राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जलवायुसम्बन्धी अनुसन्धान केन्द्रहरूको अवलोकन

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, असार २, २०८१ २१:३७

काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जर्मनीमा जलवायु परिवर्तन र विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका संस्थाहरूको अवलोकन गरेका छन्। उनले जर्मनीको पोट्सडामस्थित ती संस्थाहरूको अवलोकन गरेका हुन्।

अवलोकनका क्रममा वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका असरहरूबारे जानकारी गराएपछि राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका असरबारे अनुसन्धानका साथै असर घटाउन विकसित मुलुकले तत्काल गर्नुपर्ने समाधानका उपायबारे सुझाव दिन उनीहरूलाई आग्रह गरेका थिए।

'जर्मनी यसमा अत्यन्त चिन्तित छ र यसबारे अनुसन्धान गर्ने महत्वपूर्ण मुलुक पनि हो। तपाईँहरूले अनुसन्धानमा ठूलो प्रगति गर्नुभएको छ। अब अनुसन्धानमात्रै होइन समाधानका उपायबारे पनि सुझाव दिनुपर्‍यो', राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहाकार किरण पोखरेलले भने, 'नेपालमा जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर देखिसके । हिमालयहरू काला पहाडमा परिणत भइसकेका छन्। अब विकसित मुलुकहरूमा पनि असर पर्नेछ । त्यसैले तपाईहरूले मारमा परेका देशले के के गर्नुपर्यो र विकसित देशले के के गर्नुपर्‍यो भनेर स्पष्टसँग समाधानका उपाय दिन आवश्यक छ, जसले पृथ्वीलाई जोगाउन सकोस्।'

जर्मन रिसर्च सेन्टर फर जिओसाइन्स (जिएफजेड) साइन्टिफिक कार्यकारी निर्देशक सुजना बाउंटर, पोस्टाडाम इन्स्टिट्युट फर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्च (पिआइके) अनुसन्धान समूहका प्रमुख युर्गन पि क्रप, नेपाली रिसर्च इन्स्टिट्युट फर सस्टेनेवेलेटीका अनुसन्धान समूह लिडर डा महेश्वर रूपाखेतीलगायतका वैज्ञानिकहरूले विभिन्न विषयमा राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए।

राष्ट्रपति पौडेल स्वीट्जरल्याण्डको भ्रमण सकेर शनिबार राति जर्मनीको राजधानी बर्लिन पुगेका छन्। उनी प्रथम महिला सविता पौडेलका साथ सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका राष्ट्र फ्रैङ्क वाल्टर स्टाइनमायरको निमन्त्रणमा औपचारिक भ्रमणका लागि जर्मनी गएका हुन्।

उनले जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित जिएफजेडको अवलोकन गरे। यो ठोस पृथ्वी विज्ञानका लागि जर्मनीको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र हो। यसले भू–विज्ञानका उप–प्रणालीहरू, यसको अन्तक्रिया गर्ने उपचक्रहरू र यसका कारण तथा प्रभाव शृङ्खलाहरूका विस्तृत सञ्जालका साथै पृथ्वीको भूगोलजस्ता जटिल प्रणालीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने यहाँका वैज्ञानिकहरूले जानकारी दिएका छन्।

सन् २०१५ देखि जिएफजेडका वैज्ञानिकहरू नेपालको हिमाली क्षेत्रमा संवेदनशील प्राकृतिक विनाशकारी बाढीको भूकम्पीय अनुगमनमा सक्रिय छन्। यस्तै, जिएफजेडसँगको समन्वयमा नेपालको खानी तथा भूगर्भ विभाग र जिइओएस जर्मनीबीच पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीबारे भएको सम्झौतामा २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा हस्ताक्षर भएको थियो।

यस्तै, राष्ट्रपति पौडेलले अवलोकन गरेको जर्मनीको पोट्सडाममा अवस्थित अर्को रिसर्च इन्स्टिच्युट फर सस्टेनिविलीटी सन् २००९ मा स्थापना भएको हो। यसले दिगो विकास हासिल गर्न सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रिया बुझ्ने, विकास गर्ने र मार्गदर्शन गर्ने लक्ष्यकासाथ अनुसन्धान गर्ने बताइएको छ।

मे २०१२ देखि प्रो मार्क लरेन्स (आरआइएफएसका वैज्ञानिक निर्देशक) को निर्देशनमा डा महेश्वर रुपाखेतीले यो संस्थामा एक अनुसन्धान समूहको नेतृत्व गर्दै काम गरिरहेको र यो समूहले नेपाललाई केन्द्रित गर्दै दक्षिण एशियामा वायु प्रदूषण र जलवायु परिवर्तनको अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ।

नेपालभित्र र बाहिरका प्रमुख सरोकारवालाहरूसँग मिलेर यो समूहले वायु प्रदूषणको अनुसन्धान, वायुको गुणस्तर, जनस्वास्थ, कृषि, जलवायु र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्ने असर र दक्षिण एसियामा विशेष गरी नेपालमा अनुसन्धान र सम्वादको संयोजनमार्फत सम्भावित न्यूनीकरणका उपायहरूमा केन्द्रित रहेको राष्ट्रपति पौडेललाई रुपाखेतीले जानकारी गराए।

राष्ट्रपति पौडेलले अवलोकन गरेको अर्को सन् १९९२ मा स्थापना भएको इन्स्टिच्युट फर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्चले विश्वव्यापी स्थिरताको लागि अन्तर क्षेत्रगत जलवायु प्रभाव अनुसन्धानमा वैज्ञानिक सीमालाई अगाडि बढाउने र सुरक्षित तथा न्यायपूर्ण जलवायु भविष्यको लागि ज्ञान र समाधानमा योगदान गर्ने दुईवटा लक्ष्य लिएको पनि अवलोकन भ्रमणका क्रममा जानकारी दिइयो।

पिआइकेले नेपाललाई साझेदार मुलुक मान्दै परियोजना सञ्चालन गरेको थियो। यसले अहिले फर एचआइएम एसडिजी सञ्चालन गरिरहेको जनाइएको छ। रासस

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

दक्षिण कोरियाको अध्ययन अनुमति रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सुडानमा हैजाको प्रकोपबाट एक सातामा १७२ जनाको मृत्यु

दिगो र समावेशी खानेपानी आयोजनालाई अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढाउँछौँ : मन्त्री यादव