राजनीति

नाउपाको अध्यक्ष विवादमा सर्वोच्चले कसलाई देला साथ?

सक्षम मानन्धर बिहीबार, चैत २९, २०८० १४:१२

काठमाडौं- पाँच वर्ष तीन महिनाको जेल जीवनबाट गत जेठ १५ गते मुक्त भएपछि रेशम चौधरी सरासर पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टर पुगेका थिए। त्यहाँ नेपाल सरकारकी मन्त्री समेत रहेकी उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ बस्थिन्।

टीकापुर घटनाको योजनाकारको आरोप लागेका चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले सुनाएको फैसलाका कारण जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका उनले राष्ट्रपतिबाट सजाय छुट पाएपछि मुक्त हुन सकेका थिए। २० वर्ष कैद सजाय पाएकोमा करिब ७५ प्रतिशत सजाय छुट पाएर उनी छुटेका थिए। त्यसपछि खुला संसारमा श्रीमान्-श्रीमतीको भेट त भयो, तर विवादको पनि सुरुवात भयो।

रेशम चौधरी जेलबाट रिहा, लागे मन्त्री क्वाटरतिर

आफू जेलमा रहेकै बेलामा चौधरीले श्रीमती श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाएर २०७८ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको गठन गरेका थिए। त्यतिबेला अन्यायमा परेका थारुहरुको हक अधिकारको निम्ति लड्नका लागि भनेर गठन गरिएको यो पार्टीमा अहिले उनै दुई श्रीमान्-श्रीमती आपसमा लडिरहेका छन्। त्यो लडाइँ अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ।

खासगरी कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारमा जानैपर्ने चौधरीको अडान थियो। अर्कोतिर प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनलाई संघीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारसम्म साथ दिनुपर्ने चौधरीको अडान थियो। त्यसले विवादको रुप लिँदा अहिले पार्टीका नेताहरूलाई पदमुक्त गर्ने र नेतामाथि कुटाकुट हुने अवस्थासम्म पुगेको छ।

आफैं पार्टीको नेतृत्व गर्ने चौधरीको चाहना, अध्यक्ष भइसकेर शक्ति अभ्यासमा अभ्यस्त भइसकेकी श्रेष्ठको महत्त्वाकांक्षाले सिर्जना गरेको विवादका कारण पार्टी त लथालिंग हुन थालेको छ नै। विवाद पनि घरदेखि सर्वोच्चसम्म फैलिएको छ।

विवादको अन्तर्य
जेलबाट रिहा भएपछि चौधरीले पार्टीको वैधानिक नेतृत्वमा रहेर राजनीतिमा सक्रिय हुन चाहेका थिए। त्यसक्रममा उनले आफू जेलमा हुँदा श्रीमतीलाई विरासतको रुपमा मात्र पार्टीको जिम्मेवारी दिइएको तर खास नेतृत्व आफैं रहेको दाबी गर्न थालेको जानकार नेताहरू बताउँछन्। अर्कोतिर, श्रीमान जेलमा हुँदा उनलाई छुटाउन सरकारबाहिर र भित्र रहेर आफूले भूमिका खेलेको तथा चौधरी कर्तव्य ज्यानमा सफाइ पाएर नभइ माफी पाएर आएकाले उनी अध्यक्ष हुन नमिल्ने, त्यसकारण आफैं अध्यक्ष हुनुपर्ने श्रेष्ठको तर्क हुने गर्थ्यो।

बाहिर खासै सार्वजनिक नभइसकेको इगोको लडाइँका बीच चौधरीले आफैं अध्यक्ष हुने चाहनालाई मूर्तरुप दिनका लागि गत पुसमा महाधिवेशन हुने स्थिति बनाए। कैलालीमा भएको प्रथम महाधिवेशनमा चौधरी आफैं अध्यक्षको रुपमा चयन भए। तर यो विषय श्रीमती श्रेष्ठलाई रुचिकर भएन।

लगत्तै चौधरी अध्यक्ष भएको विषयको विवाद निर्वाचन आयोगसमक्ष पुग्यो। आफू महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएकाले पार्टी विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि चौधरी निर्वाचन आयोग पुगे। त्यहाँ अर्को पक्षको उजुरी पनि परे। सबै विवरणलाई केलाएर आयोगले फागुन २४ गते चौधरीलाई अध्यक्षको रुपमा वैधानिकता दिन नसक्ने निर्णय सुनायो।

निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई दिएन मान्यता

निर्वाचन आयोगले चौधरीलाई अध्यक्षमा त अस्वीकार गर्‍यो नै, उनी पार्टीको सदस्य नै बन्न अयोग्य रहेको भन्दै पुरानै केन्द्रीय समिति ब्युँत्याइदियो। जहाँ पार्टी अध्यक्षमा श्रेष्ठ थिइन्। चौधरी पुनः संरक्षक मात्रै भए। श्रेष्ठ पुनः शक्तिशाली भइन्।

आयोगको निर्णय सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन परिवर्तन गरेका थिए। सोही अनुसार परिवर्तन भएको सत्तापक्षी-विपक्षीको फेरबदलले उनी पुनः विश्वासको मत लिने बाध्यतामा परेका थिए। साथै, प्रदेश सरकारहरू पनि परिवर्तन हुने स्थिति उत्पन्न भएको थियो। तिनैमध्येको एक थियो, सुदूरपश्चिम प्रदेश। प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धनको पक्षमा रहेकी श्रेष्ठले उनलाई विश्वासको मत दिलाइन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको विपक्षमा उभिन निर्देशन दिइन्। अर्कोतिर, संरक्षक चौधरीले भने आफू निकटका नेताहरूलाई प्रदेश सरकारमा पठाए। अध्यक्ष श्रेष्ठलाई 'काउन्टर' दिए, चुनौती सिर्जना गरे। त्यसपछि विवाद सतहमा आयो, आम चर्चाको विषय बन्यो।

आयोगको निर्णयविरुद्ध चौधरी भने सर्वोच्च अदालत पुगे।

सर्वोच्च पुगेको विवाद
निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि चौधरी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। आफू महाधिवेशनमार्फत् वैधानिक रुपमा अध्यक्ष निर्वाचित भएको अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिने कार्य गरेको भन्दै त्यसलाई उनले गैरसंवैधानिक र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन विपरितको कार्य भएको भन्दै आयोगको निर्णय बदरको माग गरेका छन्। यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले चैत २५ गते पहिलो सुनुवाइ गरेको छ। न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश त जारी गरेन तर चैत ३० गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै प्राथमिकता भने दियो।

उक्त इजलासले मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै केही फाइलहरु मगाएको छ। जसले चौधरीको अध्यक्षमा फर्कने चाहनालाई सहयोग नगर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबारको समय तोकेको छ। त्यस्तै निर्वाचन आयोगबाट फागुन २४ मा भएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कागजात भएको सक्कल फाइल पेशीका दिन लिई आउनु भनी विपक्षी निर्वाचन आयोगको नाममा पनि आदेश गरेको छ।

साथै, सर्वोच्च अदालतबाट गत जेठ २ गते फैसला भएको कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र डाँका चोरी मुद्दाको मिसिल अदालतको अभिलेख शाखाबाट पेश गर्न आदेश गरेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति, कानुनी राज्य कि दण्डहिनताको निरन्तरता

कसको पल्ला भारी होला?
अब सर्वोच्चले भोलि उक्त मुद्दामा दुवै पक्षको कुरा सुन्ने छ। सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै चौधरीको पक्ष लिने कि रञ्जिताको लिने भन्ने निर्णय गर्ने छ।

निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयहरु बदर हुनेभन्दा सदर हुने विगतका नजिर र चौधरी सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएर दोषी ठहर हुँदै गर्दा पूर्णपाठ पनि नकुरी सरकारले उन्मुक्ति दिएकाले उनको पक्षमा आदेश आउने सम्भावना न्यून रहेको कानुनका जानकारहरुको टिप्पणी छ।

निर्वाचन आयोगले नै दलको बारेमा अन्तिम निर्णय गर्न पाउने भएकाले सर्वोच्चले उसको निर्णयलाई सदर गर्ने सम्भावना देखिन्छ। राजनीतिक दलको सदस्य हुने योग्यता र अयोग्यता राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र अन्य निर्वाचन आयोग ऐन अनुसार आयोगले नै अद्यावधिकको निर्णय गर्न सक्ने अधिकार देखिएकाले सर्वोच्चले त्यसलाई सदर नै गर्ने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशले नेपाल लाइभलाई बताए।

