• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शनिबार, मंसिर ५, २०८३ Sat, Nov 21, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
राजनीति
टिप्पणी

कोशीमा गठबन्धनको बलमिच्याइँ सर्वोच्चद्वारा परास्त

64x64
किशोर दहाल बिहीबार, साउन ११, २०८०  १९:२५
1140x725

काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको बलमिच्याइँलाई सर्वोच्च अदालतले परास्त गरिदिएको छ। बिहीबार सार्वजनिक फैसलामार्फत् सर्वोच्चले २२ दिनअघि मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई गरिएको नियुक्ति संविधानप्रतिकूल भएको ठहर गरिदिएको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशले स्पष्ट पारेका केही विषय छन्-

पहिलो, उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थन जनाएका थिए। त्यसलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भनेको छ। साथै, सभामुखले रेफ्री वा अम्पायर पकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको छ। ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले गौतमको समर्थनलाई संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन भनेको छ। दोस्रो, सभामुखको समर्थनसहित पेस गरेको दाबीपत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा गरिएका कामकारबाहीहरु नेपालको संविधानको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको छ।

तेस्रो, थापा पदमुक्त भएता पनि नयाँ सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नै अघि बढ्ने भनिएको छ। ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने’ भन्दै आज (बिहीबार- साउन ११ गते) को मितिले सात दिनभित्र (साउन १७) उल्लेखित उपधाराअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ। अब फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखाएर दाबी पेस गर्न सकिने छ।

चौथो, निवेदक हिक्मत कार्कीको निवेदनमा माग गरिए बमोजिम अहिले नै उनलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर भने दिइएको छैन। धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठन नभएमा वा त्यसरी गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भने धारा १६८ (३) अनुसारको गठन हुने भएकाले कार्कीको मागलाई अस्वीकार गरिएको छ।

अर्को सरकार गठन हुनुअघि अब तत्काललाई कुन सरकार (हिक्मत कार्की वा उद्धव थापा) रहने भन्नेचाहिँ थप विवादको विषय बन्ने देखिन्छ। यद्यपि, संविधानविद् विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार भनेको यही हो। तर यसलाई असंवैधानिक पनि भनिएको हुनाले कामकाजचाहिँ गर्नु भएन।’

संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यले संविधानले सरकारको रिक्तता/शून्यताको परिकल्पना नगरेको बताए। र कार्की नेतृत्वको सरकार नै कामचलाउ हुने संकेत गरे। ‘अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरकार नै कामचलाउ सरकारको रूपमा रहन्छ’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। कार्कीले गत असार १५ गते विश्वासको मत पाएका थिएनन्।

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

गत असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। उनी त्यसैदिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संसदीय प्रणालीका सामान्य मान्यतामै रहेर हेर्दा पनि त्यतिबेला गठबन्धनले बलमिच्याइँ गरेको प्रष्ट देखिएको थियो।

सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलासँगै थापाले पद गुमाएका छन्। तर यो प्रकरणले केही प्रश्नहरु जन्माएका छन्। खासगरी सभामुख, प्रदेश प्रमुख र सरकार गठन गरेका गठबन्धनले ती प्रश्नहरुमाथि आत्ममन्थन गर्न जरुरी छ।

सभामुखले सरकार गठन वा विघटनका लागि भूमिका खेल्न नसक्ने र राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुने संसदीय पद्धतिको मान्यता हुँदाहुँदै पनि सभामुख गौतमले त्यसलाई उल्लंघन गरेका थिए। थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने उनको समर्थन गरेसँगै उनले निष्पक्षताको भूमिका र दायित्वलाई तोडेका थिए। उनीमाथि अब गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ- पक्षधरता प्रष्ट पारिसकेका सभामुखले सदनमा कसरी निष्पक्षताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्? के सभामुखको कुर्सीमा बस्नका लागि गौतम योग्य छन्? अब गौतमकै सार्वजनिक वाचा- ‘आफ्नो भूमिकामा प्रश्न उठे राजीनामा दिन तयार छु’- को कार्यान्वयन अपेक्षित छ। किनकि, सर्वोच्चले नै उनको हस्ताक्षरबाट सिर्जित परिस्थितिको विस्तृत व्याख्या गरिसकेको छ।

