काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका निलम्बित सांसद फणीन्द्र देवकोटाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले देवकोटाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनीमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन उनले फ्लोर क्रस गरेका थिए। फ्लोर क्रस गरेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट उठेको उम्मेदवार आफ्नो संसदीय दलको सदस्य भएको र दलले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो।
देवकोटाले आफूमाथि गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा गन असार ६ गते रिट दायर गरेका थिए। अदालतमा दिएको रिटमा उनले आफू समाजवादीकै सांसद रहेको दाबी गर्दै माओवादीले कारबाही गर्नै नसक्ने उल्लेख गरेका थिए।
गएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट देवकोटाले चुनावमा भाग लिएका थिए। उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जेठ २९ गते र जेठ ३२ गतेको सूचना गण्डकीका सभामुखले गरेको घोषणा समेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन र आफूलाई सांसदका हैसियतमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
उनले रिटसँगै एकल चुनाव चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिने माओवादीको २०७९ साउन २६ र समाजवादीको २०७९ साउन २९ गते बसेको केन्द्रीय समितिको निर्णय पनि अदालतमा पेस गरेका थिए। २०७८ फागुन ५ गते निर्वाचन आयोगमा समाजवादी पार्टी दर्ता भएको थियो।
निर्वाचनमा प्राप्त जनादेश अनुसार नै गण्डकी प्रदेशमा विश्वासको मत दिएको दाबी देवकोटाको थियो। उनले नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए।
लगत्तै देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलका नेताले २०८१ जेठ २९ गते स्पष्टीकरण सोधेको र ३१ गतेको पत्रबाट कारबाही गरिएको थियो। देवकोटा पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री समेत छन्। देवकोटा गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर गोरखा २९१० बाट निर्वाचित भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