उनले राजनीतिक दल भनेको जनताको आदर्श निर्माण गर्ने, कानुन बनाउनका लागि आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने, उसका प्रतिनिधिहरू राज्यका उपल्ला तहमा चुनिने भएकाले उनीहरुकै नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएर दागी व्यक्तिको पक्षमा सर्वोच्च उभिन नसक्ने सम्भावना औंल्याए। दलको सदस्यसमेत हुन अयोग्य हुने अवस्थामा चौधरी अध्यक्ष नै हुने परिकल्पना नै गलत भएको उनले बताए।

कुन कानुनले रोक्छ चौधरीलाई?
चौधरीलाई राजनीतिक दलको अध्यक्षका रुपमा काम गर्ने अधिकार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले नदिने कानुनका जानकारहरुको दाबी छ। तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले नैतिक पतन देखिने कुरा अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने भएकाले यो विषय विवादित नै भएको बताउँछन्।

चौधरीको हकमा निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्चले निर्णय गरी व्याख्या गर्नुपर्ने रेग्मीको विचार छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले उनलाई रोक्ने देखिएको, तर क्रुर तरिकाले ज्यान मारेको अभियोगलाई नैतिक पतन मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरामा भने विवाद हुनसक्ने रेग्मीको भनाइ छ।

यस्तै विवादमा सर्वोच्चले यसअघि एउटा नजिर पनि निर्माण गरेको उनले बताए। लाक्पा शेर्पाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको मुद्दामा नैतिक पतनका बारेमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ। शेर्पा एक संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि उनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। शेर्पा बाटो ढुकेर एक व्यक्तिको हत्या गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए।

कर्तव्य ज्यानमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै अख्तियारले उनलाई हटाउन निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशनविरुद्ध शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले नैतिक पतन देखिएकाले अख्तियारको निर्देशन सदर गरेको थियो। सर्वोच्चको यो फैसलालाई आधार मानेर हेर्दा चौधरी पार्टी अध्यक्ष मात्र नभइ उक्त दलको सदस्यसमेत बन्न नपाउने देखिन्छ। तर अब यसको निर्णय निर्वाचन आयोग वा सर्वोच्चले मात्र दिनुपर्ने रेग्मीको विचार छ।

चौधरीले नै सर्वोच्चमा यो विवाद प्रवेश गराएकाले यसबाट व्याख्या हुने उनको विचार छ।

के थियो चौधरीमाथि अभियोग?
संविधान निर्माणका क्रममा संघीयताको सीमांकनको विवाद पेचिलो बन्दै गर्दा भएको भएको प्रदर्शनमा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाइ नेतृत्व गरेको आरोपमा रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले पनि चौधरीसहित केहीको सजाय सदर गरेको थियो। जेठ २ गते सर्वोच्चले चौधरीलाई टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय गर्ने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले चौधरीलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सदर गरेको थियो।

इजलासले प्रतिवादीहरू सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिएको थियो भने सीताराम र गंगारामलाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

अर्का प्रतिवादी लक्ष्मण थारूलाई पनि उच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। लक्ष्मणको सजाय घटाएर सर्वोच्चले ३ वर्ष बनाइदिएको थियो।

माफीविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन
चौधरीविरुद्ध टीकापुर घटनामा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायतले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। सर्वोच्चले यसमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिनमा उनलाई माफी दिएको र उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै कडायतले सर्वोच्चमा २ वटा निवेदन दर्ता गराएकी छन्। पहिलो निवेदन चौधरीसहितको छ भने दोस्रो टीकापुर घटनाका अन्य दोषीहरुको छ। यी दुवै मुद्दालाई सर्वोच्चले अन्तिम फैसला सुनाउनका लागि पेसी तोकेको छ।

यो पनि पढ्नुस्
निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीलाई दिएन मान्यता
रेशम चौधरीको पार्टी सदस्यता माथि नै निर्वाचन आयोगले उठायो प्रश्न
फौजदारी कसुरमा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी राजनीतिक दलको अध्यक्ष बन्न मिल्छ?
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्षमा रेशम चौधरी निर्विरोध निर्वाचित
रेशम चौधरीको आममाफीविरुद्ध शारदा पुगिन् सर्वोच्च, न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने
जेलबाट छुटेपछि रेशम चौधरीको प्रतिक्रिया– टीकापुर घटना रहस्यमय हो, खोल्न चाहेर पनि सकिँदैन