ad

अदालत आफैं त्रसित देखिन्छ : अनुपराज शर्मा

नेपाल लाइभ

Nepal Live

अहिले संक्रमणकालिन न्याय अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पनि असफलप्राय देखिएका छन्। द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका पीडितलाई न्याय दिने कुरा प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। बरु, मुद्दा मिलाउन विदेशमा बैठक बसिएका खबर सार्वजनिक भएका छन्। पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीः

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको केही दिनअघि मात्रै १२ वर्ष पूरा भयो। दश वर्षसम्म चलेको द्वन्द्व र त्यतिबेला भएको मानवधिकार हननलाई कसरी केलाउनुहुन्छ?
केलाउनुभन्दा पनि त्यसको निराकरण कसरी भइरहेको छ भन्ने हेरिरहेको छु। त्यो द्वन्द्वमा १२/१३ हजारभन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु भयो। विस्थापन पनि निकै भयो। तथापि, सुखद पक्षचाहिँ हतियारधारी र सत्ताधारीबीच शान्ति सम्झौता भयो। नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि हो। किनकि, धेरै देशमा त्यसरी सम्झौता नभएकाले द्वन्द्वको निराकरण हुन सकेको छैन।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका तीनवटा पक्ष राम्रा थिए। दण्डहीनतालाई अन्त्य गरिने, मानवधिकारको वहाली र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई मान्यता दिने कुरा स्वीकार गरिएको थियो। तर अहिले यी तीनवटै कुरा ओझेलमा परेको छ। दण्डहीनता भने अनुसार समाप्त भएन। र, आयोगको गठन पनि ढिला भयो। आयोगले आयोगले जुन गति लिनसक्नुपर्थ्यो, लिन सकेन।

त्यसको दोष सरकारी संयन्त्रलाई जान्छ।

किनकि उनीहरुले कानुन, बजेट र बिज्ञ कर्मचारी दिनुपर्थ्यो। करारमा बिज्ञ कर्मचारी लिने गरिदिनुपर्थ्यो। त्यो नभएपछि विभिन्न व्यवधानहरु आए। र, आयोगले पनि गति लिन सकेन। अहिले द्व्न्द्व पीडित व्यक्तिहरुलाई सोध्ने हो भने आयोगप्रति आस्था उजागर भएको पाइँदैन। 

पछिल्ला समाचारहरुले सरकारले नै यी दुईवटा आयोगलाई त्याग्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यागेर निराकरण चाहिँ हुँदैन। अब बन्ने आयोग यो भन्दा सबल हुनुपर्‍यो। सबल बनाइएन वा अहिलेको जस्तै आयोग बनाइयो भने एउटा समस्या आउँछ। सरकार अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा छ कि जस्तो देख्छु।

ती दुईवटा आयोगलाई के गर्दा उचित होला त?
सबैभन्दा पहिले त ती आयोगले किन काम गर्न सकेन भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न जरुरी छ। दुई वटा आयोगका अध्यक्षहरुसँग मेरो कुराकानी हुँदा उहाँहरु भन्नुहुन्छ– ऐनहरु छैन। संशोधन आएन। बेपत्ता सम्बन्धी कानुनै छैन। यातनाको कानुन पनि छैन। कसरी हामी काम गर्ने? 

अर्को, सेवामा रहेका र निजामति कर्मचारीका दिइयो तर उनीहरुको लोयालिटी त्यहाँ हुंदैन। जुन मन्त्रालयबाट आउँछ, उसको लोयालिटी त्यतै हुन्छ। हामीलाई ट्रेनिङ दिन अनुरोध आएको थियो, दियौं पनि। तर ५/६ दिनमै सरुवा भएर जानुभयो। तीन वर्षमै सचिव नै कतिवटा फेरिए। कसैले पनि त्यो अड्डालाई माया गरेको देखिएन। त्यसैले यही आयोगलाई निरन्तरता दिने हो भने शक्तिमान बनाउनुपर्छ। कानुन, बजेट र दक्ष जनशक्ति दिनुपर्दछ। त्यति हुँदाहुँदै पनि काम भएन भने मात्र प्रश्न खडा हुन्छ।

सरकारले नै यी दुईवटा आयोगलाई त्याग्न लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यागेर निराकरण चाहिँ हुँदैन।

