काठमाडौं – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले चालू आर्थिक वर्षमा संघीय संसदमा पेश गर्नका लागि १ सय २१ वटा विधेयकहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्री सिन्हाले यसअघि नै तय भएका विधेयकहरुमध्ये १ सय २१ वटा विधेयकहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको र चालू आर्थिक बर्षभित्रै उक्त विधेयकहरु संघीय संसदमा पेश गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको बताए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा सम्बन्धीत मन्त्रालयले तर्जुमा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरि छलफलमार्फत अघि बढाइएको उनले बताए ।
विधायन ऐन २०८१ को कायान्यनको सन्दर्भमा छलफल जारी रहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले जारी भएको एकबर्षभित्रै नियमावली निर्देशिका तयार गरेर प्रकाशित गरिने धारणा राखे । उनले २०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत तय गर्नका लागि निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएका स्पष्ट पारे ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले पारित प्राथमिकताका आधारमा समयमा नै सरकारले विधेयक ल्याउन ढिलाई गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सांसदका स्वकीय हटाउने बिषय ऐन बिपरित रहेको बताए । यस बिषयमा प्रधानमन्त्रीले कानूनमन्त्री र कानूनमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई देखाउने गरेको उनले गुनासो गरे । उनले सरकारको सय दिनमा सुशासनका लागि भएका कामका बारेमा जानकारी गराउन माग गरे ।
त्यसैगरि राष्ट्रियसभा सदस्य बेदुराम भुसालले विधायन ऐन २०८१ बमोजिम प्रत्यायोजित ऐनहरु समयमा नै आउनुपर्ने भन्दै आगमी चैत्र ३ सम्म नियमावली, निर्देशीका प्रकाशित नभए निष्कृय हुने बिषयमा ख्याल गर्न सुझाव दिए ।
त्यस्तै अन्य सांसदहरुले प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
