काठमाडौँ- भूमिहीनका समस्या सम्बोधन गर्न बनाइएका ऐन र आयोगले समस्या समाधानभन्दा जटिलता थपेको रोकारवालाले दाबी गरेका छन्। भूमिहीनका पीडा त छँदैछ, त्यसमाथि विपद् प्रभावितको अवस्थामा समेत राज्य संयन्त्रले वास्ता नगर्नु ठूलो समस्या बनेको भूमि अधिकार अभियन्ताहरूले औंल्याएका छन्।
राजधानीमा आयोजित 'विपद् प्रभावित भूमिहीनका समस्या र चुनौतीहरू' विषयक बहसमा अभियन्ताहरुले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न २०४६ यता १८ पटक आयोग र समिति गठन बने पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको बताए।
बहसमा भूमि र बासस्थानको वैज्ञानिक वितरण, भूमिहीनका समस्या न्यूनीकरण अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।
बहसमा विज्ञहरु जगत बस्नेतले भूमिको असन्तुलित वितरण र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले सरकारी नीति र व्यवहारमा देखिएको बेमेलबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
सरकारका पूर्वसचिव तथा डीपी नेट नेपालका सल्लाहकार केदार न्यौपानेले भू-स्वामित्व हुँदा र नहुँदाका प्रभावबारे उल्लेख गरेका थिए। पूर्वसचिव न्यौपानेले कूल जनसंख्याको २९ प्रतिशत जनसंख्या भूस्वामित्वविहीन रहेकाले सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने सुझाव दिए।
मिनार थापा मगरले नेपाल र पाकिस्तानमा विपद्पछिको पुनर्स्थापनबारे भए/गरेका उपायको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत गरे भने डीपी नेटका निवर्तमान अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले बहसको उद्देश्यबारे जानकारी गराए।
डीपी नेटका अध्यक्ष डा राजु थापाले समसामयिक राष्ट्रिय बहस जारी रहने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1791358722.jpg)
-1791356368.png)
-1786602170.png)