अहिले द्वन्द्वपीडितहरुको सरोकार छ- हामीसँग छलफल नै गर्दैनन्। त्यो अवस्था पनि चिर्नुपर्छ। विकल्प नै सोच्ने हो भने अर्को आयोग नै आउनुपर्छ। दुईवटा आयोग आउने कि एउटै भए हुन्छ भन्ने सोच्न सकिन्छ। तर आयोग नै आउनुपर्छ। गर्ने त आयोगले नै हो। किनकि, शान्ति सम्झौता पालना गर्नुपर्छ। सो सम्झौताले आयोगको परिकल्पना गरेको छ। 

आयोगलाई ऐन दिइएन, कर्मचारी दिइएन। के सरकार तथा पार्टीहरुले नियत नै राखेर यस्तो गरेका हुन्?
मलाई शंका छ, नियतवश नै हो। द्वन्द्व पीडितको मुद्दालाई सकेसम्म आममाफी र मिलापत्र राख्ने लक्ष्य राजनीतिक दलहरुको देखिन्छ। तर मानव अधिकारकर्मीले त्यसलाई मान्दैन। गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार हनन भएका मुद्दाहरु चल्नैपर्छ।

सुरुमा हामीलाई के भनियो भने यहाँ पनि दक्षिण अफ्रिकाको मोडल चलाउँदा राम्रो। तर, अहिले हेर्दै जाँदा त्यो असफल मोडल हो। त्यहाँ एउटा पनि मुद्दा चलेन। किनभने, त्यहाँको इतिहास हेर्ने हो भने फौजदारी मुद्दालाई हेर्दा एक प्रतिशत पनि सफल नहुँदो रहेछ। मुद्दा चलेर सफाइ पाएमा पीडितलाई परिपुरण पनि दिनुपरेन। त्यसरी झन् मारमा पर्छ भनेर पहिले परिपुरण दिने, मिलापत्र गर्ने। त्यो आइडियाको प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो। नेपालमा राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, आर्मी तथा प्रहरीहरु कोही पनि नफसुन् भन्ने नियत राखियो। अर्थात्, परिपुरण दिने, सन्तोष गराउने, मिलापत्र गराउने।

कतिपय त मिलापत्र हुनै नसक्ने केसहरु छन्। जस्तो बलात्कार गरेर मारिएको केसहरु छन्। कसरी मिलापत्र हुनसक्छ? जो पीडक छ, उसले सामाजिक सेवा गर्नुपर्ने मोडल पनि ल्याउन खोजियो। नेपाली समाजमा बलात्कृत भएका महिलाले घटना बिर्सन चाहन्छ। नयाँ घरबार बसाइ सकेको छ। तर, अब आफैंलाई बलात्कार गर्नेलाई अगाडि कसरी हेर्न सक्छ उसले? तर त्यो अवधारणा पनि तुहियो अहिले।

निराकरण त फेरि पनि राजनीतिले नै गर्ने हो। यदि आयोग गठन नगर्ने हो भने सामान्य अदालतमै मुद्दा चल्ने बाटो त छँदैछ।

एउटा रणनीति हुन्छ, शिकार गर्न जाँदा जनावरलाई लखट्दै जाने, गोली हान्नुपर्दैन। अन्तिममा त्यो गल्छ र हार खान्छ। द्वन्द्वको घटनामा पनि पीडितलाई नै हार खुवाउने रणनीति अपनाउन खोजिएको भान हुन्छ। पीडित थकित भएपछि के गर्छ? बरु, सरकारले १० लाखको २० लाख गर्ला, २० लाखको ४० लाख गरिदिन्छ। परिपुरण बढाइदेला। मुद्दा एउटा पनि चल्दैन। यो कसरी भन्न सकिन्छ भने, शान्ति सम्झौता भएको ८/९ वर्षसम्म आयोग नै बनेन। त्योभन्दा पहिले राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगले नै घटनाहरु हेरिरहेको थियो। त्यो बेला पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो। तर चलेन। सरकारमा जो रहे पनि प्रवृत्ति उस्तै हुन्छ। 

निराकरण त फेरि पनि राजनीतिले नै गर्ने हो। यदि आयोग गठन नगर्ने हो भने सामान्य अदालतमै मुद्दा चल्ने बाटो त छँदैछ। तर यो विशिष्ट प्रकृतिको केस हो। संक्रमणकालिन न्याय भनेको पनि त्यसैले हो। तर त्यसको अर्थ पीडकलाई उन्मुक्ति होइन। पीडितलाई न्याय हो। त्यसैले, आयोग नै गठन नगर्ने कुरा त शान्ति सम्झौता नै नमान्ने कुरा हो। 

