काठमाडौं– भारतीय इतिहास जति लामो छ, बाबरी मस्जिद र राम मन्दिर विवाद पनि त्यति नै लामो रहेको हिन्दू धर्मका अध्येताहरुको तर्क रहँदै आएको छ। तर यी दुई सम्पदाले झन्डै ७० वर्षदेखि भारतीय अदालत, सरकार र जनतासँग पौंठेजोरी खेलिरहनुपरेको छ।
_x000D_
_x000D_
सिभिल, जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत यस मामलामा पटकपटक आदेश सुनाउँदै आएका छन्। तर विवाद उही पुरानै ३ सय वर्ष पहिले पुगेर रोकिँदै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
किन ३ सय वर्ष?
_x000D_
_x000D_
३ सय वर्ष पहिले उक्त क्षेत्रमा हिन्दूहरुका पूज्य देवता भगवान रामको मन्दिर थियो कि थिएन र उक्त मन्दिर भत्काएर मस्जिद निर्माण भएको हो वा होइन भन्नेमै बहस घुमिरहेको छ। सत्ता परिर्वतन र हरेक आम निर्वाचनको समयमा यस मुद्दाले दलको एजेन्डामा प्रवेश पाउने गरेको छ। तर समाधान आजसम्म निस्कन सकेको छैन।
_x000D_
_x000D_
भारतीय अदालतले यो विवादबारे सोमबारबाट अन्तिम फैसला सुनाउनका लागि सुनुवाइ गर्ने तय भएको थियो। तर सर्वोच्चका नयाँ प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएपछि आगामी जनवरीमा फैसला गर्नेगरी सरेको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश रंजन गोगोई र न्यायाधीद्वय संजयकिशन कौल र केएम जोसेफ सुनुवाइमा सहभागी थिए। उनीहरुले फैसलाको लागि पर्याप्त समय नभएको भन्दै करिब २ महिना पछिलाई सारेका हुन्।
_x000D_
_x000D_
यसरी सुरु भयो बाबरी मस्जिद, राम मन्दिर विवाद
_x000D_
_x000D_
राम मन्दिर र बाबरी मस्जिद विवादको सुरुवात २२–२३ डिसेम्बर १९४९ मा मस्जिदभित्र लुकाएर मूर्ति राखिएबाट सुरु भएको मानिन्छ।
_x000D_
_x000D_
सुरुवाती मुद्दा उक्त मूर्ति मस्जिदको आँगनमा पहिलेदेखि कायम रहेको राम चबुतरेमा पुनः लैजाने वा अहिले जुन स्थानमा भेटिएको छ। त्यहीं पूजा गर्ने भन्ने थियो। तर ६० साल लामो यो लडाईं अहिले पनि यही विवादकै घेरामा घुमेको छ। ६ दशकको अदालती प्रक्रियामा विवादित मस्जिद हिन्दू मन्दिर भत्काएर बनाइएको थियो? के यो रामको जन्मभूमि थियो? यही विवाद अहिले पनि कायमै छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
यसको अन्तिम सुनुवाइ आजबाट सुरु हुने भएकाले यसमा सर्वोच्च अदालतले दर्जनौं कोणबाट यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। यस विवादमा किनारा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको यो मस्दिद कहिले र कसले निर्माण गरेको टुङ्गो लगाउनु पनि हो। यो मस्जिद बाबर अर्थात् मीर बाँकीले बनाएकै हुन त? भन्ने हो।
_x000D_
_x000D_
सुरुवाती मुद्दा उक्त मूर्ति मस्जिदको आँगनमा राखी रामको नियमित पूजा–आराधान हुनुपर्ने थियो। तर त्यसमा सहमत हुन नसकेपछि यो विवाद कायमै रहेको हो। यो मामलामा केही कानुनी प्रश्न समेत देखिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
के यो जसले दावी गरेको छ, उनीहरुको मात्र हकभित्र पर्ने हो वा नपर्ने हो, त्यसको किनारा अब आउने फैसलाले गर्नुपर्ने छ। अदालतले यो प्रश्नसमेत सुल्झाउनु पर्ने छ, सवा सय सालदेखिको यो विवाद के अब अन्त्य हुन्छ त?
