कोशीमा गठबन्धनको बलमिच्याइँ सर्वोच्चद्वारा परास्त

राजनीति

टिप्पणी कोशीमा गठबन्धनको बलमिच्याइँ सर्वोच्चद्वारा परास्त

किशोर दहाल बिहीबार, साउन ११, २०८० १९:२५

काठमाडौं- कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनले गरेको बलमिच्याइँलाई सर्वोच्च अदालतले परास्त गरिदिएको छ। बिहीबार सार्वजनिक फैसलामार्फत् सर्वोच्चले २२ दिनअघि मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापालाई गरिएको नियुक्ति संविधानप्रतिकूल भएको ठहर गरिदिएको हो।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको पूर्ण इजलासले जारी गरेको आदेशले स्पष्ट पारेका केही विषय छन्-

पहिलो, उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले पनि समर्थन जनाएका थिए। त्यसलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण भनेको छ। साथै, सभामुखले रेफ्री वा अम्पायर पकृतिको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भनेको छ। ‘सरकार गठनका लागि सहयोग गर्ने वा अन्य यस्तै कुनै कारण देखाएर सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने सम्बन्धी संसदीय अभ्यासको मर्म, मूल्य, मान्यता प्रतिकूलका काम वा व्यवहार गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ।

सर्वोच्चले गौतमको समर्थनलाई संवैधानिक विधिशास्त्र, संवैधानिक नैतिकता, संसदीय अभ्यास र नेपालको संविधानमा रहेको प्रावधान समेतका दृष्टिले उचित, वैध र स्वीकार्य देखिएन भनेको छ। दोस्रो, सभामुखको समर्थनसहित पेस गरेको दाबीपत्रका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरेको नियुक्ति र तत्-सम्बन्धमा गरिएका कामकारबाहीहरु नेपालको संविधानको प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर गरेको छ।

तेस्रो, थापा पदमुक्त भएता पनि नयाँ सरकार नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नै अघि बढ्ने भनिएको छ। ‘जुन बिन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटि भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधानसम्मत् तबरले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु मनासिब हुने’ भन्दै आज (बिहीबार- साउन ११ गते) को मितिले सात दिनभित्र (साउन १७) उल्लेखित उपधाराअनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ। अब फेरि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखाएर दाबी पेस गर्न सकिने छ।

चौथो, निवेदक हिक्मत कार्कीको निवेदनमा माग गरिए बमोजिम अहिले नै उनलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर भने दिइएको छैन। धारा १६८ (२) अनुसारको सरकार गठन नभएमा वा त्यसरी गठन भएको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा भने धारा १६८ (३) अनुसारको गठन हुने भएकाले कार्कीको मागलाई अस्वीकार गरिएको छ।

अर्को सरकार गठन हुनुअघि अब तत्काललाई कुन सरकार (हिक्मत कार्की वा उद्धव थापा) रहने भन्नेचाहिँ थप विवादको विषय बन्ने देखिन्छ। यद्यपि, संविधानविद् विपीन अधिकारी भन्छन्, ‘सरकार भनेको यही हो। तर यसलाई असंवैधानिक पनि भनिएको हुनाले कामकाजचाहिँ गर्नु भएन।’

संवैधानिक कानुनका जानकार भीमार्जुन आचार्यले संविधानले सरकारको रिक्तता/शून्यताको परिकल्पना नगरेको बताए। र कार्की नेतृत्वको सरकार नै कामचलाउ हुने संकेत गरे। ‘अर्को सरकार गठन नभएसम्मका लागि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरकार नै कामचलाउ सरकारको रूपमा रहन्छ’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्। कार्कीले गत असार १५ गते विश्वासको मत पाएका थिएनन्।

गत असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए। उनी त्यसैदिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। संसदीय प्रणालीका सामान्य मान्यतामै रहेर हेर्दा पनि त्यतिबेला गठबन्धनले बलमिच्याइँ गरेको प्रष्ट देखिएको थियो।

सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलासँगै थापाले पद गुमाएका छन्। तर यो प्रकरणले केही प्रश्नहरु जन्माएका छन्। खासगरी सभामुख, प्रदेश प्रमुख र सरकार गठन गरेका गठबन्धनले ती प्रश्नहरुमाथि आत्ममन्थन गर्न जरुरी छ।