आयोग त गठन हुन्छ। तर, यो आयोगलाई अहिले जसरी असफलतातिर उन्मुक्ति गराइयो, अर्को आयोग पनि त्यस्तै हुन सक्छ। यो तीन वर्षमा हामीले अनुभव संगालेका छौं। अब भने बरु तीन/चार वर्ष लागे पनि एउटा लक्ष्य लिएर हिँड्नुपर्छ। अन्य देशमा पनि धेरै वर्ष लागेका उदारहण छन्।

आयोगहरुलाई केही समस्या र अभाव थियो। तर, आफूले गर्न सक्ने सामान्य काम समेत भएको देखिएन नि? 
पीडितले विश्वास नगरेको कारण नै त्यही हो। जस्तो कि परेको निवेदनमा अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो। प्रतिवेदन दिन सकिन्थ्यो तर आजसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन।  आन्तरिक काम गरेर बाह्य काममा सरकारी सहयोग चाहिने रहेछ भने पो 'हामीले हाम्रो काम यति सकायौं तर सरकारले सहयोग गरेन' भन्न पाइन्थ्यो। त्यसैले आयोगलाई कमेन्ट गर्ने ठाउँ भयो– आयोगले के गर्‍यो त?

मानव अधिकारलाई हलुका किसिमले लिनु हुँदैन।

ती आयोगको प्रतिवेदन आइसकेपछि मानव अधिकार आयोगको भूमिका हुन्छ। उसले प्रतिवदेन दिएपछि त्यसको अनुगमन गर्छौं हामी। तर आजसम्म एउटा पनि प्रतिवेदन आएको छैन। त्यसैले आयोगले पनि काम गरेन कि भन्ने देखिन्छ। समाचारहरुमा आए अनुसार उसको समय अन्तर्द्वन्द्वमै बितेको देखिन्छ।

हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती कहाँ हुन्छ भने हामी ऐन कानुन ल्याएर संस्था स्थापना गर्छौं, त्यसको सार्वजनिक जवाफदेहीता हुन्छ तर हामी पिडितसँग कुरा गर्दैनौं। अब कुनै नयाँ संरचना बनाउनुअघि नै पिडितसँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक छ।

केही देशहरुको 'टिआरसी'को काम हेर्दा उनीहरु पारदर्शी देखिन्छन्। कतिपय ठाउँमा रेडियो-टिभीबाट कार्यक्रम चलाएर लाइभ प्रशारण समेत गर्छन्। तर हाम्रोमा त पिडितलाई प्रवेश निषेधजस्तो देखिन्छ। कतै हामी गलत प्रक्रियामा त गएका छैनौं?
प्रक्रियाभन्दा पनि हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने एउटा पदमा पुग्ने बित्तिकै आफूलाई पिडित र आम जनताभन्दा माथिको सम्झिन्छौं। पीडितलाई सेवा गर्ने कुरा नै भुल्छौं। सेवा गर्न संस्था स्थापना गरिएको कुरा नै भुल्छौं। तर, मनोविज्ञान नै म त हाकिम हुँ भन्ने खालको छ। किनकि, पिडित भेट भएन भनिन्छ, पिडितसँग संवाद नै हुँदैन।

प्रस्तावित संसोधन कानुनमन्त्रीले बाँड्नुभयो तर पिडितसँग संवाद नै भएन। तर पछि कानुन मन्त्रालयले बाँडेकै छैन भन्यो। हामीकहाँ लिखित चिठी आयो, राय दिनलाई। हामीले पनि दियौं। तर चिठी नै गएको छैन भनियो। सरकारले इमानदारिता देखाउनुपर्छ।

यस बीचमा जेजति काम भए, ती सबै जनताको आँखामा छारो हान्ने काम मात्र भयो भन्न सकिन्छ?
छारो भन्दा पनि एउटा खास उद्देश्यका लागि चलायमान भयो। त्यो उद्देश्य पूर्ति हुन सकेन। अब अर्को संरचना पनि यस्तै प्रक्रियाबाट आयो भने त्यो पनि सफल हुँदैन। तर हामीसँग अनुभव छ। र आयोग सफल नहुनुको कारण पनि स्पष्ट छ। लक्ष्यचाहिँ पीडित केन्द्रित हुनुपर्‍यो। उसलाई कसरी न्याय दिने? व्यापक छलफलबाट टुंगोमा पुगौं।

