मन्त्रिपरिषद्का अघिल्ला बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बैठकका निर्णयहरूबारे सञ्चारकर्मीलाई बुँदागत जानकारी दिन्थे। औपचारिक रुपमा समाचार बन्थे।
_x000D_
_x000D_
तर आइतबार रातिसम्म बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि उनले ‘बैठकले आवश्यक निर्णयहरू गरेको तर यसबारे समयक्रममा थाहा हुने’ भन्दै निर्णयहरू सुनाउन पन्छिए। सञ्चारकर्मीहरू बिना सूचना बालुवाटारबाट फर्के।
_x000D_
_x000D_
दुई तिहाइको सरकारको आँखिझ्यालबाट हेर्दा यो अभ्यास सामान्य होला। तर आम जनताको दृष्टिबाट हेर्दा सूचना लुकाउने कुरा सामान्य होइन। यसले बेलैमा सूचना पाउने सबैको अधिकारको खिल्ली उडाएको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो कदम अपेक्षित होइन।
_x000D_
_x000D_
सरकार भनेको निरपेक्ष हुँदैन। जनताले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनेका प्रतिनिधिहरू नै सरकारका आधार स्तम्भ हुन्। निर्णय गर्ने निकाय मन्त्रिपरिषद् भएपनि निर्णय जनताको चासो र सरोकारको विषय हो। जनताको नासो हो।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रिपरिषद्का हरेक निर्णयमा जनताको मत र अपेक्षाको अंश प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ। त्यसको सूचना जनताले थाहा पाउनुपर्छ। जनतालाई सूचना नदिनु वा अनावश्यक झन्झट थप्नु बेइमानी हो। सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि आशंका बढाउनु हो।
_x000D_
_x000D_
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सञ्चारमाध्यममा जान रोक्नु भनेको जनतालाई चासो र सरोकारबाट विमुख पार्ने अनुक्रम हो। त्यसैले सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू लुकाएर जनअपेक्षामाथि पानी खन्याएको छ।
_x000D_
_x000D_
लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रणाली अवलम्बन गरेको देशमा पारदर्शिताको महत्त्व कहीँ-कतै छिप्दैन। तर स्वयं सरकारबाट सूचना प्रवाह अवरुद्ध गरिनुले सरकारका क्रियाकलापप्रति आशंका गाढा पार्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले जवाफदेही वातावरण धमिलो पार्दै लैजान्छ। यो कुरा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले मनन गर्नुपर्ने हो।
_x000D_
_x000D_
अर्को कुरा, नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०६४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रवक्ताले सुरक्षाका दृष्टिले गोप्य राख्नुपर्ने वा संवेदनशील प्रकृतिका निर्णयबाहेक अन्य विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णय सामान्यतः २४ घण्टापछि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारको पछिल्लो रवैयाले भने यो मान्यता भत्काएको देखियो। यसरी आफैंले बनाएको मान्यता र चलन भत्काउँदा सरकारले खेद आर्जन बाहेक अरु केही गर्न सक्दैन।
_x000D_
_x000D_
यो समग्र प्रक्रियाको अर्को पाटो पनि छ। सरकार पछिल्लो समय केही नियुक्तिका कारण विवादित छ। आलोचित छ। तर आलोचनालाई उसले पटक्कै भाउ दिएको छैन। अनेकथरि शाब्दिक खोल ओडाएर आफ्ना काम मात्रै सही भएको देखाउनतिर केन्द्रित भएको छ।
_x000D_
_x000D_
सूचनाको सम्प्रेषणमा जटिलता थप्ने पछिल्लो कदमले सरकारलाई शंकाको सुविधा दिएको छैन। बरु आशंका नै बढाएको छ। कतै, विवादित निर्णयहरूको तत्काल आलोचना नहोस् भनेर यस्तो रणनीति त अपनाइएको होइन? कतै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भइसकेको भन्दै नियुक्ति पाउने व्यक्तिसँग अनुचित बार्गेनिङ त चल्दैन? शंका त उठ्छ नै।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