सभामुखले सरकार गठन वा विघटनका लागि भूमिका खेल्न नसक्ने र राजनीतिक रुपमा तटस्थ हुने संसदीय पद्धतिको मान्यता हुँदाहुँदै पनि सभामुख गौतमले त्यसलाई उल्लंघन गरेका थिए। थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने उनको समर्थन गरेसँगै उनले निष्पक्षताको भूमिका र दायित्वलाई तोडेका थिए। उनीमाथि अब गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ- पक्षधरता प्रष्ट पारिसकेका सभामुखले सदनमा कसरी निष्पक्षताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्? के सभामुखको कुर्सीमा बस्नका लागि गौतम योग्य छन्? अब गौतमकै सार्वजनिक वाचा- ‘आफ्नो भूमिकामा प्रश्न उठे राजीनामा दिन तयार छु’- को कार्यान्वयन अपेक्षित छ। किनकि, सर्वोच्चले नै उनको हस्ताक्षरबाट सिर्जित परिस्थितिको विस्तृत व्याख्या गरिसकेको छ।

तर गौतमले भने आफूले राजीनामा नदिने बताए। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले विपक्षी दलले पनि नमागेको र सर्वोच्चले पनि राजीनामा दिन नभनेकोले आफूले राजीनामा नदिने बताए।

मुख्यतः सत्ता गठबन्धनको दम्भलाई पनि सर्वोच्चको फैसलाले भंग गरिदिएको छ। कोशीमा घटेको यो प्रकरण संघीय सत्ताकै दम्भबाट सिर्जित थियो। किनकि, काठमाडौंमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले नै सभामुखको ‘दुरुपयोग गर्ने’ निर्णय लिएको थियो। र त्यसलाई प्रदेशको नेतृत्वले कार्यान्वयन गरेको थियो। जुन पूरापूर बलमिच्याइँ थियो। तर त्यो प्रणालीगत मान्यता अनुरुप थिएन र संवैधानिक आधार पनि थिएन। जसका कारण २२ दिनमै थापाको सरकार ढलेको छ।

यो प्रकरणबाट सबैभन्दा तीखो प्रश्न भने कांग्रेसमाथि उठेको छ। किनकि, नेपालमा संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो व्याख्याता र अवलम्बनकर्ता उही हो भनिन्छ। कम्युनिस्ट शक्तिहरुको दबदबा रहेको राजनीतिमा संसदीय प्रणालीलाई स्वीकार्य बनाउँदै लैजान उसको भूमिका पनि छ। त्यसैले उसैबाट यो प्रणालीभित्रका मूल्य मान्यता, विश्व अनुभव र प्रयोगको कठोरतापूर्वक पालना पनि अपेक्षित थियो। तर एकथान मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसले संसदीय प्रणालीको पक्षधर हुनुको औचित्य गुमाएको थियो। अब कांग्रेससँग न मुख्यमन्त्री पद छ, न संसदीय प्रणालीको व्याख्या गर्ने नैतिक बल।

प्रश्न प्रदेश प्रमुखमाथि पनि उठेको छ। उनले सभामुखको समर्थनयुक्त पत्रलाई स्वाभाविक ठानेका थिए। निश्चित व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि सभामुखले समर्थन-पत्र दिन मिल्छ कि मिल्दैन होला भन्ने सामान्य प्रश्नकोसमेत उत्तर खोजेको देखिएन। खोजेको भए पक्कै पनि उनी थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर हुने थिएनन्।

अर्कोतिर, खापुङलाई एमालेले दिएको ध्यानाकर्षण पत्रलाई पनि बेवास्ता गरिदिए। असार २१ मै एमालेले बुझाएको ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा भनेको थियो, ‘उहाँ (सभामुख)को नाम सरकार गठनका लागि संख्यामा गणना गर्न संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त एवम् अभ्यास विपरीत हुने र स्वयम् सभामुखको गरिमामासमेत गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।’

संविधानविद् अधिकारी यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो नैतिक प्रश्न नै प्रदेश प्रमुख खापुङमाथि उठेको बताउँछन्। नेपाल लाइभलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘नैतिक प्रश्न प्रदेश प्रमुखको हकमा हो। उनले त्यतिबेला रोक्नुपर्थ्यो। उनले विवेक प्रयोग गर्न नसकेको हो।’

यो पनि पढ्नुहोस्-
कोशी प्रदेशमा बलमिच्याइँ!

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।