एउटा भनाइ छ– ‘समय दिनुपर्छ, सबै खालका घाउ निको हुन्छ।’ तर, समय पर्खेर बसे, बेलैमा उपचार नगरे घाउ बल्झेर क्यान्सरसम्म हुनसक्छ। पहिचान, संघीयता, समावेशीता लगायतका अग्रगामी मुद्दा लिएर मधेसले प्रगतिशील चिरफार सुरु गरेको दशक नाघिसकेको छ। तर, राजनीतिक चिकित्सकहरुको हेला र दम्भ प्रदर्शन गरेकै कारण त्यो चिरफार नै ठूलो घाउमा परिणत भइसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
संविधान लेखन र राज्य पुनर्संरचनाको एउटा प्रमुख हिस्सा रहेका मधेसवादी दलहरुलाई पनि ‘बाइकट’ गर्दै ठूला दलले सोह्र बुँदे सहमति गरेर संविधानको आधार तयार गरे। तर त्यसले मधेसमा पनि आगो बल्ने आधार तयार गर्यो। राजनीतिक गतिशीलतामा घाउ लागेको पनि त्यतिबेलै हो। तर, राजनीतिक दुरदर्शिता शून्य भएका नेतृत्वले यसको पुर्वानुमान गर्न सकेनन्। उल्टै, मधेसमा बलेको आगोलाई नियन्त्रण गर्ने नाउमा भएको हिंसात्मक दमनले घाउमाथि नूनको काम गर्यो।
_x000D_
_x000D_
तर काठमाडौंको सत्ताले घाउको उपचार खोज्नुको सट्टा त्यसमा झिँगा भन्केको मात्र देख्यो। अर्थात्, अघोषित नाकाबन्दी देखाएर भारतविरोधी ‘सेन्टीमेन्ट’ तयार गर्यो। नाकाबन्दीकै बीचमा पनि मधेस आन्दोलित भइरहेको छ भन्ने बिर्सियो। नतिजास्वरुप मधेसको मुद्दा ओझेलमा पर्दै गयो।
_x000D_
_x000D_
मुद्दाका ठेलीहरु लिएर सडकमा उत्रेका स्थानीय नेताहरुले अचेल मुद्दा बिर्सेका छन्। बरु ठेक्कापट्टा गरेर कता के पाउन सकिन्छ भन्ने लालचको राजनीति गर्दैछन्। मुद्दालाई संस्थागत गर्ने अभिभारा बोकेर सत्तामा गएका नेताहरु पनि मधेस बिर्सेका छन्। परिणामतः मधेसका जनताहरु अहिले जिल्ल परेका छन्।
_x000D_
_x000D_
यी पृष्ठभूमि तयार भइरहँदा एउटा समानान्तर इतिहास पनि कोरिँदै गएको छ। उल्लेख्य बहुमतले बनाइएको संविधानको तेस्रो वार्सिकोत्सवसम्म आइपुग्दा ठूला तथा जिम्मेबार भनिएका सबै नेताहरु असन्तुष्ट समूहको कित्तामै पुगिसकेका छन्। संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधन गर्नु नै उपयुक्त बाटो भन्नेतिर इशारा गरिरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
मधेसले के पायो? के गुमायो?
_x000D_
पटक–पटकको मधेस आन्दोलनले मूलतः राजनीतिक आत्मविश्वास बढायो। मधेसी हुँ भन्ने आत्मसम्मान संस्थागत भयो। सीमान्तीकृत वर्गको पहिचान तथा अधिकार स्थापित गर्ने नैतिक तथा कानुनी गोरेटो कोरियो। मधेसका सडकमा धेरैको रगत बगेपछि मात्रै मधेसले आफ्नो पसिनाको हिसाब माग्नु जायज हो भन्ने तर्क सतहमा आयो। सत्ताले बुझ्न अझै बाँकी छ।
_x000D_
_x000D_
मधेस आन्दोलनका क्रममा कतिपय बेला नेतृत्वमा कमजोरी र कार्यकर्तामा अनुशासनको कमी देखियो। कतिपय बेला आन्दोलन अराजकता उन्मुख पनि भयो। जसले गर्दा केही पूर्वाधार, उद्योग तथा राजनीतिभन्दा टाढा रहेर पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका व्यक्ति र संस्थाहरुलाई उचित सम्मान र सुरक्षा दिन सकेन। विविधताकै बीच सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य फड्को मारिसकेको मधेसका सहरहरुको आजको अवस्थाले सांकेतिक रुपमा त्यसको परिणाम दर्शाउदै छ।
_x000D_
_x000D_
मधेस कहाँ चुक्यो? कहाँ झुक्यो?