_x000D_
_x000D_
१८८५/८६ मे महिनामा जारी भएको अदालतको आदेशलाई हालसम्म यसको आधार मानिएको छ। उक्त समयमा हिन्दूको पंचायती संस्था निर्मोही अखाडाले राम चबुतरे मन्दिर बनाएको दावी गरिएको थियो। यो दाबीलाई अदालतले साम्प्रदायिक हिंसा कायम राख्ने तर्क भन्दै मान्न अस्वीकार गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
‘हिन्दूहरुको पवित्र स्थलमा मस्जिद निर्माण हुनु दुःखद हो तर अब इतिहासमा भएको गल्तीको साढे ३ सय वर्षपछि विवाद गर्नु ठिक होइन र अहिले आएर त्यसलाई ठिक गर्नसमेत सकिंदैन,’ उक्त समयमा अदालतले भनेको थियो। यो समस्या समाधान गर्न सरकारले अनेकौं पटक दुई पक्षका बीचमा वार्तासमेत गराएको थियो। तर ती वार्ता सफल हुन सकेनन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्च अदालतले १९९४ मे महिनामा यस विषयमा आफ्नो राय दिन अस्वीकार गरेको थियो। उक्त समय सर्वोच्चले अदालत मस्जिद भत्काएर मन्दिर बनाउनुपर्छ भन्ने निकाय नभएको तर्क गरिएको थियो। तर पनि उक्त मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
अदालतले अहिले पुरातत्वविद्सँग मिलेर उक्त क्षेत्रको उत्खनन् समेत गराएको छ। यसबाट उक्त क्षेत्रको मुनि मन्दिर जस्तै विशाल वस्तु भेटिएको थियो। एक शिव मन्दिर र केही मूर्तिहरुका अवशेषसमेत भेटिएका थिए। यसले यो मुद्दालाई झन् पेचिलो बनायो।
_x000D_
_x000D_
अदालतको यो कार्यपछि मुस्लिम पक्षले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागको प्रतिवेदनमा समेत आपत्ति प्रकट गरेको थियो। तर हिन्दू पक्षले भने आफूहरुले गरेको दावी पुष्टिको प्रमाण भएको दावी गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
हाल अदालतमा चार वटा निवेदन विचाराधीन रहेका छन्। जसमा तीन थान हिन्दू र एक थान मुस्लिम पक्षले हालेको निवेदन रहेको छ। पक्ष/विपक्षमा हेर्ने हो भने कुल ३० पक्षधर यो मुद्दामा रहेका छन्। हालसम्म सरकारले राम मन्दिरको पक्ष लिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
_x000D_
_x000D_
हिन्दू धर्मलाई आधार मानेर निर्माण भएको पार्टी र नेता भएको दावी गर्दै सरकारमाथि यस्तो आरोप लागेको हो। तर सरकारी पक्षले अदालतमा बहसका क्रममा २२/२३ डिसेम्बर १९४९ देखि मस्जिदको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसअघि के थियो त्यो पुरातत्वको खोजी हुनु पर्दछ। इमारतका तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष प्रिया दत्त रामलाई उक्त मूर्तिको पूजा गर्ने अधिकार दिइएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
तत्कालीन जिल्ला मजिस्ट्रेट केके नैयरको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले मस्जिदभित्र मूर्ति राख्यो उनी पनि उनीहरुकै पक्षमा लागेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले उक्त मूर्ति हटाउनका लागि निर्देशन दिंदासमेत उनले तत्कालीन समयमा अस्वीकार गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
१६ जनवरी १९५० मा हिन्दूहरुको महासभामा एक कार्यकर्ता गोपालसिंह विशारदले सिभिल कोर्टमा निवेदन दिंदै उक्त क्षेत्रबाट मूर्ति हटाउन नमिल्ने र एक राम भक्तको रुपमा उनलाई पूजा–अर्चना गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिन माग गरेका थिए। सिभिल कोर्टले पूजाका लागि पुजारी राख्नसक्ने व्यवस्था गर्न भन्यो। तर सरकारलाई जानकारी भने दिइएन।
_x000D_
_x000D_
१९५९ मा हिन्दूहरुको पंचायती संस्था निर्मोही अखडाले अदालतमा तेस्रो निवेदन दायर गर्यो। निवेदनमा– उक्त स्थान सदियौंदेखि रामको जन्मस्थान मन्दिर रहेको थियो, त्यसैले यो निर्मोही अखडाको सम्पत्ति हो। त्यसबाट अन्य पुजारी हटाएर उसले जिम्मेवारी पाउनुपर्ने देखिन्छ। मन्दिरलाई विभिन्न समयमा तोड्ने प्रयास भएको तर सफल भएका थिएनन्। हिन्दूहरुले नै सधंै उक्त स्थानमा पूजा गर्दै आएका थिए। १९३४ को दंगापछि मुसलमान उक्त क्षेत्रमा जान छोडेको र नमाज पढ्नसमेत छोडेकोले हिन्दूहरुको दावा पर्याप्त भएको जिकीर गरिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
त्यसको दुई वर्षपछि सुन्नी बक्फ बोर्ड र स्थानीय मुसलमानले चौथो निवेदन दायर ग¥यो। त्यसमा वादशाह बाबरले १५२८ मईमा मस्जिद बनाएको र २२/२३ डिसेम्बर १९४९ सम्म मस्जिदकै रुपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो भन्ने मुस्लिम पक्षको तर्क थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