तर गौतमले भने आफूले राजीनामा नदिने बताए। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले विपक्षी दलले पनि नमागेको र सर्वोच्चले पनि राजीनामा दिन नभनेकोले आफूले राजीनामा नदिने बताए। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको दम्भलाई पनि सर्वोच्चको फैसलाले भंग गरिदिएको छ। कोशीमा घटेको यो प्रकरण संघीय सत्ताकै दम्भबाट सिर्जित थियो। किनकि, काठमाडौंमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नै सभामुखको ‘दुरुपयोग गर्ने’ निर्णय लिएको थियो। र त्यसलाई प्रदेशको नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेको थियो। जुन पूरापूर बलमिच्याइँ थियो। तर त्यो प्रणालीगत मान्यता अनुरुप थिएन र संवैधानिक आधार पनि थिएन। जसका कारण २२ दिनमै थापाको सरकार ढलेको छ।

यो प्रकरणबाट सबैभन्दा तीखो प्रश्न भने कांग्रेसमाथि उठेको छ। किनकि, नेपालमा संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो व्याख्याता र अवलम्बनकर्ता उही हो भनिन्छ। कम्युनिस्ट शक्तिहरुको दबदबा रहेको राजनीतिमा संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार्य बनाउँदै लैजान उसको भूमिका पनि छ। त्यसैले उसैबाट यो प्रणालीभित्रका मूल्य मान्यता, विश्व अनुभव र प्रयोगको कठोरतापूर्वक पालना पनि अपेक्षित थियो। तर एकथान मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसले संसदीय प्रणालीको पक्षधर हुनुको औचित्य गुमाएको थियो। अब कांग्रेससँग न मुख्यमन्त्री पद छ, न संसदीय प्रणालीको व्याख्या गर्ने नैतिक बल।

प्रश्न प्रदेश प्रमुखमाथि पनि उठेको छ। उनले सभामुखको समर्थनयुक्त पत्रलाई स्वाभाविक ठानेका थिए। निश्चित व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि सभामुखले समर्थन-पत्र दिन मिल्छ कि मिल्दैन होला भन्ने सामान्य प्रश्नकोसमेत उत्तर खोजेको देखिएन। खोजेको भए पक्कै पनि उनी थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर हुने थिएनन्। 

अर्कोतिर, खापुङलाई एमालेले दिएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई पनि बेवास्ता गरिदिए। असार २१ मै एमालेले बुझाएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा भनेको थियो, ‘उहाँ (सभामुख)को नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास विपरीत हुने र स्वयम् सभामुखको गरिमामासमेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।’

संविधानविद् अधिकारी यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न नै प्रदेश प्रमुख खापुङमाथि उठेको बताउँछन्। नेपाल लाइभलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘नैतिक प्रश्न प्रदेश प्रमुखको हकमा हो। उनले त्यतिबेला रोक्नुपर्थ्यो। उनले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको हो।’

यो पनि पढ्नुहोस्-
कोशी प्रदेशमा बलमिच्याइँ!

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ११, २०८०  १९:२५

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
किशोर दहाल
दहाल नेपाल लाइभको राजनीतिक ब्युरो प्रमुख हुन्।
लेखकबाट थप
अनि गणेशमानले कांग्रेस परित्याग गरे...
संघदेखि प्रदेशसम्म 'साना दल'को नेतृत्वमा सरकार!
‘कांग्रेसका नेता’ पुष्पलालले किन गठन गरे कम्युनिस्ट पार्टी?
सम्बन्धित सामग्री
स्थानीय निर्वाचनअघि कामका कमजोरी सच्याउन जनप्रतिनिधिलाई ओलीको निर्देशन शुक्रबार च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले नागरिकको विश्वास जित्ने गर... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहलाई एमालेले बलियो बनाएको हो : ओली आज पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले नै स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन सुरु गरेको बताए । शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
भारतमा बालेनको एक दिन : के–के गर्नेछन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण मंसिर ६ देखि ७ गतेसम्म हुने जानकारी दिएको हो। शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
ताजा समाचारसबै
देशभर मौसम मुख्यतया सफा, कोशी प्रदेशका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना शनिबार, मंसिर ५, २०८३
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर शनिबार, मंसिर ५, २०८३
दुर्घटनामा माेटरसाइकल चालककाे मृत्यु, पछाडि बसेका पनि घाइते शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
एसिया कप राइजिङ स्टार्स : भारत ‘ए’ सँग नेपालको ३०६ रनको ऐतिहासिक लज्जास्पद हार शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
प्रहरी महानिरीक्षक डा. मनोज कुमार केसीबाट केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन डेस्क उद्घाटन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
आईजीपी विवाद :  प्रहरी महानिरीक्षक बढुवासम्बन्धी रिटको शब्दावली सर्वोच्चबाट संशोधन शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्