काठमाडौं– हिमताल फुटेर सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीबारे अनुसन्धान गर्न सांसदहरुले माग गरेका छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभामा आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुटेको र थामेमा बाढी आएको मौसमविद्हरूले बताएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सरकारलाई सतर्क हुन आग्रह गरिन्।
‘जलवायु परिवर्तनको कारण थामे घटना हो भन्ने आएको छ। यस्तो घटना फेरि पनि दोहोरिन सक्छन्। यो विषयमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ’, उनले भनिन्।
साउन ३२ गते सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका–५ को थामेमा हिमताल फुटेर बाढी आएको थियो। नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाका अनुसार लेदोसहितको बाढीले १३ वटा घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ।
४१ वटा घर बस्न नमिल्ने भएको छ। १० वटा घरमा आशिंक क्षति पुगेको छ। ‘हिमबाढी’मा परी एक जना बेपत्ता भएका छन्। विद्युत सेवा बन्द भएको शेर्पाको भनाइ छ।
शेर्पा त्यस क्षेत्रको अवलोकनमा समेत पुगेका थिए। जलवायु परिवर्तनकै कारण हिमताल फुटेको निष्कर्षमा पुगिएको उनले सुनाए। ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर धेरै देखिन थाल्यो। यो असरलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा कसरी प्रस्तुत गर्ने ? यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु’, उनले भने।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरका सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दरिलो गरी प्रस्तुत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। थामेमाथि पाँच वटा हिमताल रहेको र त्यसमध्ये दुई वटा फुटेको र थप दुई वटा जोखिममा रहेको बताइएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले सतर्कता अपनाउन सरकारलाई आग्रह गरे।
साथै हिमताल किन फुटे भनेर अनुसन्धान गर्न पनि उनको माग छ। ‘पाँचमध्ये दुइटा ताल फुटे र थप दुई फुट्ने क्रममा रहेको भनिएको छ। यसको अनुसन्धान होस्। थप क्षति हुन सक्ने बस्ती तत्कालै स्थानान्तरण गरियोस्’, सांसद रोकायाले भने।
नेकपा एमालेकी सांसद इन्दिरादेवी गौतमले ‘हिमाल जोगाऔं’ अभियान चलाउन सरकारलाई आग्रह गरिन्। जलवायु परिवर्तनको असर देखा पर्न थालेको भन्दै उनले यसका सम्बन्धमा नेपालले अभियान चलाउनुपर्ने बताएकी हुन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीले सोलुखुम्बुसहित हिमताल फुटेर हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारले तत्काल पहल लिनुपर्ने बताए। जोखीमका बस्ती स्थानान्तरण गरेर अनुसन्धानमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।