_x000D_
आन्तरिक राजनीतिक अस्तित्वको लडाइँ लड्दै गरेको मधेसले केन्द्र सरकार र उसको कदमलाई भावनात्मक समर्थन गर्ने समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुलाई हालसम्म सन्तुलित विश्वासमा लिन सकेको छैन। साथै सांगठनिकको भावनाभन्दा पनि व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थले भरिएका नेतृत्वलाई मधेसले बेलैमा पहिचान गर्न सकेको देखिएन। यहीँनेर भुल भयो।
_x000D_
_x000D_
व्यक्तिगत स्वार्थलाई नै सर्वोपरी ठानेका नेताहरुको विकल्प खोज्ने प्रयास मधेशी जनताले नगरेका पनि हैनन्। तर व्यक्ति र प्रवृत्तिमा फरक छुट्याउन नसकेकोले मधेशको मुद्दा बेचेर राजनीतिक भविष्यमात्र जोगाइराख्ने प्रवृत्ति हाबी भयो। कहिले दिल्ली, कहिले बिहार त कहिले काठमाडौंमा आत्मसमर्पण गर्ने नेताहरुका कारण स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरुको अगाडि झुक्नुपरेको यथार्थ अझै पनि जनतामाझ पुगेको छैन। यस्ता खलपात्रको पहिचान गर्न नसक्नु पनि मधेसका जनताको निम्ति ठूलो चुनौती हो।
_x000D_
_x000D_
जिवित तर ओझेलमा मुद्दा
_x000D_
कुनै पनि विचारले संस्थागत रुप लिइसकेपछि प्राविधिक रुपमा उसको अस्तित्व तलमाथि पर्ला तर उसले छोडेको अवशेषहरुले लामो समयसम्म हिसाब खोज्छन्। पहिलो मधेस आन्दोलनको मूल उद्देश्य थियो– सहभागीतामूलक तथा समावेशी राज्य।
_x000D_
_x000D_
यस आन्दोलनबाट केही नयाँ नेताहरुको उदय भयो। मधेसीहरु ऐतिहासिक रुपमा संसदमा बलियो उपस्थिति जनाउन सफल भए। संसदकै मुख देख्न नपाएकाहरु पनि रातारात मन्त्री भए। मधेसले यसैलाई उपलब्धी मान्यो। केन्द्रले यसैलाई परिवर्तन स्थापित भएको भनेर नारा लगायो। जबकि, यी सब केबल प्रकृया र तत्कालीन आवश्यकता पुर्तीको साधन मात्र थियो। दिगो समाधान थिएन।
_x000D_
यस्तै प्रकृयागत घटना र सानातीना परिणाममा अल्झेका मधेसवादी नेताहरुले हरेक आन्दोलनको ताप एउटा निश्चित समयसम्म मात्र प्रभावकारी रहन्छ भन्ने कुरा बिर्से। जसको नतिजास्वरुप उनीहरु दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जनताको विश्वास पाउन सकेनन्। मधेसले बोकेको क्रान्तिकारी राजनीतिक मनोविज्ञानमा ह्रास आउँदै गयो। जिम्मेवार नेताहरुले उचित तदारुकताकासाथ नउठाएकोले जनस्तरमा सक्रिय मुद्दा संसदमा भने ओझेलमा पर्यो।
_x000D_
_x000D_
अबको बाटो
_x000D_
एक्काइसौं शताब्दीको लोकतन्त्रमा पनि अघोषित निषेधको संस्कार राजनीतिमा लागेको क्यान्सर नै हो। सानोतिनो प्रयासले यसको उपचार सम्भव छैन।
_x000D_
_x000D_
तर नहिँडेको बाटो हिँड्न कसैले गोरेटो त खन्नै पर्छ। मधेसले बोकेको मु्द्दाहरु सिंहदरवारसम्म पुर्याउन अझै थुप्रै अवरोधका पहाडहरु चढ्न बाँकी नै छ। तर उसले आफ्नो धरातल छोडेर फुत्त उडेर आउन खोज्नु जोखिमपुर्ण हुन्छ। त्यसैले, स्थानीय रुपमा पाएको स्रोत र अधिकारलाई विवेकपूर्ण ढंगले उपयोग गर्दै आर्थिक र सामाजिक विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै विगतका गल्तीहरुलाई सच्याउनु उचित हुन्छ। यसरी स्थानीय तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरुलाई संस्थागत गरी केन्द्रस्तरका मुद्दाहरुका लागि ‘नयाँ राजनीतिक मार्ग‘ निर्माण गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ।
_x000D_
_x000D_
यसका अतिरिक्त संविधान जारी गर्ने प्रकृयादेखि नै यसमा निहित अन्तरवस्तुहरुले मधेसमा सरकार तथा संविधानप्रति अपनत्वको भावना ह्रास हुँदै गएको छ। एउटै सीमानाभित्र बसेर पनि बाहिरियाजस्तो व्यवहार सामना गर्दै आएका शिक्षित, सक्षम, सचेत तर असन्तुस्ट युवाहरुको मनोविज्ञान कसरी विस्फोट हुन्छ र कस्तो रुप लिन्छ भन्ने कुराले नै आगामी बाटो तय गर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
