काठमाडौं– गत आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय सुनाइएका रेशमलाल चौधरीसहितका अभियुक्तलाई सजाय आममाफी दिने निर्णय गरे। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चौधरीलाई माफी दिने निर्णय गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो।
चौधरीलाई केही दिनअघि मात्रै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिँदै चौधरीले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै उनलाई दोषी ठहर गर्दै जिल्ला र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जेठ २ गते न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले सोही घटनामा जेल सजाय भोगिरहेका गंगाराम चौधरी र सीताराम चौधरीलाई भने सफाइ दिएको थियो भने लक्ष्मण थारुलाई ३ वर्षमात्र कैद सजाय गर्ने फैसला सुनाएको थियो। योसँगै सरकारले उनलाई राजनीतिक मुद्दा भएको भन्दै अभियोगबाटै उन्मुक्ति दिने प्रयास असफल भएको थियो।
सरकारले उनलाई सफाइ दिन भन्दै प्रतिनिधि सभामा विधेयक पनि दर्ता गराएको थियो। केही नेपाल ऐन मार्फत् सरकारले यस्तो प्रयास गरिरहँदा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गरिरहेको थियो। सर्वोच्चले फैसला नै सुनाएपछि सरकार कानुन बनाएर माफी दिनेभन्दा कैद माफी दिएर बाहिर निकाल्ने विकल्पतिर अघि बढेको हो।
रेशम चौधरीको संरक्षणमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमै भएकाले सत्ता गठबन्धनले निर्णय नै गरेर चौधरीसहितका अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिइएको हो।
पूर्व प्रहरी, पीडित ,कानुनविद र मानव अधिकारकर्मीको आपत्ति
कानुनका जानकार र पीडित परिवारले भने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनीहरुले टीकापुर जस्तो बर्बरतापूर्वक हत्या भएको घटनामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिने हो भने राज्यमा दण्डहिनता बढ्ने बताएका छन्।
सरकारले चौधरीलाई माफी दिने प्रक्रिया सुरु गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा रायका लागि फाइल पुगेपछि पीडित मध्येकी एक प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी श्रीमती शारदा कडायत बोहराले राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएकी थिइन्। उनले आफूले धेरै आश गरेको भन्दै उक्त प्रक्रिया रोक्न माग गरेकी थिइन्।
तर सरकारले उनको मागलाई सुनेन। उनले मंगलबार उक्त आममाफीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी छिन्। उनले आठ जना सुरक्षाकर्मी र एक जना नाबालकको ज्यान लिने गरी भएको टीकापुर घटना नेपाली समाजमा घटेको एउटा अकल्पनीय र दुःखदायी एवम् क्रूर आपराधिक घटना भएको भन्दै माफीविरुद्ध रिट दायर गरेकी हुन्।
‘यो घटनालाई स्मरण गर्दा प्रत्येक नेपालीको शीर लाजले निहुरिन पुग्दछ। यस घटनाको दृश्यलाई पढ्दा प्रत्येकको आँखाबाट नुनिलो वर्षा हुन्छ,’ उनले निवेदनमा भनेकी छन्, ‘मृतकले नागरिकको रक्षा गर्ने कर्तव्य निर्वाह गर्दागर्दै भोग्नु परेको चरम यातनामय शारीरिक पीडा र मृत्युवरणको काल्पनिक अनुभूतिले मात्र पनि जो कोहीलाई एक पटक बेहोस बनाउँछ। मृतकका नजिकका मानिसहरूलाई कस्तो पीडा बोध भयो होला त्यसलाई शब्दमा उतार्न शायदै सकिएला।’
त्यस्तै पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुको संगठनले पनि सजाय माफी दिने निर्णय रोक्न माग गरेको थियो। परिषद्ले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, गृमहमन्त्री तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख आयुक्तलाई पत्र लेख्दै यस्तो कार्यले बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको मनोबल कमजोर पार्ने र अपराधीको मनोबल बढ्ने टिप्पणी गरेको छ।
‘प्रहरीको नृशंस हत्या गरी मानवअधिकारकोसमेत घोर उल्लंघन गरेका अपराधीहरुलाई राजनैतिक स्वार्थका आधारमा माफी दिनु आफैंमा अक्षम्य अपराध हो’, परिषद्ले भनेको छ, ‘मानवअधिकार उल्लंघनलाई प्रश्रय दिने, स्थापित कानूनी मूल्यमान्यता भत्काउने विधिको शासनको उपहास गर्ने क्रियाकलाप मान्य हुन सक्दैन भन्ने मत राख्न हामी बाध्य छौं।’
चौधरीको नेतृत्वमा टीकापुरमा प्रहरी, बालकसहित ९ जनाको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो।
पूर्णपाठ नआउँदै किन माफी
सर्वोच्चले जेठ २ गते फैसला सुनाएको थियो। संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले चौधरीसहितको हकमा दुई तहका अदालतको फैसला सदर हुने भनेको थियो। नेपालको संविधानको धारा ५८ को २ मा यस संविधानमा अन्यथा व्यवस्था भएकोबाहेक कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भनिएको छ। तर, मुद्दा फिर्ताबारे केही उल्लेख गरिएको छैन।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ। यस व्यवस्थाअनुसार सजाय माफीको प्रक्रियाका लागि ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
निवेदनमा अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही अनुसार कार्यविधि निर्माण गरिएको हो। सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुल्तबी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिनुपर्ने तर रेशमको हकमा सरकारले नै सुरु गरेकाले नमिल्ने दाबी गरिएको छ।
भ्रष्टाचार, जबरजस्तीकरणी, सरकारी कीर्ते, संगठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागुऔषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा उल्लेख छ। तर चौधरीलाई कार्यविधि विपरीत हुने गरी उन्मुक्ति दिइएको छ। चौधरीको मुद्दा कार्यविधिमा उल्लेख क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्याभित्र पर्ने देखिन्छ।
कसलाई के सजाय भएको थियो?
टीकापुर हत्याकाण्डमा रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई उच्च अदालत दिपायलले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। सोही घटनाको योजना बनाई नेतृत्व गरेको आरोपमा यसअघि रेशमसमेत ११ जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। उच्च अदालतले तीमध्ये ७ जनाको सजाय सदर गर्यो भने चार जनाको सजाय घटायो।
यसअघि तीन वर्ष जेल सजाय तोकिएका लक्ष्मण थारूलाई उच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। जन्मकैदको सजाय हुनेमा लक्ष्मण थारु, रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी थिए। सुन्दरलाल कठरिया, बृजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियाका हकमा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय तोकिएकोमा उच्च अदालत दिपायलले त्यसलाई बदर गरी ५ वर्ष मात्र कैद गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसैगरी, संगम चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैदको सजाय तोकिएको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई ३ वर्ष जेल सजाय तोकेको थियो। उनीहरूले हातहतियारसहित टीकापुर घटनामा गएको बयान अदालतमा दिएका थिए।
घटनामा संलग्न रहेका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरी र प्रेमबहादुर चौधरीको हकमा भने यसअघि तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएकोमा उच्च अदालतले ५ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो।
चुन्नीराम चौधरी, लाहुराम चौधरी र रामकुमार कठरियाको हकमा भने ३ वर्षको कैद सजायलाई नै सदर गरिएको थियो। विश्राम चौधरीलाई ३ वर्ष कैद सजाय तोकेकामा उच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएको थियो। रामनरेश चौधरी र तहावीर अलीले पनि सफाइ पाए। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत कैलालीले समेत सफाइ दिएको थियो। करण चौधरी भने नाबालक रहेकाले ६ महिना कैद सजायलाई सदर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