निर्मोही अखडाले १८८५ मा दर्ता गरेको निवेदनमा राम चबतरे मात्र दाबी गरेका थिए। तर अहिले पूरै मस्जिदमाथि उनीहरुले दावी गर्नु गलत रहेको छ। मुस्लिम पक्षले राम चबुतरेमा हिन्दूहरुले कब्जा गरेको भने स्वीकार गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
मुस्लिम पक्षको तर्क र हिन्दूहरुको तर्कमा यो सहमत भएका छन् कि रामको जन्मभूमि अयोध्या नगर नै हो। तर बाबरले जुन स्थानमा मस्जिद बनाएका थिए, उक्त क्षेत्र खुला चौर रहेको थियो। करिब चार दशक यो मुद्दा अयोध्यादेखि लखनउसम्म सीमित रहेको थियो। तर १९८४ मा रामको जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समितिले विश्व हिन्दू परिषद् र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको सहयोगमा जन्मुभूमिको ताला खोल्ने अभियान सञ्चालन गरेपछि यसले राष्ट्रिय विवादको रुप लिएको थियो। यस समितिका अध्यक्ष गोरक्ष हिन्दू महासभा नेता महन्थ अबैद्ध नाथ र महामन्त्री कांग्रेस नेता दाउ दयाल खन्ना सहभागी भएका थिए।
_x000D_
_x000D_
१९८६ फेब्रुअरीमा तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश केएम पाण्डेले विवादित परिसरको ताला खोल्नसमेत आदेश दिएका थिए। एक बकिलले दायर गरेको निवेदनमा एकतर्फी रुपमा यस्तो आदेश जारी भएपछि मुस्लिमहरुले कडा आपत्ति जनाएका थिए। यसको प्रतिरोधस्वरुप १९८६ फरबरीमा बाबरी मस्जिद संर्घष समिति गठन गरी हिन्दूझैं आन्दोलनमा उत्रने निर्णय गरे।
_x000D_
_x000D_
उनीहरुले अदालतमा समेत निवेदन दायर गरेका थिए। यो घटनाको अर्को मोड १९८९ को आम चुनावसमेत हो। निर्वाचनभन्दा पहिले विश्व हिन्दू परिषद्का एक नेता तथा पूर्व न्यायाधीश देवकीनन्दन अग्रवालले पनि अदालतमा निवेदन दायर गरे।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
उनले गरेको दावी स्वीकार गर्दै १९४९ डिसेम्बर २३ मा राम चबुतरेको मूर्ति मस्जिदभित्र राखियो तर रामको जन्मस्थान र उनी दुवै पुज्य हुन्। यसमा बाबरले एक पुरानो हिन्दू मन्दिर तोडेर मस्जिद बनाएकै हुन्। यसको पुष्टिका लागि दर्जनौं इतिहासकारका प्रकाशन, राजपत्र र पुरातात्विक वस्तुहरु पेश गरियो।
_x000D_
_x000D_
स्मरणीय होस्, १९८९ मा तत्कालीन नेता राजीव गान्धीले चुनाव अभियानको सुरुवात फैजाबादको जनसभाबाट गर्दा राम राज्य स्थापना हुने नारा लगाएका थिए। चुनावभन्दा पहिला उक्त विवादित क्षेत्रभन्दा दुई सय फिट दूरीमा राम मन्दिरको शिलान्याससमेत गरिएको थियो। जसले गर्दा कांग्रेसप्रति मुसलमान भोटरहरु रिसाएका थिए।
_x000D_
_x000D_
विश्व हिन्दू परिषद्ले १९८९ मा शिलान्यास पहिला अदालतले जारी गरेको आदेश पालना हुनुपर्ने माग गरेको थियो। उक्त क्षेत्रका सांसदले भने कानुन निर्माण गरेर अदालतको फैसला पालना हुने भनेका थिए। अदालतले हिन्दूहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
हिन्दूहरुको यो लडार्इं भए पनि निर्मोही अखडा र विश्व हिन्दू परिषद् आपसमै अदालतको लडाईंमा प्रतिस्पर्धी रहेका थिए। जगदगुरु स्वामी स्वरुपानन्दको नेतृत्वमा राम जन्मभूमि पुनः उद्धार समिति १९८९ मा विपक्षी बनेको थियो। हिन्दूहरुको अन्य दुई संस्थाहरु हिन्दू महासभा र आर्य प्रादेशिक सभाले पनि उक्त क्षेत्रमा राम मन्दिर नै भएको तर्क गर्दै आएको थियो।
_x000D_
_x000D_
सुरुमा यस विवादमा २३ प्लट समावेश भएको थियो। तर ६ डिसेम्बरमा विवादित मस्जिद ध्वस्त भएपछि १९९३ मा केन्द्र सरकारले समाधानका लागि विकल्पसमेत निकालेको थियो। उक्त क्षेत्रमा मन्दिर र मस्जिद दुवै निर्माण गर्ने विकल्प केन्द्र सरकारले अघि सारेको थियो। मस्जित ७० एकड जमिनमा फैलने र बाँकी मन्दिर हुने भनिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
यसरी जमिन अधिग्रहणसमेत सरकारले सुरु गरेको थियो। फेरि उक्त विवाद अदालत पुग्यो। अदालतले जग्गा अधिग्रहण गर्ने कार्य कानुनसम्मत भएको भन्दै १९९४ मा उच्च अदालतलाई केवल उक्त क्षेत्रका मस्जिद थियो कि थिएन। तर उक्त मुद्दामा यसै सहज रुपमा समाप्त गर्न करौडौं हिन्दू र मुसलमानहरु आस्थाका कारण तयार नहुदाँ यो मुद्दा यहीं अड्केको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
-एजेन्सीहरुको सहयोगमा
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
