• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति

एमालेको दोहोरो मान्यता : कोशीमा खोजेको सभामुखको गरिमा भुल्यो गण्डकीमा

64x64
किशोर दहाल आइतबार, चैत २५, २०८०  १३:४१
1140x725

काठमाडौं- प्रसंग सुरु गरौं कोशी प्रदेशको तत्कालीन घटनाबाट। २०८० असार १५ मा त्यहाँका प्रदेश प्रमुख हिक्मत कार्की पदमुक्त भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो। जसअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले असार १७ गते आह्वान गर्दै असार २१ गते अपराह्न ५ बजेसम्म दाबी पेस गर्न समय दिए।

कोशीमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको तत्कालीन गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत थिएन। बुहमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्थ्यो। तर उनीहरूसँग ४६ सांसद मात्रै थिए। सभामुखको पदमा आसिन बाबुराम गौतम माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएकाले उनको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गर्ने हो भने ४७ सांसद पुग्थे। सत्ता गठबन्धनले दाहाललाई पनि प्रयोग गर्ने मनस्थिति बनायो।

असार २१ गते सत्ता गठबन्धनले सभामुखको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने प्रष्ट भइसकेपछि त्यसअघि नै एमालेले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई सचेत बनायो। असार २१ गते दिउँसो एमालेले राप्रपाको समेत उपस्थितिमा खापुङलाई पत्र बुझाउँदै भन्यो- ‘... अहिले कोशी प्रदेश सभामा माननीय सभामुख बाबुराम गौतम कुनै पनि दलको सदस्य होइन र उहाँको नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास विपरीत हुने र स्वयम् सभामुखको गरिमामा समेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।'

एमालेले सभामुख पदमा आसिन व्यक्ति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिकामा रहने हुँदा कुनै निश्चित दलको संख्यामा गणना गरी सोही आधारमा प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियामा बहुमत पुर्‍याएको भनी संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दाबी पेश भई आएमा मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्नका प्रदेश प्रमुख खापुङलाई ध्यानाकर्षण गरायो।

तर एमालेले ध्यानाकर्षण बुझाएको केही बेरपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे। उनको दाबी पत्रमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई, जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बू र बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर थियो। गौतमले भने प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

थापाले दाबी पेस गरेको केही बेरमै प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए। तर यो विषय असार २२ मै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। यो रिटमाथि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भयो। २०८० साउन ११ मा सार्वजनिक आदेशमार्फत् सर्वोच्च अदालतले थापा सरकार गठन प्रक्रियालाई नै असंवैधानिक भनिदियो। न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको थियो, 'मुख्यमन्त्री पदमा प्रत्यर्थी मध्येका श्री उद्धव थापालाई नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष प्रस्तुत गरिएको दाबीपत्रमा प्रत्यर्थी मा. सभामुख श्री बाबुराम गौतमले हस्ताक्षर गरी जनाउनुभएको समर्थन, यसरी पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबीपत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट श्री उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा मिति २०८०/३/२१ मा गरिएको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा भए गरिएका काम कारबाहीहरु नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ।'

आदेशसँगै थापा सरकार २२ दिनमै ढल्यो।

पुनः सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ भयो। पुनः थापाले नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरे। यसपटक थापाले दाबी पेश गर्नुअघि गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए। थापा पुनः मुख्यमन्त्री भए। तर विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा भएको विवाद सर्वोच्च पुगेपछि उनले पुनः पद गुमाए।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

कोशीले सिकाएको पाठ थियो- सरकार गठन प्रक्रियामा सभामुखले हस्ताक्षर गर्न पाउँदैनन्। वा उनलाई एक सांसदको रुपमा प्रयोग गरेर समर्थनको दाबी पेस गर्न पाइँदैन।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोशी प्रदेशमा बलमिच्याइँ!

यो पनि पढ्नुहोस्

कोशीमा गठबन्धनको बलमिच्याइँ सर्वोच्चद्वारा परास्त

निर्वाचित भएर प्रदेश सभाको सदस्य बनेका व्यक्तिहरू सभामुख निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आबद्धता त्याग्ने गरेका छन्। उनको अनौपचारिक निकटता आफू निर्वाचित भएर आएको दलप्रति हुने कुरालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। तर उनले त्यसलाई औपचारिक रुपमा प्रकट गर्नु सभामुखको गरिमा विपरीत ठानिन्छ। अर्कोतिर, उनलाई कसैले पनि आफ्नो दलको सदस्यको रुपमा गणना गर्न मिल्दैन। अर्थात् उनी प्रदेश सभा सदस्य त हुन्छन्, तर कुनै दलको गणनामा हुँदैनन्।

