स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न दफा ५७ मा हेरफेर गरिएको हो, विचलन भएको छैनः अर्थमन्त्री पुन

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, असार १६, २०८१ १९:२०

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक संशोधनमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा हेरफेर गर्न गरिएको प्रस्तावमा कुनै खोट नरहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफलका क्रममा संशोधनकर्ता सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको आइतबार जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले साना र स्टार्टअफ व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि नयाँ व्यवस्था गरिएको बताएका हुन्।

त्यसबारे यसअघि सैद्धान्तिक छलफलमा समेत पर्याप्त जवाफ दिइसकेको उनको भनाइ थियो। गत साता संसद बैठकमा मन्त्री पुनले लगानी प्रवर्द्धनका लागि केही लचिलो नीति प्रस्ताव गरिएकाले लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए।

कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग वा बिक्री गरेको मानिने प्रष्ट गरे। कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन भएको र पुराना सेयर धनी कायमै रहेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्तामार्फत थप पुँजी लगानी गरी ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था जानकारी दिए।

उनले साविक आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को व्यवस्थाले लगानी संकुचन गरेकाले संशोधन गर्न निजी क्षेत्रका छातान संस्थाले पटकपटक माग गर्दै आएको र यस पटक समेत सोही माग गरेको जानकारी संसदलाई गराए।

विद्यमान ऐनको अवस्थाले लगानी आप्रवाह निरुत्साहित गरेकाले संशोधन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग सम्बोध नगरिएको उल्लेख गरे। ‘भेन्चर क्यापिटल’ र ‘प्राइभेट इक्विटी’ फण्डमार्फत आउने पुँजीलाई विद्यमान व्यवस्थाल निरुत्साहित गरेको गुनासो निजी क्षेत्रले राख्दै आएकामा सबै जानकार रहेको पनि बताए।

‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा गरिएको संशोधनबारेमा कम्पनी ऐनको व्यवस्थामा कम्पनीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण र परिवर्तन हुँदा कम्पनीलाई निःसर्ग अथवा बिक्री सरह मान्नुपर्ने र सोही अनुसार कम्पनीको दायित्व र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरी आय भएमा कर तिर्नुपर्ने र नोक्सानी भएमा सार्न नपाउने व्यवसथा साविकको आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा रहेको थियो’, उनले भने।

फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले सरकारको पेटेलियम पदार्थको खपत कम गरी जलविद्युत सहित नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उल्लेख गरे। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग निरुत्साहित गर्न यसै वर्षदेखि हरित करको सुरुवात गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

इन्डोनेसियाको बाढी र पहिरोमा परी १६ जनाको मृत्यु,१० घाइते

नेपाललाई ६ महिनामा २५ अर्ब ७७ करोडको एफडीआई प्रतिबद्धता

निर्यात ३१ प्रतिशतले बढ्दा पनि व्यापार घाटा उच्च