काठमाडौं– सरकारले अध्यादेशमार्फत निष्क्रिय बनाइएका ८५ वटा ऐनका पुराना व्यवस्था पुनःस्थापित गर्न विधेयक ल्याउनुको कारण प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट पारेको छ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले केही समयअघि अध्यादेशमार्फत प्रचलित कानुनका व्यवस्था परिवर्तन गरिएको र अहिले फेरि ती व्यवस्था साविककै अवस्थामा फर्काउन विधेयक ल्याइएको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।
जवाफमा सरकारले अध्यादेशले निष्क्रिय गरेका व्यवस्था जगाउन आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको बताएको हो । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ साल वैशाख १९ गते जारी भएको थियो । यसले ११० वटा प्रचलित ऐनमा संशोधन गरेको थियो र त्यसमार्फत एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए ।
रिक्त रहेका पदहरूमा नयाँ नियुक्ति भइसकेको छैन । यही बेला सरकारले सोही अध्यादेशले खारेज गरेका ११० वटामध्ये ८५ वटा ऐनको साविककै व्यवस्था जगाउने गरी विधेयक ल्याएको छ ।
यस्तो विधेयक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही असोज ६ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । यो विधेयकमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ ।
सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले अध्यादेशबाट कानुनका दफा खारेज गर्ने र विधेयक ल्याएर त्यही खारेज गरिएका व्यवस्था जगाउने प्रवृतिमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कंडेलले वर्तमान सरकार स्थायित्वको नारा दिएर, सुशासनको नारा दिएर, थिति बसाल्ने नारा दिएर आएको स्मरण गरे ।
‘तीन महिना अगाडि खास प्रयोजनका लागि ऐनको कुनै दफा हटाउने र तीन महिना पछाडि आफ्नो स्वार्थको लागि जगाएर ल्याउने । अब यसले स्थायीत्व बस्छ ? सुशासन ल्याउँछ ? थिति बस्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।
यसमा उनले सरकारको नियत नै सही नभएको बताए ।
‘यो नितान्त पार्टीगत स्वार्थले ल्याइएको हो । पहिले ल्याएको अध्यादेश पनि त्यही हो र अहिले ल्याएको विधेयक पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘जगाउने नै हो भने नियुक्ति पनि पहिलेकैलाई जगाइदिउँ । खाउन केही समय । संसदै पो जगाइदिने हो कि पूरानो !’
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले पनि यो प्रवृति उचित नरहेको बताए । ‘यो विधेयकमाथि छलफल गर्नुपर्ने विषय केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘पूरानै कानुन उचित थियो भने किन खारेज गरियो ?’
अब नयाँ सरकारले गर्ने नियुक्ति र तिनले गर्ने काम हेर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले बिनाकारण अध्यादेश ल्याएर जिम्मेवारीमा रहेकालाई एकैपटक हटाइएको बताइन् । फरक खालको शासन प्रणाली जनताले अपेक्षा गरेको तर व्यवहार फरक हुन नसकेको र यसको उदाहरण यही विधेयक भएको बताइन् ।
नेकपाकी सांसद पार्वती बिकले पनि संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने र सार्वजनिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोस्ने काम सरकारले गरेको बताइन् ।
अहिले फेरि पुरानै व्यवस्था जगाउने हो भने विगतमा जिम्मेवारीमा बहाल रहेकालाई पनि फर्काउनुपर्ने बताइन् । अन्यथा, सरकार पार्टीगत स्वार्थका लागि मात्रै कानुन संशोधन र कानुन निर्माणमा लागिरहेको अर्थ लाग्ने बताइन् ।
यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिन विधेयक प्रस्तुतकर्ता प्रधानमन्त्री बालेन शाह सभामा थिएनन् ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमलाई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिए ।
मन्त्री गौतमले २०८३ साल वैशाख १९ गते नेपालको संविधानको धारा ११४ को बमोजिम सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी भएको बताइन् ।
‘उक्त अध्यादेश निष्कृय भएको कारणले गर्दा, अध्यादेश निष्क्रिय भइसकेपछि जुनजुन दफा अध्यादेशले चलाएको थियो, ति दफाहरू रिक्त हुने अवस्थामा पुगे र तिनलाई फेरि कानुनी रुपमा जगाउन आवश्यक भएको कारणले गर्दा यो विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भनिन् ।
संसद्मा सैद्धान्तिक विषय उठेको पनि उनले स्मरण गरिन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘यसका सैद्धान्तिक पाटोहरू माननीयज्यूहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ । यसमा धेरै सवालजवाफ भन्दा पनि सैद्धान्तिक कुरा के हो भने सरकारले एउटा नीतिगत निर्णय गर्यो । त्यो नीतिगत निर्णय अगाडि बढाउने क्रममा केही कानूनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक ठान्यो । त्यो अध्यादेशमार्फत जारी गर्यो । त्यो अहिले निष्क्रिय भएको कारणले जगाउन मात्रै लिएर आएको हो । त्यसमा अरू धेरै कुराहरू केही पनि छैनन् ।’
मन्त्रीको जवाफपछि प्रतिनिधिसभाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सांसदहरूका लागि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ। सांसदहरूले अब ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
