्बन गर्छ भन्ने कुरा ठीक होइन।’
इतिहासदेखि नै नेपाल मामिलामा चीनको प्रभाव अमेरिकालाई टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ। भारतीय प्राध्यापक एसडी मुनीले लेखेको ‘नेपालको विदेशनीति’ (२०१६ मा प्रकाशन भएको) नामक पुस्तक (पृ. नं १६५) मा नेपालमा चीनको उपस्थिति अमेरिकालाई कति खट्किन्छ भन्ने उल्लेख छ।
मुनीका अनुसार नेपालको पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बनाउन सरकारले अमेरिका र भारतसँग मागेको सहयोग दुबै देशले नकारेका थिए। सोही राजमार्ग बनाउन चीन इच्छुक भएपछि अमेरिका र भारत दुबै देशले चीनलाई पन्छाउन राजमार्ग निर्माणमा सहयोग गर्न राजी भएको थिए।
कूटनीतिक मामिलाका केही विश्लेषकहरू नेपालमा अमेरिकी चासोलाई नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग जोडेर हेर्छन्। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेदेखि नै आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन अमेरिका लागि परेको थियो।
नेपाल दक्षिण एसियाली क्षेत्रका लागि ढोकाका रुपमा रहेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ। विश्व राजनीतिमा नै प्रभाव बढाएको चीनका लागि दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा समेत प्रभाव पार्न प्रयास गर्नु अस्वभाविक विषय होइन, उसका लागि। तर यही प्रभाव अमेरिकाले भने संवेदनशील रुपमा लिन थालेको अनुमान गर्ने पनि धेरै छन्। चीनको प्रभाव रोक्नका लागि पनि अमेरिकाले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बुझ्न सकिन्छ।
पछिल्लो केही समय नेपालमाथि दुई छिमेकी देशका तुलनामा अरु देशलाई महत्व नदिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यो विषयमा अमेरिका, यूरोपेली संघ, जापानलगायतका देशले नेपाल सरकारसँग लिखित असन्तुष्टि नै व्यक्त गरेका छन्।
यसका साथै अमेरिकाको चासो तिब्बती शरणार्थी पनि हुन्। ठूलो संख्याका तिब्बती शरणार्थीहरु (तेस्रो देश स्थानान्तरण हुनुअघि करिब १३ हजार ५ सय) नेपालमा बसोबास गर्दै आएका थिए। अझै पनि नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको विषयलाई चीनले मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ।
बाँच्न पाउने सबैको हक हुने भन्दै अमेरिकाले उनीहरूको मानव अधिकारको विषयमा नेपालसँग वकालात पनि गर्ने गरेको छ। केही समयअघि तिब्बती युथ क्लबका नेपाल अध्यक्षले नेपालका तिब्बती शरणार्थीहरूको मानव अधिकारका विषयमा नेपाल सरकारसँग वकालत गर्ने र अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग सम्पर्कमा रहने गरेको बताएका थिए।
नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा भारतको चासो
नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्ताजगीकरण गर्ने प्रयास गरेको अमेरिकाको पछिल्लो कदम भारतले निको नमान्न सक्छ। स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नेता माओ जेदुङसँग गरेको वार्तालाप यसको प्रमाण हुन सक्छ।
चीनले नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध स्थापना गरे अमेरिकाले पनि गर्ने भारतीय नेता नेहरुको दाबी थियो। नेपालमा प्रत्यक्ष रुपमा अमेरिका उपस्थित भए चीन-भारत दुबै देशका लागि खतरा हुन सक्ने उनको विश्लेषण थियो।
परम्परादेखि भारत नेपाललाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सक्ने देशका रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। नेपालको आन्तरिक र बाह्य राजनीतिमा आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने उसको दाबी छ। स्वतन्त्र रूपमा नेपालले आफू अनुकुल कदम चाल्न खोज्दा भारत असन्तुष्ट हुनु यसको उदाहरण हो।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले शुभ राज्याभिषेकका अवसरमा नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषणा गर्दा होस् अथवा २०४५ सालमा चीनबाट सैन्य हतियार खरिद गर्दा नै किन नहोस्, भारतले आपत्ति जनाएको थियो। यसको पछिल्लो उदाहरण नेपालले घोषणा गरेको संविधान पछि नेपाललाई लगाएको नाबाबन्दीलाई लिन सकिन्छ।
नेपाल मामिलामा भारतको मोदी सरकार असफल भएको चर्चा भारतीय राजनीतिमा चल्दै गर्दा अमेरिकाले नेपाललाई विशेष महत्व दिएको छ। यो भारतका लागि पनि टाउको दुखाइ बन्ने निश्चित छ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग गर्न नेपाल आएको नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन ‘अन्मिन’लाई नेपाल प्रवेश गराउँदा पनि भारतले असन्तुष्टि प्रकट गरेको बताइन्छ। नेपालमार्फत यस्ता निकायले भारतका पृथकतावादी आन्दोलनलाई प्रभाव पार्न सक्ने बताउँदै भारतले त्यसको विरोध पनि गरेको थियो।
नेपाल मामिलामा भारतीय चासोलाई सम्बोधन गर्न अन्मिन प्रमुख इयान मार्टिन पनि चुक्न सकेनन्। न्यूर्योकमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धि विकसित घटनाक्रमको ‘ब्रिफिङ’ गर्न जानुअघि मार्टिनले भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको स्वीकृति लिने गरेको चर्चा चलेको थियो।
पछिल्लो समय नेपाल मामिलामा भारतीय प्रभाव निस्तेज हुँदै जाँदा र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउने चर्चा पनि चलेको छ। यसका साथै अमेरिकी विदेशमन्त्री पोम्पियोले नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई अमेरिका भ्रमणमा निम्तो दिनु भारतका लागि ठुलै चासोको विषय बनेको बताउन थालिएको छ।
नेपालमा अमेरिकाको सम्भावित चासो के?
नेपालमा संविधान घोषणापछि सम्पन्न भएको तीन तहको निर्वाचन र त्यसपछि बनेको कम्युनिष्ट सरकार नेपालमा अमेरिकी चासोको कारण हुनसक्छ। प्रजातन्त्रको हिमायती अमेरिकालाई नेपालमा कम्युनिष्ट प्रभाव बढ्नु उचित नलागेको हुन सक्छ।
सोभियत संघसँग शीतयुद्धमा वैचारिक लडाईं लडेको अमेरिकालाई शीतयुद्ध अन्त्य भएको करिब ३ दशकमा नेपाल जस्तो रणनीतिक देशमा कम्युनिष्ट विचार बढ्नु चिन्तनीय विषय बनेको हुन सक्छ।
विश्व राजनीतिमा चीनको बढ्दो प्रभाव र नेपालमा कम्युनिष्ट सरकार गठन हुनुलाई अमेरिकाले मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सिको महत्वाकांक्षी योजना बिआरआईप्रति भारत र अमेरिकाको असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि नेपाल सहभागी भएको छ।
यसले नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्मूल्याङ्कन गर्न अमेरिकाले परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय भेटघाटलाई महत्व दिएको हुन सक्ने विश्लषण हुन थालेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