दलहरुले राजनीतिक उपलब्धीलाई देखाएर द्वन्द्वको बेलाको मानवअधिकार हननका घटनालाई बिर्सिन खोजेजस्ता देखिन्छ नि?
संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको जग के हो? विस्तृत शान्ति सम्झौता नै हो। त्यहाँ तीन/चार वटा सेक्सनमा मानव अधिकार उल्लेख छ। जसमा मानव अधिकारलाई मान्यता दिने, दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने, मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनलाई मान्यता दिने उल्लेख छ। त्यो सम्झौतामा पटकपटक यो कुरा दोहोर्‍याएको छ। त्यसैले त्यो कुरालाई छाड्यो भने त जग नै भत्किन्छ। मानव अधिकारलाई हलुका किसिमले लिनु हुँदैन।

सरकार र दलहरु किन इमान्दार हुन नसकेका?
सायद हरेक राजनीतिक दलमा नयाँ भिजनका साथ नयाँ पुस्ता अगाडि आउनुपर्ने हो कि! हामीकहाँ पटकपटको आन्दोनलमा जसले भाग लियो, ऊ महान भइहाल्ने स्थिति छ। त्यही धङधङीमा मात्रै बाँचिरह्यौं हामीहरु। नयाँ पुस्तालाई पुरानो आन्दोलनप्रति कुनै आकर्षण हुँदैन। नयाँ समयअनुसार, नयाँ टेक्नोलोजीअनुसारको मान्यता हुन्छ।

हाम्रो नेतृत्व वर्ग पुरानो सपनामा बाँचे। हामी त १२ वर्ष, १४ वर्ष जेल परेको हो भन्छन्। जेल पर्नु नै ठूलो योगदान हो भन्ने लागेको छ उनीहरुलाई। मलाई हाँस उठ्छ। हुन त तुलना गर्नु उचित होइन तर कसैलाई फौजदारी मुद्दा लागेर बीस वर्ष पनि त जेल परेको हुन्छ। त्यो महान त हुने होइन नि। जेल पर्दैमा क्षमतामा विकास हुने होइन। अर्थात्, शासन गर्ने मोहबाट मुक्त नै भएन हाम्रो नेतृत्व। त्यो मोहबाट मुक्त नभएपछि राम्रा शब्दावलीले जामा लगाउने गरेको देखिन्छ। 

पदमा पुग्नेबित्तिकै पीडितलाई सेवा गर्ने कुरा नै भुल्छौं। सेवा गर्न संस्था स्थापना गरिएको कुरा नै भुल्छौं। तर, मनोविज्ञान नै म त हाकिम हुँ भन्ने खालको छ।

कताकता हाम्रो शासनमा माफियातन्त्र र ठेकेदार हाबी भए भन्ने लाग्छ। यिनीहरुको प्रभाव नहटाउन्जेल शासन पद्धति यस्तै हुन्छ। जनतालाई पनि चुनावमा के छनौटको अधिकार हुन्छ र? दुइटा बदमासमध्ये एउटा त हो। कम बदमास चुनिन्छ। तर त्यो त बदमास नै हो आखिरमा। सरकारको राम्रो नीति आए पनि केही दिनमै निस्क्रिय हुन्छ। किनकि, त्यस्ता नीतिले असर पुग्ने वर्ग साह्रै बलियो छ। 

तपाईं अदालत पृष्ठभूमिकै हुनुहुन्छ। अहिले बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ?
बाहिरबाट हेर्दा अदालतको आस्थाप्रति ह्रास आएको हो कि! मानिसहरुले अदालतको आलोचना गरेको देखिन्छ। पहिले अदालतको आलोचना गर्न हच्किन्थे। हाम्रो पालामा अदालतलाई खसाउने आलोचना आउँदै आउँदैनथे भन्दा पनि हुन्छ। धेरै कम हुन्थ्यो। कारबाही पनि चल्थ्यो। एकजना कानुन व्यवसायीले आर्टिकल लेखेर ०२६ र त्यसपछिका फैसलाको तुलना गर्दै ०२६ अघिका फैसला स्तरीय छन् भनेका थिए। उनलाई मानहानीमा मुद्दा चलाइयो। 'हामीलाई स्तर नभएको भन्ने' भनेर ५ रुपैयाँ जरिवाना गरियो।

अहिले त अदालतमा पनि क्षमता देखिएन। निवेदन परे पनि उसले तान्न सक्दैन। ऊ आफैं त्रसित देखिन्छ। मिडिया र आम नागरिकको आलोचनाबाट अदालत नै त्रसित देखिन्छ। त्रसित भएर त न्याय गर्नै सकिँदैन नि!

