काठमाडौं– सहकारीको बचत ठगी, अपचलन, दुरूपयोग र हिनामिनाबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले कार्यविधि तयार पारेको छ। गत असार २ गते उक्त कार्यविधि पारितसमेत भइसकेको छ।
प्रतिनिधि सभाले गत जेठ १५ गते सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गरेको थियो। यो समितिको संयोजकमा नेकपा (एमाले) का सांसद सूर्य थापा छन्। साथै एमालेबाटै (एमाले) बाट सांसद सरिता भुसाल पनि सदस्य छिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे र ईश्वरीदेवी न्यौपाने, नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्।
कार्यविधिमा समितिका कार्यक्षेत्र तोकिएका छन्। जसअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानूनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शीता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने भनिएको छ।
साथै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने समितिको कार्यक्षेत्र छ।
नेपाल सरकार, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनीकरण गरेका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आवद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने पनि कार्यक्षेत्र छ।
सहकारी संस्था सदस्य (शेयरधनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुऱ्याएको भनी संघीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका लगायतका सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानूनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानूनबमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्रमा तोकिएको छ।
समितिले सहकारीसम्बन्धमा छानबिन गर्न सूचना, तथ्याङ्क र प्रमाण सङ्कलन पनि गर्नेछ। त्यसका लागि सञ्चार माध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सूचनाको सङ्कलन र अन्य निकायबाट कागजात माग तथा सङ्कलन, संघीय संसद वा संसदीय समितिका बैठकमा सहकारी समस्या सम्बन्धमा भएका छलफलमा व्यक्त धारणा, तथ्य आदिसम्बन्धी अभिलेख संङ्कलन, सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला, प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त र आदेशहरूको संकलन पनि गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