गत असारमा एमालेले कोशी प्रदेशमा यही तर्क गरेको थियो। सान्दर्भिक तर्क गरेको थियो। उसले प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण गराएर होस् वा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर होस्, सभामुखको गरिमा कायम राख्न र पदीय सीमितता स्मरण गराउन भूमिका खेलेको थियो।

तर कोशीको तर्क कोशीमै बगेको देखियो। आइतबार उसले गण्डकीमा 'आफ्नै मान्यता विपरीत' उभिएर सरकार गठनका लागि प्रयत्न गरेको छ।

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

कोशीमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लगायतका गठबन्धनलाई ४७ सांसद संख्या पुर्‍याउन एक जनाको कमी भए जस्तै, अहिले गण्डकीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई पनि ३० सांसद पुर्‍याउन एक जनाको कमी थियो। जसकारण गण्डकीमा 'कोशी प्रकरण'लाई थोरै परिवर्तित संस्करणसहित पुनरावृत्त गर्न खोजिएको देखिन्छ।

आइतबार एमालेका संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले एमाले, माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थनसहित गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका छन्। गत निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशमा एमालेले २२ र माओवादी केन्द्रले ८ सिट जितेका थिए। स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा निर्वाचित मनाङे एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरी पुनः त्याग गरेर स्वतन्त्र हैसियतमा छन्।

माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित ८ मध्ये कृष्ण धिताल सभामुख निर्वाचित भइसकेका छन्। सभामुख निर्वाचित भएपछि उनले दलीय आबद्धता त्याग्दै राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। त्यसैले सरकार गठनका लागि भूमिका खेल्न सक्ने सांसद संख्या माओवादी केन्द्रसँग सात मात्रै छ।

तर गण्डकीमा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका गोविन्दबहादुर नेपालीले निर्वाचन आयोगमा रहेको रेकर्ड अनुसार दलीय समर्थन पेस गरेको बताए। 'एमालेको २२ सिट, माओवादी केन्द्रको ८ सिट छ', उनले भने, 'हाम्रा दलका नेताहरूले समर्थन दिनुभएको छ। माननीयहरू कसैको पनि हस्ताक्षर छैन।'

माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा जितेको सिट संख्या ८ भएको र त्यसमा सभामुख पर्ने वा नपर्ने आफूहरूलाई 'थाहा नभएको' नेपालीको तर्क छ।

उनले आफूहरूले दलीय सामर्थ्य पेस गरेको र बाँकी निर्णय प्रदेश प्रमुखले गर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालीले कोशी प्रदेशमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले नै हस्ताक्षर गरेको तर गण्डकीमा सभामुख कृष्ण धितालले हस्ताक्षर नगरेकाले दुई प्रदेशको घटनाक्रमलाई तुलना गर्न नहुने बताए।

माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले पनि आफूहरूले सभामुखको हस्ताक्षर नबुझाएको तर दलको सामर्थ्य पेश गरेको बताए। 'सभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि कृष्ण धितालले माओवादी केन्द्रबाट राजीनामा दिनुभएको त हो तर निर्वाचन आयोगमा त माओवादी केन्द्रका सांसद संख्याको रेकर्डमा ८ नै छ नि त', उनले भने, 'त्यही भएर हामीले समर्थन दिएका हौँ।'

चुमानले आफूहरूले सभामुखको पदीय गरिमा विपरीतको काम नगरेको बताए।

अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नगर्न भन्दै कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पत्र पनि बुझाएको छ। पत्रमा भनिएको छ, 'सभामुखले हस्ताक्षर गरेको भनिएको मा. खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरिएको भनिएको उक्त ब्यहोरा सरासर नेपालको संविधान, कानुन, स्थापित नजिर सिद्धान्त र परम्परा विरुद्ध छ। तसर्थ उक्त गैरसंवैधानिक दाबीका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने काम रोकियोस् भनि यो निवेदन पत्र पेस गरेको छु', कांग्रेस संसदीय दलका नेताका रुपमा सुरेन्द्र पाण्डेले पेस गरेको पत्रमा भनिएको छ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले आफूहरूको ध्यानाकर्षण विपरीत प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेमा आफूहरूले संवैधानिक र कानुनी उपचार खोज्ने बताए। 'असंवैधानिक काम भएपछि त्यसको उपचार खोज्नु त कांग्रेसको दायित्व नै हो नि', नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने।

प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २५, २०८०  १३:४१

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्