पछिल्ला केही प्रधानन्यायाधीशको अवधिमा अदालत आफैं विवादको केन्द्रमा देखिन्छ नि?
मलाई अहिलेसम्म थाहा थिएन कि फुल कोर्टमा त्यसरी झगडा हुने। पहिले त्यस्तो हुँदैनथ्यो। पहिले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वलाई बिना प्रश्न मानिन्थ्यो। अहिले त यदाकदा अदालत नै राजनीतिक दलजस्तो देखिन्छ। सरकारले पनि अदालतले हस्तक्षप गर्‍यो भन्ने गरेको सुनिन्छ। मैले भन्ने गरेको छु, अदालतको काम नै त्यही हो।

कहिलेकाहीँ अदालतलाई विवादमा ल्याउन नियोजित प्रयास हुने गरेको भनिन्छ। त्यस्तो लाग्छ तपाईंलाई?
त्यस्तो देखिन्छ। जस्तो कि सुशीला कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्ताव। त्यो पास हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा थियो। तर फेरि त्यसलाई फिर्ता किन लिइयो? उहाँको गल्ती थियो भने त्यसमाथि पूर्ण प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो। प्रक्रियालाई अन्तिममा पुर्‍याइएन। गलत गरियो। शक्तिको द्वन्द्व पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो।

अहिले त अदालतमा पनि क्षमता देखिएन। निवेदन परे पनि उसले तान्न सक्दैन। ऊ आफैं त्रसित देखिन्छ।

तर सकेसम्म लोकतान्त्रिक देशमा अदालतलाई विवादमा नपारौं भन्ने चाहना राजनीतिक दलहरुमा हुन्छ। किनभने भोलि चाहिएको बेलामा त आफूलाई पनि चाहिन्छ। मैले त भन्ने गरेको छु– सत्तामा नजाउञ्जेल राजनीतिक पार्टीलाई मानवअधिकार आयोग पनि चाहिन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिका पनि चाहिन्छ, प्रेस पनि चाहिन्छ। सरकारमा गएपछि चाहिँ सबैभन्दा पहिले हिर्काउने यी तीनवटैलाई हो फेरि। यस्तो हाम्रोमा मात्रै होइन, अन्त पनि हुन्छ।

पछिल्लो पटक अदालतमाथि ठुलो राशीका राजस्व असुलीका मुद्दामा पनि छुट दियो भन्छन् नि?
त्योचाहिँ म मान्न तयार छैन। मानौं कि एउटा उद्योगलाई ८० लाख कर लाग्यो। उसलाई चित्त बुझेन, अपिल त गर्न सक्छ। कि त अपिलको व्यवस्थै राख्नुहुन्न। व्यवस्था भइसकेपछि अदालतको अधिकार हो आदेश दिने। अन्तरिम आदेशले रोकिन्छ। तत्कालै सबै तिरेपछि भोलि उसको मुद्दासम्म जारी भए पनि, नभए पनि के फरक पर्छ?

अदालतले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि करोड पनि हेर्दैन, एक लाख पनि हेर्दैन। दुई रुपैयाँको मुद्दालाई पनि त्यही फिलोसोफी, बीस करोडको मुद्दालाई पनि त्यही फिलोसोफी। राज्यले भन्छ, मेरो राजस्व रोकिदियो। त्यसो हो भने अपिल गर्न नपाउने, रिट नलाग्ने ऐन बनाए भयो नि। त्यतिबेला त रोकिँदैन नि। तपाईंको निर्णय जाँच्ने अधिकार अर्कालाई दिएपछि उसले त रोक्न सक्छ। त्यो स्वभाविक हो।

पछिल्लो समय अदालतका नियुक्तिहरुमा राजनीति घुस्न थालेको बताइन्छ। तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ?
घुस्यो। केही नभई त विवाद आउँदै आउँदैन नि। त्यसैले अदालत नै विवादास्पद भयो। मलाई त अदालतमा न्यायाधीशको संख्या नै बढी भएजस्तो लाग्छ। सर्वोच्चमा २१ जना न्यायाधीश छन्, जबकि हाम्रो जनसंख्या पौने तीन करोड छ। अमेरिकाको जनसंख्या झन्डै चालिस करोड छ। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतमा ९ जना न्यायाधीश छन्। ९ जनाले त्यत्रो ठाउँको काम गर्न सक्ने।

हामीकहाँ पहिले पनि १५ जना थियो। काममा पनि अल्छे भयौं कि भिड भइकन पनि मुद्दा अगाडि गएन। हाम्रै आयोगकै गठन र निर्णयमाथि रिट परेको थियो, हामी आएकै चार वर्ष भइसक्यो। चार वर्षसम्म निर्णय भएको छैन। हामी गएपछि भएको निर्णयको अर्थ छैन। नयाँ संविधान नै आइसक्यो। 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत


पढ्नै पर्ने