काठमाडौं– विशेष अदालतले विवादास्पद टेरामक्स प्रविधि खरिदमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गर्न आदेश दिएको छ ।
पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमेत प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ३ बुँदे आदेश दिएको छ।
अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेरामक्स प्रणाली र सामग्रीहरू सम्झौता बमोजिम भए/नभएको र त्यसको गुणस्तर जाँच गर्न एक उच्चस्तरीय विज्ञ टोली गठन गरेको छ । जसमा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका वरिष्ठ इन्जिनियर (संयोजक), पुल्चोक क्याम्पसकै टेलिकम्युनिकेसन एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स विषयका विज्ञ प्राध्यापक सीआईबीका विषय विज्ञ, अख्तियारका टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवाली र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि छन् ।
उक्त टोलीले उपकरणहरूको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।
टेरामक्स खरिदका लागि १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख ५२ हजार १४३ रूपैयाँ भुक्तानी भई आपूर्तिकर्ताले सामानहरू जडान भइसकेको दाबी गरे पनि ती सामग्रीहरू सम्झौता र मापदण्ड बमोजिम भए/नभएको यकिनका लागि प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ ।
अदालतले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न दिएको निर्देशन र सो सम्बन्धी प्रतिवेदनसहितको कागजात पनि मागेको छ । प्राधिकरणबाट टेरामक्स खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सक्कल फाइल नै इजलाससमक्ष पेश गर्न भनिएको छ ।
अख्तियारले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित दूरसञ्चारका तत्कालीन अध्यक्षहरू दिगम्बर झा र पुरुषोत्तम खनाल, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, तत्कालीन निर्देशक विजयकुमार राय र उपनिर्देशकहरू रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद बस्ताकोट, अच्युतानन्द मिश्र, निर्देशकहरू सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, सन्दीप अधिकारी, परामर्शदाता भ्यानराइज सोल्युसन्स र कम्पनीका सीईओ जमल अनोन्ती साथै परामर्शदाता कम्पनीका लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड प्रालि काठमाडौं साथै अध्यक्ष दिलिपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
उनीहरूसँग ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।